सरकार वाटेल त्या खासगी संपत्तीवर ताबा मिळवू शकत नाही, सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल

Private Property Protection: खासगी मालमत्ता अधिग्रहणाच्या अधिकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी या मुद्द्यावर सुनावणीदरम्यान महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. प्रत्येक खासगी मालमत्तेला सामुदायिक भौतिक संसाधन म्हणता येणार नाही. काही विशेष संसाधनेच सरकार सार्वजनिक हितासाठी सामुदायिक संसाधन म्हणून वापरू शकते. कोर्टाने 1 मेच्या सुनावणीनंतर खासगी मालमत्ता प्रकरणातील निर्णय राखीव ठेवला होता. 

सर्वोच्च न्यायालयाने 1978नंतर हा निर्णय पलटवला आहे. यावेळी समाजाच्या दृष्टीने विषय मांडण्यात आला होता. यावेळी म्हटलं होतं की, सरकार सर्वसामान्यांच्या भल्यासाठी सर्व खासगी मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकतात. त्यावर कोर्टाने निर्णय देत म्हटलं आहे की, संविधानातील अनुच्छेद 39 (बी) नुसार खासगी मालमत्तांना सामुहिक संपत्ती म्हणू शकणार नाही. तसंच, लोकहितासाठीही त्याचा वितरण करता येणार नाही. 

मुख्य न्यायाधीश चंदच्रूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात न्या. हृषिकेश रॉय, न्या. बी.व्ही नागरत्ना, न्या. जे.बी. पारदीवाला, न्या. सुधांशु धुलिया, न्या. मनोज मिश्रा, न्या. राजेश बिंदल, न्या. सतीश चंद्र शर्मा आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांचा समावेश होता. मुख्य न्यायाधीशांनी या प्रकरणावर सुनावणी करताना म्हटलं की, खासगी मालमत्ता सामुदायिक भौतिक संसाधन असू शकते. परंतु सर्व खासगी मालमत्तेला तशी संज्ञा दिली जाऊ शकत नाही. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील 9 न्यायाधीशांपैकी 7 न्यायाधीशांनी या निर्णयाचे समर्थन दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांचा निर्णय नाकारला, ज्यात असे म्हटलं होतं की सर्व खासगी मालकीची संसाधने राज्याला मिळू शकतात.

भारतीय संविधानाच्या कलम 39(ब)मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, राज्याने असे धोरण आखावे की समाजातील भौतिक संसाधनांचा स्वामित्व व नियंत्रण हे सर्वसामान्य हितासाठी उपयुक्त ठरावे. याचा आधार घेत खंडपीठाने निर्णय दिला आहे. सर्व खासगी संसाधनांचा सामुदयिक म्हणून वापरता येणार नाहीत. खासगी मालमत्तेची सुरक्षा कायम राहणार आहे. कोर्टाचा हा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे मत नोंदवले जात आहे. 

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या आधी या प्रकरणावर निर्णय सुनावताना१९८०च्या मिनव्‍‌र्हा मिल्स खटल्याच्या अनुषंगाने ४२ व्या घटनादुरुस्तीच्या दोन तरतुदी जाहीर केल्या होत्या. त्या तरतुदींमुळे कोणत्याही घटनादुरुस्तीला ‘कोणत्याही आधारावर कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नांकित केले जाण्यापासून’  प्रतिबंधित करण्यात आले होते आणि व्यक्तींच्या मूलभूत अधिकारांपेक्षा सरकारी धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांना प्राधान्य देण्यास असंवैधानिक ठरवले होते.