रसिक स्पेशल: मणिपूरची आग शमेल?

मणिपूरमधील दोन समुदायांतील संघर्ष मिटवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे संवाद. त्यासाठी अर्थातच केंद्राने पुढाकार घ्यायला हवा. कारण बिरेनसिंहांची विश्वासार्हता संपली आहे. बळाच्या सहाय्याने संघर्ष नियंत्रणात येईल, पण परस्परांवरील विश्वास वृद्धिंगत करण्यासाठी दोन्ही समूहांना एकत्र बसवून चर्चा करणे हाच एकमेव मार्ग आहे.

मणिपूरमध्ये हिंसाचाराने पुन्हा उसळी घेतली आहे. त्याला कारणीभूत ठरली आहे मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेनसिंह यांच्या कथित आवाजातील ध्वनिफीत. सिंह हे एका समुदायाबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य करीत असल्याचे त्यातून दिसते. त्यामुळे राज्यात हिंसाचार सुरू झाला आहे. भाजप प्रवक्त्याच्या घरावर जमावाने हल्ला केल्यानंतर सिंह यांनी, “हा हल्ला म्हणजे राज्याच्या एकात्मतेला दिलेले आव्हान आहे,” असे अतातायी विधान करून हिंसाचाराला हवा दिली. मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यात अपयश आल्यामुळे पोलिस महासंचालकांची हकालपट्टी करावी, अशी मागणी करत विद्यार्थी संघटनांनी राजभवनावर मोर्चा काढला. त्यावेळी पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर लाठीमार केला. हिंसाचाराच्या या दुसऱ्या टप्प्यात ड्रोनद्वारे बॉम्बहल्ले होण्यापर्यंत परिस्थिती गंभीर बनली आहे.

संघर्षाचे ‘मैदान’ बदलले मणिपूरला वांशिक संघर्ष नवा नाही. सुमारे ३४ वांशिक समूह या राज्यात वास्तव्य करतात. यामध्ये; कुकी, नागा, मैतेई हे प्रमुख समूह आहेत. मणिपूर राज्य एखाद्या स्टेडियमप्रमाणे आहे. सभोवताली डोंगररांगा आणि मधोमध मैदानी प्रदेश अशी याची भू-रचना आहे. भिन्न जमातींमधील संघर्ष हे विशिष्ट भूप्रदेशातच झाले. म्हणजे कुकी- नागा संघर्ष डोंगररांगांमध्ये, तर मैतेई – पँगाल संघर्ष मैदानी प्रदेशात झाला. आता राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मैदानी विरुद्ध डोंगररांगांतील जमातींमध्ये संघर्ष होत आहे. मणिपूरच्या पूर्व आणि आग्नेय सीमेला म्यानमार आहे. सध्या म्यानमारमध्ये अस्थिरता असून, अमली पदार्थांचा व्यापार प्रचंड फोफावला आहे. मणिपूरमधील संघर्षाला अमली पदार्थांच्या व्यापारातून रसद पुरवठा होत असण्याची दाट शक्यता आहे. शिवाय, चीनलाही लडाखनंतर भारताला आणखी जखम देण्याची आयती संधी मणिपूरच्या रूपात मिळू शकते. त्यामुळे सीमावर्ती भागातील राज्य वर्षभराहून अधिक काळ धगधगत ठेवणे भारताच्या भौगोलिक एकात्मतेसाठी धोकादायक आहे.

वर्चस्ववादी राजकारण मणिपूरमध्ये मैतेई हा समूह बहुसंख्याक आहे. विधानसभेतील ६० पैकी ४० आमदार मैतेई आहेत. स्वतः मुख्यमंत्री या समाजाचे आहेत. मैदानी भागातील मैतेईंना आदिवासींचे आरक्षण दिल्यास त्यांचे डोंगराळ भागातही वर्चस्व वाढेल, अशी भीती कुकींना वाटते. या भीतीला दुजोरा मिळेल, अशी धोरणे तेथील सत्ताधारी राबवत आहेत. वन जमिनीवरील कथित अतिक्रमणाविरोधात कारवाई करताना प्रामुख्याने कुकी समुदायाला लक्ष्य केले गेले. सिंह यांनी अमली पदार्थविरोधी ‘युद्ध’ छेडले असून, त्यासाठी त्यांनी कुकीबहुल भागात कारवाया केंद्रित केल्या आहेत. तसेच ‘बेकायदेशीर स्थलांतरित’ शोधण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू केले आहे. त्याचा रोख कुकी समुदायावर असल्याचे दिसतो. या सगळ्या गोष्टींमुळे भाजप कुकींच्या विरोधात आहे, असा संदेश गेला. त्यामुळे कुकी समुदायात असंतोष साचत गेला आणि न्यायालयाच्या निर्देशामुळे त्याचा स्फोट झाला. मणिपूरसारख्या वांशिक संघर्षाचा इतिहास असलेल्या राज्यात अशी धोरणे जपून राबवावी लागतात. पण, विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करून त्यांची घरे पाडणारा, बहुसंख्याकांना इतर समुदायाचा द्वेष करण्याची चटक लावणारा ‘पॅटर्न’ बिरेनसिंह इथे राबवू पाहात असावेत, अशी शंका येते.

बदल्याची भावना कशी संपणार? समाजमाध्यमांच्या युगात हिंसाचाराच्या चित्रफिती (क्लिप्स) विद्युत वेगाने पसरतात. त्यामुळे संघर्षाची व्याप्ती वेगाने वाढते. शिरच्छेद करणे, स्त्रियांवरील लैंगिक हिंसाचार इ. क्रूर प्रसंगांचे व्हिडिओ चित्रित केले गेले आणि ते सर्वत्र व्हायरल झाले. गेल्या वर्षी व्हायरल झालेला निर्वस्त्रावस्थेतील हतबल स्त्रियांचा व्हिडिओ हा भारताच्या इतिहासातील काळीकुट्ट घटना होती. अशा दृश्यांमुळे बदल्याची भावना मनावर स्वार होते. अशा प्रसंगांची इतर राज्यांतील प्रकरणांशी अस्थानी तुलना करून नेतृत्वानेच केलेले किळसवाणे राजकारण हा यावरचा कळस म्हणावा लागेल. अशा स्थितीत “आपले” कुणी नाही, ही भावना बळवल्यास त्या व्यक्तीचा दोष नसतो. असे प्रसंग मनात कायमचे घर करतात. राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून हा संघर्ष वेळीच रोखला असता, तर कदाचित अशा भावना निर्माण झाल्या नसत्या. त्यामुळे मणिपूर पूर्ववत स्थितीमध्ये येईल का, हा यक्षप्रश्न आहे.

…तर स्थिती चिघळली नसती एखाद्या समस्येचे अस्तित्वच मान्य करायचे नाही, हा राजकीय ताठरपणा सत्ताधारी पक्षाने मणिपूर संघर्षातही कायम ठेवल्याचे दिसते. सुरूवातीपासूनच भाजपने सिंह यांना चाप लावला असता, तर कदाचित हा संघर्ष एवढा चिघळला नसता. पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने त्यावर भाष्य करणे वा तेथे भेट देणे तर दूरच, उलट ही धुमसती आग शमवण्यात अपयशी ठरलेल्या आपल्या मुख्यमंत्र्याला अभय दिले. ज्याप्रमाणे युक्रेन संघर्षाकडे पुढे जगाने दुर्लक्ष केले तसेच काहीसे वर्तन उर्वरित भारताचे मणिपूरविषयी राहिले आहे. केंद्र सरकारची ही अनास्था या संघर्षाला अप्रत्यक्षरित्या हातभार लावते.

संघर्षावर संवाद हाच उपाय बिरेनसिंह यांना हिंसाचार थांबवताच येणार नसेल, तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावणे सयुक्तिक राहील. त्यामुळे दिल्लीला संघर्षात थेट हस्तक्षेप करता येईल. दोन समुदायांतील संघर्ष मिटवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे संवाद. याच माध्यमातून राज्यातील अविश्वासाचे वातावरण कमी करता येईल. त्यासाठी अर्थातच केंद्राने पुढाकार घ्यायला हवा. कारण बिरेनसिंहांची विश्वासार्हता संपली आहे. बळाच्या सहाय्याने संघर्ष नियंत्रणात येईल, पण परस्परांवरील विश्वास वृद्धिंगत करण्यासाठी दोन्ही समूहांना एकत्र बसवून चर्चा करणे हाच एकमेव मार्ग आहे. ईशान्य भारतातील आधीचे संघर्ष हे चर्चेतूनच शमले होते, हा अनुभव लक्षात घ्यायला हवा.

(संपर्कः motilalchandanshive@gmail.com)