Maharashtra Leader Of Opposition : पावसाळी अधिवेशन संपायला आले, तरीही काँग्रेसकडून विरोधी पक्षनेत्याची निवडच नाही!

High Court On Aadhar Card : आधार कार्ड (Aadhar Card) हा व्यक्तीच्या जन्म तारखेचा पुरावा नाही, असं स्पष्ट करत शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं (Mumbai High Court) पुणे पोलिसांना (Pune Police) खडे बोल सुनावले. आरोपी अल्पवयीन आहे की नाही?, याचा शोध पुणे पोलिसांना आधार कार्डवर नमूद असलेल्या जन्म तारखेच्या (Aadhar Card Date Of Birth) आधारे घ्यायचा होता. मात्र जन्मतारीख शोधायची असेल तर जन्म दाखला किंवा अन्य कागदपत्रे तपासा, यासाठी आधार कार्डची काय गरज नाही. या शब्दांत हायकोर्टानं पुणे पोलिसांची कान उघडणी केली. मुळात आधार कार्ड हा वास्तव्याचा पुरावा आहे. त्याचा वापर जन्मतारीख तपासण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही. आधार कार्ड जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरु नये, असं केंद्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालयानंही स्पष्ट केलेलं असतानाही पुणे पोलिसांनी ही याचिका का केली?, असं नमूद करत हायकोर्टानं पुणे पोलिसांची याचिका फेटाळून लावली.

काय आहे प्रकरण :

पुण्यातील वाकड पोलीस ठाण्यात 16 ऑगस्ट 2020 रोजी संतोष शेषराव अंगरक हा युवक बेपत्ता झाल्याची तक्रार त्याच्या वडिलांनी नोंदवली. 2 सप्टेंबर 2020 रोजी संतोषचा मृतदेह सापडला. याप्रकरणी पोलिसांनी गणेश पवार, अरविंद घुगे, महेश जगताप व संदीप लालजी कुमार या चौघांना अटक केली. त्यांच्या विरोधात आयपीसी कलम 363, 364, 302, 201, 120(ब) व अॅट्रॉसिटी कायद्यातंर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला. यापैकी आरोपी संदीप लालजी कुमारला पोलिसांनी जेव्हा अटक केली तेव्हा त्याच्याकडे आधार कार्ड होतं. त्या आधार कार्डवर त्याची जन्मतारीख 1 जानेवरी 1999 अशी नमूद आहे. त्यानुसार त्याचे वय 21 वर्षे आहे. मात्र पुणे सत्र न्यायालयात त्याच्यावतीनं सादर केलेल्या आधार कार्डवर त्याची जन्मतारीख 5 मार्च 2003 आहे. त्यानुसार तो आरोपी अल्पवयीन ठरतो.

आरोपी संदीप लालजी कुमारनं तसा पुणे सत्र न्यायालयात अर्ज सादर केला. या अर्जासोबत त्यानं या आधार कार्डची प्रतही जोडली. या जन्मतारखेचा दाखला देत संदीपनं पुणे न्यायालयाला विनंती केली की, आपण अल्पवयीन आहोत. त्यामुळे आपला खटला ज्युवेनाइल जस्टिस बोर्डासमोर चालवावा. पुराव्यांच्या आधारावर पुणे सत्र न्यायालयानं ही मागणी मान्य केली. 

याची सत्यता तपासण्यासाठी आधार कार्ड कार्यालयाकडे पुणे पोलिसांनी संदीपच्या आधार कार्डचा तपशील मागितला. मात्र हा तपशील देण्यास आधार कार्ड कार्यालयानं नकार दिला. संदीपचे खरं वय जाणून घेण्यासाठी हा तपशील आवश्यक आहे. मात्र आम्ही न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय कोणाचाही तपशील देत नाही, असं आधार कार्ड कार्यालयाने सांगितले. तेव्हा हायकोर्टानं आधार कार्ड कार्यालयाला संदीपचा संपूर्ण तपशील देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी वाकड पोलिसांनी या याचिकेतून केली होती. मात्र हायकोर्टानं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर बोट ठेवत पुणे पोलिसांची ही याचिका फेटाळून लावली.