सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा; SC/ST कायद्यातील २०१८ च्या दुरुस्तीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली

अटकपूर्व जामिनावरील निर्बंध कायम; FIRपूर्व प्राथमिक चौकशी व अटकेपूर्वी पूर्वपरवानगीची सक्ती नाही — न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

नवी दिल्ली | २२ सप्टेंबर २०२६ : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यातील २०१८ च्या दुरुस्तीच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. तसेच २०१८ मधील दुरुस्तीला वैध ठरविणाऱ्या २०२० च्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणीही न्यायालयाने मान्य केली नाही.

भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने Brijbhushan Saini and Others v. Union of India and Others, W.P.(C) No. 1211/2026 या प्रकरणात हा निर्णय दिला.

२०१८ च्या दुरुस्तीला नेमके आव्हान काय?

२०१८ मध्ये SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले. या दुरुस्तीमुळे कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदविण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी करण्याची आवश्यकता काढून टाकण्यात आली. तसेच आरोपीला अटक करण्यापूर्वी स्वतंत्र पूर्वपरवानगी घेण्याची अटही काढून टाकण्यात आली.

याशिवाय कायद्यातील कलम १८ आणि १८-अ अंतर्गत अटकपूर्व जामिनावरील वैधानिक निर्बंध पुन्हा स्पष्ट करण्यात आले.

याचिकाकर्त्यांनी या कठोर तरतुदींवर आक्षेप घेत, अटकपूर्व जामिनावरील निर्बंधामुळे ‘रिव्हर्स डिस्क्रिमिनेशन’ होत असल्याचा दावा केला. तसेच कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली.

२०२० च्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी

या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२० मधील Prithvi Raj Chauhan v. Union of India या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली होती. १० फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या त्या निर्णयात २०१८ च्या दुरुस्तीला घटनात्मक आव्हान नाकारण्यात आले होते.

मात्र, विद्यमान खंडपीठाने हा निर्णय पुन्हा उघडण्यास नकार दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आधीच कायद्याची वैधता कायम ठेवली असून, एखाद्या स्वतंत्र प्रकरणातील कथित गैरवापरामुळे संपूर्ण कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेचा पुन्हा विचार करण्याचे कारण निर्माण होत नाही.

प्रत्येक प्रकरणात अटकपूर्व जामीन पूर्णपणे बंद आहे का?

या निर्णयातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे SC/ST कायद्याचे कलम १८ आणि १८-अ अटकपूर्व जामिनावर वैधानिक निर्बंध घालतात; मात्र केवळ FIRमध्ये SC/ST कायद्याचा उल्लेख झाला म्हणून न्यायालयाचे अधिकार पूर्णपणे संपत नाहीत.

तक्रार किंवा FIRमधील आरोपांवरून SC/ST कायद्यानुसार प्रथमदर्शनी म्हणजेच prima facie गुन्हा तयार होत नसल्याचे दिसत असल्यास, न्यायालयाला त्या प्रकरणाची तपासणी करण्याचा अधिकार आहे. योग्य परिस्थितीत FIR रद्द करण्याचा किंवा कायद्यानुसार उपलब्ध दिलासा देण्याचा मार्गही खुला राहतो.

FIRपूर्व प्राथमिक चौकशीची सक्ती नाही

२०१८ च्या दुरुस्तीतील कलम १८-अ नुसार SC/ST कायद्यांतर्गत FIR दाखल करण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी करणे अनिवार्य राहिलेले नाही.

त्यामुळे केवळ प्राथमिक चौकशी झालेली नाही, या कारणावरून FIR अवैध ठरत नाही. कायद्यातील संबंधित तरतुदीनुसार FIR नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू राहू शकते.

अटकेपूर्वी स्वतंत्र पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही

२०१८ च्या दुरुस्तीमुळे SC/ST कायद्यांतर्गत आरोपीला अटक करण्यापूर्वी स्वतंत्र पूर्वपरवानगी घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मात्र, याचा अर्थ अटक करण्याच्या प्रक्रियेत कोणतेही कायदेशीर संरक्षण लागू होत नाही, असा नाही. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांनी BNSS कलम ३५ मधील अटकेसंबंधी संरक्षणात्मक तरतुदींचाही विचार करता येईल, असे स्पष्ट केले.

Arnesh Kumar प्रकरणातील तत्त्वांचाही संदर्भ

न्यायालयाने अटकेसंबंधी Arnesh Kumar प्रकरणातील तत्त्वांचा संदर्भ दिला. विशेष कायद्यांतर्गत अटक असली तरी अटकेबाबत लागू असलेल्या कायदेशीर संरक्षणात्मक तत्त्वांचा विचार केला जाऊ शकतो, असे न्यायालयीन निरीक्षण नोंदविण्यात आले.

यामुळे SC/ST कायद्यातील कलम १८-अ कायम ठेवतानाच, अटकेच्या प्रक्रियेत लागू असलेल्या इतर कायदेशीर तरतुदींचाही विचार करण्याची भूमिका न्यायालयाने स्पष्ट केली आहे.

कायद्याच्या कथित गैरवापराबाबत न्यायालयाचे मत

याचिकाकर्त्यांनी SC/ST कायद्याच्या गैरवापराची शक्यता असल्याचा मुद्दा मांडला होता. मात्र न्यायालयाने एखाद्या व्यक्तीच्या प्रकरणातील कथित गैरवापराच्या उदाहरणावरून संपूर्ण कायद्याची घटनात्मक वैधता पुन्हा तपासणे योग्य ठरणार नाही, असे स्पष्ट केले.

न्यायालयाच्या मते, एखाद्या विशिष्ट प्रकरणात कायद्याचा गैरवापर झाला असल्यास न्यायालयीन अधिकारांचा वापर करून त्या प्रकरणात योग्य दिलासा देता येतो. त्यामुळे व्यक्तिगत प्रकरणातील अडचणी आणि संपूर्ण कायद्याची वैधता हे दोन स्वतंत्र प्रश्न आहेत.

निर्णयाचा थोडक्यात अर्थ

१. अटकपूर्व जामिनावरील वैधानिक निर्बंध कायम :
SC/ST कायद्यातील कलम १८ आणि १८-अ अंतर्गत अटकपूर्व जामिनावरील निर्बंध कायम आहेत.

२. FIRपूर्व प्राथमिक चौकशी अनिवार्य नाही :
SC/ST कायद्यानुसार FIR दाखल करण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी करण्याची सक्ती नाही.

३. अटकेपूर्वी स्वतंत्र पूर्वपरवानगी आवश्यक नाही :
२०१८ च्या दुरुस्तीतील तरतुदीनुसार अटकेपूर्वी स्वतंत्र पूर्वपरवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.

४. न्यायालयीन तपासणीचा अधिकार कायम :
FIR किंवा तक्रारीत SC/ST कायद्यांतर्गत प्रथमदर्शनी गुन्हा दिसत नसल्यास न्यायालय योग्य प्रकरणात हस्तक्षेप करू शकते.

५. २०२० च्या निर्णयाचा फेरविचार नाही :
२०१८ च्या दुरुस्तीला वैध ठरविणाऱ्या २०२० च्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.

सामाजिक संरक्षण आणि न्यायालयीन तपासणी यांचा समतोल

या निर्णयामुळे SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील २०१८ च्या दुरुस्तीची वैधता कायम राहिली आहे. त्याचवेळी न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले आहे की, कायद्याचा उल्लेख झाल्यामुळे न्यायालयीन तपासणीचे सर्व मार्ग बंद होत नाहीत.

विशिष्ट प्रकरणात SC/ST कायद्याचा प्रथमदर्शनी गुन्हा तयार होत नसल्यास न्यायालयाला संबंधित FIR किंवा प्रकरणाची कायदेशीर तपासणी करता येते. त्यामुळे कायद्याच्या कठोर तरतुदी कायम ठेवतानाच प्रकरणनिहाय न्यायालयीन संरक्षणाची शक्यता कायम असल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट होते.

प्रकरण : Brijbhushan Saini and Others v. Union of India and Others
याचिका क्रमांक : W.P.(C) No. 1211/2026
निर्णय दिनांक : २२ सप्टेंबर २०२६
खंडपीठ : सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना
निकाल : २०१८ च्या दुरुस्तीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली.