सातारा: लाचखोरी प्रकरणात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करणाऱ्या साताऱ्याच्या सत्र न्यायाधीशांना मुंबई हायकोर्टाने मोठा झटका दिला आहे. न्यायाधीश धनंजय निकम यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळण्यात आला असून, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) तपासात त्यांचा सहभाग असल्याचे हायकोर्टाने मान्य केले आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
सातारा सत्र न्यायालयातील न्यायाधीश धनंजय निकम यांनी एका प्रकरणातील आरोपीला जामीन देण्यासाठी पाच लाख रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप आहे. संबंधित व्यक्तीने लाचलुचपत विभागाकडे (ACB) तक्रार केल्यानंतर, पुणे-सातारा अँटी करप्शन विभागाने सापळा रचून साताऱ्यातील एका हॉटेलमध्ये न्यायाधीशांना रंगेहात पकडले.
या घटनेनंतर, न्यायाधीश निकम यांनी जामिनासाठी हायकोर्टात धाव घेतली. मात्र, लाचखोरी प्रकरणात पुरावे स्पष्ट असल्याने हायकोर्टाने अटकपूर्व जामीन फेटाळला. त्यामुळे निकम यांना मोठा दणका बसला आहे.
पोलिस अधिकाऱ्यासह चौघेही अडचणीत!
या प्रकरणात न्यायाधीशांना लाच स्वीकारण्यास मदत करणाऱ्या तीन इतर आरोपींचाही समावेश असून, त्यापैकी एक पोलीस अधिकारी किशोर खरात असल्याचे उघड झाले आहे. किशोर खरात हे मुंबई पोलिस दलात सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पदावर कार्यरत आहेत.
धनंजय निकम यांच्यासह चौघांचा जामीन अर्ज आधीच सातारा जिल्हा न्यायालयाने फेटाळला होता, आणि आता हायकोर्टानेही त्यांना दिलासा दिला नाही.
न्यायालयावरील विश्वासाला तडा!
हा प्रकार न्यायालयाच्या आवारातच घडल्याने न्यायसंस्थेवर नागरिकांचा विश्वास डळमळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. न्यायाधीशासारख्या वरिष्ठ पदावरील व्यक्तीवर लाचखोरीचे आरोप सिद्ध होणे, ही गंभीर बाब मानली जात आहे.
