आजोबा किंवा वडिलांचं मृत्यूपत्र बदलू शकतं का? कोर्टात त्याला आव्हान देता येतो का? काय सांगतं भारतीय कायदा

How to Challenge a Will : वडिलोपार्जित घर आणि संपत्तीवर मुलांचा अधिकार असतो. घरातील प्रमुख व्यक्ती मृत्यूपूर्वीच त्यांच्या घर, संपत्ती आणि सोनं वगैरेबद्दल कोणाचा अधिकार असेल त्याच वाटप विलमध्ये करु जात असतो. अनेक वेळा या प्रमुख व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर विलमुळे कुटुंबातील सदस्यांमध्ये वाद होताना आपण पाहिलाय. संपत्तीचा वाद अनेक वेळा कोर्टातही जातो. कुटुंबातील हे वाद टाळण्यासाठी घरातील प्रमुख व्यक्ती त्यांच्या हयातीत मृत्यूपत्र लिहितो. जेव्हा हे मृत्यूपत्र उघडतं तेव्हा कुटुंबातील काही सदस्यांना ते मान्य नसतं. अशावेळी भारतीय कायद्यात मृत्यूपत्राविरोधात कोर्टात आव्हान देता येतं का? याबद्दल नेमका कायदा काय सांगतो याबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत. 

नुकतेच देशात मृत्युपत्राबाबत एक हायप्रोफाईल प्रकरण समोर आलंय. त्यात भारत फोर्ज कंपनीचे चेअरमन बाबा कल्याणी यांची बहीण सुगंधा हिने आपल्या आईच्या मृत्यूपत्राला पुणे न्यायालयात आव्हान दिलंय. तिचा आरोप आहे की तिच्या दोन्ही भावांनी तिच्या आईच्या मृत्यूपत्रावर प्रभाव टाकल्याच दिसतोय. जी त्याची आई हयात असताना 2012 आणि 2022 मध्ये केला होता. अशा स्थितीत इच्छेला आव्हान देता येईल का आणि ते कधी करता येईल, असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण होतो. याच प्रश्नांची उत्तर आपण जाणून घेऊयात. 

एखादी व्यक्ती मृत्यूपत्राला कधी आव्हान देऊ शकतं?

जर मृत्युपत्र कायद्याच्या सर्व नियमांचे पालन करून केलं गेलं नसेल आणि तारीख नसेल तर त्याला आव्हान देता येतं.

कोणत्याही परिस्थितीत, मृत्यूपत्र करणाऱ्या व्यक्तीचं वय हे 18 वर्षांपेक्षा जास्त असायला हवं. जर ते यापेक्षा कमी असेल तर तुम्ही आव्हान देऊ शकतो. 

मृत्यूपत्र करणाऱ्या व्यक्तीची मानसिक स्थिती चांगली नसेल आणि तुम्ही हे सिद्ध करू शकत असाल, तर तुम्ही आव्हान देऊ शकता. 

जर एखाद्या व्यक्तीने दबाव किंवा प्रभावाखाली इच्छापत्र केले असेल, तरीही तुम्ही इच्छापत्राला आव्हान देऊ शकता.

जर मृत्यूपत्र फसवे असेल आणि योग्य व्यक्तीने स्वाक्षरी केली नसेल, तरीही तुम्ही त्याला आव्हान देऊ शकता.

जर मृत्यूपत्र दोन प्रौढ साक्षीदारांच्या उपस्थितीत केलं नसलं तर, त्याला कायदेशीर आव्हान तुम्ही देऊ शकता. 

सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की, जर कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याला असं वाटत असेल की मृत्युपत्रात त्याच्यासाठी पुरेसे अधिकार नाहीत, तरीही तो त्यास आव्हान देऊ शकतो. 

आव्हान देण्याची प्रक्रिया काय आहे?

मृत्युपत्राला आव्हान देण्यासाठी, सगळ्यात आधी तुम्ही न्यायालयात केस दाखल करा. जी रजिस्ट्री कायद्याच्या कलम 18 नुसार नोंदण्यात येईल.

केस दाखल केल्यानंतर, एक वकालतनामा जारी करा, जो तुमच्या वकिलाला कोर्टात तुमची बाजू मांडण्याची परवानगी देतो.

कोर्ट फी जमा केल्यानंतर आणि तुमची केस कोर्टात ग्राह्य धरल्यानंतर, खटला सुरू होतो. 

न्यायालय विरोधी पक्षाला नोटीस बजावेल आणि खटला दाखल करणाऱ्या व्यक्तीला इच्छापत्राला आव्हान का दिले जात आहे हे सिद्ध करेल.

जर सुनावणी तुमच्या बाजूने असेल तर, संपूर्ण मृत्यूपत्र किंवा विशिष्ट भाग अवैध घोषित केला जाईल.

एक गोष्ट लक्षात ठेवा की मृत्युपत्रात काही तफावत आढळल्यास ताबडतोब गुन्हा दाखल करा, कारण एकदा त्याची अंमलबजावणी झाली की त्याला आव्हान देणे कठीण होतं. 

कोण आव्हान देऊ शकतं?

मृत्युपत्राला त्यात समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीकडून किंवा ज्याचं नाव त्यात असलेल्या, मात्र नसलेल्या व्यक्तीकडूनही विरोध केला जाऊ शकतो. 

मृत्युपत्राच्या निर्मात्याचा कोणताही वारस ज्याचा मालमत्तेवर हक्क असायला असतो तोच न्यायालयात आव्हान देऊ शकतो. 

मृत्युपत्रात समाविष्ट केलेली व्यक्ती अल्पवयीन असेल, तर त्याचे पालकही त्याच्या वतीने आव्हान देऊ शकतात. 

मृत्युपत्र करणाऱ्याने मृत्युपत्रात त्याचे मित्र किंवा कोणताही समुदाय किंवा महाविद्यालय इत्यादींचा समावेश केला असेल तर या सर्व लाभार्थ्यांना न्यायालयात आव्हान देण्याचा अधिकार आहे.