भारताच्या प्राचीन काळातील शिक्षणव्यवस्था विज्ञानाधिष्ठित ते एकवर्चस्वाधिष्ठित, संकुचित आणि विद्वेषजन्य अशी होत गेली होती. तिचा दीर्घकालीन परिणाम म्हणजे समाजाच्या व्यापक भागाचा बौद्धिक विकास खुंटलेला राहिला. भारताच्या प्राचीन अशा मोहंजोदडो आणि हडप्पा संस्कृतीच्या अवशेषांकडे पाहिल्यास, अत्यंत प्रगत शहरे आणि घरांच्या वास्तुशास्त्रीय रचना, काटेकोर जलनियोजन आणि उत्कृष्ट सांडपाणी व्यवस्था ही केवळ स्थापत्यकलेचीच नव्हे, तर विज्ञान, गणित आणि व्यवस्थापनाच्या गाढ ज्ञानाची साक्ष देतात. अशा अभूतपूर्व ज्ञानसंपन्नतेसाठी त्याकाळी निश्चितच एक सुदृढ आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन असलेली ‘शिक्षणव्यवस्था’ अस्तित्वात असावी, असा निश्चित निष्कर्ष निघू शकतो. परंतु, साधारण इ. स. पू. १५०० च्या सुमारास, मध्य आशियेतून नव्या लोकांचे किंवा संस्कृतीचे आगमन झाले आणि त्यांनी वैदिक, अध्यात्मप्रधान आणि दैवी शक्तींवर आधारित विचारसरणी रुजवली. ती मूळ स्थानिक वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या तुलनेत एक मोठं विपरीत वळण होती. वैदिक शिक्षणपद्धत काही केवळ विषयवस्तूतील बदलांपुरती मर्यादित नव्हती, तर तिचं स्वरूप संकुचित, भाषिकदृष्ट्या कठीण आणि मुख्यतः एका वर्गापुरतं मर्यादित होतं.

सामाजिक विषमतेचे मूळ

मनुस्मृतीसारख्या ग्रंथांतून स्पष्ट होतं की, ज्ञानसंपादनाचा हक्क आणि संधी अत्यल्प लोकांपुरतीच मर्यादित होती. सामान्य जनता आणि सर्व स्त्रिया शेकडो वर्षे शिक्षणापासून वंचित राहिल्या. यामध्ये भर घातली गेली, ती भाषेचा अडसर निर्माण करून. संस्कृत भाषा ज्ञानार्जनासाठी अनिवार्य केली गेली, जी सामान्य बोलचालीतील नव्हती. परिणामी शिक्षण सर्वसामान्यांसाठी दुरापास्त बनले. केवळ अत्यल्प समुदाय वगळला, तर संपूर्ण समाज हजारो वर्षे शिक्षणापासून बहिष्कृत राहिला आणि ते सामाजिक विषमतेचे मूळ कारण ठरले, ज्याचे दुष्परिणाम आजही भारताला भोगावे लागत आहेत. एकोणिसाव्या शतकानंतर अनेक समाजसुधारकांनी शिक्षणाच्या या संकुचित चौकटीवर प्रहार केला. ब्रिटिशांच्या हेतूंमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांची निर्मिती ही महत्त्वाची भूमिका होती, तरी त्यांनीही आधुनिक शिक्षणव्यवस्था रुजवली, जिचा लाभ महिला वर्ग तसेच खालच्या जातींपर्यंत पोहोचला.

शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणाने रचला पाया

स्वातंत्र्यानंतर, १९४७ मध्ये शिक्षणाला मूलभूत हक्काचा दर्जा मिळाला, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली. ही शिक्षणव्यवस्था वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर आधारित होती आणि तिने आधीच्या आध्यात्मिक, भाग्यवादी शिक्षण पद्धतीपासून निर्णायक फारकत घेतली. देशभरात प्राथमिक ते उच्च शिक्षणासाठी विज्ञानाधिष्ठित शाळांपासून तंत्रज्ञान संस्था, व्यवस्थापन संस्था, संशोधन केंद्रे, विद्यापीठे अशा संस्था उभ्या राहिल्या. या शिक्षणाने भारताला नवसंशोधनाच्या मार्गावर नेले. आजच्या ‘डिजिटल इंडिया’, ‘स्टार्ट-अप इंडिया’ यांसारख्या कल्पना त्याचे फलित आहेत.

ध्येय सर्जनशील, सक्षम मनुष्यबळाचे…

जग भारताकडे सर्वात मोठ्या लोकसंख्येचा देश म्हणून पाहात असताना, पुढच्या २५ वर्षांसाठी आपली शिक्षणव्यवस्था सुसंगत, दूरदर्शी आणि उद्दिष्टपूर्ण असणे अनिवार्य आहे. आज पहिलीच्या वर्गात प्रवेश करणारा विद्यार्थी १५ वर्षांनी व्यवसाय, उद्योग, नोकऱ्यांच्या ‘मार्केट’मध्ये येईल, तेव्हाचं जागतिक चित्र काय असेल, याचा वेध घेऊन अभ्यासक्रम आखणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे अभ्यासक्रम आणि तंत्रज्ञान भारतात आणून ते येथील परिस्थितीनुसार परिष्कृत करणे आणि त्यातून सर्जनशील, सुसंस्कृत आणि सर्वच क्षेत्रांत जागतिक क्षमतेचे मनुष्यबळ तयार करणे, हे आपले उद्दिष्ट हवे. दुर्दैवाने अभ्यासक्रमातून वैज्ञानिक दृष्टिकोन हटवण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे दिसते, ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. शिक्षण फक्त नोकरीसाठी नव्हे, तर प्रामाणिक, करुणामय, विवेकशील समाजनिर्मितीसाठीही असावे.

जग जिंकणाऱ्या शिक्षणव्यवस्थेची गरज

अशा मनुष्यबळाच्या निर्मितीबरोबरच भारताने जागतिक स्तरावर आपले बौद्धिक वर्चस्व प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे. सध्या भारताची लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या १७% असली, तरी पेटंट नोंदवण्याच्या बाबतीत आपला वाटा अत्यल्प आहे. हे चित्र पालटण्यासाठी शिक्षणाची दिशा बौद्धिक संपदा निर्माण करणारी आणि जगावर प्रभाव टाकून सर्व क्षेत्रे काबीज करणारी असली पाहिजे. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमुळे मानवाचे चलनवलन अशा एका वळणबिंदूवर आले आहे की, भविष्याचा अंदाज बांधण्याची किंवा ते नियंत्रित करण्याची त्याची ताकद संपली आहे किंवा त्याने ती स्वतःहून संपवली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, थ्री-डी प्रिंटिंग, जिनोमिक्स, सजीव-निर्जीव एकत्रीकरण यांसारख्या प्रचंड वेगाने विकसित होणाऱ्या तंत्रज्ञानामुळे शिक्षणव्यवस्थाही कुचकामी ठरेल की काय, अशी भीती वाटत आहे. त्यामुळे शिक्षणव्यवस्था या नवतंत्रज्ञानाशी सापेक्ष असली पाहिजे.

‘शिक्षण कशासाठी?’ हे ठरवायला हवे

संपूर्ण समाज अतिउच्चशिक्षित झाला, तरी त्या जगभरातील ८०० कोटी लोकांना किंवा १४४ कोटी भारतीयांना उद्योग-व्यवसाय, शेती, नोकऱ्या इत्यादी संधी त्या प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकतील, असे गृहीत धरणे महाचूक ठरू शकते. अन्यथा, उच्चशिक्षित पण “बेरोजगार-समाज” सुरू असलेली वाटचाल पुढे भयानक स्वरूप धारण करू शकते. ‘कोणते शिक्षण?’ यापेक्षा ‘कशासाठी शिक्षण?’ हा मूलभूत बदल या व्यवस्थेत होणे आवश्यक आहे. उदा. ‘डी-फार्म’च्या महाविद्यालयांना इतक्या घाऊक प्रमाणात मंजुऱ्या देण्यात येत आहेत की त्यासाठी असलेल्या संधी पाहता, ही महाविद्यालये बेरोजगार फार्मासिस्ट तयार करणारे कारखाने असल्यासारखी वाटतात. ‘शिक्षण कशासाठी?’ याबाबत समाज, शासन आणि विचारवंतांनी एकत्र येऊन धोरण ठरवले पाहिजे. तोच देशापुढचा क्रमांक एकचा अजेंडा असावा.

जगामध्ये भारतीय लोकसंख्या तुलनेने तरुण आहे. अशा स्थितीत भारतीय तरुणांना रोजगार आणि व्यवसाय संधी मिळवून देण्यासाठी, देशातील शिक्षणसंस्था मानवी संसाधनांच्या जागतिक निर्यातीची केंद्र बनल्या पाहिजेत. त्यासाठी बहुभाषिक शिक्षण, सांस्कृतिक समज आणि आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक कौशल्याचे अभ्यासक्रम तयार व्हायला हवेत.

प्राचीन काळातील शिक्षणव्यवस्था ही विज्ञानाधिष्ठित ते एकवर्चस्वाधिष्ठित, संकुचित आणि विद्वेषजन्य अशी होत गेली होती. तिचा दीर्घकालीन परिणाम म्हणजे समाजाच्या व्यापक भागाचा बौद्धिक विकास खुंटलेला राहिला. पण, आता इतिहास आपल्याला दुसरी संधी देत आहे. यावेळी आपण चूक करुन चालणार नाही. त्या दृष्टीने पुढच्या पंचवीस वर्षांतील भारताची शिक्षणव्यवस्था ही फक्त आत्मनिर्भरतेकडेच नव्हे, तर वैश्विक नेतृत्वाकडे झेप घेणारी, सर्वसमावेशक आणि माणुसकीने ओतप्रोत भरलेली असली पाहिजे.

(संपर्कः maheshzagade07@gmail.com)

स्वतःच्या एका विशिष्ट चष्म्यातून जगाकडे बघण्याची सवय असणाऱ्या अमेरिकी राज्यकर्त्यांनी दक्षिण आशियाच्या मूलभूत संरचनेकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले. आताही ट्रम्प यांनी अशाच नॅरेटिव्हचा आणि अणुयुद्धाच्या भीतीचा बागुलबुवा उभा केला आहे. तो दक्षिण आशियातील अमेरिकी हस्तक्षेपाचा हा रोग इथल्या संघर्षापेक्षा भयानक असल्याची जाणीव करून देणारा आहे.

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात शस्त्रसंधी घडवून संभाव्य अणुयुद्ध टाळले, असा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला आहे. ट्रम्प यांचा लहरी स्वभाव आणि अमेरिकेचे वर्चस्ववादी धोरण पाहता, या विधानाकडे गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता नाही. परंतु, अमेरिकेकडून सातत्याने उभारण्यात येणारा अणुयुद्धाचा बागुलबुवा हा सामान्यत: दक्षिण आशिया आणि प्रामुख्याने भारताच्या प्रतिमेविषयी नेहमी प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. ट्रम्प यांच्या या विधानाच्या पार्श्वभूमीवर, अशा प्रकारच्या नॅरटिव्हमागे अमेरिकेचा असणारा कुटील हेतू आणि विशेषत: दक्षिण आशियात निर्माण करण्यात येणारी अणुयुद्धाची भीती या गोष्टींचा चिकित्सा होणे आवश्यक आहे.

अमेरिकेचा दक्षिण आशियातील हस्तक्षेप

ट्रम्प यांच्या या विधानाचे आकलन व्यक्तिगत पातळीवर न करता अमेरिकेने निर्माण केलेल्या नॅरेटिव्ह अर्थात कथानकाच्या परिप्रेक्ष्यातून केले पाहिजे. ट्रम्प यांच्या पूर्वी बिल क्लिंटन आणि बराक ओबामा यांनीही दक्षिण आशियाचे वर्णन ‘जगातील सर्वात धोकादायक प्रदेश’ अशा हेटाळणीच्या स्वरुपात केले. अमेरिकेच्या आजी – माजी अध्यक्षांनी दक्षिण आशियाचे केलेले हे वर्णन त्या देशाच्या वर्चस्ववादी आणि नववसाहतवादी मानसिकतेचे प्रारूप आहे. राज्यकारभार करण्यासाठी आवश्यक असणारा विवेक, तर्क आणि तत्त्व यांचा दक्षिण आशियायी नेतृत्वात अभाव आहे. हे देश मागास, युद्धपिपासू, अविकसित, बेजबाबदार असून, अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाशिवाय या देशात लोकशाही, शांतता आणि आर्थिक विकास अशक्य आहे.. अशा प्रकारचे नॅरेटिव्ह अमेरिकेने दक्षिण आशियासंदर्भात केले आहे.

वास्तविक या पूर्वग्रहदूषित प्रतिमानिर्मितीमुळेच सातत्याने अमेरिकेला दक्षिण आशियात हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळते. ट्रम्प यांच्यासारख्या नेत्यांना परस्पर शस्त्रसंधी घोषित करण्याचे बळ मिळते. अमेरिकेकडून निर्माण करण्यात आलेल्या नॅरेटिव्हचा प्रतिकार करण्यास दक्षिण आशियातील राष्ट्रांना येणाऱ्या अपयशामुळे अणुयुद्धाचा बागुलबुवा निर्माण करून, या भूभागाचे आपणच तारणहार आहोत, अशी प्रतिमा निर्माण करण्यात अमेरिका यशस्वी होते. परिणामी अमेरिकेचा दक्षिण आशियात होणारा हस्तक्षेप हा व्यक्तिवादावर अवलंबून नसून तो संरचनात्मक बनतो.

जगाला शस्त्रास्त्रांच्या स्पर्धेत ढकलले

दक्षिण आशियात अणुयुद्धाची भीती निर्माण करण्यामागे अमेरिकी राज्यकर्त्यांमध्ये भारताबद्दल असणाऱ्या आकलनाचा अभाव, हेही प्रमुख कारण आहे. जपानने आपल्या ‘पर्ल हार्बर’वर केलेल्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने १९४५ मध्ये जपानवर अणुहल्ला केला. अमेरिका आणि जपान यांच्या तत्कालीन सामर्थ्याचा तुलनात्मक आढावा घेतल्यास, अमेरिकेला जपानविरोधात अणुबॉम्ब वापरण्याची काहीच आवश्यकता नव्हती. जपानला धडा शिकवण्यापेक्षा जगाला आपल्या सामर्थ्याची प्रचिती आणून देणे, हा अमेरिकेच्या या हल्ल्यामागचा मुख्य हेतू होता. मग पुढे अमेरिकेच्या या पावलावर पाऊल ठेऊन रशिया, फ्रान्स, ब्रिटन, चीन या देशांनीही आपल्या भात्यात अण्वस्त्रे जमा करण्यास सुरूवात केली. इस्रायल, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया यांसारख्या देशांनाही आपल्या राष्ट्रीय हिताचे संरक्षण करण्यासाठी अण्वस्त्रांची खिरापत वाटण्यात आली. आपल्या सामर्थ्याच्या प्रदर्शनापायी जगाला शस्त्रास्त्र स्पर्धेत ढकलणाऱ्या अमेरिकेच्या या अमानवी चेहऱ्याकडे कायमच दुर्लक्ष करण्यात आले. २००१ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतरही संहारक शस्त्रास्त्रांच्या भीतीचे बुजगावणे उभे करून अमेरिकेने आपल्याकडील अतिसंहारक शस्त्रास्त्रांनी इराकला बेचिराख केले. विसाव्या शतकातील जपान आणि एकविसाव्या शतकातील इराक ही अमेरिकेने निर्माण केलेल्या अणुयुद्धाच्या अशा दहशतीची उदाहरणे आहेत. दक्षिण आशियाने यातून धडा घेत, अमेरिकाच्या अशा नॅरेटिव्हचा कुटिल हेतू आणि त्याचे परिणाम समजून घेतले पाहिजेत.

भारत आणि अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार

अमेरिकेने तयार केलेली जागतिक आण्विक संरचनाही भारताला कधीच अनुकूल नव्हती. ज्यांच्यावर जागतिक शांततेची जबाबदारी आहे, अशा संयुक्त राष्ट्रांतील सर्वच स्थायी सदस्यांनी आपली आण्विक भूक भागवून घेतली होती. आण्विक शस्त्रास्त्रांवर आपलेच वर्चस्व ठेवण्याच्या मानसिकतेतून या देशांनी १९६८ मध्ये अण्वस्त्र प्रसारबंदी कराराची (एनपीटी) निर्मिती केली. अण्वस्त्र नसलेल्या देशांना भविष्यात ती तयार करता येणार नाहीत, हे या करारामागाचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. भारताने या करारावर स्वाक्षरी तर केली नाहीच, पण १९७४ आणि १९९८ मध्ये यशस्वी अणुचाचणीही केली. तिसऱ्या जगातील गरीब देश अशी ज्याची हेटाळणी केली तो भारत स्वतःच्या जीवावर अणुचाचणी करतो, ही घटनाच मुळी पाश्चिमात्य देशांच्या तथाकथित स्वत्वभावाला ठेच पोहोचवणारी होती. त्यातही अमेरिकेने दक्षिण आशियाची निर्माण केलेली प्रतिमा इतकी परिणामकारक होती की, या अणुचाचण्यांनंतर कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, ब्रिटन यांनी भारतावर बहिष्काराच टाकला. बिल क्लिंटन शांततेचा मसिहा बनून आगंतुकपणे भारत दौऱ्यावर आले. ऑस्ट्रेलियाने तर भारतातील आपले दूतावास बंद केले होते. पाश्चिमात्य देशांची ही प्रतिक्रिया म्हणजे वर्चस्ववादी मानसिकतेचे मूर्तिमंत उदाहरण होते.

याउलट भारताची जागतिक राजकारणातील वर्तणूक कायमच जबाबदार आणि पारदर्शक राहिली आहे. डॉ. होमी भाभा यांच्या द्रष्ट्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेला देशाचा आण्विक प्रवास हे त्याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. १९७४ मध्ये केलेल्या अणुचाचणीमागे ‘शांततेचा हेतू’ असल्याचे भारताने जाहीर केले होते. भारताने केलेली अणुचाचणी सामर्थ्याचे प्रचिती देण्यासाठी नव्हे, तर सुरक्षेची गरज म्हणून करण्यात आली आहे, याबद्दल कोणत्याही भारतीय नेत्यांच्या मनात दुमत नव्हते, आजही नाही. या चाचण्यांमुळे अमेरिका आणि कॅनडाने भारताला दिलेली अणु-संबंधित मदत थांबवली होती. १९९८ मधील अणुचाचणीही शांतता आणि संरक्षणाच्या उद्देशानेच केली असल्याचा भारताने पुनरुच्चार केला होता.

भारताने अण्वस्त्रांच्या वापरावर घातलेला स्व-प्रतिबंध ही भारताची ‘निवड’ (Choice) आहे, तर अण्वस्त्र न वापरणे ही पाकिस्तानची ‘गरज’ (Necessity) आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात भूप्रदेशाची तुलना केली, तरी पाकिस्तानच्या गरजेमागचा तर्क लक्षात येईल. अण्वस्त्र वापरण्याची आगळीक केली, तर आपल्या देशाचे अस्तित्व जगाच्या नकाशातून कायमचे पुसले जाईल, याची जाणीव पाकिस्तानमधील राज्यकर्त्यांना आहे. १९५३ पासून पाकिस्तानला मदत करणाऱ्या अमेरिकेला एव्हाना त्या देशाची ही अस्तित्वासाठीची धडपड लक्षात यायला हवी होती. परंतु, स्वतःच्या एका विशिष्ट चष्म्यातून जगाकडे बघण्याची सवय असणाऱ्या अमेरिकी राज्यकर्त्यांनी दक्षिण आशियाच्या या मूलभूत संरचनेकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले. आताही ट्रम्प यांनी अशाच नॅरेटिव्हचा आणि अणुयुद्धाच्या भीतीचा बागुलबुवा उभा केला आहे. आणि तो दक्षिण आशियातील अमेरिकी हस्तक्षेपाचा हा रोग इथल्या संघर्षापेक्षा भयानक असल्याची जाणीव करून देणारा आहे.

भारताच्या आण्विक तत्त्वांची वैशिष्ट्ये

भारताच्या आण्विक तत्त्वांवर नजर टाकल्यास आपल्या आण्विक जबाबदारीचे वैशिष्ट्यही लक्षात येते. भारत स्वतःहून अण्वस्त्राचा वापर करणार नाही आणि अण्वस्त्र नसलेल्या देशांवर कधीच अण्वस्त्र हल्ला करणार नाही, हे भारताचे प्रमुख आण्विक तत्त्व आहे. या तत्त्वामुळेच, ज्या देशांनी १९९८ मध्ये भारतावर बहिष्कार टाकला होता, त्यांनी अवघ्या दहा वर्षांत कोणत्याही जागतिक कराराचा भाग नसतानाही भारतासोबत अणुकरार केला. त्यामध्ये अमेरिकेसह ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, फ्रान्स, रशिया यांचा समावेश आहे. २००१ मध्ये भारतीय संसदेवर झालेला हल्ला, २००८ चा मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला असो की पुलवामा आणि पहलगाममध्ये झालेले हल्ले असोत; त्या प्रत्येक वेळी उत्तर देताना भारताने अमेरिकेसारखी बेजबाबदार, आततायी आणि अमानवी भूमिका घेतली नाही. लष्करी चौकटीच्या मर्यादेत राहून, प्रसंगी राजनयिक मार्गांचा वापर करून पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाचा भारत यशस्वीपणे सामना करत आहे.

(संपर्कः rohanvyankatesh@gmail.com)