[ad_1]
PM Narendra Modi On Budget Session: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या (PM Narendra Modi) नेतृत्वातील मोदी 3.0 चा पहिला अर्थसंकल्प (Budget 2024) 23 जुलैला सादर होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) सकाळी 11 वाजता अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. दरम्यान सोमवारी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली असून, यानिमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत अर्थसंकल्प कसा असेल याबद्दल सांगितलं. आम्ही एक मजबूत अर्थसंकल्प मांडणार आहोत, जो 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र म्हणून सादर करण्यावर केंद्रीत असेल. आगामी पाच वर्षं आमच्यासाठी फार खास आहेत असं नरेंद्र मोदी म्हणाले आहेत. यावेळी त्यांनी विरोधकांवरही जोरदार हल्लाबोल केला.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी प्रसारमाध्यमांना संबोधित करताना ते म्हणाले की, अनेक खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघाचे प्रश्न मांडण्याच्या संधीपासून वंचित राहावं लागलं. कारण काही पक्षांनी “नकारात्मक राजकारण” केल्याने संसदेचा वेळ वाया गेला आहे. यावेळी त्यांनी सर्वपक्षीय खासदारांना राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून विधायक चर्चेत सहभागी होण्याचं आवाहन केलं.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान सभागृहाला संबोधित करत असताना विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी केलेल्या घोषणांचा संदर्भ देत नरेंद्र मोदींनी जोरदार टीका केली. संसदेत विरोधकांकडून केल्या जाणाऱ्या निषेधाचा उल्लेख करत ते म्हणाले की, लोकांनी निवडलेल्या सरकारला “असंवैधानिकरित्या शांत” करण्याचा प्रयत्न होता. ते म्हणाले, “पंतप्रधानांना अडीच तास शांत करण्याच्या प्रयत्नांना लोकशाही परंपरेत स्थान असू शकत नाही आणि याचा पश्चात्तापही नाही”.
विकसित भारतात बजेवटर असेल लक्ष्य
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यावेळी हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असून मी देशवासियांना जी आश्वासनं दिली आहेत ती पूर्ण करण्याच्या उद्धेशाने वाटचाल करत आहोत. अमृतकाळातील हे महत्त्वाचं बजेट आहे, जे आमच्या पुढील पाच वर्षातील दिशा ठरवतील असं सांगितलं. पुढे ते म्हणाले की, स्वातंत्र्याची 100 वर्षं पूर्ण झाल्यानंतर 2047 पर्यंत विकसित भारताचं स्वप्न पूर्ण करण्याचं आमचं ध्येय आहे. उद्या सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात यावरच लक्ष्य असेल.
मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळणार
निर्मला सीतारामन उद्या सादर करणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 कडून नोकरदार वर्गाला मोठ्या अपेक्षा आहेत. असं मानलं जात आहे की, सरकार कर सूट आणि कर स्लॅबमध्ये बदल यावर लक्ष केंद्रित करू शकते. आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत कपातीची मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव जाहीर करून सरकार यावेळच्या अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा करू शकते, अशी आशा कर्मचाऱ्यांना आहे. आर्थिक वर्ष 2014-15 पासून 1.5 लाख रुपयांवर कायम असलेली ही कपात या अर्थसंकल्पात 2 लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
[ad_2]
Source link
