कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांना जूनच्या पहिल्या आठवड्यात जमिनी द्या; अजित पवारांचे निर्देश

मुंबई : कोयनाधरण प्रकल्पग्रस्तांनी (Koyana) राज्यासाठी केलेला त्याग मोठा आहे. त्यांना पर्यायी जमिन देणं शासनाचं कर्तव्य असून, या धरणग्रस्तांना पर्यायी जमिन देण्यासंदर्भात आलेले प्रस्ताव पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ तपासून महिनाअखेपर्यंत पुणे विभागीय आयुक्तांकडे पाठवावेत. विभागीय आयुक्तांनी अर्जांची पडताळणी करावी. जूनच्या पहिल्या पंधरवड्यात धरणग्रस्तांच्या संघटनांसोबत बैठक घेऊन पात्र धरणग्रस्तांना जमीन वाटपाची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी,  असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit pawar) यांनी आज मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले. 

कोयना धरणग्रस्तांचे संपूर्ण पुनर्वसन आणि पर्यायी जमिन वाटपाचा प्रश्न प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असून तो सोडविण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार सातत्याने प्रयत्नशील आहेत. यापूर्वीही अनेकदा बैठका घेऊन त्यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणी दूर केल्या आहेत. आजमितीस सातारा जिल्ह्यात 310 आणि सांगली जिल्ह्यात 215 पात्र प्रकल्पग्रस्तांची यादी तयार असून त्यांना जमिनवाटपाची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी. उर्वरीत जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनीही त्यांच्याकडील प्रस्तावांची तपासणी करुन आपापल्या जिल्ह्यांचे प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी विभागीय आयुक्तांकडे पाठवावेत. विभागीय आयुक्त त्यांच्या स्तरावर निर्णय घेतील, जे प्रश्न शासनस्तरावर सोडवायचे असतील, ते शासनाकडे पाठवावेत. त्याबाबत तातडीने निर्णय घेतला जाईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिला.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीला, मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, वित्त विभागाचे प्रभारी अपर मुख्य सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, कोकणचे विभागीय आयुक्त विजय सुर्यवंशी, धरणग्रस्तांचे नेते तथा श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर, कोयना धरणग्रस्त-अभयारण्यग्रस्त संग्राम संघटनेचे संघटक चैतन्य दळवी आदींसह प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, सांगलीचे जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी व्हीसीद्वारे बैठकीत सहभाग घेतला. 

1963 मध्ये धरण बांधून पूर्ण

महाराष्ट्राच्या सातारा जिल्ह्यात वसलेले कोयना धरण भारतातील एक महत्त्वाचे आणि भव्य धरण मानले जाते. कोयना नदीवर उभारलेले हे धरण अभियांत्रिकी कौशल्याचे अप्रतिम उदाहरण आहे. घनदाट जंगल, निसर्गरम्य परिसर आणि विविध वन्यजीवांनी नटलेले हे धरण डोळ्यांचे पारणे फेडते. महाराष्ट्राच्या जलविद्युत उत्पादनात मोलाचा वाटा उचलणारे हे धरण केवळ ऊर्जा स्रोत नसून, निसर्गप्रेमी आणि पर्यटकांसाठी एक रमणीय ठिकाणही आहे. कोयना धरणाच्या बांधकामाची सुरुवात 1956 मध्ये झाली आणि 1963 मध्ये ते पूर्ण झाले. हे धरण जलविद्युत निर्मिती आणि सिंचनासाठी निर्माण करण्यात आले असून, महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधांमध्ये याचा महत्त्वाचा वाटा आहे. 

हेही वाचा

सरन्यायाधीशांची काल शपथ, आज निकाल; पहिल्याच निर्णयात नारायण राणेंना झटका, मिलीभगत पाहून खडसावलं

अधिक पाहा..