सोने व चांदीच्या दराने गेल्या काही दिवसांपासून नवनवे उच्चांक गाठले. सोन्या-चांदीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांचे प्रमाण देखील वाढले आहे. सराफा बाजारपेठेत मोठी आर्थिक उलाढाल होते. दरम्यान, या व्यवहारांवर प्राप्तिकर विभागाची नजर असते. सराफा व्यवसायातून होणाऱ्या उलाढालीतून प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नावर योग्य पद्धतीने प्राप्तिकर भरला जातो की नाही याची पडताळणी प्राप्तिकर विभागाकडून केली जाते. दरम्यान, अकोला शहरातील गांधी मार्गासह विविध ठिकाणच्या चार सराफा पेढ्यांवर प्राप्तिकर विभागाने छापा टाकला.

आज सकाळपासूनच ही कारवाई सुरू झाली. शहरातील चार नामांकित सराफा पेढी प्राप्तिकर विभागाच्या रडारवर आले आहेत. त्या सराफा पेढ्यांवर छापा कारवाई करण्यात आली आहे. नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील प्राप्तिकर विभागाच्या पथकांतील अनेक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सराफा पेढ्यांवर एकच वेळी छापा कारवाई केली. या कारवाईदरम्यान प्राप्तिकर विभागाने पोलिसांची मदत घेऊन बंदोबस्त देखील तैनात केला आहे. या कारवाईने अकोल्यातील सराफा वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून उलटसूलट चर्चा सुरू आहे. या कारवाईतून नेमके काय निष्पन्न होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले.

कर कायद्यांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी

प्राप्तिकर विभाग ही भारत सरकारची प्रत्यक्ष कर संकलन करणारी सरकारी संस्था आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाच्या अंतर्गत ती कार्य करते. प्राप्तिकर विभाग हे सर्वोच्च संस्था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या नेतृत्वाखाली आहे. प्राप्तिकर विभागाची मुख्य जबाबदारी म्हणजे विविध प्रत्यक्ष कर कायद्यांची अंमलबजावणी करणे, त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्राप्तिकर नियम, १९६१, भारत सरकारसाठी महसूल गोळा करणे आहे. बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) नियम, १९८८ आणि काळा पैसा नियम, २०१५ सारखे इतर आर्थिक कायदे देखील लागू करते. प्राप्तिकर नियम १९६१ मध्ये विस्तृत व्याप्ती आहे. त्यांना व्यक्ती, फर्म, कंपन्या, स्थानिक अधिकारी, सहकारी संस्था किंवा इतर कृत्रिम न्यायिक व्यक्तींच्या उत्पन्नावर कर आकारण्याचा अधिकार दिला. त्यामुळे प्राप्तिकर नियम व्यवसाय, व्यावसायिक, स्वयंसेवी संस्था, उत्पन्न कमावणारे नागरिक आणि स्थानिक अधिकारी यांच्यावर प्रभाव टाकतो.