Top 10 Commenly Used Key Terms In Union Budget: अर्थसंकल्प म्हटल्यावर अनेकांच्या कपाळावर आठ्या येतात. अनेकदा अर्थसंकल्पामधील तांत्रिक बाबी सर्वसामान्यांना समजत नाहीत. खास करुन आर्थिक गोष्टींसंदर्भातील शब्द अनेकांना कळत नाहीत. त्यामुळेच यंदाच्या म्हणजेच 2025 च्या बजेटआधी नियमितपणे अर्थसंकल्प सादर करताना, त्याचं विश्लेषण करताना वापरले जाणारे शब्द कोणते आणि त्यांचा अर्थ काय हे आपण जाणून घेणार आहोत.
केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget)
भारतीय संविधानाच्या कलम 112 नुसार केंद्रीय अर्थसंकल्पाची व्याख्या पुढीलप्रमाणे: केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजे सरकारने त्यांच्याकडील प्राप्ती आणि खर्चाचे विवरणाचा अंदाज असतो. हा अंदाज विशिष्ट वर्षासाठी वार्षिक वित्तीय विवरण म्हणून ओखळला जातो. सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर अर्थसंकल्प हा एका विशिष्ट कालावधीसाठीची आर्थिक योजना असते. केंद्रीय अर्थसंकल्प विविध प्रकल्प आणि एजन्सींना पैशांची तरतूद, वाटप करण्याच्या सरकारच्या योजनेची रूपरेषा सादर केली जाते. भारत सरकारसाठी कर हा उत्पन्नाचा सर्वात महत्त्वाचा स्त्रोत असल्याने, केंद्रीय अर्थसंकल्पात करांचे दर किती असतील आणि नियमांमध्ये कोणते बदल असतील हे नमूद केलं जातं.
सकल देशांतर्गत उत्पादन (Gross Domestic Product (GDP))
सकल देशांतर्गत उत्पादन म्हणजेच जीडीपी हा अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या घटकांपैकी एक आहे. सकल देशांतर्गत उत्पादन किंवा जीडीपी हे एका विशिष्ट कालावधीत देशात उत्पादित केलेल्या सर्व तयार वस्तू आणि सेवांचे एकूण बाजार मूल्य असते. बहुतेक देशांमध्ये, आर्थिक स्थर मोजण्यासाठी जीडीपी हे मानक आहे. जीडीपीची मोजणी वार्षिक किंवा त्रैमासिक आधारावर करता येते. भारतात, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाअंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांच्या वेगवेगळ्या विभागांकडून माहिती जमा करून देशाच्या जीडीपीची गणना करते. भारत सरकार त्रैमासिक पद्धतीने जीडीपीचे आकडे जारी करतात. तर अंतिम आकडा 31 मे रोजी जारी केला जातो.
प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर (Direct and Indirect Taxes)
कर हा सरकारच्या उत्पन्नाचा प्राथमिक स्त्रोत असतो. भारतात दोन प्रकारचे कर आकराले जातात. एक म्हणजे प्रत्यक्ष कर आणि दुसरा अप्रत्यक्ष कर. प्रत्यक्ष कर म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने थेट सरकारला भरलेला कर. यामध्ये आयकर आणि कॉर्पोरेट टॅक्सचा समावेश होतो. दुसरीकडे, अप्रत्यक्ष कर हा सरकारला कर देताना तो एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थेच्या माध्यमातून दिला जातो. अप्रत्यक्ष कराचे साधे उदाहरण सांगायचं झालं तर जीएसटीबद्दल बोलता येईल. तुम्ही एखादे उत्पादन/सेवा खरेदी करता तेव्हा, विक्रेत्याला विक्रीवर सरकारला कर भरावा लादतो. मात्र त्याला जीएसटीच्या माध्यमातून ग्राहकांकडून कराची रक्कम वसूल करण्याची परवानगी आहे. ही रक्कम शेवटी सरकारकडेच जमा केली जाते. म्हणून, विक्रेता ग्राहकांकडून कर वसूल करून, त्यांना अप्रत्यक्ष करदाता बनवतात.
नक्की वाचा >> ‘या’ 10 देशांत अर्ध्याहून अधिक कमाई इन्कम टॅक्समध्ये जाते! 57.30% Income Tax घेणारा देश कोणता?
वस्तू आणि सेवा कर (GST)
जीएसटी म्हणजेच वस्तू आणि सेवा कर हा भारतात विकल्या जाणाऱ्या बहुतेक वस्तू/सेवांवर आकारला जातो. हा अप्रत्यक्ष कराचा एक प्रकार आहे जेथे ग्राहक कर भरतो, परंतु ती रक्कम व्यावसायिक आस्थापनेद्वारे सरकारला पाठविली जाते. जीएसटीमुळे सरकारच्या उत्पन्नात भर पडते.
सीमाशुल्क (Customs Duty)
जेव्हा एखादी व्यक्ती भारतात वस्तू आयात करते किंवा निर्यात करते तेव्हा सरकार व्यवहाराच्या रकमेवर कर आकारते. ही रक्कम भरण्याचा आर्थिक भार आयातदार अथवा निर्यातदारावर असताना, तो सामान्यतः ग्राहकांना भरावा लागतो. म्हणून, हा देखील अप्रत्यक्ष कराचा एक प्रकार आहे.
वित्तीय तूट (Fiscal Deficit)
फिस्कल म्हणजे सरकारचा महसूल. डेफिसीट म्हणजेच तूट याचाच अर्थ सरकारच्या महसुलामधील वित्तीय तूट! सोप्या भाषेत, म्हणजे सरकारला त्याच्या खर्चाशी संबंधित कर्ज न घेतलेल्या पावत्या (उत्पन्न) मध्ये होणारी तूट किंवा कमतरता. जर खर्च पावत्यांपेक्षा जास्त असेल (नॉन-कर्ज घेतलेले), तर एकूण खर्च आणि सरकारच्या एकूण बिगर-कर्ज पावत्यांमधील फरक म्हणजे तिची वित्तीय तूट. हे सहसा देशाच्या जीडीपीची टक्केवारी म्हणून दर्शविले जाते.
भांडवली अर्थसंकल्प (Capital Budget)
भांडवली अर्थसंकल्पामध्ये भांडवली रिसिप्ट्स आणि भांडवली खर्च यांचा समावेश होतो. भांडवली रिसिप्ट्समध्ये निर्गुंतवणूक, लोकांकडून घेतलेली कर्जे, विदेशी सरकारे आणि संस्थांकडून कर्जे, RBI कडून घेतलेली कर्जे, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार आणि इतर पक्षांकडून कर्जाची वसुली इत्यादी गोष्टींचा समावेश असतो. तर भांडवली खर्चामध्ये आरोग्य सुविधा, यंत्रसामग्री, रस्ते, जमीन, इमारती इत्यादींचा विकास करण्यासाठी सरकारने केलेला खर्च आणि केंद्र सरकारने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकार, सरकारी कंपन्या, कॉर्पोरेशन आणि इतर पक्षांना दिलेली कर्जे यांचा समावेश होतो.
वित्तीय धोरण (Fiscal Policy)
जेव्हा एखादा देश अर्थसंकल्प जाहीर करतो तेव्हा त्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. उदाहरणार्थ, जर सरकारने आयकर दर बदलला तर त्याचा परिणाम लोकांच्या हातात असलेल्या खर्च करु शकणाऱ्या उत्पन्नावर होतो आणि त्यांच्या खरेदी करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होतो. याचा परिणाम व्यवसायांबरोबरच सरकारच्या कर उत्पन्नावर होतो. म्हणून, सरकार आपल्या खर्च आणि कर धोरणांचा अशाप्रकारे वापर करते ज्यामुळे ते देशाच्या आर्थिक स्थितीवर सकारात्मक प्रभाव पाडू शकतील. याच धोरणात्मक निर्णयांना सरकारचे वित्तीय धोरण असं म्हणतात. अर्थसंकल्प हे सहसा वित्तीय धोरणांचे सूचक असते.
चलनविषयक धोरण (Monetary Policy)
अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह थेट अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर परिणाम करतो. त्यामुळे, अपेक्षित असेलेली वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार अर्थव्यवस्थेमधील पैशाचा पुरवठा म्हणजेच तरलतेवर लक्ष ठेवून असते. हे काम देशाच्या मध्यवर्ती बँकेद्वारे केले जाते. भारतामधील बँकांची बँक म्हणजेच मध्यवर्ती बँक भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) म्हणून ओळखली जाते. आर्थिक धोरण म्हणजे शाश्वत विकास साधण्यासाठी अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा पुरवठानियंत्रित करण्याचं काम आरबीआय करते.
महागाई (Inflation)
चलनवाढ होत आहे हे अधोरेखित करण्याचे अनेक मार्ग उपलब्ध आहे. अर्थव्यवस्थेतील सामान्य किमतीच्या पातळीवर ही सतत वाढ होते. चलनाची क्षमताही कमी होते. चलनाच्या मूल्यात कालांतराने घट देखील होत असते. सोप्या भाषेत, आज तुमच्याकडे एक हजार रुपये तुम्ही ठराविक वस्तू/सेवा त्यामधून खरेदी करू शकता. तथापि, दहा वर्षांनंतर त्याच पैशांमध्ये तुम्हाला आजच्या इतक्याच वस्तू आणि सेवा मिळणार नाहीत. यालाच चलनाच्या मूल्यात होणारी घट म्हणतात.
