तीन तासात सोन्याच्या दरात घसरण… आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी हे आहे दर…
महाराष्ट्रातील घर खरेदी- विक्री करणारे ३१ हजार एजेंट दिल्ली, हैद्राबादसह अनेक शहरात, महारेरा म्हणते…
अन्यथा ‘ती’ रात्र ठरली असती काळरात्र! भारतील सैन्यानं असा उधळला सुवर्ण मंदिरावरील हल्ल्याचा ‘नापाक’ कट
India Pakistan Tension : पहलगाम हल्ल्याची (Pahalgam Terror Attack) व्याजासहित परतफेड करण्यासाठी भारतीय लष्करानं पाकव्याप्त (PoK) काश्मीरमधील 9 दहशतवादी तळ उध्वस्त केले. पण भारताच्या या हल्यानं थयथयाट करणाऱ्या पाकिस्ताननं तरीसुद्धा आपल्या खुरावती थांबवल्या नाहीत. किंबहुना ऑपरेशन सिंदूरआधीसुद्धा पाकिस्तान या- न त्या मार्गानं भारतात अस्थिरता निर्माण करण्याच्याच प्रयत्नांत दिसून आला. नुकताच त्यासंदर्भातील एक मोठा खुलासा सैन्यदलाच्याच वतीनं करण्यात आला.
सैन्याच्या माहितीनुसार भारतानं पाकिस्तानचा मोठा कट उधळून लावला. उपलब्ध माहितीनुसार पाकिस्तानच्या निशाण्यावर अमृतसरचं सुवर्णमंदिर होतं. 6 आणि 7 मे रोजी पाक सैन्यानं सुवर्णमंदिराला लक्ष्य करत तिथं हल्ला करण्याचा कट रचला होता. मात्र भारतीय सैन्यानं हा डाव उधळून लावला. भारतीय सैन्यानं आकाश क्षेपणास्त्र प्रणालीद्वारे हा कट उधळला. इतकंच नव्हे, तर यादरम्यान पाकिस्तानी क्षेपणास्त्रही पाडल्याची माहिती उघड करण्यात आली.
दहशतादाला खतपाणी देणारा आणि दहशतवाद्यांना आसरा देणारा पाकिस्तान 6 आणि 7 मे रोजी जम्मू काश्मीर, गुजरात आणि पंजाबमधील काही शहरांवर हल्ला करण्याच्या तयारीत होता किंबहुना तसे प्रयत्नही झाले. मात्र भारतीय लष्करानं हे सर्व मनसुबे उधळून लावले. नुकतंच भारतीय सैन्यदलानं अमृतसरमधील सुवर्ण मंदिर आणि इतर शहरांवरील हल्ले कसे परतवून लावले याची सविस्तर माहिती देत पाकिस्तानच्या क्षेपणास्त्रांना कशा पद्धतीनं मातीमोल केलं हेसुद्धा दाखवून दिलं.
भारतीय सैन्यानं अचूक तर्क लावत हेरला पाकचा कावेबाजपणा
15 इन्फेंट्री डिवीजनटे जीओसी मेजर जनरल कार्तिक सी. शेषाद्री यांनी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार ‘पाकिस्तानी सैन्यानं काही लक्ष्य निश्चित केलं नसतानाही भारतीय सैन्यानं अचूक तर्क लावत सैन्यतळ आणि धार्मिक स्थळांवर सुरक्षा वाढवली. यामध्ये सुवर्णमंदिर अतिशय महत्त्वाचं धार्मिक स्थळ ठरलं. ज्यामुलं सुवर्ण मंदिराला पूर्णत: हवाई सुरक्षा कवच देण्याच्या हेतूनं आम्ही अत्याधुनिक शस्त्रांची व्यवस्था केली. 8 मे रोजी पहाट होतच होती तितक्यात पाकिस्तानच्या दिशेनं मानवरहित हवाई हल्ला होत असल्याचं लक्षात आलं. यामध्ये मुख्यत्वे ड्रोन आणि लांबवर मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आला होता.’
#WATCH | Amritsar, Punjab: Indian Army shows debris of Pakistan-launched missiles that were intercepted and taken down by Indian Air Defence systems. pic.twitter.com/dxH1mDOpHU
— ANI (@ANI) May 19, 2025
#WATCH | Amritsar, Punjab: Indian Army shows a demo of how Indian Air Defence systems, including AKASH missile system, saved the Golden Temple in Amritsar and cities of Punjab from Pakistani missile and drone attacks. pic.twitter.com/3HchX0yHJI
— ANI (@ANI) May 19, 2025
शेषाद्री यांच्या माहितीनुसार या हल्ल्यासाठी, तो परतवून लावण्यासाठी भारतीय लष्कर पूर्णपणे सज्ज होतं. कारण, या हल्ल्याची कुणकुण इथं सैन्याला होतीच. आपल्या उत्तमोत्तम सैनिकांनी आणि एअर डिफेंन्स गनर्सनी पाकिस्तानचे हे नापाक मनसुबे उधळून लावले आणि सुवर्ण मंदिरावरील हल्ले परतवून लावले.
सत्ताधाऱ्यांचे क्रूर मौन: सिंदूर पुसणाऱ्या घटनादुरुस्तीचे काय करणार?
अमर हबीब1 तासापूर्वी
- कॉपी लिंक
18 जून 1951 हा दिवस शेतकऱ्यांना पुन्हा गुलामीत ढकलणारा ठरला. त्या दिवशी झालेल्या पहिल्या घटना दुरुस्तीचे जेवढे देशाचे नुकसान केले तेवढे दुसऱ्या कोणत्याच आपत्तीने वा युद्धाने केले नाही. पाच लाख शेतकरी बायांचे सिंदूर ध्वस्त करणारी ही तारीख आहे. त्याबाबत सत्ताधाऱ्यांचे क्रूर मौन आहे.
शेतकऱ्यांचे योगदान
15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. हे स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात भारतीय शेतकऱ्यांचे मोलाचे योगदान होते. महात्मा गांधी येईपर्यंत झालेल्या एकाही लढ्यात शेतकऱ्यांचा सहभाग नव्हता. अभिजन किंवा सैनिक लढले होते. गांधीजी भारतात आले आणि त्यांनी पहिला सत्याग्रह चंपारण (बिहार) येथे केला. त्या सत्याग्रहात जसे पहिल्यांदा शेतकरी सहभागी झाले, तश्याच स्त्रियाही पहिल्यांदा लढ्यात उतरल्या. शेतकरी आणि स्त्रिया म गांधी यांच्या पाठीशी उभे राहिले म्हणून म गांधी लोकनायक म्हणून ओळखले जाऊ लागले. शेतकरी आणि स्त्रिया हे सर्जक आंदोलनात आल्यामुळे देशाच्या स्वातंत्र्याचा लढा शांततापूर्ण, अहिंसक आणि प्रभावी राहिला. चंपारण पाठोपाठ गुजरात मधील सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन देखील शेतकऱ्यांचेच होते. या आंदोलनांमुळे भारतीय स्वातंत्र्याचे आंदोलन जनआंदोलन झाले, हा इतिहास अगदी अलीकडचा आहे. परंतु दुर्दैवाने स्वातंत्र्य आंदोलनात शेतकऱ्यांच्या भूमिकेवर फारसा प्रकाश कोणी टाकत नाही.
सांप्रदायिक आणि दावे
15 ऑगस्ट 1947चा सूर्य शेतकऱ्यांच्या तळहातावर उगवला होता. या स्वतंत्र देशाची पहिली घटना लिहिली जात होती तेंव्हा पहिल्यांदा खळखळ सुरू झाली. काही लोकांना हा देश एका धर्माचा करायचा होता, त्यांनी डोके वर काढण्याचा प्रयत्न केला, पण तो प्रयत्न नाकाम झाला. तसाच एक प्रयन जमिनीचे राष्ट्रीयकरण करा म्हणणाऱ्यांनी केला. पण तो प्रयत्नही राजाजी (राज गोपालाचारी) सारख्या नेत्यांनी हाणून पाडला. तथाकथित धर्मवादी व डावे या दोघांनी शेतकऱ्यांच्या हितसंबंधाला नख लावायचा प्रयत्न घटना तयार करताना केला होता पण त्यांच्या प्रयत्नाला यश आले नाही. तेंव्हा पासून ही मंडळी डूख धरून आहे.
मूळ संविधान
15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वतंत्र झालेल्या देशात 26 जानेवारी 1950 रोजी पाहिले संविधान लागू झाले. त्या पूर्वी या देशात पाचशे हुन अधिक संस्थाने होती. त्यांना घटना नव्हती. मनमाणेल तसा कारभार करायचे! भारताला पाहिले संविधान 26 जानेवारी 1950 रोजी मिळाले. या संविधानात शेतकऱ्यांच्या प्रती कोणताही पक्षपात केला गेला नव्हता. भारताच्या मूळ घटनेत खाजगी मालमत्तेचा अधिकार मूलभूत अधिकार म्हणून मानलेला होता (आणीबाणीत तो रद्द मुलभूत अधिकाराच्या यादीतून हटविण्यात आला). अनुच्छेद 13 नुसार मूलभूत अधिकारांचा विरोध किंवा संकोच करता येणार नाही, अशी तजवीज करण्यात आली होती. (हे मूलभूत अधिकारांचे कवच देखील रद्द करण्यात आले) आपल्या मूळ घटनेत फक्त आठ परिशिष्ट होती. अवघ्या दीडच वर्षात पहिली घटना दुरुस्ती करण्यात आली व 9वे परिशिष्ट जोडण्यात आले. अनुच्छेद 31 ए व बी मध्ये दुरुस्ती केली की या परिशिष्टात जे कायदे टाकले जातील त्या विरुद्ध टायालयात जाता येणार नाही. या दुरुस्तीमुळे भारतीय शेतकऱ्यांच्या गुलामीची पुन्हा सुरुवात झाली.
आसुरी आरंभ
18 जून 1950 रोजी पहिल्या घटना दुरुस्तीने संविधानात एक नवे परिशिष्ट जोडण्यात आले. व या परिशिष्टात टाकलेल्या कायद्यांच्या विरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, भले तो कायदा मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करीत असेल, अशी तजवीज करण्यात आली. आज या परिशिष्टात 284 कायदे आहेत त्या पैकी 250 कायदे हे शेतकरी किंवा शेतीशी संबंधित आहेत! 284 पैकी 250 कायदे केवळ शेती व शेतकऱ्यांशी संबंधित असणे हा योगायोग असू शकत नाही. परिशिष्ट 9 हे विषारी सापांचे वारूळ आहे. ते संविधानात टाकल्यामुळे शेतकरीविरोधी कायदे दीकुं राहिले.
दुरुस्ती नव्हे बिघाड
शेतकऱ्यांना ‘न्यायबंदी’ करणाऱ्या या घटना दुरुस्तीला दुरुस्ती म्हणावी की घटना बिघाड म्हणावे हे तुम्हीच ठरवा. हा प्रकार झाला तेंव्हा हंगामी सरकार होते. तोपर्यंत पहिली निवडणूक झाली नव्हती. प्रौढ मतदानावर आधारित पहिली निवडणूक अवघ्या सहा महिन्याने होणार होती. सहा महिने थांबल्याने आकाश कोसळणारे नव्हते. होय, या हंगामी संसदेला घटना दुरुस्ती करण्याचा कायदेशीर अधिकार होता पण नैतिक अधिकार होता का? अजिबात नाही. त्या काळातील अनेक गांधीवादी व स्वातंत्र्यतावादी नेत्यांनी थांबण्याचा सल्ला दिला होता. तर सांप्रदायिक व डाव्या पक्षांनी घटनादुरुस्तीचे समर्थन केले होते.
एक चूक घोडचूक
18 जून 1951 रोजी पहिला घटनाबिघाड झाला नसता तर 1) कमाल शेतजमीन धारणा कायदा 2) आवश्यक वस्तू कायदा 3) जमीन अधिग्रहण कायदा हे संविधानविरोधी, मूलभूत हक्कांचा संकोच करणारे कायदे इतकी वर्षे टिकलेच नसते. सीलिंग कायदा तर न्यायालयाने तेंव्हाच बेकायदा ठरवला होता, नंतर तो परिशिष्ट 9 मध्ये टाकला गेला. जमीन अधिग्रहणाबाबत ही तेच आहे. हे कायदे नसते तर शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची पाळीच आली नसती.ज्या देशात पाच लाख शेतकरी कुटुंबातील बहिनींचे सिंदूर पुसले गेले पण ज्या देशातील सरकारला त्याची तमा नाही, अशा देशात आपण राहतो.
शेतकऱ्यांबाबत हा पक्ष चांगला किंवा तो पक्ष वाईट असे म्हणता येत नाही! सगळेच सारखे, सगळेच शेतकऱ्यांचे मारेकरी! काँग्रेस असो की भाजप दोघांचे हात शेतकऱ्यांच्या रक्ताने लाल झाले आहेत.
अशा परिस्थितीत आपण काय करू शकतो? मी ठरवले आहे की, शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करा, परिशिष्ट-9 रद्द करा, या मागणीचे निवेदन प्रधानमंत्री यांना पाठवायचे, 18 जूनला काळी फीत लावायची. जेथे शेतकरी परतंत्र दिवसाचा कार्यक्रम होईल तेथे सहभागी व्हायचे! एक सामान्य नागरिक, एक किसानपुत्र आजच्या परिस्थितीत दुसरे काय करू शकतो?
BMC Election: महापालिका निवडणुकीत महायुती तुटणार का? शिवसेना भाजपसोबत बार्गेनिंग मूडमध्ये
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांमध्ये पुन्हा एकदा संभ्रम निर्माण झाला आहे. नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीत मित्रपक्षांनी वेगळे होण्याचा निर्णय घेतल्यास शिवसेना एकट्याने निवडणूक लढविणार असल्याचे शिवसेनेचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी सांगितले. हा भाजपचा बालेकिल्ला मानला जातो. तर दुसरीकडे शिवसेनेलाही अटींच्या आधारे भाजपसोबत युती करायची आहे. भाजपने केवळ स्वत:च्या फायद्याचा विचार न करता मित्रपक्षांच्या फायद्याचाही विचार करावा, असे शिवसेना नेत्यांचे म्हणणे आहे.
Pune Porsche Case: वर्षभरानंतरही पीडित कुटुंबीय न्यायाच्या प्रतीक्षेत
पुणे पोर्शे प्रकरणाने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले असून या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या दोघांना न्याय देण्याची मागणी सर्वांनी केली आहे. पण एक वर्ष उलटले तरी पीडित कुटुंबीय न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. दारूच्या नशेत एका अल्पवयीन मुलाने आपल्या लक्झरी कारला अनीश अवधिया आणि अश्विनी कोस्टा या दोन तंत्रज्ञांना धडक दिल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याची घटना कल्याणी नगर परिसरात घडली. न्यायालयीन संथ प्रक्रियेबद्दल अवधियाच्या कुटुंबीयांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
आणखी एक भारतीय You Tuber पाकिस्तानची हेर? ज्योती मल्होत्रामागोमाग प्रियंका सेनापती रडारवर
Youtuber Jyoti Malhotra News: 22 एप्रिलला संपूर्ण भारताला हादरवणारा दहशतवादी हल्ला जम्मू काश्मीरमधील पहलगाम इथं असणाऱ्या बैसरन व्हॅलीमध्ये झाला (Pahalgam Terror Attack). 26 पर्यटकरांवर निर्दयीपणे गोळीबार करणाऱ्या या दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यासाठी आता भारतीय लष्करासह सर्व तपास आणि संरक्षण यंत्रणांनी कारवाईला वेग दिला आहे. त्याच कारवाईअंतर्गत भारतीय युट्यूबर ज्योती मल्होत्रा अडचणीत सापडली असून, आता तिच्याप्रमाणेच आणखी एक भारतीय युट्यूबरही पाकिस्तासाठी हेरगिरी करत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
ओडिशापर्यंत पोहोचला तपास…
ज्योतीपासून सुरू झालेला हा तपास सध्या ओडिशापर्यंत पोहोचला असून, यामध्ये पुरी येथील युट्यूबर प्रियंका सेनापती तपास यंत्रणांच्या रडारवर आली आहे. सप्टेंबर 2024 मध्ये ज्योतीनं ओडिशातील पुरी शहराला भेट दिली होती. याचवेळी तिनं या भागातील काही फोटो आणि व्हिडीओ काढले. तिनं हे फोटो पाकिस्तानला दिलेल्या माहितीशी जोडले गेलेले नाहीत ना, याच धर्तीवर सध्या तपास यंत्रणा विविध बारकावे तपासत कारवाई करत आहेत.
प्रियंका सेनापती ज्योतीच्या पुरी दौऱ्यादरम्यान तिच्या संपर्कात
यंत्रणांच्या संशयानुसार प्रियंका सेनापती ज्योतीच्या पुरी दौऱ्यादरम्यान तिच्या संपर्कात आली असून, त्याच कारणामुळं प्रियंकाचीसुद्धा चौकशी करण्यात आली आहे. दरम्यान या कारवाईतच प्रियंकाच्या एका लाईव्ह पोस्टनं नेटकऱ्यांचं लक्ष वेधलं. ‘ज्योती फक्त माझी युट्यूबवरील मैत्रीण होती. तिच्या कामाशी माझा काही संबंध नसून, मला कधी त्यावर संशयही वाटला नाही. ती पाकिस्तानची हेर आहे हे मला ठाऊक असतं तर मी कधीच तिला भेटलेही नसते. मी तपासात पूर्ण सहकार्य करण्यासाठी तयार आहे’, असं तिनं सोशल मीडियाच्या माध्यमातून स्पष्ट केलं.
सदर प्रकरणात आता फक्त प्रियंकाच नव्हे, तर आणखी काही सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर आणि युट्यूबरची चौकशी होऊ शकते. पाकिस्तानची हेरगिरी केल्याच्या संशयावरून ही चौकशी केली जाऊ शकेत. दरम्यान, सध्याच्या घडीला पोलीस यंत्रणा अनेक सोशल मीडिया स्टारना रडारवर घेत असून, त्यांनी काढलेले व्हिडीओ, फोटो आणि ड्रोन फूटेज यांच्यावर नजर ठेवून आहेत. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून संवेदनशील माहिती शत्रू राष्ट्रापर्यंत पोहोचवली जाऊ शकते या संशयातूनच तपास यंत्रणा सध्या ही कारवाई करताना दिसत आहेत.
शेतकरी आत्महत्या : एक राष्ट्रीय संकट
विनायक हेगाणा
‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे भारतीय सैन्याच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचे अभियान होते. आपल्या जवानांनी जम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवादविरोधात निर्णायक कारवाया केल्या. हे अभियान भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी होते. पहलगामच्या हत्याकांडात जोडीदार गमावलेल्या महिलांना दिलासा देण्याचा हा प्रयत्न होता. पण देशाच्या अन्नसुरक्षेत महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अनेक कुटुंबांत आज महिलांच्या कपाळावरून ‘सिंदूर’ हरवत चालला आहे, जे शेतकरी जगताहेत तेही उमेदीने जगत आहेत का, हा प्रश्नच. आत्महत्येच्या वाढत्या घटनांनी, दुष्काळाने, कर्जबाजारीपणाने, मानसिक आरोग्याच्या दुर्लक्षामुळे आपले शेती क्षेत्र ग्रासले आहे. म्हणूनच वेळ आली आहे एका नव्या ‘मिशन सिंदूर’ची – शेतकऱ्यांसाठी, त्यांच्या जीवनासाठी, त्यांच्या आत्मसन्मानासाठी. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हा शब्द जसा आपल्या जवानांच्या शौर्यगाथेशी संबंधित आहे, तसाच हा शब्द आता एका नव्या लढ्याचे प्रतीक व्हावा – तो म्हणजे भारतीय शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येविरोधातील लढा!
राष्ट्रीय गुन्हे नोंद प्रणाली (एनसीआरबी) च्या अहवालानुसार, २०२२ मध्ये ११,२९० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, म्हणजे दररोज सरासरी ३० शेतकरी आत्महत्या करत होते. त्यानंतरच्या आकडेवारीची मोजदादच झालेली नाही.विशेष म्हणजे ‘गरीब’ म्हणवल्या जाणाऱ्या बिहार, उत्तर प्रदेश या राज्यांत शेतकरी आत्महत्यांचे आकडे (एनसीआरबी २०२२ नुसार) तुलनेने कमी असून तमिळनाडू – ४००, छत्तीसगड- ५८१, तेलंगणा- ६३२, मध्य प्रदेश – ७३५, आंध्र प्रदेश – ८८९, कर्नाटक- २१६९ असा चढता क्रम लागणाऱ्या राज्यांपेक्षा अधिक- ४,०६४ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या एकट्या महाराष्ट्रात घडल्याची माहिती मिळते.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची कारणे अनेकविध आहेत. कर्जबाजारीपणा, नापिकी आणि हवामान बदल, पाण्याचा अभाव आणि सिंचनाचा अभाव, बाजारभावात अस्थिरता आणि हमीभाव न मिळणे, मानसिक आरोग्याविषयी अज्ञान, उपचाराचा अभाव आणि सामाजिक कलंक. पण महाराष्ट्रात विशेषतः विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील कोरडवाहू पट्टा, हे शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमुख केंद्र राहिले आहे.
हेही वाचा
शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या प्रमुख समस्या कमी पाऊस, अवकाळी अतिवृष्टी अशा हवामान बदलाशी निगडित जशा आहेत, तशाच त्या मानवनिर्मितही आहेत- पीकविमा योजनांचा अंमलबजावणीत अकार्यक्षमता, बाजारभावातील अस्थिरता, कर्जाचा बोजा व सावकारांचे दडपण तसेच कीड व रोगांचा वाढता प्रादुर्भाव, नैसर्गिक आपत्ती व त्यानंतर अपुरी सरकारी भरपाई आणि मानसिक आरोग्य सेवांची कमतरता.
आजपर्यंत या सर्व कारणांमुळे शेतकरी कुटुंबातल्या महिलेच्या कपाळावरचे ‘सिंदूर’ सातत्याने पुसले गेले आहेत. माजी पंतप्रधान भारतरत्न लाल बहादूर शास्त्री यांनी देशासाठी ‘जय जवान, जय किसान’चा नारा दिला होता. त्यातली उमेद पुन्हा एकदा खऱ्या अर्थाने देशामध्ये प्रतिबिंबित होण्याची वेळ आली आहे. कारण आजपर्यंत पाच लाखापेक्षा ही जास्त महिलांचे ‘सिंदूर’ शेतकऱ्यांना कराव्या लागलेल्या आत्महत्यामुळे कायमचे पुसले गेलेले आहेत.
हेही वाचा
‘मिशन सिंदूर’ कसे राबवता येईल?
ही संकल्पना शेतकऱ्यांसाठी एक व्यापक, सशक्त आणि समर्पित मोहीम म्हणून उभी राहू शकते – त्यामध्ये मानसिक आरोग्य, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक आधार आणि शासन यंत्रणेची एकात्मिक जबाबदारी समाविष्ट आहे. हे केवळ एक धोरण नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर एक निर्णायक उत्तर ठरू शकेल. यासाठी सहा प्रकारे मोर्चेबांधणी करावी लागेल :
(१) मानसिक आरोग्य केंद्रांचे जाळे : ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांसाठी समर्पित मानसिक आरोग्य केंद्रांची स्थापना करावी. सेंटर फॉर फार्मर्स मेंटल हेल्थ (सीएफएमएच) सारख्या संस्था शेतकऱ्यांची मानसिकता ओळखून काम करू शकतात.त्यामुळे अशा संस्थांमार्फत ग्रामीण आरोग्य यंत्रणा आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षित करावे.
(२) विद्यार्थ्यांसाठी ‘टेलि-मानस’ हेल्पलाइनचा लाभ होत असल्याचा दावा गृह राज्यमंत्र्यांनी संसदेतील प्रश्नोत्तरांत केला होता. शेतकऱ्यांसाठी निराळी विश्वासार्ह, स्थानिक भाषेत चालणारी हेल्पलाइन असावी जी तातडीची मदत, समुपदेशन आणि वेळप्रसंगी पुढल्या उपचारांची सेवा देईल. जे फोनवरून या हेल्पलाइनपर्यंत पोहोचणार नाहीत, त्यांच्यासाठी ‘मोबाईल काउन्सेलिंग युनिट्स’सुद्धा एक सेवा देईल. अहोरात्र चालणारी टोल-फ्री हेल्पलाइन, व्हॉट्सॲप सेवा तसेच मोबाईल समुपदेशन व्हॅन अशी तांत्रिक तयारी यासाठी लागेलच. पण मनुष्यबळही तयार करावे लागेल. गावोगावच्या आरोग्यदूत ठरलेल्या ‘आशा’ कार्यकर्त्या, कृषी सहायक व शिक्षकांना प्राथमिक मानसिक आरोग्य प्रशिक्षण देऊन याची सुरुवात करता येईल.
(३) शाश्वत शेती भर : सेंद्रिय शेती, मिश्र शेती, जलसंधारण, नवीन तंत्रज्ञान वापर यामार्फत शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी करावा. त्यासाठी पाण्याचे व्यवस्थापन आणि बियाण्यांवर केवळ संशोधन न करता त्यांची प्रत्यक्ष उपलब्धता, यांकडे लक्ष पुरवावे लागेल. स्थानिक प्रक्रिया केंद्रे उभारणे, शेतमालाची साठवणूक व विक्री केंद्रांची स्थापना हे केवळ नावाला न उरता त्याकडे शेतकऱ्यांना वळवावे लागेल.
(४) कर्जमाफी नव्हे तर कर्जमुक्तीचा पर्याय : उत्पादनावर आधारित कर्जपुनर्रचना करणे आणि जमुक्त कर्जांची व्याप्ती वाढवणे हे यासाठीचे आवश्यक धोरणात्मक उपाय आहेत. पण नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी विमा व भरपाई वेळेवर दिल्यास या उपायांची गरज कमी होणार आहे. त्यातही, पीकविमा योजना सुधारून ती पारदर्शक, वेगवान व शेतकरी हिताची बनवणे अत्यावश्यक आहे.
(५) महिलांचा सहभाग आणि कुटुंबकेंद्रित हस्तक्षेप : महिला शेतकरी आणि शेतकऱ्यांच्या पत्नींसाठी समुपदेशन, बचत गट, लघुउद्योग यांचा समावेश करून एक सामाजिक आधार तयार करणे. शेतकरी कुटुंबांसाठी सामाजिक संरक्षणावर भर देताना मुलांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, कौटुंबिक विमा, पेन्शन योजना लागू करणे. महिलांचे आरोग्य व आत्मनिर्भरता याकडेही लक्ष देणे तसेच पती गमावलेल्या शेतकरी महिलांसाठी रोजगार, कौशल्य प्रशिक्षण, मानसिक आधार अशा विशेष योजना राबवणे हे यासाठी करावे लागेल.
(६) शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करणे : आजही स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षांनंतरही अनेक ब्रिटिशकालीन आणि नवे शेतकरीविरोधी कायदे शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी अडथळा ठरत आहेत. जुना कमाल जमीन धारणा कायदा, जीवनावश्यक वस्तू कायदा आणि अलीकडचे जमीन अधिग्रहण कायदे यांसारख्या कायद्यांचा परिणाम शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक पद्धतीने होत असून, शेतकऱ्यांचे हक्क कुचकामी ठरत आहेत. हे कायदे शेतकऱ्याच्या जमिनीवरील अधिकारांवर मर्यादा आणतात, बाजारपेठेतील स्वातंत्र्य घालवतात, आणि त्यांच्या उत्पादनावर किंमत नियंत्रण लादतात. यामुळे शेतकऱ्याचे स्वावलंबन आणि आर्थिक स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळे, हे शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करण्यात यावेत. त्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारे, बाजारपेठेला मुक्तता देणारे, व शेती क्षेत्राला सक्षम करणारे ‘शेती कायदे सुधारणा विधेयक’ लागू करण्यात यावे. यामुळे शेतकऱ्याच्या कायदेशीर आणि आर्थिक सक्षमीकरणाचा मार्ग मोकळा होईल.
पण हे करणार कोण?
‘मिशन सिंदूर’साठी धोरणात्मक निर्णय, निधी आणि प्रशासनिक पाठबळ अर्थातच राज्य व केंद्र सरकार यांच्याकडून अपेक्षित आहे. पण अंमलबजावणी स्थानिक पातळीवर होणार असल्याने जिल्हा प्रशासन आणि ग्राम पंचायतीपर्यंत प्रशासनिक इच्छाशक्ती पाझरणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
शासकीय आरोग्य संस्था आणि वैद्यकीय शिक्षण संस्थाही या मोहिमेसाठी महत्त्वाच्या आहेत, कारण मानसशास्त्रज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते तयार करण्याचे काम त्यांच्याकडूनच होणार आहे. अशासकीय संस्था (एनजीओ) आणि कंपन्यांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या सामाजिक दायित्व निधीतून (सीएसआर) नवकल्पना राबवणे, प्रशिक्षण आणि संसाधन विकास अशी कामे होऊ शकतात. अखेर शेतकरी प्रतिनिधी आणि युवक हे या लढ्यातले प्रत्यक्ष योद्धे ठरतील.
शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर पुन्हा आत्मविश्वास फुलवणे हेच या प्रस्तावित ‘मिशन सिंदूर’चे खरे यश असेल!
(या लेखात उल्लेख झालेल्या ‘सेंटर फॉर फार्मर्स मेंटल हेल्थ’ या संस्थेशी लेखकाचा प्रत्यक्ष संबंध (संचालक व धोरण विश्लेषक या नात्याने असला, तरी ‘शिवार फाउंडेशन’चेही ते संस्थापक आहेत)
१७ खासदारांना ‘संसदरत्न’ सन्मान; राज्यात सात जणांचा समावेश
पीटीआय, नवी दिल्ली
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार) खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह देशभरातील १७ खासदार आणि दोन संसदीय स्थायी समित्यांची यंदाच्या संसदरत्न पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली. राज्यातील सात खासदारांना हा सन्मान मिळणार आहे.प्राइम पॉइंट फाउंडेशनने स्थापित केलेले हे पुरस्कार संसदेत योगदान देणाऱ्या खासदारांना दिले जातात. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे (एनसीबीसी) अध्यक्ष हंसराज अहिर यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने पुरस्कार विजेत्यांची निवड केली.भाजप खासदार भर्तृहरी महताब, राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे, शिवसेना- शिंदे गटाचे श्रीरंग बारणे आणि क्रांतिकारी समाजवादी पक्षाचे एन. के. प्रेमचंद्रन यांना ‘संसदीय लोकशाहीत उल्लेखनीय आणि सातत्यपूर्ण योगदान’ यासाठी पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.
हे चार खासदार १६ व्या आणि १७ व्या लोकसभेत सर्वोच्च कामगिरी बजावत होते आणि त्यांच्या सध्याच्या कार्यकाळातही ते असेच करत राहतील, असे ‘प्राइम पॉइंट फाउंडेशन’च्या निवेदनात म्हटले आहे.संसदेत सादर केलेल्या अहवालांच्या आधारे अपवादात्मक कामगिरीसाठी वित्त आणि कृषी या दोन विभागीय स्थायी समित्यांचीही पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली आहे.वित्तविषयक स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी महताब तर कृषी स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी काँग्रेसचे चरणजीत सिंग चन्नी आहेत.
पुरस्कार विजेते..
● सुप्रिया सुळे (राष्ट्रवादी शरद पवार गट)
● वर्षा गायकवाड (काँग्रेस)
● अरविंद सावंत (शिवसेना उद्धव ठाकरे गट)
● नरेश म्हस्के (शिवसेना शिंदे गट)
● श्रीरंग बारणे (शिवसेना शिंदे गट)
● स्मिता वाघ (भाजप)
● मेधा कुलकर्णी (भाजप)
● भर्तृहरी महताब (भाजप)
● प्रवीण पटेल (भाजप)
● रवी किशन (भाजप)
● निशिकांत दुबे (भाजप)
● विद्याुत बरन महातो (भाजप)
● पी. पी. चौधरी (भाजप)
● मदन राठोड (भाजप)
● सी. एन. अण्णादुराई (द्रमुक)
● दिलीप सैकिया (भाजप)
● एन. के. प्रेमचंद्रन (आरएसपी)
Viral News : लिव्ह – इन रिलेशनशिपमध्ये राहिला, मुलं झाली; आता एकाच मंडपात 2 महिलांशी करणार लग्न, नेमकं काय आहे प्रकरण?
Viral News : सोशल मीडियावर एका लग्नाची जोरदार चर्चा सुरु आहे. कारण हे लग्न एक वधू एक वर असं नाही तर एकाच मंडपात एका वराचं दोन वधूशी लग्न होणार आहे. हे लग्न होतं गुजरातमधील नवसारी जिल्ह्यातील वासदा तालुक्यातील खानपूर गावात….ही एक आश्चर्यकारक आणि विचित्र लग्नाची गोष्ट आहे. वराचं नाव मेघराजभाई देशमुख असून तो 36 वर्षीय हा सोमवारी 19 मे रोजी एकाच मंडपात तो दोन महिलांशी लग्न करणार आहे, ज्याचे निमंत्रण पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे कारण त्यावर दोन वधूंची नावे छापलेली आहेत.
मेघराजभाई हे फलिया परिसरातील रहिवासी आहेत. त्यांना पहिल्यांदा खांडा गावातील काजल गावित यांच्यावर प्रेम झाले. त्यानंतर 2010 मध्ये त्यांचं लग्न झालं. काही वर्षांनी त्यांना केलिया गावातील रेखाबेन गेन यांच्यावर प्रेम झालं आणि 2013 मध्ये त्यांनी लग्न केलं. त्यानंतर ते दोन्ही महिलांसोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहू लागला.
या काळात त्यांना काजलपासून दोन मुलं आणि रेखापासून एक मुलगा झाला. आता दोन्ही कुटुंबांनी हे नाते स्वीकारले आहे. मेघराजभाई एकाच मंडपात या दोन्ही महिलांशी लग्न करत आहे. हे अनोखे लग्न संपूर्ण विधींसह पार पडणार आहे आणि लोकांमध्ये खूप उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
हे अनोखे लग्न आदिवासी समुदायाच्या पारंपारिक विधीशी संबंधित आहे. ज्याला “चांदला विधी” किंवा “फुलहार” म्हणतात. या परंपरेनुसार, तरुण आणि तरुणी लग्नापूर्वी पती-पत्नीसारखे एकत्र राहू शकतात. जेव्हा ते आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होतात, तेव्हा ते समाज आणि धर्माच्या रीतिरिवाजांनुसार लग्न करतात. मेघराजभाई, त्याच परंपरेचे पालन करणार आहे. अनेक वर्षांपासून दोन्ही महिलांसोबत एकाच घरात राहत होता आणि आता तो त्यांचं नातं अधिकृत करणार आहेत.
जेव्हा या लग्नाची निमंत्रण पत्रिका बाहेर आली तेव्हा वरासह दोन वधूंची नावे पाहून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. हे कार्ड सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झालं आहे. काही लोक याला खऱ्या आणि प्रामाणिक नात्याचे उदाहरण मानत जातं आहे. तर अनेकांना या अनोख्या परंपरेबद्दल जाणून घेण्याची उत्सुकता आहे. मेघराजभाईंना केवळ वांसदाहूनच नाही तर संपूर्ण गुजरातमधून शुभेच्छा आणि फोन येत आहेत. त्यांचे लग्न आता “व्हायरल लग्न” झालं आहे.
