[ad_1]
India China Ladakh Issue: भारत आणी चीनमध्ये सुरु असणारा सीमावाद कैक वर्षांपासून धुमसत असून, कमीजास्त प्रमाणात त्याच्या झळा पोहोचतच असतात. मागील काही दिवसांपासून या संघर्षाची ठिणगी शांत होते ना होते तोच पुन्हा एकदा भडका उडाला आहे आणि कारण आहे चीननं केलेली आणखी एक कुरापत.
चीनमधील होटन प्रीफेक्चर क्षेत्रामध्ये शेजारी राष्ट्रानं दोन नव्या काऊंटींची घोषणा केली असून, याविरोधात भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं कठोर शब्दांत विरोध दर्शवला आहे. भारतानं मांडलेल्या भूमिकेनुसार ज्या भागांना जोडून चीनच्या या काऊंटी स्थापित केल्या जाणार आहेत त्यामध्ये लडाखही येत असल्यानं हा विरोध केला जात आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्चे रणधीर जयस्वाल यांनी शुक्रवारीच देशातील माध्यमांना संबोधित करत चीनच्या कृत्याचा कडाडून विरोध केला. ‘चीनच्या होटन प्रांतातील दोन नव्या काऊंटीच्या स्थापनेविषयीची घोषणा आम्ही पाहिली. या कथित काऊंटीच्या अधिकार क्षेत्रातील काही भाग केंद्रशासित लडाखमध्येही येत आहे. त्यामुळं भारतीय सीमाभागात या चीनच्या अवैध अस्तित्वाला कधीच स्वीकारलं जाणार नाही’, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
नव्या प्रदेशांमुळं भारताच्या या भागांवर असणाऱ्या अधिकारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. सोबतच चीनच्या बळजबरीनं करण्यात आलेल्या या कृत्याला वैधही मानहृलं जाणार नाही. समोर आलेल्या वृत्तांनंतर आम्ही चीनच्या या कुरापतीचा विरोध करतो, असं परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वतीनं थेट शब्दांत सांगण्यात आलं.
लडाखच्या पूर्वक्षेत्रातील सीमावादावर एकिकडे करारांच्या माध्यमातून तोडगा काढला जात असतानाच दुसरीकडे चीनकडून पुन्हा येथील भूभागावर वक्रदृष्टी ठेवत तो काबीज करण्यासाठीची धडपड सुरू असल्यामुळं आता पुन्हा तणावाच्या परिस्थितीनं डोकं वर काढलं आहे.
पूर्व लडाखमध्ये नेमकी काय स्थिती?
भारतीय नकाशाचा अभ्यास केल्यास देशाच्या शीरस्थानी असणाऱ्या लडाखमध्ये पूर्वेकडील भागात असणाऱ्या डेमचोक, डेपसांग या सीमाभागांतून दोन्ही देशांनी आपलं सैन्य 21 ऑक्टोबर रोजी मागे घेतलं. सदर सीमावादावरून चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याच चर्चाही झाली. ज्यामध्ये कैलास मानससरोवर यात्रा, नद्यांसंदर्भातील माहितीची देवाणघेवाण या आणि अशा मुद्द्यांकडे लक्ष वेधत शांततेच्या मार्गानं तोडगा काढण्यासाठीचे प्रयत्न करण्यात आले. पण, चीन काही केल्या कुरापती करतच असल्यानं अखेर परराष्ट्र मंत्रालयालाही जाहीरपणे कठोर भूमिका घ्यावी लागत असल्याचं स्पष्ट होत आहे.
[ad_2]
Source link
