पत्नीच्या विवाहबाह्य संबंधांमधून जन्मलेल्या बाळाचा बाप कोण? सुप्रीम कोर्ट म्हणालं, ‘कायद्यानुसार महिलेच्या गर्भधारणेवेळी…’

Supreme Court On Adultery Of Wife: विवाहबाह्य संबंधांसंदर्भातील एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. लग्नानंतर जोडीदाराऐवजी इतर व्यक्तींसोबत विवाहसंबंध ठेवल्यानंतर जन्माला आलेलं मूल नेमकं कोणाचं यासंदर्भातील कायदेशीर बाजू काय सांगते यावरुन अनेकदा वाद होतात. मात्र अशाच एका प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. पत्नीने विवाहबाह्य संबंध ठेवले आणि त्यामधून मूल जन्माला आलं तर त्याची आई ती महिलाच असेल मात्र कायदेशीर दुष्ट्या त्या बालकाचे वडील हे महिला नवरा असेल, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. विवाहबाह्य संबंध असलेल्या ज्या व्यक्तीमुळे बाळ जन्माला आलं त्याला बाळेचे कायदेशीर वडील नसणार असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

मंगळवारी, 28 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केरळमधील एका प्रकरणात हा निर्णय दिला आहे. केरळमधील एका जोडप्याशीसंबंधित प्रकरणामध्ये वेगवेगळ्या कनिष्ठ न्यायालयांनी दिलेल्या निकालानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पोहोचलं. विवाहबाह्य संबंधांमधून जन्माला आलेल्या मुलाचे वडील असल्याचा दावा ज्या व्यक्तीविरोधात करण्यात आलेला तिनेच न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सदर विवाहित महिलेचे अन्य पुरुषाबरोबर संबंद होते. याच संबंधांमधून गरोदर राहिल्यानंतर महिलेने 2001 मध्ये एका बाळाला जन्म दिला. 2006 मध्ये या महिलेचा पतीबरोबर घटस्फोट झाला. घटस्फोटानंतर सदर महिलेने तिच्या बाळाचा जन्म हा ज्या पुरुषाबरोबर विवाहबाह्य संबंध ठेवल्याने झाला त्या पुरुषाचं नाव बाळाचे वडील म्हणून वापरण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी कोचीन महापालिकेकडे केली. मात्र महापालिकेची अधिकाऱ्यांनी ही विनंती फेटाळली. 

न्यायालयात गेली महिला

पालिकेची भूमिका न पटल्याने या महिलेने 2007 मध्ये मुन्सिफ न्यायालयात याचिका दाखल केली. आपले ज्या व्यक्तीबरोबर विवाहबाह्यसंबंध होते तोच माझ्या मुलाचा खरा बाप आहे, असा युक्तिवाद या महिलेने न्यायालयात केला. त्याच व्यक्तीला मुलाचे वडील म्हणून कायदेशीर मान्यता द्यावी अशी मागणी या महिलेने केली. मात्र मुन्सिफ न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. नंतर ही महिला केरळ उच्च न्यायालयामध्ये गेली. 2011 मध्ये केरळ उच्च न्यायालयानेही ही याचिका फेटाळली. कायदेशीर दृष्ट्‍या सदर महिला आणि तिचा पती हे विवाहबंधनात म्हणजेच लिगल मॅरेजमध्ये असल्याचं निरीक्षण नोंदवत दोन्ही न्यायालयांनी डीएनए चाचणीचा आदेश देण्यासही नकार दिला.

मुलाने मागितली खर्चाची रक्कम तेव्हा…

2015 मध्ये विवाहबाह्य संबंधांमधून जन्मलेला हा मुलगा 14 वर्षांचा झाला तेव्हा त्याने ज्या व्यक्तीबरोबर आईने संबंध ठेवल्याने जन्म झाला त्याच्याकडून म्हणजेच ‘बायोलॉजिकल फादर’कडे देखभालीचा खर्च द्यावा असा दावा केला. हे प्रकरण कौटुंबिक न्यायालयात गेलं. कौटुंबिक न्यायालयाने, “मुन्सिफ न्यायालयाला पूर्वीचा खटला चालवण्याचा अधिकार आमच्याकडे नाही. तसेच त्यांचा आदेश कौटुंबिक न्यायालयाला बंधनकारक नाही. पोटगीचा सदर अर्ज हा कायदेशीरपणाचा नसून पालकत्वाचा आहे. त्यामुळे मुन्सिफ न्यायालय आणि केरळ उच्च न्यायालयाचे यापूर्वीचे आदेश कौटुंबिक न्यायालयाला डीएनए चाचणीद्वारे पितृत्व निश्चित करण्यापासून रोखणार नाहीत,” असं म्हटलं.

सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात काय सांगितलं?

केरळ उच्च न्यायालयानेही या पोटगी प्रकरणात कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. केरळ उच्च न्यायालयाने सांगितले की, मुलाला त्याच्या जैविक वडिलांकडून पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे. यानंतर मुलाचा बाप असल्याचं सांगण्यात असलेल्या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. प्रतिवादी हा त्याच्या आईच्या पूर्वीच्या पतीचा कायदेशीर मुलगा मानला जात होता, असेही या निकालात न्यायालयाने नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना, “कायदेशीर विवाहादरम्यान जन्मलेले मूल हे गर्भधारणेच्या वेळी एकत्र असलेल्या पालकांचे कायदेशीर मूल मानले जाते,” असं म्हटलं. “मुलाचा जन्म दुसऱ्या पुरुषापासून झाला आहे असा दावा महिलेनेच केला असला तरी ती महिला विवाहित होती.  त्यामुळे या महिलेचा पतीच त्या महिलेच्या पोटी जन्मलेल्या मुलाचा कायदेशीर पिता मानला जाईल. भारतीय पुरावा कायद्याच्या (Indian Evidence Act) कलम 112 मध्ये अशी कायदेशीर तरतूद आहे,” असं कोर्टाने सांगितलं. कायदेशीर प्रक्रिया गृहीत धरण्यासाठी पुरावे असताना, न्यायालय पितृत्व निश्चित करण्यासाठी डीएनए चाचणीचा आदेश देऊ शकत नाही. कथित प्रियकराला अशी डीएनए चाचणी करण्यास भाग पाडणे हे त्याच्या गोपनीयतेचे आणि प्रतिष्ठेचे उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने निकाल देताना म्हटलं. 

…म्हणून डीएनए चाचणीला नकार

‘जबरदस्तीने डीएनए चाचणी घेतल्याने व्यक्तीच्या वैयक्तिक, मानसिक, सामाजिक  आणि व्यावसायिक आयुष्यावर परिणाम होऊ शकतो,” असं म्हणत कोर्टाने डीएनए चाचणीला परवानगी नाकारत बाळाच्या जन्माच्या वेळी महिला ज्या व्यक्तीबरोबर विवाहित होती तीच व्यक्ती मुलाचे कायदेशीर वडील असल्याचं सांगितलं.