कव्हर स्टोरी: अमेरिकेचे नॅरेटिव्ह आणि अणुयुद्धाचा बागुलबुवा

स्वतःच्या एका विशिष्ट चष्म्यातून जगाकडे बघण्याची सवय असणाऱ्या अमेरिकी राज्यकर्त्यांनी दक्षिण आशियाच्या मूलभूत संरचनेकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले. आताही ट्रम्प यांनी अशाच नॅरेटिव्हचा आणि अणुयुद्धाच्या भीतीचा बागुलबुवा उभा केला आहे. तो दक्षिण आशियातील अमेरिकी हस्तक्षेपाचा हा रोग इथल्या संघर्षापेक्षा भयानक असल्याची जाणीव करून देणारा आहे.

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात शस्त्रसंधी घडवून संभाव्य अणुयुद्ध टाळले, असा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला आहे. ट्रम्प यांचा लहरी स्वभाव आणि अमेरिकेचे वर्चस्ववादी धोरण पाहता, या विधानाकडे गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता नाही. परंतु, अमेरिकेकडून सातत्याने उभारण्यात येणारा अणुयुद्धाचा बागुलबुवा हा सामान्यत: दक्षिण आशिया आणि प्रामुख्याने भारताच्या प्रतिमेविषयी नेहमी प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. ट्रम्प यांच्या या विधानाच्या पार्श्वभूमीवर, अशा प्रकारच्या नॅरटिव्हमागे अमेरिकेचा असणारा कुटील हेतू आणि विशेषत: दक्षिण आशियात निर्माण करण्यात येणारी अणुयुद्धाची भीती या गोष्टींचा चिकित्सा होणे आवश्यक आहे.

अमेरिकेचा दक्षिण आशियातील हस्तक्षेप

ट्रम्प यांच्या या विधानाचे आकलन व्यक्तिगत पातळीवर न करता अमेरिकेने निर्माण केलेल्या नॅरेटिव्ह अर्थात कथानकाच्या परिप्रेक्ष्यातून केले पाहिजे. ट्रम्प यांच्या पूर्वी बिल क्लिंटन आणि बराक ओबामा यांनीही दक्षिण आशियाचे वर्णन ‘जगातील सर्वात धोकादायक प्रदेश’ अशा हेटाळणीच्या स्वरुपात केले. अमेरिकेच्या आजी – माजी अध्यक्षांनी दक्षिण आशियाचे केलेले हे वर्णन त्या देशाच्या वर्चस्ववादी आणि नववसाहतवादी मानसिकतेचे प्रारूप आहे. राज्यकारभार करण्यासाठी आवश्यक असणारा विवेक, तर्क आणि तत्त्व यांचा दक्षिण आशियायी नेतृत्वात अभाव आहे. हे देश मागास, युद्धपिपासू, अविकसित, बेजबाबदार असून, अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाशिवाय या देशात लोकशाही, शांतता आणि आर्थिक विकास अशक्य आहे.. अशा प्रकारचे नॅरेटिव्ह अमेरिकेने दक्षिण आशियासंदर्भात केले आहे.

वास्तविक या पूर्वग्रहदूषित प्रतिमानिर्मितीमुळेच सातत्याने अमेरिकेला दक्षिण आशियात हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळते. ट्रम्प यांच्यासारख्या नेत्यांना परस्पर शस्त्रसंधी घोषित करण्याचे बळ मिळते. अमेरिकेकडून निर्माण करण्यात आलेल्या नॅरेटिव्हचा प्रतिकार करण्यास दक्षिण आशियातील राष्ट्रांना येणाऱ्या अपयशामुळे अणुयुद्धाचा बागुलबुवा निर्माण करून, या भूभागाचे आपणच तारणहार आहोत, अशी प्रतिमा निर्माण करण्यात अमेरिका यशस्वी होते. परिणामी अमेरिकेचा दक्षिण आशियात होणारा हस्तक्षेप हा व्यक्तिवादावर अवलंबून नसून तो संरचनात्मक बनतो.

जगाला शस्त्रास्त्रांच्या स्पर्धेत ढकलले

दक्षिण आशियात अणुयुद्धाची भीती निर्माण करण्यामागे अमेरिकी राज्यकर्त्यांमध्ये भारताबद्दल असणाऱ्या आकलनाचा अभाव, हेही प्रमुख कारण आहे. जपानने आपल्या ‘पर्ल हार्बर’वर केलेल्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने १९४५ मध्ये जपानवर अणुहल्ला केला. अमेरिका आणि जपान यांच्या तत्कालीन सामर्थ्याचा तुलनात्मक आढावा घेतल्यास, अमेरिकेला जपानविरोधात अणुबॉम्ब वापरण्याची काहीच आवश्यकता नव्हती. जपानला धडा शिकवण्यापेक्षा जगाला आपल्या सामर्थ्याची प्रचिती आणून देणे, हा अमेरिकेच्या या हल्ल्यामागचा मुख्य हेतू होता. मग पुढे अमेरिकेच्या या पावलावर पाऊल ठेऊन रशिया, फ्रान्स, ब्रिटन, चीन या देशांनीही आपल्या भात्यात अण्वस्त्रे जमा करण्यास सुरूवात केली. इस्रायल, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया यांसारख्या देशांनाही आपल्या राष्ट्रीय हिताचे संरक्षण करण्यासाठी अण्वस्त्रांची खिरापत वाटण्यात आली. आपल्या सामर्थ्याच्या प्रदर्शनापायी जगाला शस्त्रास्त्र स्पर्धेत ढकलणाऱ्या अमेरिकेच्या या अमानवी चेहऱ्याकडे कायमच दुर्लक्ष करण्यात आले. २००१ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतरही संहारक शस्त्रास्त्रांच्या भीतीचे बुजगावणे उभे करून अमेरिकेने आपल्याकडील अतिसंहारक शस्त्रास्त्रांनी इराकला बेचिराख केले. विसाव्या शतकातील जपान आणि एकविसाव्या शतकातील इराक ही अमेरिकेने निर्माण केलेल्या अणुयुद्धाच्या अशा दहशतीची उदाहरणे आहेत. दक्षिण आशियाने यातून धडा घेत, अमेरिकाच्या अशा नॅरेटिव्हचा कुटिल हेतू आणि त्याचे परिणाम समजून घेतले पाहिजेत.

भारत आणि अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार

अमेरिकेने तयार केलेली जागतिक आण्विक संरचनाही भारताला कधीच अनुकूल नव्हती. ज्यांच्यावर जागतिक शांततेची जबाबदारी आहे, अशा संयुक्त राष्ट्रांतील सर्वच स्थायी सदस्यांनी आपली आण्विक भूक भागवून घेतली होती. आण्विक शस्त्रास्त्रांवर आपलेच वर्चस्व ठेवण्याच्या मानसिकतेतून या देशांनी १९६८ मध्ये अण्वस्त्र प्रसारबंदी कराराची (एनपीटी) निर्मिती केली. अण्वस्त्र नसलेल्या देशांना भविष्यात ती तयार करता येणार नाहीत, हे या करारामागाचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. भारताने या करारावर स्वाक्षरी तर केली नाहीच, पण १९७४ आणि १९९८ मध्ये यशस्वी अणुचाचणीही केली. तिसऱ्या जगातील गरीब देश अशी ज्याची हेटाळणी केली तो भारत स्वतःच्या जीवावर अणुचाचणी करतो, ही घटनाच मुळी पाश्चिमात्य देशांच्या तथाकथित स्वत्वभावाला ठेच पोहोचवणारी होती. त्यातही अमेरिकेने दक्षिण आशियाची निर्माण केलेली प्रतिमा इतकी परिणामकारक होती की, या अणुचाचण्यांनंतर कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, ब्रिटन यांनी भारतावर बहिष्काराच टाकला. बिल क्लिंटन शांततेचा मसिहा बनून आगंतुकपणे भारत दौऱ्यावर आले. ऑस्ट्रेलियाने तर भारतातील आपले दूतावास बंद केले होते. पाश्चिमात्य देशांची ही प्रतिक्रिया म्हणजे वर्चस्ववादी मानसिकतेचे मूर्तिमंत उदाहरण होते.

याउलट भारताची जागतिक राजकारणातील वर्तणूक कायमच जबाबदार आणि पारदर्शक राहिली आहे. डॉ. होमी भाभा यांच्या द्रष्ट्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेला देशाचा आण्विक प्रवास हे त्याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. १९७४ मध्ये केलेल्या अणुचाचणीमागे ‘शांततेचा हेतू’ असल्याचे भारताने जाहीर केले होते. भारताने केलेली अणुचाचणी सामर्थ्याचे प्रचिती देण्यासाठी नव्हे, तर सुरक्षेची गरज म्हणून करण्यात आली आहे, याबद्दल कोणत्याही भारतीय नेत्यांच्या मनात दुमत नव्हते, आजही नाही. या चाचण्यांमुळे अमेरिका आणि कॅनडाने भारताला दिलेली अणु-संबंधित मदत थांबवली होती. १९९८ मधील अणुचाचणीही शांतता आणि संरक्षणाच्या उद्देशानेच केली असल्याचा भारताने पुनरुच्चार केला होता.

भारताने अण्वस्त्रांच्या वापरावर घातलेला स्व-प्रतिबंध ही भारताची ‘निवड’ (Choice) आहे, तर अण्वस्त्र न वापरणे ही पाकिस्तानची ‘गरज’ (Necessity) आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात भूप्रदेशाची तुलना केली, तरी पाकिस्तानच्या गरजेमागचा तर्क लक्षात येईल. अण्वस्त्र वापरण्याची आगळीक केली, तर आपल्या देशाचे अस्तित्व जगाच्या नकाशातून कायमचे पुसले जाईल, याची जाणीव पाकिस्तानमधील राज्यकर्त्यांना आहे. १९५३ पासून पाकिस्तानला मदत करणाऱ्या अमेरिकेला एव्हाना त्या देशाची ही अस्तित्वासाठीची धडपड लक्षात यायला हवी होती. परंतु, स्वतःच्या एका विशिष्ट चष्म्यातून जगाकडे बघण्याची सवय असणाऱ्या अमेरिकी राज्यकर्त्यांनी दक्षिण आशियाच्या या मूलभूत संरचनेकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले. आताही ट्रम्प यांनी अशाच नॅरेटिव्हचा आणि अणुयुद्धाच्या भीतीचा बागुलबुवा उभा केला आहे. आणि तो दक्षिण आशियातील अमेरिकी हस्तक्षेपाचा हा रोग इथल्या संघर्षापेक्षा भयानक असल्याची जाणीव करून देणारा आहे.

भारताच्या आण्विक तत्त्वांची वैशिष्ट्ये

भारताच्या आण्विक तत्त्वांवर नजर टाकल्यास आपल्या आण्विक जबाबदारीचे वैशिष्ट्यही लक्षात येते. भारत स्वतःहून अण्वस्त्राचा वापर करणार नाही आणि अण्वस्त्र नसलेल्या देशांवर कधीच अण्वस्त्र हल्ला करणार नाही, हे भारताचे प्रमुख आण्विक तत्त्व आहे. या तत्त्वामुळेच, ज्या देशांनी १९९८ मध्ये भारतावर बहिष्कार टाकला होता, त्यांनी अवघ्या दहा वर्षांत कोणत्याही जागतिक कराराचा भाग नसतानाही भारतासोबत अणुकरार केला. त्यामध्ये अमेरिकेसह ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, फ्रान्स, रशिया यांचा समावेश आहे. २००१ मध्ये भारतीय संसदेवर झालेला हल्ला, २००८ चा मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला असो की पुलवामा आणि पहलगाममध्ये झालेले हल्ले असोत; त्या प्रत्येक वेळी उत्तर देताना भारताने अमेरिकेसारखी बेजबाबदार, आततायी आणि अमानवी भूमिका घेतली नाही. लष्करी चौकटीच्या मर्यादेत राहून, प्रसंगी राजनयिक मार्गांचा वापर करून पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाचा भारत यशस्वीपणे सामना करत आहे.

(संपर्कः rohanvyankatesh@gmail.com)