अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपले सहावे अर्थसंकल्पीय भाषण सुरु केले तेव्हाच त्यांनी स्पष्ट केले की हा पूर्ण अर्थसंकल्प नाही, तर नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांच्या केंद्र सरकारच्या खर्चाची तरतूद करणारे लेखानुदान आहे. त्यात असेही स्पष्ट केले की, पूर्ण अर्थसंकल्प निवडणुकीनंतर येणारे आमचेच सरकार सादर करील. या आत्मविश्वासाला बहुतेक सारे राजकीय पंडित दुजोरा देत आहेत. राम मंदिराच्या निर्मितीनंतर मोदी सरकार तिसऱ्या टर्मसाठी परतणार हे अधिक प्रकर्षाने जाणवू लागले आहे.
गेल्या दहा वर्षातील प्रत्येक अर्थसंकल्पावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची स्वतःची अशी निराळी छाप पडलेली आहे. त्यामुळेच त्यांनी मांडलेले हे नवीन अर्थशास्त्र आहे, अशा अर्थाने ‘मोदीनॉमिक्स’ असा विशेष शब्द त्यासाठी वापरला जातो. डॉ.मनमोहन सिंग हे तर प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञ होते. पण त्यांच्या दहा वर्षांतील आर्थिक कामगिरीपेक्षा मोदींच्या दहा वर्षातील कारकीर्दीत देशाने प्रगतीची नवी शिखरे पादाक्रांत केली आहेत यावर सर्व अर्थतज्ज्ञांचे एकमत आहे. मोदींनी करोडो लोकांची देशात जनधन बँकखाते उघडण्याची मोहीम राबवली. त्यावर विरोधकांनी टीका केली की फक्त एक रुपया ठेव असणाऱ्या या करोडो बँकखात्यांमुळे बँकांवर मोठा अनावश्यक ताण येतो आहे. पण त्या गरीब वर्गाच्या बँकखात्यांत केंद्र सरकारी योजनांचा थेट लाभ पोहोचू लागला तेव्हा जनधन खात्याचे महत्व लक्षात आले. सत्ता हाती घेतल्यानंतर मोदींनी थेट चलनी नोटा बाद करण्याचा मोठा प्रयोग केला. त्यातून गुन्हेगारी विश्वाची अर्थव्यवस्था कोसळळी नक्षली टोळ्यांची दहशत नंतरच्या काळात कमी कमी होत गेली. काश्मिरातील दहशतवादही उणावला. कारण या साऱ्यांच्या आर्थिक नाड्य आवळल्या गेल्या होत्या. जीएसटी लागू करणे आणि क्रमशः अर्थव्यवस्थेतील रोख रकमेचे महत्व संपवणे हे धाडसी कामही मोदीनॉमिक्सचेच होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, त्यांचे निकटतम सहकारी गृहमंत्री अमित शहा आणि पूर्ण भारतीय जनता पक्ष हा सततच निवडणुकीचे आव्हान पेलण्यासाठी तयार असतो. म्हणजेच या सरकारच्या प्रत्येक कृतीत, प्रत्येक योजनेत कोणत्या ना कोणत्या निवडणुकीचाच विचार केलेला होता की काय असेही कोणी म्हणू शकते. त्यादृष्टीने केंद्र सरकारचा दुसऱ्या पाच वर्षांच्या कालखंडातील अंतिम अर्थसंकल्प ही लोकप्रिय घोषणा व योजना जाहीर करण्याची उत्तम संधी मानली जायला हवी. पण येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकांकडे निराळे लक्ष देऊन लोकप्रिय घोषणांचा सपाटा काही देशाच्या अंदाजपत्रकी भाषणातून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्माला सीतारामन यांनी केलेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
