[ad_1]
Child Pornography Supreme Court Verdict: चाइल्ड पॉर्नोग्राफी (Child Pornography) डाऊनलोड करणे किंवा पाहणे हा कायद्याने गुन्हा असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिला आहे. या निकालामुळे आता व्हॉट्सअपवरील अंबटशौकीनांचे ग्रुपही कायद्याच्या कचाट्यात आले असून अशा ग्रुपमध्ये मेंबर असणाऱ्यांना सुद्धा नवीन आदेशानुसार दोषी ठरवता येणार आहे. यासंदर्भातील माहिती प्रसिद्ध सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ तसेच सायबर गुन्ह्यांसंदर्भातील वकील असलेल्या अॅड. प्रशांत माळी यांनी आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन दिली आहे.
असा कंटेट प्रसारित करणारेही दोषी
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा सारांश आपल्या लिंक्डइन अकाऊंटवरुन पोस्ट करत माळी यांन सविस्तर माहिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने चाइल्ड पॉर्नोग्राफीअंतर्गत येणारा कंटेट पाहणे, प्रसारित करणे किंवा दाखवणे कायद्याने गुन्हा असल्याचं म्हटलं आहे. आपल्या मोबाईलमध्ये किंवा प्रत्यक्ष ताबा न ठेवता अशाप्रकाराचा कंटेट पुढे प्रसारित करणाऱ्यांनाही सदर कंटेटचा ताबा त्यांच्याकडे होता असं समजून कारवाई केली जाईल असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. पोस्को कायद्यातील कलम 15 चा संदर्भ यासाठी देण्यात आला आहे.
केवळ पाहणंही गुन्हा
यासंदर्भात स्पष्टीकरण देताना सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठाने, “समजा ‘अ’ व्यक्तीने चाइल्ड पॉर्नोग्राफी इंटरनेटवर पाहिली. मात्र कधीच तो कंटेट डाऊनलोड केला नाही किंवा मोबाईलवर सेव्ह केला नाही तरी ‘अ’ कडे असा कंटेट आहे असं समजलं जाईल कारण तो हा कंटेट पाहताना त्यावर त्याचं नियंत्रण होतं. हा सारा प्रकार केवळ शेअर करणे, डिलीट करण्यापुरता मार्यादीत नाही. तसेच त्याने असा कंटेट पाहून कायद्याचं उल्लंघन केलं आहे. कारण त्याचं या कंटेटंवर नियंत्रण होतं,” असं म्हटलं आहे. न्यायालयाचा हा निकाल माळी यांनी शेअर केला आहे.
व्हॉट्सअप मेंबर्स सावधान
माळी यांनी या साऱ्याचा थेट संदर्भ व्हॉट्सअपवरील अंबटशौकीनांसाठी लागू होत असल्याचं म्हटलं आहे. “सावध व्हा! व्हॉट्सअप ग्रुप मेंबर्स आणि ज्यांच्याकडे डिफॉल्ट डाऊनलोड सुरु असतं अशांनी सावध व्हावे,” असा सल्ला माळी यांनी दिला आहे.
मद्रास हायकोर्टाचा निर्णय रद्द
हा निर्णय सुनावताना सुप्रीम कोर्टाने मद्रास हायकोर्टाचा (Madras High Court) निर्णय रद्द केला आहे. हायकोर्टाने चाईल पॉर्नोग्राफी पाहणं आणि कंटेंट डाऊनलोड करणं पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्ह्याच्या कक्षेत येत नाही असा निर्णय दिला होता. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे बी पारदीवाला आणि मनोज मिश्र यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी त्यांना हायकोर्टाने निर्णय सुनावताना मोठी चूक केल्याचं सांगितलं. तसंच यावेळी त्यांनी केंद्राला चाईल्ड पॉर्नोग्राफी ऐवजी ‘बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवर्तन सामग्री’ अशा शब्द वापरण्यास सांगितलं.
शिक्षा किती?
“कोणतीही व्यक्ती जो लहान मुलांचा समावेश असलेली अश्लील सामग्री फोनमध्ये साठवून ठेवते किंवा ती नष्ट करण्यात अथवा नोंदविण्यास अयशस्वी ठरत असेल तर त्याला कमीत कमी पाच हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा आहे. तसंच गुन्ह्याची पुनरावृत्ती केलेल्या कमीत कमी दहा हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा होईल. जर ही सामग्री पुढे प्रसारित करण्यासाठी संग्रहित केली असेल तर दंडाबरोबरच तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची आणि त्यानंतर दोषी आढळल्यास, सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते,” असं कलम सांगतं.
[ad_2]
Source link
