येत्या संसदीय अधिवेशनात ॲडव्होकेट ऍक्ट (सुधारित) कायदा सादर करून ॲडव्होकेट ऍक्ट, १९६१ मध्ये व्यापक घटनात्मक, सामाजिक, लोकशाही व प्रशासकीय सुधारणा तात्काळ करण्याबाबतची मागणी ॲड. कांचन धौडीराम खरात यांनी केली.
येत्या संसदीय अधिवेशनात ॲडव्होकेट ऍक्ट (सुधारित) कायदा सादर करून ॲडव्होकेट ऍक्ट, १९६१ मध्ये व्यापक घटनात्मक, सामाजिक, लोकशाही व प्रशासकीय सुधारणा तात्काळ करण्याबाबतची मागणी ॲड. कांचन धौडीराम खरात यांनी केली.
फलटण :- भारतातील न्यायव्यवस्था ही भारतीय संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा अत्यंत महत्वाचा भाग असून वकील व्यवसाय हा न्यायदान व्यवस्थेचा अविभाज्य घटक आहे. ॲडव्होकेट ऍक्ट, १९६१ अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या बार कौन्सिल ऑफ इंडिया व विविध स्टेट बार कॉन्सिल्स या संस्था देशातील लाखो वकिलांचे प्रतिनिधित्व करतात. तथापि सध्याच्या कायदेशीर, प्रशासकीय व निवडणूक व्यवस्थेमध्ये लोकशाही प्रतिनिधित्व, सामाजिक समावेशकता, आर्थिक समानता, महिला सहभाग, ग्रामीण प्रतिनिधित्व व पारदर्शकतेचा गंभीर अभाव निर्माण झालेला आहे. सद्यस्थितीत बार कौन्सिल निवडणुका अत्यंत खर्चिक, केंद्रीकृत व प्रभावशाली गटांच्या नियंत्रणाखाली गेल्याची भावना देशातील वकिलांमध्ये निर्माण झाली असून ग्रामीण भागातील, नवोदित, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बत, महिला, एस.सी. / एस.टी/ओबीसी, आदिवासी, अल्पसंख्याक व लहान जिल्ह्यातील वकिलांना प्रभावी प्रतिनिधित्व मिळण्यात गंभीर अडचणी येत आहेत. भारतीय संविधानातील कलम १४, १५, १६, १९ (१) (सी), ३८ व ३९ ए मधील समानता, सामाजिक न्याय, समान संधी व लोकशाही प्रतिनिधित्वाच्या तत्वांच्या अधीन राहून ॲडव्होकेट ऍक्ट, १९६१ मध्ये खालीलप्रमाणे व्यापक सुधारणा करण्यात याव्यात ही नम्र मागणी आहे:
प्रत्येक जिल्ह्यास किमान एक प्रतिनिधित्व देण्याची कायदेशीर सक्ती करण्यात यावी. जेणेकरून ग्रामीण व जिल्हास्तरीय बार असोसिएशन चे प्रश्न थेट मांडले जातील. राज्य बार कौन्सिल मधील निश्चित ‘२५ सदस्य” मर्यादा रद्द करून संबंधित राज्यातील जिल्हे, वकिलांची संख्या व भौगोलिक परिस्थितीनुसार सदस्यसंख्या निश्चित करण्यात यावी. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया मध्ये प्रत्येक राज्यास न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी ॲडव्होकेटची संख्या, राज्याचा आकार, जिल्हे व सामाजिक विविधता याच्या आधारावर नवीन प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करण्यात यावी, महिलांसाठी किमान ३३% आरक्षण (५०% आरक्षण दिल्यास उत्तम) व स्वातंत्र महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य करण्यात यावे. एस.सी., एस.टी., ओबीसी, व्ही. जी.एन.टी. व इ.डब्ल्यू.एस. घटकांसाठी स्वतंत्र प्रतिनिधित्वाची तरतूद करण्यात यावी. युवा व नवोदित वकिलांसाठी स्वतंत्र प्रतिनिधित्व व्यवस्था निर्माण करण्यात यावी. निवडणूक प्रक्रियेमध्ये उमेदवारी शुल्क व प्रचार खर्च व इतर आर्थिक अटींवर कमाल मर्यादा कायदेशीर घालण्यात यावी. सर्व निवडणूक खर्चाचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण व सार्वजनिक आर्थिक खुलासा अनिवार्य करण्यात यावा. बार कौन्सिल निवडणुका स्वतंत्र निवडणूक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखाली घेण्यात याव्यात. ई-नामांकन व जिल्हानिहाय मतदारसंघ प्रणाली लागू करण्यात यावी. सलग अनेक कार्यकाळांवर मर्यादा घालून नवीन नेतृत्वाला संधी देण्यात यावी. बार कौन्सिलच्या सर्व बैठका, ठराव, आर्थिक व्यवहार, वेल्फेअर फंड, निवडणूक निधी व शिस्तभंग कारवाईमध्ये पूर्ण पारदर्शकता अनिवार्य करण्यात यावी. ग्रामीण, आदिवासी व दुर्गम भागातील वकिलांसाठी विशेष कायदेशीर सहाय्य, प्रशिक्षण व प्रतिनिधित्व योजना लागू करण्यात याव्यात. नवोदित वकिलांसाठी किमान मानधन, विमा, निवृत्ती वेतन, आरोग्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा व प्रशिक्षण प्रणालीची कायदेशीर तरतूद करण्यात यावी. वकिलांच्या कल्याण निधीच्या वापरावर सार्वजनिक लेखापरीक्षण व माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत पूर्ण पारदर्शकता लागू करण्यात यावी. बार कौन्सिल निवडणूक प्रक्रियेमध्ये पैशाचा प्रभाव, गटबाजी, दबावतंत्र व अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव रोखण्यासाठी स्वातंत्र आचारसंहिता लागू करण्यात यावी. बार कौन्सिलच्या सर्व सदस्यांसाठी वार्षिक मालमता जाहीर करणे व हितसंबंध पारदर्शकता अनिवार्य करण्यात यावी. वकिलांच्या तक्रारींचे वेळबद्ध निवारण करण्यासाठी स्वातंत्र्य ग्रवियन्स रेडरेसल मेकॅनिझम स्थापन करण्यात यावा. ॲडव्होकेट ऍक्ट, १९६१ चे संपूर्ण पुनरावलोकन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत न्यायाधीश, वरिष्ठ वकील, महिला प्रतिनिधी, ग्रामीण बार असोसिएशन व सामाजिक न्याय क्षेत्रातील तज्ञ यांची राष्ट्रीय सुधारणा समिती स्थापन करण्यात यावी. देशातील सर्व वकिलांकडून सूचना व हरकती मागवून लोकशाही पद्धतीने सुधारणा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. न्यायव्यवस्था ही केवळ शहरापुरते किंवा आर्थिकदृष्ट्या प्रभावशाली गटापूर्ती मर्यादित न राहता देशातील प्रत्येक जिल्हा, प्रत्येक समाजघटक व प्रत्येक वकिलापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. वरील सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून भारत सरकारने येत्या संसदीय अधिवेशनात ॲडव्होकेट ऍक्ट (सुधारणा) कायदा सादर करून ॲडव्होकेट ऍक्ट, १९६१ मध्ये आवश्यक दुरुस्ती तात्काळ करावी ही नम्र व तातडीची विनंती. न्यायव्यवस्था अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक, सर्वसमावेशक व संविधानसुसंगत करण्यासाठी ही सुधारणा अत्यंत आवश्यक आहे. अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या ॲड. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांनी केली त्यांच्यासोबत सहकारी ॲड. मल्हारी गाढवे, ॲड. रेश्मा पठाण, श्रीकांत गावडे, अमर खंदारे आणि सागर चव्हाण इ…
