साहस Times :- महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालांनी एक गोष्ट निर्विवादपणे स्पष्ट केली आहे की राजकारण फक्त भावना किंवा घोषणांवर चालत नाही; ते गणित, समाजरचना आणि सत्तावाटपाच्या वास्तवावर चालतं. AIMIM आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या संदर्भात हे वास्तव अधिक ठळकपणे पुढे आलं आहे.
AIMIM च्या यशामागे त्यांचं विशिष्ट तुष्टीकरणाचं राजकारण आणि त्याची सातत्यपूर्ण मांडणी आहे. AIMIM ला तब्बल ९५ जागा मिळाल्या, हा आकडा केवळ निवडणूक यशाचा नाही, तर एका ठराविक राजकीय पद्धतीचा निदर्शक आहे. मुस्लिम समाजाचं सातत्याने, आक्रमकपणे आणि केंद्रित पद्धतीने प्रतिनिधित्व केलं, तर त्या राजकारणाला संख्यात्मक वाढ मिळते, हे या निकालांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केलं आहे.
AIMIM ने आपला मतदार वर्ग स्पष्ट ठेवला आहे. त्यांचं राजकारण एकरेषीय आहे आणि त्यामुळेच त्यांना निवडणुकीत आकड्यांच्या पातळीवर यश मिळालं. मात्र याच ठिकाणी एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो. हे राजकारण समावेशक आहे की संकीर्ण? कारण बहुजन राजकारण जर केवळ एका घटकाभोवती फिरू लागलं, तर दीर्घकालीन सामाजिक परिवर्तनाऐवजी तात्कालिक सत्तालाभालाच प्राधान्य दिलं जातं. AIMIM चं यश आकड्यांमध्ये मोठं असलं, तरी त्याची मर्यादा ही त्याची सामाजिक चौकट आहे, हे दुर्लक्ष करता येत नाही.
दुसरीकडे, या निवडणुकांनी वंचित बहुजन आघाडीबाबत एक महत्त्वाचा राजकीय धडा दिला आहे. वंचितला सत्तेत वाटा मिळाला आहे आणि हे केवळ प्रतीकात्मक यश नसून व्यवहार्य राजकीय उपलब्धी आहे. विशेषतः २३ नवनिर्वाचित नगरसेवक ही संख्या वंचितसाठी दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही. या सर्व नवनिर्वाचित प्रतिनिधींचं मनःपूर्वक अभिनंदन करायलाच हवं.
या निकालांनी वंचितच्या पाठीराख्यांनाही एक वास्तव स्पष्टपणे दाखवून दिलं आहे की “एकला चलो रे” करून प्रत्येक वेळी फायदा होत नाही. राजकीय व्यवस्थेत युती–आघाडीशिवाय पर्याय नाही, हे उदाहरणासह समोर आलं आहे. याचा अर्थ वैचारिक माघार नाही, तर रणनीतिक शहाणपण आहे. स्वतंत्र विचार आणि स्वतंत्र ओळख कायम ठेवत, सत्तेत सहभागी होण्याचे मार्ग शोधणं हा राजकारणाचा पुढचा टप्पा आहे.
सत्ता बाहेर उभं राहून केवळ नैतिक श्रेष्ठत्व मिरवणं आणि सत्ता आत जाऊन धोरणांवर प्रभाव टाकणं या दोन्ही गोष्टींमध्ये मूलभूत फरक आहे. वंचितने या निवडणुकांतून दुसऱ्या मार्गाची चाचपणी सुरू केली आहे, हे नाकारता येणार नाही.
तिसरा आणि तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे संघर्ष आणि सत्तेचा समतोल. वंचित बहुजन आघाडीचा मूळ संघर्ष आजही कायम आहे. दलित, आदिवासी, ओबीसी, भटके-विमुक्त, कामगार आणि शेतकरी यांची स्वतंत्र राजकीय ताकद उभी करणं. मात्र आता या संघर्षाला सत्तेचा प्रत्यक्ष स्पर्श मिळायला हवा, हे या निकालांनी अधोरेखित केलं आहे.
AIMIM चं यश सांगतं की ओळखाधारित राजकारणाला आजही बाजार आहे. वंचितचं यश सांगतं की बहुजन राजकारणाला टिकायचं असेल, तर रणनीती बदलावी लागते. शेवटी, आकड्यांपेक्षा दिशा महत्त्वाची असल्याचं पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं आहे. आज कोणाला किती जागा मिळाल्या, यापेक्षा उद्याची दिशा कोण ठरवणार आहे, हे अधिक निर्णायक ठरणार आहे. AIMIM चं राजकारण वाढेल, हे स्पष्ट आहे. पण बहुजन समाजाला दीर्घकालीन न्याय, प्रतिनिधित्व आणि सत्ता हवी असेल, तर वंचितसारख्या व्यापक राजकीय मंचाला संघर्ष आणि सत्तावाटप यांचा समतोल साधावा लागेल.
संघर्ष चालू ठेवत, सत्ता हातात घेण्याची तयारी ठेवणं हीच पुढील काळातील बहुजन राजकारणाची खरी कसोटी आहे.
श्री. सोमीनाथ पोपट घोरपडे, सामाजिक कार्यकर्ते
मोबाईल नं. 9284658690
