सातारा : राज्य शासनाच्या ग्रामविकास मंत्रालयाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठीची २००२ पासून चालत आलेली चक्राकार आरक्षण पद्धत रद्द करत नवे नियम जाहीर केले आहेत. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकीय समीकरणात मोठा उलथापालथ होणार असून इच्छुकांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरण्याची शक्यता आहे.
नव्या नियमानुसार अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गासाठीचे आरक्षण हे लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमावर आधारित असेल, तर ओबीसी व महिलांचे आरक्षण सोडतीद्वारे निश्चित केले जाणार आहे. सातारा जिल्हा परिषदेतील ६५ गटांपैकी अंदाजे ६ गट अनुसूचित जातीसाठी, तर ४ गट अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित होऊ शकतात. या गटांपैकी निम्मे गट महिलांसाठी राखीव राहतील.
ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण असणार असून, साधारण १८ जागा या प्रवर्गासाठी राखीव असतील. यातील निम्म्या म्हणजे ९ जागा ओबीसी महिलांसाठी राखीव राहतील. पंचायत समित्यांमध्ये देखील याचप्रमाणे आरक्षणाचे वाटप होईल.
आरक्षण जाहीर होण्यापूर्वीच अनेक इच्छुकांनी आपली उमेदवारी चर्चेत आणण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, पद्धत बदलल्याने आता अनेकांची समीकरणे बिघडणार आहेत. पुढील काही दिवसांत आरक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
नगरपालिका व महानगरपालिका निवडणुकांसाठीही हीच नवी पद्धत लागू होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
