फलटण नगर परिषद निवडणूक : ३५ वर्षांची सत्ता कोसळली, पण लोकशाही नोटांच्या ओझ्याखाली चिरडली गेली
फलटण : फलटण नगर परिषदेच्या निवडणुकीने केवळ सत्ता बदल घडवून आणलेला नाही, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील राजकारणाचे अस्वस्थ करणारे वास्तव उघड्यावर आणले आहे. 1995 पासून तब्बल ३५ वर्षे निर्विवाद वर्चस्व राखणाऱ्या श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्या नेतृत्वाखालील राजे गटाची एकहाती सत्ता अखेर संपुष्टात आली. माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी ही सत्ता उलथवून टाकण्यात यश मिळवले. विशेष म्हणजे श्रीमंत रामराजे यांचे चिरंजीव अनिकेतराजे नाईक निंबाळकर यांचा समशेर नाईक निंबाळकर यांच्याकडून झालेला पराभव हा या सत्तांतराचा निर्णायक आणि प्रतीकात्मक क्षण ठरला.
मात्र हा निकाल केवळ राजकीय विजय-पराभव म्हणून पाहणे म्हणजे वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करण्यासारखे आहे. कारण या निवडणुकीने एक मूलभूत प्रश्न ठळकपणे उपस्थित केला आहे-
या निवडणुकीत विजय नेमका कोणाचा झाला? नेतृत्वाचा, विचारांचा, की नोटांच्या गठ्ठ्यांचा?
राजकारणातील ‘चाणक्य’ आणि दुर्लक्षित इशारे श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांना राजकारणातील चाणक्य म्हणून ओळखले जाते. मात्र चाणक्यत्व म्हणजे केवळ दीर्घकाळ सत्ता टिकवणे नव्हे, तर बदलती स्थिती ओळखून वेळेत निर्णय घेणे होय. आपल्या गटातील नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सातत्याने रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्या गटात जात असताना त्याकडे दुर्लक्ष करणे, हेच त्यांच्या पराभवाचे सर्वात मोठे कारण ठरल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. सामान्य माणसाच्या हिताचे राजकारण करण्याऐवजी आपल्या जवळच्या बगलबच्चांचे हित अधिक जपले गेले. ज्यांना नगराध्यक्षपद, विविध सत्तास्थाने, समित्यांची पदे, आर्थिक लाभ आणि राजकीय संरक्षण दिले गेले, त्यांनीच ऐन निवडणुकीच्या वेळी राजे गटाची साथ सोडली. सत्ता दीर्घकाळ हातात राहिल्यावर निर्माण होणारा अहंकार आणि आत्ममुग्धतेचा हा परिणाम होता.
३५ वर्षांच्या सत्ताकाळात फलटणसाठी आदर्श, पारदर्शक आणि सामान्य माणसाच्या दैनंदिन प्रश्नांवर आधारित विकासाचे सातत्यपूर्ण रोल मॉडेल उभे करण्यात राजे गट अपयशी ठरल्याची भावना आता उघडपणे व्यक्त होत आहे.
रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांची रणनीती : सत्ता, संघटन आणि जमिनीवरील काम याउलट रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी बदलत्या राजकीय वास्तवाची अचूक नाडी ओळखली. केंद्र व राज्यातील सत्तेचा योग्य वापर करताना राजे गटातून फुटून आलेल्या नेते व कार्यकर्त्यांना सन्मानाची वागणूक देण्यात आली. “आम्ही तुमचा अपमान करणार नाही” हा संदेश त्यांनी केवळ भाषणांतून नव्हे, तर कृतीतून दिला.
सामान्य माणसाच्या दैनंदिन गरजा-पाणी, रस्ते, वीज, आरोग्य, दाखले, प्रशासकीय अडचणी-यावर दाखवलेली तत्परता, थेट हस्तक्षेप आणि उपलब्धता यामुळे सामान्य नागरिकांच्या मनात त्यांच्या नेतृत्वाविषयी आत्मीयता निर्माण झाली. अचूक नियोजन, योग्य वेळी घेतलेल्या प्रचारसभा, बूथ लेव्हलपर्यंत कार्यकर्त्यांचे मजबूत जाळे, सर्व जातीय व सामाजिक घटकांना सोबत घेण्याची सर्वसमावेशक भूमिका-या सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे हा विजय.

पण खरा विजेता कोण?
इथून पुढे प्रश्न अधिक अस्वस्थ करणारा ठरतो. कारण या निवडणुकीत अनेक उमेदवारांकडे विकासाचे व्हिजन होते, सामाजिक कामाचा अनुभव होता, शैक्षणिक पात्रता होती. तरीही निवडणूक जिंकण्यासाठी ते अपुरे ठरले. कारण आजच्या निवडणुकांचा निकष बदललेला आहे.
आज प्रश्न असा विचारला जातो-
तुझं चारित्र्य काय?,तुझं काम काय? तुझं व्हिजन काय? याला काहीच अर्थ नाही. तू किती खर्च करू शकतोस? यालाच महत्व आहे.
या निवडणुकीत विजय जर कुणाचा झाला असेल, तर तो प्रत्येक मतामागे ३,००० ते ५,००० रुपये मोजणाऱ्या पैशांचा झाला आहे. दारू, जेवणावळी आणि नोटांच्या बंडलांनी लोकशाहीचा गळा आवळल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसून आले. मत विकणारा मतदार आणि हरलेली लोकशाही या सगळ्यात सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे या प्रक्रियेला हातभार लावणारे कोण होते, तर तेच सामान्य नागरिक. ज्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला मतदानाचा पवित्र अधिकार काही हजार रुपयांच्या बदल्यात विकला. त्यामुळे हा विजय केवळ पैशांचा नाही, तर बेरोजगारी, महागाई, आर्थिक विवंचना आणि हतबलतेत अडकलेल्या समाजव्यवस्थेचा आरसा आहे. फलटण नगर परिषदेची ही निवडणूक केवळ सत्ता बदलाची गोष्ट नाही; ती लोकशाहीच्या सध्याच्या अधःपतनाची आणि भविष्यातील धोक्यांची गंभीर चेतावणी आहे. आज सत्ता बदलली आहे,
उद्या प्रश्न उरतो
लोकशाही वाचवायची आहे का, की ती नोटांच्या बाजारात विक्रीस काढून मोकळे व्हायचे आहे?