रसिक स्पेशल: राज्यभर पसरलेल्या ‘फिक्सर्स’चे काय..?

‘फिक्सर’ असा बदलौकिक असलेल्यांना पीए, ओएसडी नेमणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीरपणे सांगितले, हे बरेच झाले. त्यामुळे मंत्रालयातील फिक्सर काही काळ मुख्य प्रवाहाबाहेर राहतीलही. पण, सर्वसामान्यांच्या घामाच्या कमाईवर दररोज डल्ला मारणाऱ्या राज्याच्या सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचाऱ्यांवर ते काही उपाय करणार आहेत का, हा खरा प्रश्न आहे.

आपल्याला स्वीय सचिव किंवा विशेष कार्यअधिकारी नेमण्याचेही अधिकार नाहीत, असे जाहीर विधान राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी अलीकडेच केले. आता पीए किंवा ओएसडी यांची नेमणूक करण्याचे अधिकारही मुख्यमंत्र्यांकडे आहेत, असेही त्यांनी जाहीरपणे सांगितले. त्यानंतर या नेमणुकांचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडेच असतात, हे कोकाटे यांचे नाव घेत खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठणकावून सांगितले. तसेच, आपल्याकडे विविध मंत्र्यांकडून आलेल्या १२५ नावांपैकी १०९ नावांना मंजुरी दिली असून, १६ नावांना ती दिली नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मंत्रालयात ज्या पीए किंवा ओएसडींबद्दल ‘फिक्सर’ असल्याचा बदलौकिक आहे, ज्यांची नावे गैरप्रकारांमध्ये गुंतलेली आहेत किंवा ज्यांच्यावर आरोप आहेत, अशांची नावे आपण क्लिअर केलेली नाहीत, हे सांगायलाही फडणवीस विसरले नाहीत.

स्वत: मुख्यमंत्र्यांनीच ‘फिक्सर’ हा शब्द वापरल्याने सर्वसामान्यांच्या भुवया उंचावल्या नसत्या, तरच नवल! ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ हे लोकांच्या अंगवळणी पडले आहे. सहा महिने थांबायला लागते, कारण अगदी साधी साधी कामेही कूर्मगतीने होतात आणि ती करताना शक्य तितकी ‘लक्ष्मीदर्शना’ची संधी साधली जाते. पदार्थविज्ञानानुसार जड वस्तूच्या हालचालीचा वेग कमी, तर हलक्या वस्तूचा वेग जास्त असतो. पण, सरकारी कामांमध्ये याच्या उलट घडते. तिथे फायलींवर वजन ठेवल्याशिवाय त्या पुढे सरकत नाहीत, हा सर्वसामान्यांचा अनुभव आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी १२५ पैकी १०९ नावांना मंजुरी दिली आणि फिक्सर असल्याचा संशय असलेली किंवा गैरप्रकारांचे आरोप असलेली १६ नावे मंजूर केली नाहीत. पण, मग सर्वसामान्यांना हे पीए किंवा ओएसडी नेमके काय ‘फिक्स’ करतात, हेही कुतूहल निर्माण झाले असणारच. दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी, ‘रुपयातील पंधरा पैसेच लोकांपर्यंत पोहोचतात,’ असे विधान केले होते, त्याला किमान पस्तीस वर्षे लोटली आहेत. महाराष्ट्राच्या येऊ घातलेल्या अर्थसंकल्पातील आकड्यांशी शंभरपैकी १५ आणि ८५ च्या या गुणोत्तराचा हिशेब मांडला, तर मग अशा फिक्सर मंडळींच्या उलाढालींचा अंदाज येऊ शकेल. सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराचे वाटेकरी केवळ हे फिक्सर असतात? की ज्यांच्यासाठी हे लोक फिक्सिंग करतात, ते असतात? की हे सगळे मिळूनच लाभार्थी असतात? असे प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.

भ्रष्टाचाराचे सर्वांत मोठे लाभार्थी कोण असतात, हे आता सर्वसामान्यांपासूनही लपून राहिलेले नाही. दिवसाला एक कोटी रुपये घरी नेले नाहीत, तर त्या अमुकतमुक मंत्र्याला झोप येत नाही, असे मंत्रालयात सर्रासपणे सांगितले जायचे. चार वेळा मुख्यमंत्रिपदी राहिलेल्या शरद पवारांनीच एका विरोधी पक्षनेत्याबाबत ‘तोडी करणारा विरोधी पक्षनेता,’ असे शब्द वापरले होते. इथे ‘तोडी’, “फिक्सर’ हे शब्द राज्याच्या सर्वोच्च पदावरील नेत्यांनी वापरले आहेत, हे लक्षात घ्यावे लागेल. आणि अशा प्रकारांना आळा घातला जावा, या हेतूनेच त्यांनी ते वापरले असावेत, असे आपण म्हणू शकतो. पण, भ्रष्टाचाराचे आकडे समजून घ्यायचे म्हटले तर कदाचित भोवळ येईल, इतक्या प्रमाणात तो होतो, हे सत्य आहे. ही पीए किंवा फिक्सर मंडळी त्या भ्रष्टाचाराच्या कडीतील मंत्रालय पातळीवरील छोटे मोठे मासे असतात. मूळ प्रश्न हा आहे की, महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या आणि गतिमान राज्यातील छोट्या छोट्या गावांतही सरकारी कर्मचाऱ्यांचे हात ओले केल्याशिवाय सर्वसामान्य माणसाचे कोणतेही काम होत नाही. भ्रष्टाचाराबद्दल प्रत्येक निवडणुकीत बोलले जाते, पण सरकारी कामात शंभर टक्के पारदर्शकता येत नाही.

खरे तर एखादे काम विहित मुदतीत न झाल्यास संबंधित सरकारी कर्मचाऱ्याला शिक्षेची; विशेषत: आर्थिक दंडाची, तसेच पदोन्नती नाकारण्याची किंवा पदावनतीच्या शिक्षेची तरतूद सेवा हमी कायद्यामध्ये असायला हवी. सध्या अशी कोणतीही भीती नसल्याने एकदा कुणी सरकारी नोकरीत पर्मनंट म्हणजेच कायम झाला की मग साक्षात परमेश्वरही त्याचे फारसे नुकसान करू शकत नाही, असे उपहासाने म्हटले जाते. त्यामुळेच, सरकारी व्यवस्थेच काम करण्यापेक्षा ते अडवण्याकडे जास्त कल दिसून येतो.

सामान्य माणसाला लहान-मोठ्या कामांसाठी मंत्रालयात हेलपाटे घ्यावे लागू नये, म्हणून प्रादेशिक, जिल्हा आणि तालुका पातळीवर कामकाजाचे विकेंद्रिकरण केल्याचे सांगितले जाते. पण, तरीही बहुतांश कारभार मंत्रालयातच केंद्रित झाला आहे. दुसरीकडे, विभागीय पातळीवरील आयुक्त कार्यालये, जिल्हाधिकारी किंवा महसूल यंत्रणा आणि एकूणच सर्व सरकारी खात्यांतील राज्य, प्रादेशिक, जिल्हा व तालुका पातळीवरील कथित विकेंद्रित कार्यालयांमध्येही सर्वसामान्यांना रोज कमी-अधिक प्रमाणात भ्रष्टाचाराचा अनुभव येतो. मुख्यमंत्र्यांनी वगळलेले मंत्रालयातले काही फिक्सर काही काळ मुख्य प्रवाहाच्या बाजूला राहतील. पण, राज्यभर अशा विकेंद्रित पद्धतीने सर्वसामान्य लोकांना नाडणाऱ्या, त्यांच्या घामाच्या पैशावर डल्ला मारणाऱ्या भ्रष्ट सरकारी यंत्रणेवर मुख्यमंत्री प्रभावी उपाययोजना करतील का, हाच खरा प्रश्न आहे.

(संपर्क – shailendra.paranjpe@gmail.com )