वेध मुत्सद्देगिरीचा…: ‘एरिक गोन्साल्विस’ निर्वासितांना दिली ‘बर्मा बाजारा’ची देणगी!

परदेशस्थित नागरिकांची सुरक्षा ही मुत्सद्द्याची सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी असते. जगभर पसरलेल्या भारतीयांची संख्या पाहता, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाला कायमच जागता पहारा द्यावा लागतो. बांगलादेशातील नाट्यमय घडामोडीनंतरही नजीकच्या काळात भारताला पुन्हा एकदा या समस्येला तोंड द्यावे लागेल. त्यातून मुत्सद्देगिरीच्या सहाय्यानेच मार्ग काढावा लागेल. प्रतिकूल परिस्थितीत अशक्य वाटणाऱ्या संकटावर मार्ग काढण्याचा आपला इतिहासच आपल्याला अशा संभाव्य संकटातून मार्ग दाखवेल. त्यासाठी गरज आहे, ती एरिक गोन्साल्विस या मुत्सद्द्याने दाखवलेल्या मार्गावरून चालण्याची.

आपल्या ३५ वर्षांच्या कारकिर्दीत यांनी गोन्साल्विस यांनी जपान आणि युरोपियन महासंघाचे राजदूत ते परराष्ट्र सचिव अशा विविध जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. परंतु, त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात उल्लेखनीय घटना म्हणजे, १९६० च्या दशकात म्यानमारमध्ये (तत्कालीन ब्रह्मदेश) उद्भवलेली परिस्थिती आणि त्यांनी त्यावर कौशल्याने केलेली मात. कलोल भट्टाचार्यजी यांनी लिहिलेल्या ‘नेहरूज फर्स्ट रिक्रुट्स : द डिप्लोमॅट्स हू बिल्ट इंडिपेंडेंट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी’ या पुस्तकात गोन्साल्विस यांच्या कारकिर्दीचे विस्तृत वर्णन आहे.

भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने १९६० ते ६५ हा काळ अत्यंत आव्हानात्मक असा होता. १९६२ मधील चीनचे युद्ध आणि १९६५ चे पाकिस्तानचे युद्ध यामुळे भारतासमोर भारतीय उपखंडातच मोठे आव्हान निर्माण झाले होते. त्यात म्यानमारमधील आर्थिक संकटाची भर पडली. वास्तविक एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकाच्या प्रारंभाच्या काळात म्यानमारच्या व्यावसायिक क्षेत्रावर भारतीयांचे वर्चस्व होते. त्या देशात सुमारे एक दशलक्ष भारतीय राहत होते. एकीकडे अशी स्थिती असताना, नव्या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी म्यानमारमधील ने विन यांच्या सरकारने ‘परक्या’ आणि खासगी उद्योजकांवर लक्ष केंद्रित केले. तसेच देशातील दुकानांचे राष्ट्रीयीकरण केले. तेथे पिढ्यान् पिढ्या राहत असलेल्या भारतीयांना देश सोडण्याचे आदेश देण्यात आले. इतकेच नव्हे, तर तिथल्या सरकारने भारतीयांना त्यांच्याकडील सर्व दागिने सरकारजमा करण्याचे आदेशही दिले. लग्नाचे दागिने घालणाऱ्या महिलांनाही यातून सूट देण्यात आली नाही. यावरून ने विन यांच्या निर्णयाची दाहकता लक्षात येते. परिणामी या भारतीयांचे विस्थापन हे सर्वात मोठे आव्हान भारतीय परराष्ट्र धोरणासमोर निर्माण झाले होते.

अशा बिकट स्थितीत अवघ्या ३५ वर्षाच्या गोन्साल्विस यांनी हे शिवधनुष्य पेलले. एकीकडे म्यानमार सरकारचा जुलमी कारभार आणि दुसरीकडे भयग्रस्त भारतीय.. अशा परिस्थीतीत ज्याप्रकारे गोन्साल्विस यांनी आपले कर्तव्य बजावले त्याला तोड नाही. त्यांनी सर्वप्रथम भारतीयांना आपल्या प्राणाहून प्रिय असणाऱ्या सोन्याचे आणि इतर मौल्यवान वस्तूंचे रक्षण करण्याचे आश्वासन दिले. त्यांच्या आव्हानाला प्रतिसाद देत हजारो भारतीयांनी त्यांचे मौल्यवान दागिने आणि सोन्याच्या वस्तू घेऊन भारतीय दूतावासाबाहेर रांगा लावल्या. गोन्साल्विस आणि त्यांचे तरुण सहकारी पास्कल अॅलन नझरेथ यांनी प्रत्येक मौल्यवान वस्तूचा तपशील नोंदवून त्या आपल्या दूतावासात सुरक्षित ठेवल्या. मजेदार गोष्ट म्हणजे, म्यानमारमधील अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत न करता हे करण्यात आले. तीन दिवसांच्या आत भारतीयांकडून दोन कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याचे सोने आणि दागिने दूतावासात जमा करण्यात आले. यावरून गोन्साल्विस यांच्या बुद्धिमत्तेची प्रचिती येते.

या यशानंतर त्यांनी म्यानमारमधील भारतीयांना भारतात सुरक्षित नेण्याकडे आपला मोर्चा वळवला. या लोकांना परत पाठवण्याची जबाबदारी रंगूनमधील भारतीय दूतावासाकडे होती. या सर्वांना जहाजाद्वारे भारतात पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी भारत सरकारच्या हजसेवेतून एक जहाज मागवण्यात आले. सुमारे तीन लाख भारतीयांना या प्रकारे यशस्वीरित्या भारतात आणण्यात आले. भारतात परतलेल्या बहुसंख्य नागरिकांचे तत्कालीन मद्रास येथे पुनर्वसन करण्यात आले. भारत सरकारने या स्थलांतरितांनी जमा केलेले सोने आपल्याकडे ठेऊन त्यांना कर्ज दिले. त्यातूनच मद्रासचा जगप्रसिद्ध ‘बर्मा बाजार’ अस्तित्वात आला. म्यानमारमधील भारतीय गोन्साल्विस यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद काय देतात, गोन्साल्विस त्यांच्या मौल्यवान वस्तूंचा प्रामाणिकपणे हिशेब काय ठेवतात आणि त्यातून देशात एक समृद्ध बाजारपेठ काय उभी राहते, हे सगळेच विलक्षण आहे.

त्यानंतरच्या काळातही भारतीयांना देशात सुखरूप परत आणण्याचे प्रसंग अनेकदा घडले. उदाहरणार्थ, १९९० चे इराक – कुवेत युद्धाच्या वेळी तसेच अगदी अलीकडच्या कोरोना काळात किंवा रशिया – युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यावर याची पुनरावृत्ती झाली. परंतु, १९६३ – ६४ मधील पायाभूत सुविधा आणि संसाधनांची कमतरता पाहता तुलनेने हे स्थलांतर खूप आव्हानात्मक होते. १९९० च्या इराक-कुवेत युद्धादरम्यान केलेले निर्वासन हे भारतीय इतिहासातील सर्वांत मोठे स्थलांतर म्हणून ओळखले जाते. परंतु, गोन्साल्विस यांनी ज्याप्रमाणे सोने, मौल्यवान ऐवजाची अचूक आकडेवारी मांडली, त्याप्रमाणे सरकारने त्यावेळच्या निर्वासानाची आकडेवारी ठेवली असती, तर निश्चितपणे भारताने आतापर्यंत केलेले सर्वात मोठे स्थलांतर म्हणून त्याची नोंद झाली असती. इतिहासात याची नोंद झाली नसली, तरी गोन्साल्विस यांनी निर्माण केलेला आदर्श कायमच अनुकरणीय राहील, यात शंका नाही.

(संपर्कः rohanvyankatesh@gmail.com)