पालखी नियोजन बैठकीत स्थानिक माध्यमांना निमंत्रण नाही; फलटणमध्ये पत्रकारांकडून नाराजी व्यक्त
फलटण | प्रतिनिधी | :- आगामी संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर फलटण पंचायत समिती येथे प्रशासनाच्या वतीने समन्वय व नियोजन बैठक आयोजित करण्यात आली. पालखी सोहळ्याच्या तयारीचा सर्वंकष आढावा घेण्यासाठी झालेल्या या बैठकीस लोकप्रतिनिधी, विविध विभागांचे अधिकारी, सरपंच आणि ग्रामसेवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. मात्र, या महत्त्वाच्या बैठकीस स्थानिक प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना निमंत्रण देण्यात आले नसल्याचा आरोप होत असून, या प्रकारामुळे पत्रकारांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
बैठकीस आमदार सचिन पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे, पंचायत समिती सभापती शिवांजली भोसले, नगराध्यक्ष समशेरसिंह नाईक निंबाळकर, सातारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती यशनी नागराजन, पंचायत समिती उपसभापती अमोल सस्ते, गटविकास अधिकारी अक्षय गव्हाटे, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य, पालखी मार्गावरील गावांचे सरपंच, ग्रामसेवक तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
पालखी सोहळा हा लाखो वारकरी, भाविक आणि नागरिकांशी संबंधित सार्वजनिक महत्त्वाचा धार्मिक सोहळा आहे. अशा बैठकींमध्ये वाहतूक नियोजन, सुरक्षा व्यवस्था, आरोग्य सेवा, स्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, वीज व्यवस्था, मुक्काम नियोजन, अन्न सुरक्षा, गर्दी नियंत्रण तसेच विविध विभागांतील समन्वय अशा महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा व निर्णय घेतले जातात. या निर्णयांची अचूक व वेळेवर माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात प्रसारमाध्यमांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.
स्थानिक पत्रकारांच्या म्हणण्यानुसार, बैठकीचे वार्तांकन करण्याची संधी अनेक माध्यमांना मिळाली नाही. त्यामुळे सार्वजनिक हिताच्या विषयावरील बैठकीपासून प्रसारमाध्यमांना दूर ठेवण्यामागील कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
पत्रकारांचे मत आहे की, शासन पारदर्शक प्रशासन आणि अधिकृत माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यावर भर देत असताना अशा महत्त्वाच्या बैठकीत माध्यमांना स्थान न देणे ही चिंतेची बाब आहे. पालखी सोहळ्यादरम्यान वाहतूक बदल, पर्यायी मार्ग, आरोग्य सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, पाणीपुरवठा तसेच आपत्कालीन संपर्क याबाबतची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रसारमाध्यमे प्रभावी माध्यम ठरतात. त्यामुळे माध्यमांना माहितीपासून दूर ठेवल्यास त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम नागरिक आणि वारकरी यांच्यावर होऊ शकतो, अशी प्रतिक्रिया काही पत्रकारांनी व्यक्त केली.
सार्वजनिक स्वरूपाच्या बैठकीतील निर्णय जनतेपर्यंत पारदर्शकपणे पोहोचणे हा लोकशाही प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे मतही पत्रकारांनी नोंदविले आहे. भविष्यात अशा बैठकींसाठी सर्व वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या आणि डिजिटल माध्यमांना समान संधी व निमंत्रण द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही. प्रसारमाध्यमांना निमंत्रण देण्यात आले नव्हते की प्रवेशावर काही प्रशासकीय निर्बंध होते, याबाबतही कोणताही अधिकृत खुलासा करण्यात आलेला नाही.
लोकशाही व्यवस्थेत प्रशासन आणि प्रसारमाध्यमे ही दोन्ही जनतेप्रती उत्तरदायी घटक आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक हिताच्या विषयांमध्ये पारदर्शकता राखणे, अधिकृत माहितीचा मुक्त प्रवाह कायम ठेवणे आणि माध्यमांना समान संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे मत विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
