अब की बार आंध्र-बिहार… ज्यांच्या पाठिंब्याने बनवलं सरकार, त्यांच्यासाठी खुलं केलं भंडार

Budget 2024 in Marathi : मोदी सरकार 3.0 च्या पहिल्या अर्थसंकल्पाआधी बिहारला (Bihar) विशेष राज्य दर्जा देण्याला केंद्र सरकारने नकार दिल्यानंतर राजकारण चांगलंच तापलं. यावर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार (Nitish Kumar) यांनी हळू-हळू सर्व कळेल असं सूचक वक्तव्य केलं. त्यामुळे सर्वांच्या नजरा अर्थसंकल्पाकडे लागल्या होत्या. नेमकं घडलंही तसंच. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) यांनी भाषण सुरु करताच बिहार आणि आंध्रप्रदेशसाठी (Andhara Pradesh) भंडार खुलं केलं. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या पाठिंब्यावर मोदी सरकारने केंद्रात सरकार स्थापन केलं. 

पाठिंब्याचं फळ मिळालं
अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात पूर्वेकडच्या राज्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी पूर्वोदय योजनेची घोषणा केली. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि आंध्र प्रदेश देखील या योजनेत येणार आहेत. या योजनेंतर्गत मानव संसाधन, पायाभूत सुविधांचा विकास करून आर्थिक संधी निर्माण केल्या जातील, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. त्यामुळे हा प्रदेश विकसित भारताचं इंजिन म्हणून उदयास येईल, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.

अर्थमंत्र्यांनी पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे,  बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे, बोधगया-राजगीर-वैशाली आणि दरभंगा स्पर्श याबरोबरच बक्सरमध्ये गंगा नदीवर दोन लेनचा पूल बनवण्याचीही घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. या योजनांसाठी एकूण 26 हजार कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे. 

अर्थमंत्र्यांनी भागलपूर जिल्ह्यातील पिरपेंटी इथं 2400 मेगावॅट वीज प्रकल्पासह 21,400 कोटी रुपयांच्या ऊर्जा प्रकल्पांची घोषणा केली.  नवीन विमानतळ, वैद्यकीय महाविद्यालयं आणि क्रीडा पायाभूत सुविधांच्या उभारणीची घोषणा केली तसंच बहुपक्षीय विकास बँकांकडून मदतीसाठी बिहार सरकारच्या विनंतीला गती दिली जाईल असंही अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. बिहारमधल्या गयात विष्णुपद कॉरिडोरची घोषणही यावेळी करण्यात आलीय. 

आंध्रप्रदेशसाठीही घोषणांचा पाऊस
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आंध्र प्रदेशसाठीच्या वचनबद्धतेची पुर्तता केली जाईल असंही सांगितलं. केंद्र सरकार बहुपक्षीय एजन्सींच्या माध्यमातून आंध्रप्रदेशसाठी विशेष आर्थिक मदत केली जाईल. भविष्यात अतिरिक्त रकमेसह चालू आर्थिक वर्षात 15 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल, असंही अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. पोलावरम सिंचन प्रकल्प लवकरच पूर्ण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचं अर्थमंत्री म्हणाल्या. हा प्रकल्प आंध्र प्रदेश आणि तिथल्या शेतकऱ्यांसाठी जीवनदायी आहे. अर्थमंत्र्यांनी विशाखापट्टणम-चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरसाठी विशेष पॅकेजही जाहीर केले.

2024 लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकारला सत्ता स्थापनेसाठी नितीश कुमार आणि चंद्रबाबू नायडू यांनी पाठिंबा दिला होता.