अकलूज : महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन (FDA) चे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर राज्यभरात भेसळ, निकृष्ट दर्जाचे अन्नपदार्थ आणि परवान्याविना सुरू असलेल्या अन्न व्यवसायांविरोधातील कारवायांना वेग आला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यात अन्न व औषध प्रशासनाने दोन ठिकाणी धडक कारवाया करत बेकायदा दूध संकलन केंद्र बंद केले, तर अकलूज येथे अडीच लाख रुपयांहून अधिक किमतीचा संशयित पामोलिन तेलसाठा जप्त केला.
अन्न सुरक्षा अधिकारी डॉ. मंगेश लवटे यांनी पिसेवाडी (ता. माळशिरस) येथील मे. जय हनुमान भाईनाथ दूध संकलन व शीतकरण केंद्राची तपासणी केली असता संबंधित व्यवसाय अन्न व औषध प्रशासनाचा आवश्यक परवाना न घेता सुरू असल्याचे आढळले. संबंधित मालक गणेश काळे पाटील यांना यापूर्वी अनेकदा सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करून व्यवसाय सुरूच ठेवण्यात आल्याचे तपासात स्पष्ट झाले.
तपासणीदरम्यान अन्न सुरक्षा व मानके कायदा 2006 अंतर्गत सुरक्षित अन्न पुरवठ्याशी संबंधित विविध नियमांचे उल्लंघन झाल्याचेही निदर्शनास आले. त्यामुळे प्रशासनाने संबंधित दूध डेअरीचा व्यवसाय तात्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले.
दरम्यान, दुसऱ्या कारवाईत अकलूज येथील जयकुमार दुलचंद दोशी यांच्या पेढीची तपासणी करण्यात आली. यावेळी कमी दर्जा अथवा लेबलदोष असल्याच्या संशयावरून तब्बल 997 किलो पामोलिन तेलाचा साठा जप्त करण्यात आला. जप्त मालाची अंदाजे किंमत 2 लाख 44 हजार 700 रुपये इतकी असून पुढील आदेश येईपर्यंत हा साठा विक्रेत्याच्या ताब्यात सुरक्षित ठेवण्यात आला आहे.
माळशिरस तालुक्यासह संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्यात भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, निकृष्ट खाद्यतेल, दुग्धजन्य पदार्थांतील गैरप्रकार, गुटखा विक्री आणि परवान्याविना सुरू असलेल्या अन्न व्यवसायांबाबत अनेक वर्षांपासून तक्रारी होत आहेत. मात्र, संबंधित यंत्रणेकडून अपेक्षित प्रमाणात कारवाया होत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले होते.
आता FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर सुरू झालेल्या मोहिमेमुळे स्थानिक प्रशासनही सक्रिय झाल्याचे चित्र दिसत आहे. माळशिरस तालुक्यातील या कारवायांचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत असले तरी, केवळ दोन कारवायांवर समाधान न मानता जिल्ह्यातील इतर संशयित अन्न व्यवसाय, दूध डेअऱ्या, तेल विक्रेते आणि भेसळीच्या साखळ्यांवर सातत्याने कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
ग्राहकांना सुरक्षित आणि निर्भेळ अन्न मिळण्यासाठी या मोहिमेचे व्यापक स्वरूपात रूपांतर होणे आवश्यक असल्याची भावना सर्वसामान्यांमधून व्यक्त होत आहे.
