फलटण: बौद्ध समाजाने यंदा फलटण-कोरेगाव मतदारसंघात आमदारकीची मागणी केली आहे. मात्र मागणीच्या असंतोषामागील कारणांचा विचार केला असता, हे स्पष्ट होते की, बौद्ध समाजाने नेहमीच सामाजिक न्यायासाठी लढा दिला आहे. 2009 पासून हा विधानसभा मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे आणि येथे बौद्ध समाजाची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे.
बौद्ध समाजाने अनुसूचित जातीतील इतर घटकांशी नेहमीच एकजूट राखली आहे. संविधानातील बदल असोत वा आरक्षणाच्या संदर्भातील अन्याय, बौद्ध समाज नेहमी ठाम भूमिका घेत आला आहे. मात्र, सत्ताधारी गटांनी त्यांच्या असंतोषाचा गैरफायदा घेतला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राजकीय अस्पृश्यता दाखवणे हे चुकीचे आहे. बौद्ध समाजाच्या हक्कांची मागणी झाली की मात्र त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते.
बौद्ध समाजाचे मत राजकीय पक्षांसाठी मोलाचे असते, परंतु जेव्हा बौद्ध समाज स्वतःच राजकीय भूमिका घेतो, तेव्हा त्याला हद्दपार करण्याचा प्रयत्न होतो. हे मोठे अन्यायकारक आहे. जर बौद्ध समाजाने निर्धार केला, तर तो सिद्ध करणार, याबद्दल कोणतीही शंका नाही.
राजकीय हक्कासाठी बौद्ध समाज आक्रमक झाल्याने फलटणमधील काही नेत्यांची अस्वस्थता वाढली आहे. हा मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी राखीव असला तरी, एकाच समाजाला तीन टर्म मिळाल्याने बौद्ध समाजातील असंतोष वाढत आहे. 60,000 पेक्षा अधिक मतदार असलेल्या बौद्ध समाजाकडे दुर्लक्ष करणे ही मोठी चूक ठरू शकते.
बौद्ध समाजाने जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना भेटून उमेदवारीची मागणी केली आहे, मात्र स्थानिक नेते मंडळी बौद्ध समाजाच्या मागणीचा पुरेसा पाठपुरावा करत नाहीत. या सर्व परिस्थितीत बौद्ध समाजाने योग्य तो बोध घेण्याची गरज आहे.
सध्याच्या घडामोडी पाहता, बौद्ध समाजाच्या राजकीय मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देण्याची गरज आहे, अन्यथा आगामी निवडणुकीत बौद्ध समाजाच्या भूमिका निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.
