सातारा; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा होऊ घातलेला विस्तार, राज्य मंत्रिमंडळाचा बहुचर्चित विस्तार होणार याची नुसती वार्ता उठताच सातारा जिल्ह्यात मंत्रिपदांच्या नावांचा नुसता धुमाकूळ सुरू आहे. कोण म्हणतो उदयनराजे केंद्रात मंत्री होणार, कोण म्हणतो शिवेंद्रराजे राज्यात मंत्री होणार, कोण म्हणतो जयकुमार गोरे मंत्री होणार तर काहीजण मकरंद पाटील मंत्री होणार असे म्हणत आहेत. त्यामुळे या चौघांच्या नावांची सध्या जोरदार हवा त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघात व सोशल मीडियावरही सुरू आहे. त्यामुळे या चौघांच्या विरोधकांना मात्र भलतेच कापरे भरले आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार या आठवड्यात होत असल्याची चर्चा आहे. खा. श्री. छ. उदयनराजे भोसले यांना केंद्रात मंत्रीपद मिळणार अशी जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. भाजप काही मंत्र्यांना डच्चू देणार असून त्यांच्या जागी उदयनराजेंचा समावेश होईल, अशा जोरदार चर्चा सुरू आहेत. अलिकडच्या काळात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व खा. उदयनराजेंचे संबंध स्नेहाचे झाले आहेत. त्यामुळे उदयनराजेंना संधी मिळण्याची शक्यता सातारकरांना वाटू लागली आहे. उदयनराजेंच्या चाहत्यांनी नेहमी प्रमाणेच ‘हवा हवाई’ वातावरण तयार केले आहे. सोशल मीडियावर लाल दिव्याचा फोटो टाकून उदयनराजेंंच्या रिल्स केल्या जात आहेत. स्वत: राजे मात्र सातार्‍यात नाहीत तरीही त्यांची हवा मात्र जोरात वाहते आहे.

राज्यमंत्रिमंडळाचाही विस्तार होणार आहे. अजितदादांनी भाजपशी सोबत केल्याने शिवसेना शिंदे गट व भाजपची मंत्रिपदे जवळपास संपली आहेत. तरीही राज्यमंत्रीपदे शिल्लक असल्याने सातार्‍याला संधी मिळण्याची शक्यता वाटू लागली आहे. भाजपमधून आ. शिवेेंद्रराजे भोसले हे मंत्रिपदाचे प्रबळ दावेदार मानले जातात. शरद पवार यांना सोडून ते भाजपमध्ये आल्याने त्यांच्या मंत्रीपदाविषयी सातारकरांना व शिवेंद्रराजेंच्या चाहत्यांना अपेक्षा लागून आहेत. सोशल मीडियावर त्यांच्याही मंत्रीपदाचा धुमाकूळ सुरू आहे. आ. जयकुमार गोरे यांच्या कार्यकर्त्यांनाही भाऊ मंत्री व्हावे, असे वाटत आहे. आ. जयकुमार गोरे यांनी गेल्या काही दिवसांपूर्वी दहिवडीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भव्य सभा घेवून भाजपचे वातावरण तयार केले. फडणवीस यांनीही या सभेचे कौतुक केले. भाजपची संघटना वाढवण्यात आ. गोरे यांनी घेतलेले कष्ट लक्षात घेता त्यांनाही मंत्रीपद मिळू शकेल अर्थात आ. शिवेंद्रराजे अथवा आ. जयकुमार गोरे दोघेही राज्यमंत्रीपद स्वीकारतात का? हे पाहणेही औत्सुक्याचे आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळातून आता असलेल्या कॅबिनेट मंत्र्यांना डच्चू मिळाला तर दोघांपैकी एकाला कॅबिनेट मंत्रीपदही मिळू शकते.

‘कानामागून येऊन तिखट झाली’ अशी म्हण आपल्याकडे आहे. गेले वर्षभर मंत्रीपदाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या आ. शिवेंद्रराजे व आ. जयकुमार गोरे यांच्यामागून सत्तापक्षात प्रवेेश केलेल्या आ. मकरंद पाटील यांच्या मंत्रीपदाची सर्वांत जास्त हवा सध्या जिल्ह्यात आहे. मुळातच ज्या दिवशी अजितदादा सत्तेत गेले त्याच दिवशी आ. मकरंद पाटील मंत्रीपदाची शपथ घेणार होते. मात्र, भावनिक राजकारणामुळे त्यांनी मागचा पाय घेतला त्यातून त्यादिवशीची संधी हुकली. मात्र, पुन्हा आ. मकरंद पाटील यांनी व्यवहारिक निर्णय घेतल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उरलेल्या एका कॅबिनेट मंत्रीपदावर त्यांच्याच नावाची मोहर उमटली जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. सध्या सातारा जिल्ह्यात सर्वांत जास्त हवा त्यामुळेच आ. मकरंद पाटील यांच्या मंत्रीपदाची आहे.

ज्यांची नावे मंत्रीपदांसाठी घेतली जात आहेत त्यांच्या विरोधकांना मात्र दिवसेंदिवस कापरे भरू लागले आहेत. काही झाले तरी ‘हा’ मंत्री नाही झाला पाहिजे म्हणून अनेकांनी देव पाण्यात घातले आहेत. मात्र, दोन-तीन दिवसात यासंदर्भातला निकाल लागणार असल्याने सातारा जिल्ह्याची उत्सुकताही शिगेला पोहचली आहे.

सातारा; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने यंदाच्या हंगामासाठी 3 हजार 150 ही एफआरपी निश्चित केली आहे. केवळ 100 रूपयांची वाढ केल्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. ही वाढ गतवर्षीच्या तुलनेत केवळ 3 टक्के असून खर्च मात्र 36 टक्क्यांने वाढला आहे. सातारा जिल्ह्याचा सरासरी उतारा हा 11.66 टक्के आहे. एफआरपी आणि साखर उतार्‍याची आकडेमोड केल्यास शेतकर्‍यांना 3 हजार 622 रूपये हा दर मिळणार आहे. यातून तोडणी व वाहतूक 725 रूपये वजा वजावट जाता शेतकर्‍यांना प्रतिटन अवघे 2900 रूपये हातात पडणार आहेत.

यंदाच्या हंगामासाठी केंद्र सरकारने 10.25 या बेसिक उतार्‍याला पूर्वीच्या एफआरपीत फक्त 100 रूपये वाढवून ही एफआरपी 3 हजार 150 रूपये केली आहे. तर पुढील प्रत्येक एक टक्का रिकव्हरीला 315 रूपये मिळणार आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये ऊस उत्पादन खर्चात भरमसाठ वाढ झाली आहे. खतांच्या वाढलेल्या किमती आणि सरकारने बंद केलेले अनुदान यामुळे शेतकर्‍यांना मोठा फटका बसला आहे. ज्या तुलनेत खर्च वाढला आहे त्या तुलनेत मात्र एफआरपीत वाढ झालेली नाही. त्यामुळेच कृषी मूल्य आयोगाने नेमका कोेणता निकष लावून एफआरपीची ही वाढ प्रस्तावित केली? असा सवाल केला जात आहे. जिल्ह्यातील काही कारखान्यांचा उतारा 12.50 टक्क्याच्या पुढे आहे. तर काही कारखाने हे 10.50 टक्क्यांवरच अडकले आहे. त्यामुळे 11 टक्क्याच्या आत उतारा असणार्‍या कारखान्यांची एफआरपी ही आणखी कमी असणार आहे. एकंदरीतच एफआरपीमध्ये प्रत्यक्ष वाढ झाली असली तरी ती शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचणारच नाही. गत हंगामातही अनेक कारखान्यांनी 2900 हून अधिक प्रतिटन दर दिला होता. त्यामुळे तोच दर यंदाही कायम राहिल.

एफआरपी वाढली की वाहतूक वाढतेय

यंदाचा हंगाम दिवाळीनंतरच सुरू होण्याची शक्यता आहे. पावसाने मारलेल्या दडीमुळे उस पीक धोक्यात सापडले आहे. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातून येणार्‍या ऊस तोड मजुरांची संख्या घटली आहे. या मजुरांची मजुरीही वाढली असल्याने शेतकर्‍याचा वाहतूक व तोडणीचा खर्च हा 750 रूपयांच्या घरात जाऊन पोहचला आहे. एफआरपी 100 रूपये वाढली असली तरी वाहतूक व तोडणीच्या खर्चातही वाढ झाल्याने ऊस उत्पादनाचा खर्च आणि उत्पन्नाचा ताळमेळ लागत नाही.

सातारा; पुढारी वृत्तसेवा :  केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षासाठी जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय गुणवत्ता आलेखात (परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स) पीजीआय अहवालात महाराष्ट्रात सातारा जिल्ह्याने 600 पैकी 430 गुण मिळवून अव्वल स्थान पटकावले आहे. त्यामुळे राज्यात सातारा जिल्ह्याचा शैक्षणिक गुणवत्तेत पुन्हा एकदा डंका वाजला आहे.

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून प्रसिध्द केल्या जाणार्‍या पीजीआयमध्ये शालेय शिक्षण प्रणालीचे विविध मुद्यांच्या आधारे मूल्यमापन करण्यात येते. या निकषामध्ये काही बदल करुन परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 असे नामकरण करण्यात आले आहे. पीजीआयमध्ये देशातील 748 जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला होता. त्यानुसार सुमारे 73 निकषांवर मूल्यमापन करण्यात आले. हे निकष निष्पत्ती आणि प्रशासकीय व्यवस्थापनाशी निगडीत आहेत. सहा गटात 12 मुद्यांच्या आधारे मूल्यमापन करण्यात आले. यामध्ये अध्ययन निष्पत्ती व गुणवत्ता, शाळा व शिक्षकांची उपलब्धता, वर्गातील प्रभावी अध्ययन, उपक्रम, पायाभूत सुविधा, शाळा व विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, डिजिटल अध्ययन आणि प्रशासकीय प्रक्रिया, निधीचा वापर, हजेरी नियंत्रण, यंत्रणा आणि शाळा नेतृत्व विकास, भौतिक सोयी सुविधा, शालेय नेतृत्व विकास आदी मुद्यांचा समावेश होता. या मूल्यमापनात श्रेणी निश्चित करण्यात आली.

सातारा जिल्ह्याला अध्ययन निष्पत्ती 171 गुण तर वर्ग आंतरक्रियामध्ये 86 गुण, भौतीक सोयी सुविधांमध्ये 46 गुण, शालेय सुरक्षा व विद्यार्थी सुरक्षिततांमध्ये 35 गुण तर डिजीटल अध्ययनमध्ये 24 गुण व प्रशासकीय प्रक्रियेमध्ये 68 गुण मिळाले आहेत. त्यामुळे सातारा जिल्हा सलग तिसर्‍या पीजीआयमध्ये राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे. हा क्रमांक असाच कायम राखण्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेमधील सर्व यंत्रणेने प्रयत्नांमध्ये नेहमीच सातत्य ठेवणे गरजेचे आहे.

अध्ययन निष्पत्ती या दर्शकामध्ये महाराष्ट्राला 240 पैकी 65.8 म्हणजेच 25 टक्के पेक्षाही कमी गुण मिळालेले आहेत. अध्ययन निष्पत्तीमध्ये सुधारणेसाठी महाराष्ट्रात शिक्षक व पर्यवेक्षीय यंत्रणेला प्रचंड मेहनत घ्यावी लागणार आहे.
– डॉ. विकास सलगर,
प्राचार्य, डायट फलटण