ज्यांना मी भाभीजी म्हणायचो, त्या श्रीदेवीजींची २४ फेब्रुवारीला पुण्यतिथी होती. त्या दिवशी आम्हाला त्यांच्यासोबत व्यतित केलेला काळ आठवत होता. त्यांच्या संस्मरणीय सिनेमांपैकी एक म्हणजे ‘चालबाज’. आज माझ्या हिश्श्याच्या किश्श्यांमध्ये या सिनेमाविषयी…

‘चालबाज’चे दिग्दर्शक पंकज पराशर माझे चांगले मित्र आहेत, मी त्यांच्यासोबत कामही केले आहे. या सिनेमाच्या प्लॅनिंगविषयी त्यांना विचारले. ते म्हणाले की, माझा ‘जलवा’ सिनेमा पाहून एल. व्ही. प्रसाद यांनी दक्षिणेतील दिग्गज निर्माते ए. पूर्णचंद्र राव यांना सांगितले, तुम्ही याला घेऊन सिनेमा बनवा, हा खूप मोठा दिग्दर्शक होईल. मग राव यांनी माझ्याशी संपर्क केला. त्यांनी मला त्यांच्या ऑफिसमध्ये बोलावले. त्यांच्याकडे निघाल्यावर मनात विचार घोळत होता.. आपण त्यांना सांगावे की, तुम्ही अमिताभ बच्चन यांना घेऊन ‘अंधा कानून’, ‘आखिरी रास्ता’ असे दोन्ही सुपरहिट सिनेमे बनवले आहेत. अमिताभ यांच्यासोबत काम करण्याची माझी मनापासून इच्छा आहे. त्यामुळे प्लीज अमिताभ बच्चन यांना आणा, मी तुम्हाला एक सुपरहिट सिनेमा देतो.. त्यांच्या ऑफिसात शिरताच मला श्रीदेवीच्या कोणत्या तरी दाक्षिणात्य सिनेमाचे पोस्टर लावलेले दिसले.

हे पोस्टर पाहिल्यावर माझा विचार बदलला. मी पूर्णचंद्र रावांना विचारले, तुम्ही श्रीदेवीला ओळखता? ते म्हणाले की, माझे श्रीदेवीशी कौटुंबिक संबंध आहेत. मी तिच्याशी बोलेन, पण विषय काय आहे? मी तर अमिताभ बच्चन यांचा विचार डोक्यात ठेऊन गेलो होतो. पण, अचानक ‘सीता और गीता’ असे मी बोलून गेलो. पूर्णचंद्र रावांनी लगेच ‘ठीक आहे’ म्हणत साइनिंग अमाउंट म्हणून ११ हजार रुपयांचा चेक मला दिला आणि म्हणाले, पप्पी सध्या अमेरिकेत आहे, पण उद्या दुपारपर्यंत मी तुम्हाला तिच्या तारखा मिळवून देईन. आणि खरोखरच त्यांनी दुसऱ्या दिवशी मला श्रीदेवीच्या तारखा कळवल्याही. श्रीदेवीचे पूर्णचंद्र रावांशी किती जवळचे नाते असेल बघा, त्यांनी कथानक न ऐकताच केवळ ‘सीता और गीता’ एवढ्या नावावरच तारखाही मिळवून दिल्या. त्यानंतर पूर्णचंद्र रावांनी सांगितले की, तुम्ही लगेच पटकथा लिहायला सुरूवात करा. मी विचारले, सर, हीरो कोण घ्यायचे? ते म्हणाले, धर्मेंद्रने केलेल्या भूमिकेसाठी रजनीकांतला आणि संजीवकुमारच्या भूमिकेसाठी जितेंद्रला घेऊ. दोघांशीही माझे घनिष्ट संबंध आहेत, तुम्ही त्याचे टेन्शन घेऊ नका. मग त्यांनी जीतूजींची अपॉइंटमेंट घेतली आणि मी जाऊन त्यांना कथानक ऐकवले. जितूजींना त्यात मजा वाटली नाही. ते मला म्हणाले, पंकज, तू ‘करमचंद’सारखा स्टायलिश शो बनवला, ‘जलवा’सारखा जबरदस्त सिनेमा तयार केला, मग रमेश सिप्पीच्या सिमेनाचा रिमेक का करतोयस? आपल्या शैलीतले काही ओरिजनल बनव.

ही गोष्ट पूर्णचंद्र रावांना सांगितल्यावर ते म्हणाले, आपण दुसऱ्या कुणाला तरी घेऊ. तुम्हाला ‘सीता और गीता’ बनवायचाय ना, तुम्ही त्यावरच काम करा. मग मी ‘सीता और गीता’पेक्षा ही कथा कशी वेगळी करता येईल, हे डोक्यात ठेऊनच ती लिहिली. मी परत आल्यावर राव मला म्हणाले की, मी कमल हसनसोबत अपॉइंटमेंट फिक्स केली आहे, तुम्ही त्यांना कथानक ऐकवा. मी कमल हसन यांना नॅरेशन दिले. त्यावर ते म्हणाले, तुम्ही ‘सीता और गीता’मध्ये का बदल केला? मी उत्तर दिले की, मला ‘सीता और गीता’ जसाच्या तसा बनवायचा नाहीय. हे एेकून कमल हसन म्हणाले की, तुम्ही हे चुकीचे करताय. ‘सीता और गीता’ बनवायचे ठरवलेय तर तेच बनवा. तुम्ही समजा शेक्सपिअरची कहाणी घेतली आणि म्हणालात की मी यावर सिनेमा बनवतोय, पण आता त्यातून शेक्सपिअर बदलतोय, तर सगळे बिघडून जाईल. तुमचे संवाद वेगळे असतील, व्यक्तिरेखा वेगळ्या असतील, शॉट डिव्हिजन वेगळे असेल, लोकेशन वेगळे असेल, तर सिनेमाही वेगळा वाटेलच. पण, ‘सीता और गीता’ची जी मूळकथा आहे, ती बदलू नका.

हे ऐकून मनात विचार आला की, मी पुन्हा ‘सीता और गीता’च बनवतोय असे वाटल्याने जितेंद्र यांनी नकार दिला आणि मी ‘सीता और गीता’ बदलतोय म्हणून कमल हसन नकार देत होते. असो. मी परत येऊन हे पूर्णचंद्र रावांना सांगितले. ते म्हणाले, अगदी बरोबर आहे. तुम्ही तुमच्या मनातील कल्पनेप्रमाणे ‘सीता और गीता’ लिहा, आपल्याला दुसरा हीरो मिळेल. मग ही भूमिका सनी देओलने केली. आणि त्यानंतर हा सिनेमा किती गाजला, हे सगळ्यांना माहीत आहे. ‘चालबाज’ हा श्रीदेवीच्या आणि माझ्याही आयुष्यातील सर्वांत संस्मरणीय सिनेमांपैकी आहे… यावरुन मला शकील बदायुनी यांचा एक शेर आठवतोय… चाहिए ख़ुद पे यक़ीन-ए-कामिल हौसला किस का बढ़ाता है कोई।

मला पंकज यांनी सांगितले की, या सिनेमाची पहिली प्रिंट आली, तेव्हा मी रमेश सिप्पीजींना बोलावले आणि त्यांच्या पायाशी बसून त्याची पहिली ट्रायल पाहिली. सिनेमा संपल्यावर त्यांनी मला शाबासकी दिली. या गोष्टीवरुन मला जावेद साहेबांनी सांगितलेला एक किस्सा आठवतोय. त्यांनी सांगितले होते की, आम्ही सिप्पी फिल्ममध्ये काम करत होतो तेव्हा ‘राम और श्याम’ हा सिनेमा खूप हिट झाला होता. त्यावेळी सिप्पी फिल्मने असा विचार केला की, या सिनेमाप्रमाणेच दिलीपकुमार यांच्याऐवजी एखाद्या हीरोइनला घेऊन का सिनेमा बनवू नये? आणि मग हेमामालिनी यांना घेऊन ‘सीता और गीता’ बनवला, जो सुपरहिट झाला.

‘राम और श्याम’चे निर्माते होते बी. नागीरेड्डी. एकेदिवशी सिप्पी फिल्मच्या ऑफिसमध्ये नागीरेड्डीचींचा फोन आला की, मी मुंबईत आलो आहे आणि मला सिप्पी साहेबांना भेटायचेय. सिप्पी साहेबांनी दुसऱ्या दिवशी भेटीची वेळ दिली. पण, नागीरेड्डीजी येणार आहेत आणि आपण त्यांच्या ‘राम और श्याम’ची कॉपी करुन ‘सीता और गीता’ बनवलाय, त्याचा रिमेक केलाय. आता त्यांना सामोरे कसे जायचे, या विचाराने सिप्पींच्या ऑफिसात अस्वस्थता पसरली. ठरल्याप्रमाणे नागीरेड्डीजी आले, सिप्पी साहेबांसोबत चर्चा केली आणि निघून गेले. ते कशासाठी आले होते, असे सगळ्यांनी विचारल्यावर सिप्पी साहेबांनी सांगितले की, ते तमिळसाठी ‘सीता और गीता’च्या रिमेकचे राइट घेण्यासाठी आले होते. मी त्यांना म्हणालो, सर, का आम्हाला लाजवताय? आम्हीच तुमच्या ‘राम और श्याम’ला मुलगी बनवून रीमेक केलाय. तर नागीरेड्डीजी म्हणाले की, हीरोने केलेल्या भूमिकांमध्ये मुलगी काम करेल, ही आयडिया तुमचीच होती ना! पैसे तर अशा आयडियाचे असतात. त्यामुळे तुमच्याकडून राइट घेतल्यावरच मी त्यावर दक्षिणेत सिनेमा बनवेन. नागीरेड्डी यांच्यासारख्यांची नैतिकता आणि चारित्र्य असे होते.

श्रीदेवीजींनी अंगात ताप असतानाही चित्रीत केलेले ‘चालबाज’चे हे गाणे आज त्यांच्या आठवणीत ऐका…

न जाने कहाँ से आयी है, न जाने कहाँ को जाएगी…

स्वत:ची काळजी घ्या, आनंदी राहा.

मराठी माणसाने आता तरी बहिर्मुख होण्याची गरज आहे. केवळ १९६० मध्ये भाषावार प्रांतरचना होऊन महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली आणि मराठीत साहित्याचे पीक जोरदार वाढीस लागले आहे, एवढ्यावर समाधान मानून चालणार नाही.

दिल्लीतील अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन संपून जेमतेम आठवडा झाला आहे. या संमेलनात नेहमीप्रमाणे अनेक विषयांवर टीकाटिप्पणी करणारी चर्चा झाली. खरे तर ती अजूनही सुरूच आहे. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांप्रमाणे समाजमाध्यमांतही आपापल्या मगदुराप्रमाणे आणि आकलनाप्रमाणे कुणी आसूड ओढत आहे, कुणी पाठ थोपटत आहे. कुणी चिमटे काढत आहे, तर कुणी तोंडसुख घेत आहे. आणखी एक-दोन आठवडे चर्चा सुरू राहील आणि मग हा विषय थंड होऊन लोक नव्या विषयांवर मतमतांतरे व्यक्त करु लागतील.

या संमेलनात मीही काही अंशी सहभागी होतो आणि एका सत्रात भागही घेतला. पण, तीनही दिवस मी संमेलनाला जवळपास पूर्ण म्हणता येईल अशी हजेरी लावली. पंतप्रधानांच्या उपस्थितीतील उद्घाटनापासून महाराष्ट्राच्या दोन उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीतील समारोपापर्यंत महत्त्वाची सर्व सत्रे मी पाहिली आणि ऐकली. आयोजनातही एक स्वयंसेवक म्हणून मी जमेल तितके काम केले. या पार्श्वभूमीवर कोणताही पूर्वग्रह न बाळगता आपली काही निरीक्षणे मांडण्याचा प्रयत्न मी इथे करत आहे.

‘विचारकलहाला का भिता?’ असं आगरकरांनी म्हटलं होतं, तेव्हा भारत पारतंत्र्यात होता. समाज अनेक अनिष्ट प्रथांमध्ये लिप्त होता. आता स्वातंत्र्याच्या अवकाशात ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर काही अपवाद वगळता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा बहुसंख्य नागरिक लाभ घेत आहेत. आणि त्याबाबतीत ‘व्यक्ती तितक्या प्रकृती’ या उक्तीप्रमाणे मतमतांतरे असणार, यात शंका नाही. या वेळीही संमेलनाची व्यवस्था, आमंत्रणपत्रे देताना उडालेला गोंधळ, राजकीय नेत्यांचा सहभाग, अमुक साहित्यिकांचा अनुपस्थिती अशा अनेक विषयांवर चर्चा आणि टीकाही झाली, ती अद्याप सुरू आहे.

संमेलनात अनेक उणिवा होत्या. खरे तर प्रत्येकाची प्रत्येक इच्छा किंवा सूचना विचारात घ्यायची झाली, तर (लोकशाही मान्य करुनही) संमेलन होणे अशक्य आहे. महाराष्ट्रात पत्रकार आणि विचारवंत, लेखक आणि टीकाकारांची अजिबात कमतरता नाही. शिवाय, प्रत्येकाचा स्वत:चा एक अजेंडा आणि फुगलेला अहं असतो. या पार्श्वभूमीवर संमेलन शेवटपर्यंत चांगले चालले आणि संपन्न झाले, हीच एक कामगिरी आहे.

पण, या सगळ्या धामधुमीतून आणि चर्वितचर्वणातून काही शिकण्यासारखे आहे का? हो, आहे. आणि तेच खरे तर आपण करत नाही. संमेलनाची चर्चा ही त्याचे स्थळ आणि अध्यक्ष जाहीर झाल्यावर सुरू होते आणि संमेलनाचे सूप वाजल्यावर काही काळापर्यंत चालते. पुन्हा चर्चा होते ती पुढच्या वर्षीचे स्थळ आणि अध्यक्ष निवडीच्या वेळी. साहित्य महामंडळाची एक प्रक्रिया आहे. ती पूर्ण पारदर्शक करुन सर्वांना या प्रक्रियेची माहिती देणे महत्त्वाचे आहे. ही प्रक्रिया सर्वांना समजली तरी अर्धी-अधिक टीकाटिप्पणी टळेल. उदा. पूर्वी निवडणुका व्हायच्या. आता अध्यक्षांची निवड होते. निवडणुका होत्या तेव्हा अनेक अनिष्ट गोष्टींना वाव होताच; शिवाय साहित्यिकांचे राजकारण बघायची संधी सगळ्यांना मिळायची. आता मैफिलीचा तो भाग काहीसा नीरस झाला आहे. पण, निदान राजकारणाने येणारी कटुता तरी दिसत नाही.

दुसरी बाब म्हणजे, आधीच्या आणि होऊ घातलेल्या संमेलनाची अवास्तव चर्चा. अवास्तव यासाठीच की, ही चर्चा फक्त व्यवस्थेसंबंधी असते. ती साहित्याविषयीच्या प्रश्नांवर अजिबात नसते. दिल्लीच्या संमेलनाची इचलकरंजीच्या किंवा जळगावच्या संमेलनाशी तुलना करणे योग्य आहे का? महाराष्ट्रापासून शेकडो किलोमीटर दूर आलेल्या आपल्या सैन्याची पानिपतावर थंडीमुळे दैना झाली, असे इतिहास सांगतो. प्रत्येक ठिकाणची व्यवस्था, वातावरण आणि संदर्भ वेगळे असतात. दिल्लीत तर अनेक हितसंबंध आपोआप सक्रिय होणे साहजिक होते. ७० वर्षांनी आणि अभिजात भाषेच्या मान्यतेनंतर पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत राजधानीमध्ये आपल्या साहित्याचा सन्मान होणे, ही गोष्ट महाराष्ट्राला भूषणावह नाही का? त्या समारंभातही प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष दृष्टिकोनाच्या वेगवेगळ्या छटा व्यक्त झाल्या, हा भारतीय लोकशाहीचा विजय नाही का? ही भाषणे परिपूर्ण नव्हती, पण ती मुख्यत: मराठी भाषा, साहित्य आणि महाराष्ट्र यावर केंद्रित होती, हे महत्त्वाचे.

आयोजकांची दिल्लीतील कसरत गेली चार – पाच महिने सुरू होती. या दरम्यान वातावरण निर्मितीसाठी अनेक उपक्रम घेण्यात आले. पुस्तक प्रकाशने, वक्त्यांची भाषणे, सांस्कृतिक कार्यक्रम यातून स्थानिकांचा सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न केला गेला. महादजी शिंदेंची लेखनकामाठी प्रकाशात आणली गेली. तीन दिवसांच्या कार्यक्रमांचे नेटके आयोजन करण्यात आले. त्या दरम्यान आणि आजही प्रशंसा व टीका या दोन्ही गोष्टींना समबुद्धीने, समभावनेने स्वीकारले गेले.

साहित्य संमेलनातील कविसंमेलनाचे स्वरुप बदलायला हवे. कारण कवींची प्रचंड संख्या ही स्वागतार्ह गोष्ट असली, तरी तासन् तास कविता शांतपणे एेकणारा श्रोतृवंृद संमेलनात नसतो. यावर उपाय म्हणजे, कवितांचे वेगळे संमेलन ठेवणे किंवा कवींच्या संख्येला गुणात्मकतेच्या कठोर निकषांवर कात्री लावणे. पण, चांगली कविता कोण ठरवणार? शिवाय, प्रत्येक कवीचा अभिनिवेश ‘मंच हा आपला अधिकार आहे आणि तो मी मिळवणारच’ असा असेल, तर महामंडळाने तरी काय करायचे?

संमेलनाचा ‘भव्यता’ हाच केवळ एक निकष कशासाठी हवा? एका विशाल अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाऐवजी तीन किंवा चार संमेलने चार वेगवेगळ्या ठिकाणी का करु नयेत? त्यामुळे अनेकांनी संधीही मिळेल. छोट्या संमेलनांमुळे खर्चही कमी येईल. जिथे कधीच झाले नाही किंवा नजीकच्या काळात होण्याची शक्यता नाही, अशा ठिकाणीही संमेलने होतील. शिवाय, या विविध ठिकाणी साहित्यावर सखोल चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

साहित्य संमेलनाइतक्याच मराठी आणि महाराष्ट्राच्या भवितव्याशी संबंधित गोष्टींवरही संमेलनाच्या निमित्ताने चर्चा व्हायला हवी. दिल्लीतील संमेलनाच्या औचित्याने ती काही प्रमाणात झाली. दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील कुसुमाग्रज अध्यासन, नूतन मराठी विद्यालयासाठी मदतीची घोषणा, मराठी माणसांसाठी दिल्लीत भव्य मराठी संकुल, स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रस्तावित व्यवस्था अशी काहीशी चांगली सुरूवात या संमेलनाच्या निमित्ताने झाली. पण, त्याची नाममात्र दखल घेण्यापलीकडे आपण सर्वांनी काय केले?

मराठी माणसाने आता तरी बहिर्मुख होण्याची गरज आहे. केवळ १९६० मध्ये भाषावार प्रांतरचना होऊन महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली आणि मराठीत साहित्याचे पीक जोरदार वाढीस लागले आहे, एवढ्यावर समाधान मानून चालणार नाही. पुढच्या काही वर्षांत बृहन्महाराष्ट्रातील मराठी शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक संस्थांचे पुनरुज्जीवन किंवा संवर्धन, अटकपासून कटकपर्यंत घडलेल्या मराठी इतिहासाच्या अवशेषांचे दस्तावेजीकरण व संरक्षण, तसेच देशातील १० प्रमुख विद्यापीठांमध्ये मराठी अध्यापनासाठी अध्यासनांचे प्रावधान या गोष्टींना साहित्याइतकेच महत्त्व शासन व मराठी जनतेने दिले पाहिजे. साहित्य म्हणजे सर्वांना ‘सहित’ अर्थात सोबत घेऊन जाणारे अशी व्याख्या असेल, तर ते सर्जनशील आणि समावेशक असणे आवश्यक आहे.

(संपर्क – dmulay58@gmail.com)

‘फिक्सर’ असा बदलौकिक असलेल्यांना पीए, ओएसडी नेमणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीरपणे सांगितले, हे बरेच झाले. त्यामुळे मंत्रालयातील फिक्सर काही काळ मुख्य प्रवाहाबाहेर राहतीलही. पण, सर्वसामान्यांच्या घामाच्या कमाईवर दररोज डल्ला मारणाऱ्या राज्याच्या सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचाऱ्यांवर ते काही उपाय करणार आहेत का, हा खरा प्रश्न आहे.

आपल्याला स्वीय सचिव किंवा विशेष कार्यअधिकारी नेमण्याचेही अधिकार नाहीत, असे जाहीर विधान राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी अलीकडेच केले. आता पीए किंवा ओएसडी यांची नेमणूक करण्याचे अधिकारही मुख्यमंत्र्यांकडे आहेत, असेही त्यांनी जाहीरपणे सांगितले. त्यानंतर या नेमणुकांचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडेच असतात, हे कोकाटे यांचे नाव घेत खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठणकावून सांगितले. तसेच, आपल्याकडे विविध मंत्र्यांकडून आलेल्या १२५ नावांपैकी १०९ नावांना मंजुरी दिली असून, १६ नावांना ती दिली नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मंत्रालयात ज्या पीए किंवा ओएसडींबद्दल ‘फिक्सर’ असल्याचा बदलौकिक आहे, ज्यांची नावे गैरप्रकारांमध्ये गुंतलेली आहेत किंवा ज्यांच्यावर आरोप आहेत, अशांची नावे आपण क्लिअर केलेली नाहीत, हे सांगायलाही फडणवीस विसरले नाहीत.

स्वत: मुख्यमंत्र्यांनीच ‘फिक्सर’ हा शब्द वापरल्याने सर्वसामान्यांच्या भुवया उंचावल्या नसत्या, तरच नवल! ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ हे लोकांच्या अंगवळणी पडले आहे. सहा महिने थांबायला लागते, कारण अगदी साधी साधी कामेही कूर्मगतीने होतात आणि ती करताना शक्य तितकी ‘लक्ष्मीदर्शना’ची संधी साधली जाते. पदार्थविज्ञानानुसार जड वस्तूच्या हालचालीचा वेग कमी, तर हलक्या वस्तूचा वेग जास्त असतो. पण, सरकारी कामांमध्ये याच्या उलट घडते. तिथे फायलींवर वजन ठेवल्याशिवाय त्या पुढे सरकत नाहीत, हा सर्वसामान्यांचा अनुभव आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी १२५ पैकी १०९ नावांना मंजुरी दिली आणि फिक्सर असल्याचा संशय असलेली किंवा गैरप्रकारांचे आरोप असलेली १६ नावे मंजूर केली नाहीत. पण, मग सर्वसामान्यांना हे पीए किंवा ओएसडी नेमके काय ‘फिक्स’ करतात, हेही कुतूहल निर्माण झाले असणारच. दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी, ‘रुपयातील पंधरा पैसेच लोकांपर्यंत पोहोचतात,’ असे विधान केले होते, त्याला किमान पस्तीस वर्षे लोटली आहेत. महाराष्ट्राच्या येऊ घातलेल्या अर्थसंकल्पातील आकड्यांशी शंभरपैकी १५ आणि ८५ च्या या गुणोत्तराचा हिशेब मांडला, तर मग अशा फिक्सर मंडळींच्या उलाढालींचा अंदाज येऊ शकेल. सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराचे वाटेकरी केवळ हे फिक्सर असतात? की ज्यांच्यासाठी हे लोक फिक्सिंग करतात, ते असतात? की हे सगळे मिळूनच लाभार्थी असतात? असे प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.

भ्रष्टाचाराचे सर्वांत मोठे लाभार्थी कोण असतात, हे आता सर्वसामान्यांपासूनही लपून राहिलेले नाही. दिवसाला एक कोटी रुपये घरी नेले नाहीत, तर त्या अमुकतमुक मंत्र्याला झोप येत नाही, असे मंत्रालयात सर्रासपणे सांगितले जायचे. चार वेळा मुख्यमंत्रिपदी राहिलेल्या शरद पवारांनीच एका विरोधी पक्षनेत्याबाबत ‘तोडी करणारा विरोधी पक्षनेता,’ असे शब्द वापरले होते. इथे ‘तोडी’, “फिक्सर’ हे शब्द राज्याच्या सर्वोच्च पदावरील नेत्यांनी वापरले आहेत, हे लक्षात घ्यावे लागेल. आणि अशा प्रकारांना आळा घातला जावा, या हेतूनेच त्यांनी ते वापरले असावेत, असे आपण म्हणू शकतो. पण, भ्रष्टाचाराचे आकडे समजून घ्यायचे म्हटले तर कदाचित भोवळ येईल, इतक्या प्रमाणात तो होतो, हे सत्य आहे. ही पीए किंवा फिक्सर मंडळी त्या भ्रष्टाचाराच्या कडीतील मंत्रालय पातळीवरील छोटे मोठे मासे असतात. मूळ प्रश्न हा आहे की, महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या आणि गतिमान राज्यातील छोट्या छोट्या गावांतही सरकारी कर्मचाऱ्यांचे हात ओले केल्याशिवाय सर्वसामान्य माणसाचे कोणतेही काम होत नाही. भ्रष्टाचाराबद्दल प्रत्येक निवडणुकीत बोलले जाते, पण सरकारी कामात शंभर टक्के पारदर्शकता येत नाही.

खरे तर एखादे काम विहित मुदतीत न झाल्यास संबंधित सरकारी कर्मचाऱ्याला शिक्षेची; विशेषत: आर्थिक दंडाची, तसेच पदोन्नती नाकारण्याची किंवा पदावनतीच्या शिक्षेची तरतूद सेवा हमी कायद्यामध्ये असायला हवी. सध्या अशी कोणतीही भीती नसल्याने एकदा कुणी सरकारी नोकरीत पर्मनंट म्हणजेच कायम झाला की मग साक्षात परमेश्वरही त्याचे फारसे नुकसान करू शकत नाही, असे उपहासाने म्हटले जाते. त्यामुळेच, सरकारी व्यवस्थेच काम करण्यापेक्षा ते अडवण्याकडे जास्त कल दिसून येतो.

सामान्य माणसाला लहान-मोठ्या कामांसाठी मंत्रालयात हेलपाटे घ्यावे लागू नये, म्हणून प्रादेशिक, जिल्हा आणि तालुका पातळीवर कामकाजाचे विकेंद्रिकरण केल्याचे सांगितले जाते. पण, तरीही बहुतांश कारभार मंत्रालयातच केंद्रित झाला आहे. दुसरीकडे, विभागीय पातळीवरील आयुक्त कार्यालये, जिल्हाधिकारी किंवा महसूल यंत्रणा आणि एकूणच सर्व सरकारी खात्यांतील राज्य, प्रादेशिक, जिल्हा व तालुका पातळीवरील कथित विकेंद्रित कार्यालयांमध्येही सर्वसामान्यांना रोज कमी-अधिक प्रमाणात भ्रष्टाचाराचा अनुभव येतो. मुख्यमंत्र्यांनी वगळलेले मंत्रालयातले काही फिक्सर काही काळ मुख्य प्रवाहाच्या बाजूला राहतील. पण, राज्यभर अशा विकेंद्रित पद्धतीने सर्वसामान्य लोकांना नाडणाऱ्या, त्यांच्या घामाच्या पैशावर डल्ला मारणाऱ्या भ्रष्ट सरकारी यंत्रणेवर मुख्यमंत्री प्रभावी उपाययोजना करतील का, हाच खरा प्रश्न आहे.

(संपर्क – shailendra.paranjpe@gmail.com )