[ad_1]
Arvind Kejriwal Bail : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून (SC) जामीन मंजूर झाला आहे. दिल्ली मद्य धोरण गैरव्यवहार प्रकरणात केजरीवाल यांना दिलासा मिळालाय. तब्बल 177 दिवसांपासून केजरीवाल दिल्लीतील तुरुंगात बाहेर येणार आहेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुईया यांच्या खंडपीठाने केजरीवाल यांची 10 लाखांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर मुक्तता करण्याचे आदेश दिलंय. न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, केजरीवाल या खटल्यातील गुण-दोषांवर सार्वजनिक भाष्य करणार नाहीत. ईडी प्रकरणात लादण्यात आलेल्या अटी या प्रकरणातही लागू असणार आहेत.
आम आदमी पक्षाच्या (आप) संयोजकांनी कथित अबकारी धोरण प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) कडून जामीन रद्द करण्याची आणि अटक करण्याची मागणी केली होती. केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. एक जामीन नाकारल्याविरुद्ध आणि दुसरी भ्रष्टाचार प्रकरणात सीबीआयने केलेल्या अटकेला आव्हान देणारी. सीबीआयने 26 जून 2024 रोजी केजरीवाल यांना अटक केली. त्याच्यावर साक्षीदारांवर प्रभाव टाकल्याचा आरोप आहे.
Supreme Court grants bail to Delhi Chief Minister and AAP national convener Arvind Kejriwal in a corruption case registered by CBI in the alleged excise policy scam.
Supreme Court says prolonged incarceration amounts to unjust deprivation of liberty. pic.twitter.com/6LoZkISNO4
— ANI (@ANI) September 13, 2024
केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करताना SC काय म्हणाले?
न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांनी निकाल वाचताना सांगितलं की, ‘केजरीवाल यांना सचिवालयात प्रवेश करण्यास किंवा फाइल्सवर स्वाक्षरी करण्यापासून रोखणाऱ्या अटींवर माझा गंभीर आक्षेप आहे, मात्र मी न्यायालयीन संयमामुळे टिप्पणी करत नाही कारण मी ईडीचा दुसरा खटला आहे. सीबीआयने निःपक्षपातीपणे दिसले पाहिजे आणि मनमानी पद्धतीने अटक होणार नाही यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले पाहिजेत. देशातील समज महत्त्वाची आहे आणि सीबीआयने पिंजऱ्यात बंद केलेल्या पोपटाचा समज दूर करून तो पिंजऱ्यातील पोपट असल्याचे दाखवावे. सीबीआय ही सीझरच्या पत्नीसारखी असावी, यात शंका नाही.’
#WATCH | Delhi: AAP leaders including Manish Sisodia, Saurabh Bharadwaj and Atishi share sweets to celebrate the bail granted to Delhi CM Arvind Kejriwal by the Supreme Court in a corruption case registered by CBI in the alleged excise policy scam. pic.twitter.com/pE6zJZG3dE
— ANI (@ANI) September 13, 2024
न्यायमूर्ती भुईया यांचं काय मत आहे?
न्यायमूर्ती उज्वल भुईया यांनी निकालात म्हटलंय की, ‘अटकेची गरज आणि वेळेबाबत माझं ठाम मत आहे. अपीलकर्त्याची सुटका करावी या मताशी सहमत आहे. सीबीआयची उपस्थिती उत्तरांपेक्षा अधिक प्रश्न निर्माण करणारी आहे. ईडी प्रकरणात अपीलकर्त्याला ट्रायल कोर्टाने नियमित जामीन दिल्यानंतरच सीबीआय सक्रिय झाली आणि कोठडी मागितली असे दिसतंय. त्यांना 22 महिन्यांहून अधिक काळ अटक करण्याची गरज वाटली नाही. अशा कारवाईमुळे अटकेवरच गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. अटकेच्या कारणास्तव, ते अटकेची आवश्यकता पूर्ण करत नाहीत. सीबीआय अटकेचे समर्थन करू शकत नाही आणि टाळाटाळ करणारी उत्तरे देऊन अटकेची कारवाई सुरू ठेवू शकत नाही. आरोपीला गुन्हा दाखल करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. या कारणास्तव अपीलकर्त्याला कोठडीत ठेवणे ही न्यायाची फसवणूक आहे. विशेषत: जेव्हा त्याला अधिक कठोर PMLA अंतर्गत जामीन मंजूर केला जातो. अपीलकर्ता ईडी खटल्यात निर्दोष सुटण्याच्या मार्गावर असताना त्याला अटक करण्याची सीबीआयने इतकी घाई का केली हे मला समजत नाही.’
Congratulations to AAP family! Kudos for staying strong Wishing also the soonest release of our other leaders.
— Sunita Kejriwal (@KejriwalSunita) September 13, 2024
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी निकाल वाचताना सांगितलं की, ‘वादाच्या आधारे आम्ही 3 प्रश्न तयार केले आहेत. अटकेत बेकायदेशीरता होती का, अपीलकर्त्याला नियमित जामीन मिळावा की नाही, आरोपपत्र दाखल करणे अशा परिस्थितीत बदल आहे की ते ट्रायल कोर्टात पाठवले जाऊ शकतं. इतर गुन्ह्यात आधीच कोठडीत असलेल्या व्यक्तीला तपासाच्या उद्देशाने अटक करण्यात कोणताही अडथळा नाही. सीबीआयने आपल्या अर्जात नमूद केले आहे की अटक का आवश्यक होती आणि न्यायालयीन आदेश असल्याने… कलम 41(ए)(3) चे कोणतेही उल्लंघन झाले नाही.’
अरविंद केजरीवाल यांना मोठा दिलासा!
हरियाणा विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद यांचा जामीन आम आदमी पक्षासाठी मोठा दिलासा मानला जाऊ शकतो. सीएम केजरीवाल यांच्या आगमनाने निवडणुकीदरम्यान आपच्या प्रयत्नांना आणखी चालना मिळेल आणि ते हरियाणा निवडणुकीचा प्रचार करू शकतील, असं मानलं जात आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे देखील हरियाणातून आहेत. त्यांचा जन्म भिवानी जिल्ह्यातील सिवनीमध्ये झाला आहे. अशा परिस्थितीत त्याचे तुरुंगातून बाहेर येणे सहानुभूतीची मते गोळा करू शकतं असं राजकीय तज्ज्ञ म्हणतात.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मिळालेल्या जामीनातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की देशात लोकशाहीचा पाया आजही भक्कम आहे. इतक्या दिवसाचा लढा आज सत्याच्या मार्गाने निघाला. अधम मार्गाने एखाद्याला नामोहरम करण्याचा कट लोकशाही बुलंद असणाऱ्या देशात कधीच यशस्वी होणार नाही, अशी भावना…
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) September 13, 2024
दिल्ली विधानसभा निवडणूक आधी होऊ शकते का?
याशिवाय दिल्ली विधानसभा निवडणुकीबाबतही एक मोठा अपडेट समोर आला आहे. फेब्रुवारी 2025 मध्ये प्रस्तावित दिल्लीच्या निवडणुका वेळेपूर्वी होऊ शकतात अशी अटकळ आहे. तसे झाले तर या वर्षाच्या अखेरीस दिल्लीतही निवडणुका होतील. दरम्यान, सीएम अरविंद केजरीवाल यांच्या पुनरागमनामुळे आम आदमी पार्टी मजबूत होईल आणि सीएम केजरीवाल निवडणुकीच्या सुरुवातीच्या रणनीतीचा एक भाग बनू शकतील.
[ad_2]
Source link
