फलटणच्या वीज वितरण व्यवस्थेला मिळणार आधुनिक रूप; १९९.७५ कोटींच्या भूमिगत वीजवाहिनी प्रकल्पाला तत्त्वतः मंजुरी

RDSS योजनेअंतर्गत शहरातील वीजवाहिन्या भूमिगत करण्यासह नवीन उपकेंद्राची उभारणी; केंद्राच्या मंजुरीनंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार

फलटण, दि. २८ ऑगस्ट : फलटण शहरातील वीज वितरण व्यवस्था अधिक सुरक्षित, सक्षम आणि आधुनिक करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. शहरातील वीजवाहिन्या भूमिगत करण्यासह वितरण व्यवस्थेचे सक्षमीकरण व आधुनिकीकरण करण्यासाठी सुमारे १९९.७५ कोटी रुपयांची कामे RDSS योजनेअंतर्गत प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. या प्रस्तावाला महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने तत्त्वतः मंजुरी दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांना पत्राद्वारे दिली आहे.

माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी फलटण शहरातील वीज वितरण व्यवस्था भूमिगत करण्यासाठी राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांनी १७ जून २०२५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देऊन या मागणीचा पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी २० ऑगस्ट २०२६ रोजी पत्राद्वारे या प्रकल्पाची सद्यस्थिती आणि प्रस्तावित कामांची माहिती दिली आहे.

१९९.७५ कोटींच्या कामांचा समावेश

फलटण शहरातील भूमिगत वीज वितरण व्यवस्थेसाठी विविध क्षमतेच्या उच्चदाब व लघुदाब वाहिन्या, सर्व्हिस केबल, उच्चदाब रिंग मेन युनिट, फिडर पिलर यांसह इतर आवश्यक पायाभूत सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे.

प्रस्तावित कामांमध्ये—

• उच्चदाब वाहिनी – ५० किलोमीटर
• लघुदाब वाहिनी – ३५२.५ किलोमीटर
• सर्व्हिस केबल – १४० किलोमीटर
• उच्चदाब रिंग मेन युनिट – १००
• लघुदाब फिडर पिलर – ५३६४

या कामांसाठी सुमारे १७७.८५ कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत.

याशिवाय फलटण शहरासाठी ३३/२२ केव्ही क्षमतेचे नवीन वीज उपकेंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासोबत ३३ केव्हीची २० किलोमीटर आणि २२ केव्हीची १३ किलोमीटर वाहिनी उभारण्यात येणार आहे. या कामांसाठी आणखी २२.१३ कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

अशा प्रकारे भूमिगत वीजवाहिन्या आणि वितरण व्यवस्थेच्या विविध कामांसह नवीन उपकेंद्राचा समावेश असलेल्या या संपूर्ण प्रकल्पाची प्रस्तावित किंमत १९९.७५ कोटी रुपये आहे.

RDSS योजनेअंतर्गत तत्त्वतः मंजुरी

‘वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण व आधुनिकीकरण (RDSS)’ या योजनेअंतर्गत फलटण शहरातील प्रस्तावित कामांना महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने ३० मे २०२५ रोजीच्या पत्राद्वारे तत्त्वतः मंजुरी दिल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे.

मात्र, प्रकल्पाची पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारची मंजुरी आवश्यक असून ती मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

शहरातील वीजतारांचे जाळे होणार भूमिगत

प्रकल्प प्रत्यक्षात पूर्ण झाल्यानंतर फलटण शहरातील सध्याच्या वीज वितरण व्यवस्थेत मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. रस्त्यांच्या कडेला, नागरी वस्त्यांमध्ये आणि शहरातील विविध भागांत असलेले वीजतारांचे जाळे मोठ्या प्रमाणावर भूमिगत करण्यात येणार आहे.

यामुळे वीज वितरण व्यवस्थेची सुरक्षितता वाढण्यासोबतच शहरातील रस्त्यांवरील वीजखांब व तारांमुळे निर्माण होणारी अडचण कमी होण्यास मदत होऊ शकते. तसेच वीज वितरणातील तांत्रिक अडचणी कमी करून व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न या प्रकल्पातून करण्यात आला आहे.

नवीन उपकेंद्रामुळे वितरण व्यवस्था आणखी सक्षम होणार

फलटण शहरासाठी प्रस्तावित ३३/२२ केव्ही नवीन उपकेंद्र हा या प्रकल्पातील महत्त्वाचा भाग आहे. नवीन उपकेंद्रामुळे शहराच्या वाढत्या वीज गरजा लक्षात घेऊन वितरण व्यवस्थेला अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

शहरातील भूमिगत वाहिन्यांचे जाळे आणि नवीन उपकेंद्र यांची उभारणी झाल्यानंतर फलटणच्या वीज वितरण व्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणाला मोठी चालना मिळणार आहे.

सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही प्रकल्प महत्त्वाचा

फलटण तालुक्यातील खामगाव येथे काही महिन्यांपूर्वी घडलेल्या वीज दुर्घटनेनंतर वीज वितरण व्यवस्थेच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. शहरातील वीज व्यवस्था अधिक सुरक्षित आणि आधुनिक करण्यासाठी भूमिगत वीजवाहिन्यांचा पर्याय महत्त्वाचा ठरू शकतो.

या पार्श्वभूमीवर फलटण शहरातील वीज वितरण व्यवस्था भूमिगत करण्यासाठी करण्यात आलेला पाठपुरावा आणि प्रस्तावित प्रकल्पाकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

रणजितसिंह नाईक निंबाळकरांचा पाठपुरावा

फलटण शहरासाठी हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मंजुरीच्या दिशेने नेण्यासाठी माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या मागणीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्राद्वारे प्रकल्पाची सद्यस्थिती स्पष्ट केली आहे.

या प्रकल्पासाठी आमदार सचिन पाटील यांनीही राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

एकूणच, १९९.७५ कोटी रुपयांचा हा प्रस्ताव फलटण शहराच्या भविष्यातील वीज वितरण व्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. केंद्र सरकारची अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.