फलटण / कोल्हापूर (विशेष प्रतिनिधी) : श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यरत भागीदार अर्थात Working Partner/Operator बदलासंदर्भात डॉ. बाळासाहेब पंढरीनाथ शेंडे यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर (Writ Petition No. 3981/2026) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर येथील सर्किट बेंचने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे.
आगामी ऊस गळित हंगाम तोंडावर आला असून कारखान्याच्या गाळपाची तसेच ऊस तोडणीची तयारी सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर ऑपरेटर बदलासंदर्भातील प्रस्तावावर पुढील सहा आठवड्यांच्या आत अंतिम निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य शासन व संबंधित प्राधिकरणांना दिले आहेत.
प्रस्ताव २० मे रोजीच शासनाकडे
मा. न्यायमूर्ती शर्मिला यू. देशमुख आणि मा. न्यायमूर्ती नीरज पी. धोते यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. विश्वनाथ टाळकुटे आणि ॲड. प्रदीप सलगर यांनी बाजू मांडली.
कारखान्याच्या ऑपरेटर बदलाबाबतचा प्रस्ताव २० मे २०२६ रोजीच शासनाकडे सादर करण्यात आला असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. आगामी गळित हंगामासाठी कारखान्याची तयारी वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक असल्याने या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शासनाकडून १० आठवड्यांचा कालावधी मागितला
सुनावणीदरम्यान सरकारी वकील सुश्री तेजस जे. काप्रे यांनी शासनाची बाजू मांडली. ९ एप्रिल २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार गठीत मंत्र्यांच्या समितीकडे हा प्रस्ताव विचाराधीन असून त्यावर निर्णय घेण्यासाठी किमान १० आठवड्यांचा कालावधी आवश्यक आहे, अशी भूमिका शासनाच्या वतीने न्यायालयात मांडण्यात आली.
मात्र, आगामी ऊस गळित हंगामाची निकड, कारखान्याची प्रशासकीय तयारी आणि शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने १० आठवड्यांचा कालावधी देण्यास नकार दिला.
सहा आठवड्यांत अंतिम निर्णयाचे निर्देश
उच्च न्यायालयाने २५ ऑगस्ट २०२६ पासून पुढील सहा आठवड्यांच्या आत ऑपरेटर बदलाच्या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश राज्य शासन आणि संबंधित प्राधिकरणांना दिले आहेत.
न्यायालयाच्या या आदेशामुळे श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याच्या आगामी गळित हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या प्रशासकीय प्रश्नावर निश्चित कालमर्यादेत निर्णय होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे कारखान्याच्या गाळप नियोजनासह ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीनेही या आदेशाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
