8th pay Commission : आठवा वेतन लागू होण्याच्या प्रतिक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना धक्का देणारी अडटे समोर आली. आगामी वर्षात आर्थात 2026 पासून आठवा वेतन आयोग लागू होऊ शकतो अशी शक्यता वर्तवली जात होती. प्रत्यक्षात मात्र, 2026 पासून आठवा वेतन आयोग लागू होऊ शकत नाही अशी शक्यता दिसत आहे. यामागे तांत्रिक कारण असल्याचे समोर आले आहे.  यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ कधीपासून मिळणार याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.  

सरकारी कर्मचाऱ्यांना सध्या सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळत आहे.  सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. सरकारने च 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली होती. यासाठी दोन सदस्यीय पॅनेल आणि अध्यक्षांची लवकरच नियुक्ती केली जाईल असे सांगितले होते. मात्र 1 जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग लागू होणार नसल्याचे 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाले आहे.

लाखो सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आठव्या वेतन आयोगाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 मध्ये वेतन आणि पेन्शन सुधारणेसाठी एक रोडमॅप आणि अर्थसंकल्पीय वाटप जाहीर करावी अशी त्यांची अपेक्षा होती. पण असे झाले नाही.

सध्या सुरु असलेल्या ७व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपत आहे. त्यामुळे 1 जानेवारी 2026 पासून 8वा वेतन आयोग लागू होईल असा अंदाज वर्तवला जात होता. परंतु सरकारने या अर्थसंकल्पात त्यासाठी कोणतीही तरतूद केलेली नाही. यामुळेच 2026-27 च्या अर्थसंकल्पातच त्यासाठी तरतूद केली जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी तयार आणि अंतिम करण्यासाठी किमान एक वर्ष लागू शकते.  2025-26 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात 8 व्या वेतन आयोगाशी संबंधित कोणत्याही खर्चाचा हिशेब नाही, कारण वेतन आयोगाचा अहवाल अंतिम होण्यासाठी आणि मंजूर होण्यासाठी किमान एक वर्ष लागू शकते. अर्थ मंत्रालयाने यासाठी संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडून सूचना मागवल्या आहेत. या विभागांकडून सूचना मिळाल्यानंतरच आयोगाचे काम औपचारिकपणे सुरू होईल.

ज्या वेळेस सातवा वेतन आयोग लागू होताना शिफारशी देण्यासाठी एक वर्षाहून अधिक कालावधी लागला होता. 7व्या वेतन आयोगाचा अहवाल तयार करण्यासाठी 18 महिन्यांहून अधिक कालावधी लागला. अशा परिस्थितीत, 2025-26 या आर्थिक वर्षात 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 

गेल्या वर्षी मे महिन्यात पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात इंडिया आघाडीला चांगले यश मिळते, मात्र त्यानंतर पाच महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मोठा पराभव होतो. या निवडणुकीत हिमाचल प्रदेशची जितकी लोकसंख्या आहे तितक्या नव्या मतदारांची नोंदणी मतदार यादीत केली जाते. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान केवळ पाच महिन्यात ७० लाख नवमतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले. त्याचबरोबर शिर्डीतील एका इमारतीत ७ हजार मतदारांची नोंदणी केली गेली, असा दावा करत विरोधा पक्षनेते व काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भाजपसह निवडणूक आयोगावर कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.