[ad_1]
Bilkis Bano Verdict : देशभर गाजलेल्या बिल्किस बानो प्रकरणातील आरोपींना गुजरात सरकारने दिलेली शिक्षामाफी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवल्याने बिल्किस बानो कुटुंबाला दिलासा मिळाला आहे, तरीही आम्हाला हा विजय अंतिम वाटत नाही, अशी प्रतिक्रिया कुटुंबीयांनी दिली आहे. वाचा यावरील सविस्तर रिपोर्ट
SC Verdict on Bilkis Bano : २००२ च्या गुजरात दंगलींदरम्यान बिल्किस बानो यांच्यावर ११ आरोपींनी सामुहिक बलात्कार केल्याची घटना घडली होती. या ११ जणांना १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी तुरुंगातून सोडण्याचा निर्णय गुजरात सरकारे घेतला होता. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालायने निकाल दिला आहे. या ११ जणांची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. यानंतर बिल्सिक बानोंच्या कुटुंबीयांची प्रतिक्रिया आली आहे.
बिल्किस बानो कुटुंबीयांची पहिली प्रतिक्रिया
बिल्किस बानो प्रकरणातील आरोपींना गुजरात सरकारने दिलेली शिक्षामाफी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवल्याने बिल्किस बानो कुटुंबाला दिलासा मिळाला आहे, अशी प्रतिक्रिया कुटुंबीयांनी दिली. परंतु, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने यावर अधिक भाष्य करणं बिल्किस बानोच्या कुटुंबीयांना टाळलं.
त्यामुळे आमच्या मनात अद्यापही शंका
बिल्किसच्या जवळच्या एका सूत्राने सांगितले की, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे न्यायव्यवस्थेवर आमचा पुन्हा एकदा विश्वास बसला आहे. न्याय अजूनही जिवंत असल्याची खात्री झाली आहे. परंतु, दोषी इतर राज्यातून माफीसाठी अर्ज करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे आम्हाला हा अंतिम विजय वाटत नाही. तुरुंगाबाहेर राहण्यासाठी दोषी पुन्हा माफीसाठी अर्ज करू शकतात. माफीसाठी केलेल्या याचिकेवर न्यायालयही विचार करू शकतं. त्यामुळे आमच्या मनात अद्यापही शंका आहे. त्यामुळे लढा अद्याप संपलेला नाही, त्यांना तुरुंगात परत पाठवण्यापर्यंत आमचा लढा सुरू राहिल.”
दरम्यान ११ दोषींची गुजरात सरकारने सुटका केल्यानंतर बिल्किस बानो तिच्या कुटुंबियांसह अज्ञात ठिकाणी राहत असल्याचे गोपनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार समोर आले आहे.
वाचा नेमकं सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात काय म्हटलं
सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याचा निकाल देताना गुजरात सरकारला फटकारलं आहे. “हा गुन्हा जरी गुजरातमध्ये घडला असला, तरी महाराष्ट्रात या प्रकरणी आरोपींवर खटला चालून त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यामुळे गुजरात सरकारला आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकारच नाही. त्यामुळे, या प्रकरणात निर्णय घेण्याचा अधिकार महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळेच गुजरात सरकारनं या ११ आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द ठरवला जातो”, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
#SupremeCourt says the State of Gujarat acted in tandem and complicit with #BilkisBano case convict;
SC says grant of remission by #Gujarat Govt “nothing but an instance of usurpation of jurisdiction and an instance of abuse of discretion”.https://t.co/6RZZsIjo4O pic.twitter.com/9J1K1y8pmj
— Live Law (@LiveLawIndia) January 8, 2024
काय आहे बिल्किस बानो प्रकरण?
२००२ च्या गुजरात दंगलींदरम्यान बिल्किस बानो यांच्यावर ११ आरोपींनी सामुहिक बलात्कार केल्याची घटना घडली होती. त्यापाठोपाठ त्यांच्या कुटुंबातील सात जणांची निर्घृण हत्याही करण्यात आली होती. त्यांच्यावर बलात्कार केल्याच्या प्रकरणात या ११ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षाही झाली. मात्र, गेल्या वर्षी यातील काही आरोपींची उर्वरीत शिक्षा माफ करून त्यांची तुरुंगातून सुटका करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारनं घेतला. या निर्णयाविरोधात बिल्किस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. आज या प्रकरणी न्यायालयाने आपला निकाल दिला आहे.
[ad_2]
Source link
