रसिक स्पेशल: युनिफाइड पेन्शनचं ‘भविष्य’ काय?

‘युनिफाइड पेन्शन योजने’बाबत कर्मचारी संघटनांनी सावध पवित्रा घेतल्याचे दिसते. जुन्या पेन्शन योजनेतील सर्व सकारात्मक तरतुदींना प्राधान्य द्यायचे? की ‘युनिफाइड’मधील १० टक्के योगदान हटवण्यावर जोर द्यायचा? की जुन्या योजनेच्याच अंमलबजावणीचा आग्रह धरायचा? हे पर्याय सरकारशी बोलणी करताना या संघटनांसमोर असतील.

गेल्या शनिवारी, २४ ऑगस्टला केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना (युनिफाइड पेन्शन स्कीम) जाहीर केली. जुन्या आणि नव्या पेन्शन योजनेतील तरतुदी एकत्र करण्यात आल्याने या योजनेला ‘युनिफाइड’ हे नाव दिले गेले आहे. विशेष म्हणजे, लवकरच विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील सरकारनेही ही योजना तत्काळ स्वीकारली आहे. या पार्श्वभूमीवर जुन्या, नव्या आणि युनिफाइड पेन्शन योजनांचा धांडोळा तसेच कर्मचाऱ्यांच्या संभाव्य प्रतिसादाचा अंदाज घ्यावा लागेल.

तुमची पेन्शन अन् तुमचाच निधी
जुनी पेन्शन योजना २००४ मध्ये तत्कालीन वाजपेयी सरकारने नाकारली होती. त्या सरकारच्या मते, या योजनेत कर्मचाऱ्याचे योगदान नव्हते आणि सगळा भार सरकारवरच पडत होता. तोच विचार युनिफाइड पेन्शन योजनेतही आहे. कर्मचाऱ्यांचे १० टक्के योगदान हाच या योजनेतील अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे. कारण नोकरीच्या पहिल्या दिवसापासूनच कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून १० टक्के योगदान कापले जाईल. ही कपात जुन्या योजनेत नव्हती. म्हणजे तुमच्या पेन्शनचा निधी तुम्हीच उभारा, हा विचार यामागे आहे. तो कायद्याच्या दृष्टीने कितपत टिकण्यासारखा आहे, हे पाहावे लागेल. आपला भविष्य निर्वाह निधी आपल्याच योगदानातून निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न अनाठायी असल्याची कर्मचाऱ्यांची धारणा आहे. त्यामुळे युनिफाइड योजना स्वीकारायची की नाही, हे कर्मचारी संघटना तपशिलात चर्चा करुन ठरवतील.

निश्चित पेन्शनची आश्वासक तरतूद
नव्या पेन्शन योजनेच्या वेळी पेन्शनचा पैसा शेअर मार्केट अर्थात भांडवली बाजाराकडे वळवण्याचे भूत सरकारच्या विचार प्रक्रियेवर स्वार झाले होते. कर्मचारी संघटनांच्या कडव्या विरोधामुळे ते आता उतरले असल्याचे दिसते. नव्या योजनेत बाजारातील शेअरच्या बदलत्या किमतींनुसार पेन्शनची रक्कम बदलत असे. त्या ऐवजी युनिफाइड योजनेत निश्चित पेन्शनची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार, किमान २५ वर्षांची सेवा झालेल्या निवृत्त व्यक्तीला शेवटच्या १२ महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम अधिक महागाई भत्ता पेन्शन म्हणून मिळेल. कमी वर्षे सेवा असणाऱ्यांना त्या प्रमाणात कमी पेन्शन मिळेल. किमान १० वर्षांच्या सेवेला १० हजार रुपये मासिक पेन्शन संकल्पित आहे. नव्या योजनेप्रमाणे कर्मचाऱ्याचे योगदान पगाराच्या १० टक्के इतके कायम ठेवताना, सरकारचे योगदान १४ टक्क्यांवरुन १८.५ टक्के निर्धारित केले आहे. मात्र, वयाच्या ८० ते १०० वर्षांपर्यंत वाढीव पेन्शन आणि महागाई भत्ता बदलण्याची तरतूद युनिफाइड योजनेत नाही.

पेन्शन योजनेचा वित्तीय भार
एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न विचारला जातो तो म्हणजे, या पेन्शनचा भार सरकारी तिजोरीला पेलेल का? २०२४-२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर एकूण खर्चाच्या १.६८ टक्के आणि पेन्शनवर २.३४ टक्के खर्च अपेक्षित आहे. लोकांकडून होणाऱ्या खर्चाद्वारे हा पैसा पुन्हा सरकार आणि बाजार यांना मिळतो. तो भार म्हणून राहात नाही. पण, खरा प्रश्न येतो तो राज्य सरकारांच्या बाबतीत. आपल्या संविधानानुसार उत्पन्नाचे मुख्य विषय केंद्र सरकारकडे आणि मुख्य विकासकार्यांची अंमलबजावणी करण्याचा खर्च राज्य सरकारांकडे अशी विभागणी झाली आहे. त्याचे समायोजन दर पाच वर्षांनी वित्त आयोग नेमून केले जाते. त्यामुळे पेन्शन योजनेचा राज्य सरकारांवरील भार हा वित्त आयोगापुढचा मुख्य विषय असला पाहिजे. समायोजन समाधानकारक झाले, तर राज्य सरकारे आणि कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेल. अन्यथा, संघराज्य व्यवस्थेत तणाव निर्माण होतील.

‘मोफत’च्या योजनांची खैरात
निवडणुकांवर डोळा ठेऊन मतदारांना खुश करण्यासाठी सर्वच सरकारांनी लावलेला फुकट पैसा वाटण्याचा धडाका पाहता आणि केंद्र व राज्य सरकारांची न पेलवणारी कर्जे बघता देशभरातील सरकारी यंत्रणांबद्दल जनतेच्या मनात चिंता निर्माण होणे साहजिक आहे. महिलांना, तरुणांना आणि असंघटित क्षेत्रांतील लोकांना निश्चितच आर्थिक आधार हवा आहे. पण, तो अधिक शिस्तबद्ध पद्धतीने दिला पाहिजे. सध्या महाराष्ट्र सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी आदिवासी कल्याणाच्या योजनांचा पैसा वळवला जात असल्याचे आक्षेप घेतले जात आहेत. एका वंचित गटाच्या खात्यातून रक्कम काढून दुसऱ्या वंचित गटाला देणे याला कल्याणाची वृद्धी म्हणता येत नाही. तसेच २००४ पासून पेन्शनमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाचा सरकारचा जो आग्रह सुरू आहे तोसुद्धा कल्याणकारी आहे, असे म्हणता येणार नाही.

क्षमता, उत्पादकतेवरील परिणाम
पेन्शन हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याने कर्मचाऱ्यांना दिलेला हक्क आहे. मात्र तरीही त्या हक्काला दरवेळी कुठल्या तरी कारणाने कात्री लावण्याच्या सरकारच्या धोरणामुळे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपासून ते सर्वांत खालच्या पातळीवरील कर्मचाऱ्यांपर्यंत प्रत्येकाच्या मनात साशंकता निर्माण होते. त्यांच्यात काम करण्याची क्षमता (Ability to Work) असूनही ते करण्याची इच्छा (Will to Work) कमी होते. परिणामी राज्याची, देशाची उत्पादकता कमी होऊन आर्थिक प्रगती मंदावते.

सावध पवित्रा, पण सकारात्मकताही
देशातील आणि महाराष्ट्रातील कर्मचारी संघटनांनी युनिफाइड पेन्शन योजनेबाबत सावध पवित्रा घेतल्याचे दिसते. केंद्र सरकारने स्वतःच्या अधिकारात युनिफाइड पेन्शन योजना जाहीर केली आहे. त्याबाबत केंद्रीय कर्मचारी संघटना आणि प्रत्येक राज्याच्या संघटना आपापल्या सरकारांशी बोलणी करीत आहेत. शिवाय, सर्व संघटनाही समान धोरणांच्या निश्चितीसाठी परस्परांमध्ये चर्चा करीत आहेत. जुन्या पेन्शन योजनेतील सर्व सकारात्मक तरतुदींना प्राधान्य द्यायचे? की ‘युनिफाइड’मधील १० टक्के योगदान हटवण्यावर जोर द्यायचा? की जुन्या योजनेच्याच अंमलबजावणीचा आग्रह धरायचा? हे पर्याय सरकारांशी बोलणी करताना संघटनांसमोर असतील. देशाची आर्थिक आणि राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन पुढची बोलणी करावी लागतील. ती पूर्ण होण्यास काही वेळ लागू शकतो. पण, दोन्ही बाजूंनी या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर किमान चर्चेला सुरूवात तरी झाली आहे, ही सकारात्मक बाब मानावी लागेल.
महाराष्ट्र सरकारचे ‘तळ्यात – मळ्यात’
पेन्शन योजनेबाबत महाराष्ट्र सरकारची भूमिका तळ्यात-मळ्यात असल्याचे दिसते. सरकारने एकीकडे युनिफाइड योजना स्वीकारली आहे, तर दुसरीकडे ते अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील घोषणेनुसार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची बांधिलकीही दर्शवत आहे. आता लवकरच निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता असल्याने पुढे काय होणार, ते पाहावे लागेल. तथापि, ‘युनिफाइड’मधील दहा टक्के योगदानाला निवृत्तीधारकांचा विरोध असल्याचे दिसते. या योगदानामुळे होणाऱ्या तोट्याची गणिते सोशल मीडियावर मांडली जात आहेत. त्यामुळे सरकार नवे पर्याय काढण्याचा जेवढा प्रयत्न करीत आहे, तेवढा श्रमिकांचा जुन्या पेन्शन योजनेसाठीचा निर्धार पक्का होताना दिसत आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, सर्व कर्मचारी संघटनांच्या वतीने सप्टेंबरमध्ये धरणे, संप आणि नंतर १३ नोव्हेंबरला नॅशनल को-ऑर्डिनेशन कमिटी फॉर पेन्शनर्स असोसिएशन्सतर्फे दिल्लीत देशव्यापी धरणे आंदोलन प्रस्तावित आहे.

(संपर्क- shreenivaskhandewale12@gmail.com)