सत्ताधाऱ्यांचे क्रूर मौन: सिंदूर पुसणाऱ्या घटनादुरुस्तीचे काय करणार?

18 जून 1951 हा दिवस शेतकऱ्यांना पुन्हा गुलामीत ढकलणारा ठरला. त्या दिवशी झालेल्या पहिल्या घटना दुरुस्तीचे जेवढे देशाचे नुकसान केले तेवढे दुसऱ्या कोणत्याच आपत्तीने वा युद्धाने केले नाही. पाच लाख शेतकरी बायांचे सिंदूर ध्वस्त करणारी ही तारीख आहे. त्याबाबत सत्ताधाऱ्यांचे क्रूर मौन आहे.

शेतकऱ्यांचे योगदान

15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. हे स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात भारतीय शेतकऱ्यांचे मोलाचे योगदान होते. महात्मा गांधी येईपर्यंत झालेल्या एकाही लढ्यात शेतकऱ्यांचा सहभाग नव्हता. अभिजन किंवा सैनिक लढले होते. गांधीजी भारतात आले आणि त्यांनी पहिला सत्याग्रह चंपारण (बिहार) येथे केला. त्या सत्याग्रहात जसे पहिल्यांदा शेतकरी सहभागी झाले, तश्याच स्त्रियाही पहिल्यांदा लढ्यात उतरल्या. शेतकरी आणि स्त्रिया म गांधी यांच्या पाठीशी उभे राहिले म्हणून म गांधी लोकनायक म्हणून ओळखले जाऊ लागले. शेतकरी आणि स्त्रिया हे सर्जक आंदोलनात आल्यामुळे देशाच्या स्वातंत्र्याचा लढा शांततापूर्ण, अहिंसक आणि प्रभावी राहिला. चंपारण पाठोपाठ गुजरात मधील सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन देखील शेतकऱ्यांचेच होते. या आंदोलनांमुळे भारतीय स्वातंत्र्याचे आंदोलन जनआंदोलन झाले, हा इतिहास अगदी अलीकडचा आहे. परंतु दुर्दैवाने स्वातंत्र्य आंदोलनात शेतकऱ्यांच्या भूमिकेवर फारसा प्रकाश कोणी टाकत नाही.

सांप्रदायिक आणि दावे

15 ऑगस्ट 1947चा सूर्य शेतकऱ्यांच्या तळहातावर उगवला होता. या स्वतंत्र देशाची पहिली घटना लिहिली जात होती तेंव्हा पहिल्यांदा खळखळ सुरू झाली. काही लोकांना हा देश एका धर्माचा करायचा होता, त्यांनी डोके वर काढण्याचा प्रयत्न केला, पण तो प्रयत्न नाकाम झाला. तसाच एक प्रयन जमिनीचे राष्ट्रीयकरण करा म्हणणाऱ्यांनी केला. पण तो प्रयत्नही राजाजी (राज गोपालाचारी) सारख्या नेत्यांनी हाणून पाडला. तथाकथित धर्मवादी व डावे या दोघांनी शेतकऱ्यांच्या हितसंबंधाला नख लावायचा प्रयत्न घटना तयार करताना केला होता पण त्यांच्या प्रयत्नाला यश आले नाही. तेंव्हा पासून ही मंडळी डूख धरून आहे.

मूळ संविधान

15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वतंत्र झालेल्या देशात 26 जानेवारी 1950 रोजी पाहिले संविधान लागू झाले. त्या पूर्वी या देशात पाचशे हुन अधिक संस्थाने होती. त्यांना घटना नव्हती. मनमाणेल तसा कारभार करायचे! भारताला पाहिले संविधान 26 जानेवारी 1950 रोजी मिळाले. या संविधानात शेतकऱ्यांच्या प्रती कोणताही पक्षपात केला गेला नव्हता. भारताच्या मूळ घटनेत खाजगी मालमत्तेचा अधिकार मूलभूत अधिकार म्हणून मानलेला होता (आणीबाणीत तो रद्द मुलभूत अधिकाराच्या यादीतून हटविण्यात आला). अनुच्छेद 13 नुसार मूलभूत अधिकारांचा विरोध किंवा संकोच करता येणार नाही, अशी तजवीज करण्यात आली होती. (हे मूलभूत अधिकारांचे कवच देखील रद्द करण्यात आले) आपल्या मूळ घटनेत फक्त आठ परिशिष्ट होती. अवघ्या दीडच वर्षात पहिली घटना दुरुस्ती करण्यात आली व 9वे परिशिष्ट जोडण्यात आले. अनुच्छेद 31 ए व बी मध्ये दुरुस्ती केली की या परिशिष्टात जे कायदे टाकले जातील त्या विरुद्ध टायालयात जाता येणार नाही. या दुरुस्तीमुळे भारतीय शेतकऱ्यांच्या गुलामीची पुन्हा सुरुवात झाली.

आसुरी आरंभ

18 जून 1950 रोजी पहिल्या घटना दुरुस्तीने संविधानात एक नवे परिशिष्ट जोडण्यात आले. व या परिशिष्टात टाकलेल्या कायद्यांच्या विरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, भले तो कायदा मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करीत असेल, अशी तजवीज करण्यात आली. आज या परिशिष्टात 284 कायदे आहेत त्या पैकी 250 कायदे हे शेतकरी किंवा शेतीशी संबंधित आहेत! 284 पैकी 250 कायदे केवळ शेती व शेतकऱ्यांशी संबंधित असणे हा योगायोग असू शकत नाही. परिशिष्ट 9 हे विषारी सापांचे वारूळ आहे. ते संविधानात टाकल्यामुळे शेतकरीविरोधी कायदे दीकुं राहिले.

दुरुस्ती नव्हे बिघाड

शेतकऱ्यांना ‘न्यायबंदी’ करणाऱ्या या घटना दुरुस्तीला दुरुस्ती म्हणावी की घटना बिघाड म्हणावे हे तुम्हीच ठरवा. हा प्रकार झाला तेंव्हा हंगामी सरकार होते. तोपर्यंत पहिली निवडणूक झाली नव्हती. प्रौढ मतदानावर आधारित पहिली निवडणूक अवघ्या सहा महिन्याने होणार होती. सहा महिने थांबल्याने आकाश कोसळणारे नव्हते. होय, या हंगामी संसदेला घटना दुरुस्ती करण्याचा कायदेशीर अधिकार होता पण नैतिक अधिकार होता का? अजिबात नाही. त्या काळातील अनेक गांधीवादी व स्वातंत्र्यतावादी नेत्यांनी थांबण्याचा सल्ला दिला होता. तर सांप्रदायिक व डाव्या पक्षांनी घटनादुरुस्तीचे समर्थन केले होते.

एक चूक घोडचूक

18 जून 1951 रोजी पहिला घटनाबिघाड झाला नसता तर 1) कमाल शेतजमीन धारणा कायदा 2) आवश्यक वस्तू कायदा 3) जमीन अधिग्रहण कायदा हे संविधानविरोधी, मूलभूत हक्कांचा संकोच करणारे कायदे इतकी वर्षे टिकलेच नसते. सीलिंग कायदा तर न्यायालयाने तेंव्हाच बेकायदा ठरवला होता, नंतर तो परिशिष्ट 9 मध्ये टाकला गेला. जमीन अधिग्रहणाबाबत ही तेच आहे. हे कायदे नसते तर शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची पाळीच आली नसती.ज्या देशात पाच लाख शेतकरी कुटुंबातील बहिनींचे सिंदूर पुसले गेले पण ज्या देशातील सरकारला त्याची तमा नाही, अशा देशात आपण राहतो.

शेतकऱ्यांबाबत हा पक्ष चांगला किंवा तो पक्ष वाईट असे म्हणता येत नाही! सगळेच सारखे, सगळेच शेतकऱ्यांचे मारेकरी! काँग्रेस असो की भाजप दोघांचे हात शेतकऱ्यांच्या रक्ताने लाल झाले आहेत.

अशा परिस्थितीत आपण काय करू शकतो? मी ठरवले आहे की, शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करा, परिशिष्ट-9 रद्द करा, या मागणीचे निवेदन प्रधानमंत्री यांना पाठवायचे, 18 जूनला काळी फीत लावायची. जेथे शेतकरी परतंत्र दिवसाचा कार्यक्रम होईल तेथे सहभागी व्हायचे! एक सामान्य नागरिक, एक किसानपुत्र आजच्या परिस्थितीत दुसरे काय करू शकतो?