DPDC निधी वाटपावर प्रश्नचिन्ह; पारदर्शक धोरणाची खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांची मागणी
अकलूज | प्रतिनिधी : सोलापूर जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन समिती (DPDC) निधी वाटपाच्या कार्यपद्धतीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून, या संदर्भात इस्लामपूर ग्रामपंचायतीने उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्राचा संदर्भ देण्यात आला असून, विकासकामांच्या निधी वाटपासाठी कोणतेही स्पष्ट, लिखित आणि सार्वजनिक धोरण अस्तित्वात नसल्याची बाब समोर आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर माढा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी जिल्हा प्रशासन आणि राज्य शासनाकडे पारदर्शक, न्याय्य आणि उत्तरदायी यंत्रणा उभारण्याची मागणी केली आहे.
जिल्हा नियोजन समितीचे विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून विविध ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधताना अनेक गंभीर बाबी निदर्शनास आल्याचे खासदार मोहिते-पाटील यांनी सांगितले. विकासकामांसाठी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर त्यांना प्रशासकीय किंवा तांत्रिक मान्यता मिळाली आहे की नाही, निविदा प्रक्रिया कोणत्या टप्प्यावर आहे किंवा कार्यादेश देण्यात आला आहे का, याची माहिती संबंधित संस्थांना उपलब्ध होत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
त्यांच्या मते, जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर झालेली कामे जिल्हा परिषद किंवा इतर अंमलबजावणी यंत्रणांकडे गेल्यानंतर त्यांचा प्रभावी पाठपुरावा होत नाही. परिणामी अनेक विकासकामे प्रशासकीय मंजुरी, तांत्रिक मान्यता, निविदा प्रक्रिया किंवा प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर रखडलेली आहेत. कोणत्या अधिकाऱ्याकडे काम प्रलंबित आहे, विलंबाची कारणे काय आहेत आणि त्याबाबत कोणती कारवाई करण्यात आली आहे, याची माहिती जनतेसमोर येत नसल्याने निधी आणि विकासाच्या संधी वाया जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष म्हणून पालकमंत्र्यांच्या जबाबदारीचाही त्यांनी उल्लेख केला. पालकमंत्र्यांची भूमिका केवळ राजकीय कार्यक्रमांपुरती मर्यादित नसून विकासकामांचे नियोजन, अंमलबजावणी, देखरेख आणि नियमित आढावा घेणे हे त्यांचे मूलभूत कर्तव्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“जर निधी वाटपासाठी स्पष्ट धोरणच अस्तित्वात नसेल आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागत असतील, तर ही बाब प्रशासनासाठी चिंतेची आहे. यावर गांभीर्याने आत्मपरीक्षण होणे आवश्यक आहे,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी जनतेसमोर उत्तरदायी असतात. त्यामुळे विकास निधीचे वाटप करताना कोणत्याही गावाला, मतदारसंघाला किंवा संस्थेला दुय्यम वागणूक मिळता कामा नये, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. सोलापूर जिल्ह्यातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघ, ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपालिका आणि गावाला विकास निधीच्या बाबतीत समान व न्याय्य संधी मिळाली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
विकासकामांच्या निवडीसाठी स्पष्ट धोरण जाहीर करणे, मंजूर कामांची माहिती सार्वजनिक करणे, अंमलबजावणीसाठी कालमर्यादा निश्चित करणे आणि विनाकारण विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करणे या उपाययोजना तातडीने राबविण्याची मागणीही त्यांनी केली.
“विकास निधी हा कोणत्याही पक्षाचा किंवा व्यक्तीचा नसून तो जनतेचा आहे. त्यामुळे त्याचा लाभ जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत समानतेने पोहोचला पाहिजे,” असे सांगत त्यांनी राज्य शासन, जिल्हा नियोजन समिती आणि जिल्हा प्रशासनाने या याचिकेकडे टीकेच्या नव्हे तर सुधारण्याच्या संधीच्या दृष्टीने पाहावे, असे आवाहन केले.
सोलापूर जिल्ह्यात पारदर्शक, धोरणाधिष्ठित आणि उत्तरदायी जिल्हा नियोजन व्यवस्था उभारणे ही काळाची गरज असल्याचे सांगत खासदार मोहिते-पाटील यांनी विकास निधीवरील प्रत्येक नागरिकाचा समान हक्क अधोरेखित केला.
