फलटण :- फलटण शहराच्या राजकारणात वरवर शांतता दिसत असली, तरी आतल्या गोटात सत्तेच्या हालचालींना वेग आला आहे. फलटण नगरपरिषदेतील सात विषय समित्या आणि सर्वाधिक प्रभावी मानली जाणारी स्थायी समिती यांच्या निवडीकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. ही प्रक्रिया केवळ प्रशासकीय नसून सत्तेच्या वाटपाची खरी परीक्षा ठरणार आहे.
२६ फेब्रुवारीची विशेष सभा: ‘खाती कोणाची?’ याचा फैसला
दि. २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणारी विशेष सभा नगरसेवकांसाठी राजकीय प्रयोगशाळा ठरणार आहे. मुख्याधिकारी निखिल जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडणार असली, तरी सूत्रे मात्र राजकीय समीकरणांच्या हातीच आहेत. सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार काढलेली नोटीस ही अधिकृत चौकट असली, तरी पडद्यामागे लॉबिंग, गुप्त भेटीगाठी आणि सूचक सौदेबाजी सुरू असल्याची चर्चा आहे.
समित्या म्हणजे निधी आणि प्रभावाची केंद्रे
सार्वजनिक बांधकाम, पाणीपुरवठा, नियोजन व विकास, आरोग्य अशा समित्या केवळ नावापुरत्या नसतात; त्या निधी, प्रभाव आणि निर्णयक्षमतेची प्रमुख केंद्रे असतात. त्यामुळे कोणत्या नगरसेवकाकडे कोणती समिती जाते, यावर पुढील वर्षभरातील राजकीय दिशा ठरणार आहे. कागदोपत्री विषय समित्या आणि स्थायी समिती वेगळ्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात स्थायी समिती ही नगरपरिषदेचा कणा मानली जाते.
पदसिद्ध सभापतींचा समीकरणांवर प्रभाव
नगराध्यक्ष हे स्थायी समितीचे पदसिद्ध सभापती असतात, तर उपनगराध्यक्ष शिक्षण, क्रीडा व सांस्कृतिक समितीचे पदसिद्ध सभापती असतात. त्यामुळे काही सत्ताकेंद्रे निवडणुकीबाहेरच निश्चित होतात. महिला व बालकल्याण समितीवर महिलांनाच नेतृत्व देण्याची अट स्वागतार्ह असली, तरी तिचाही राजकीय उपयोग कसा केला जातो, याकडे लक्ष लागले आहे.
युतीतील अंतर्गत कुरघोडी?
सत्ताधारी भाजप-राष्ट्रवादी युती बाहेरून स्थिर दिसत असली, तरी अंतर्गत नाराजी दाटून आल्याची चर्चा आहे. उपनगराध्यक्ष पदावर राष्ट्रवादीने दावा केला असताना भाजपच्या सौ. प्रियदर्शनी रणजितसिंह भोसले यांची निवड झाली. हा निर्णय केवळ एका पदापुरता मर्यादित न राहता युतीतील वजनकाट्याचे प्रतीक ठरला. राष्ट्रवादीचे दावेदार राहुल निंबाळकर यांची नाराजी ही वैयक्तिक न मानता पक्षीय अस्वस्थतेचे द्योतक मानली जात आहे.
समतोल राखला तर स्थैर्य, अन्यथा संघर्ष
आता खरा प्रश्न समित्यांचे वाटप कोणाला मिळते यापेक्षा, ते समन्यायी पद्धतीने होते का याचा आहे. जर सत्ताधाऱ्यांनी समतोल साधला, तर युती स्थिर राहील. अन्यथा ‘भागीदार असूनही दुय्यम वागणूक’ अशी भावना उफाळल्यास निर्णयप्रक्रिया विकासाऐवजी संघर्षकेंद्री होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
२६ फेब्रुवारीची सभा ही औपचारिक कार्यक्रम नसेल; ती सत्तेच्या शह-काटशहाची मैफल ठरेल. फलटणकरांनी या प्रक्रियेकडे केवळ राजकीय तमाशा म्हणून नव्हे, तर शहराच्या विकासाचा कस लावणारा क्षण म्हणून पाहणे गरजेचे आहे. कारण समित्या आणि चेहरे बदलले, तरी शहराच्या प्रश्नांची जबाबदारी कायमच राहणार आहे.
फलटण नगरपरिषदेतील समिती निवडींची रंगत: सत्तासमीकरणांचा कस लागणार
