मागासवर्गीयांवरील अत्याचार वाढले, पण अॅट्रॉसिटी कायदा कागदावरच!
सोलापूर: मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमाती आणि दलित-आदिवासी समाजावर अन्याय-अत्याचाराच्या घटना महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस वाढत आहेत. पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राची देशातील पहिल्या पाच राज्यांमध्ये गणना होत असून, मागील पाच वर्षांत मातंग, बौद्ध, चर्मकार, होलार समाजासह अन्य दलित समाजांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
तालुकास्तरावरील परिस्थिती तर दूरच, पण राज्यस्तरीय समित्यादेखील कागदावरच असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. अॅट्रॉसिटी कायदा हा मागासवर्गीयांसाठी संरक्षण कवच मानला जातो, मात्र त्याची अंमलबजावणी केवळ कागदावरच असल्याचे चित्र दिसत आहे.
अॅट्रॉसिटी अॅक्टची अंमलबजावणी ढिसाळ
अनुसूचित जाती आणि नवबौद्धांवर अन्याय करणाऱ्यांवर जरब बसावा, यासाठी अॅट्रॉसिटी अॅक्ट लागू करण्यात आला. प्रारंभी या कायद्याला समाजात भीती होती आणि प्रशासनाकडूनही प्रभावी अंमलबजावणी केली जात होती. मात्र, आता त्यात ढिसाळपणा आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्यात २०२२ मध्ये अॅट्रॉसिटी नियंत्रण व दक्षता समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली. समितीच्या नियमांनुसार वर्षातून दोन वेळा बैठका होणे आवश्यक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात एकदाही बैठक झाली नाही.
नोडल ऑफिसर नेमला, पण बैठकच नाही!
अॅट्रॉसिटी अॅक्टच्या नियमानुसार मंत्रालय स्तरावर प्रधान सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती होणे गरजेचे होते. या नियुक्तीसाठी झालेल्या पाठपुराव्यानंतर हर्षदीप कांबळे यांची नोडल ऑफिसर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात समितीच्या बैठका घेण्यात आल्या नाहीत.
नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टीसचे राज्य सचिव वैभव गिते यांनी मंत्रालय स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर २४ जुलै २०२३ रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने शासन निर्णयाद्वारे या समितीची पुनर्रचना केली.
महत्त्वाच्या लोकांचा समावेश, पण निष्क्रिय समिती
या समितीत मुख्यमंत्री अध्यक्ष असून, उपमुख्यमंत्री आणि चार लोकसभा सदस्य डॉ. हिना गावित, राजेंद्र गावित, सदाशिव लोखंडे आणि अशोक नेते यांचा समावेश करण्यात आला. तसेच आमदार बालाजी किणीकर, मंगेश कुडाळकर, ज्ञानराज चौगुले, शांताराम मोरे, श्रीनिवास वनगा, लताबाई सोनवणे, अशोक उईके, सुनील कांबळे, डॉ. देवराज होळी, नमिता मुंदडा यांच्यासह १२ आमदार सदस्य म्हणून नेमले गेले.
याशिवाय मुख्य सचिव, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे संचालक आणि उपसंचालक, तसेच सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव अशा २५ सदस्यांचा समावेश आहे.
मात्र, एवढ्या महत्त्वाच्या समितीची अद्याप एकही बैठक पार पडलेली नाही. मुख्यमंत्री किंवा समितीतील लोकसभा-विधानसभा सदस्यांनीदेखील बैठक घेण्याचा कोणताही प्रयत्न केलेला नाही.
अॅट्रॉसिटी निधी प्रलंबित, पीडितांना दिलासा कधी?
राज्यातील ३६ जिल्ह्यांसाठी अॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत प्रत्येकी ३-४ कोटी रुपये निधी वाटप होणे अपेक्षित आहे. सध्या सुमारे ९० ते १०० कोटी रुपयांचा निधी शासन स्तरावर प्रलंबित आहे. ही समिती कार्यरत झाल्यास हा निधी जिल्हानिहाय वितरित होऊन पीडितांना मदत मिळण्यास चालना मिळेल, असे लहुजी शक्ती सेनेचे प. म. सरचिटणीस देविदास कसबे यांनी स्पष्ट केले.
बैठका कधी होणार? समिती कार्यरत कधी होणार?
काशीराम पावरा आणि नामदेव ससाने यांसह १२ आमदार समितीचे सदस्य असूनही, बैठक होण्याच्या दृष्टीने कोणताही निर्णय घेतला गेला नाही. यात काही सदस्य पुन्हा निवडून आले असले तरी काही सदस्य पराभूत झाले आहेत. त्यामुळे समितीच्या पुढील वाटचालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मुख्यमंत्री व सामाजिक न्याय विभागाने त्वरित पावले उचलून या समितीला सक्रिय करावे आणि मागासवर्गीयांवरील अन्याय-अत्याचार रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी आता समाजातून जोर धरू लागली आहे.
