रस्ते अपघातग्रस्तांसाठी केंद्र सरकारची नवी योजना, नितीन गडकरींनी केली मोठी घोषणा

Cashless Treatment Plan: देशात दरवर्षी रस्ते अपघातामध्ये मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे.अनेकदा या अपघातग्रस्तांना कोणतीच मदत मिळत नाही. योग्यवेळी उपचार न मिळाल्याने मृत्युमूखी पडणाऱ्यांची संख्यादेखील तितकीच मोठी आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण अत्यंत गांभीर्याने घेतले असून अपघातग्रस्तांसाठी महत्वाची पाऊले उचलण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत. आता केंद्र सरकारने यावर पॉलिसी बनवली आहे. यासंदर्भात लोकसभेत माहिती देण्यात आली. रस्ते अपघातामध्ये जखमी झालेल्यांसदर्भात मोठी घोषणा संसदेत करण्यात आली. याचा पायलट प्रोजेक्ट म्हणून चंदीगढ आणि आसाममध्ये याचे ट्रायल सुरु करण्यात येणार आहे. काय आहे ही योजना? याचा प्रवाशांना कसा होणार फायदा? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

काय म्हणाले नितीन गडकरी?

रस्ते अपघातामध्ये जखमी झालेल्या प्रवाशांना कॅशलेस ट्रीटमेंट देण्याचा प्लान तयार करण्यात आला आहे. रस्ते परिवहन आणि राजमार्ग मंत्री नितीन गडकरी नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना याबद्दल माहिती दिली. या योजनेअंतर्गत अपघातग्रस्तांवर भारत पंतप्रधान जन आरोग्य योजने अंतर्गत लिस्टेड रुग्णालयात उपचार होईल. 

पायलट प्रोजेक्टला सुरुवात

अपघात झाल्याच्या तारखेपासून पुढे सात दिवसांसाठी दीड लाख रुपयांपर्यंत ट्रॉमा आणि पॉलीट्रॉमा केयरसंबंधी आरोग्य लाभाचे पॅकेज दिले जाणार आहेत. ही योजना पायलट प्रोजेक्ट म्हणून चंदीगढ आणि आसाममध्ये सुरु करण्यात आल्याची माहितीदेखील यावेळी गडकरींनी दिली. 

एनएचएच्या सहयोगाने योजना सुरु 

नितीन गडकरींनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, रस्ते मंत्रालय एक योजना आखत आहे. ज्यामध्ये मोटर व्हीकल अॅक्ट-1988 च्या सेक्शन 164 बी अंतर्गत मोटर व्हीकल अपघात कोष आणण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणच्या सहकार्याने कोणत्या वर्गातील रस्त्यांवर मोटर व्हीकल अपघातामध्ये जखमी झालेल्यांवर कॅशलेस ट्रीटमेंट केली जाईल, अशी माहिती नितीन गडकरींनी दिली. 

यांच्या समन्वयाने पार पडणार योजना 

उत्पन्नाचे मार्ग आणि त्यावरील उपाय हे केंद्रीय मोटर वाहन नियम 2022 अंतर्गत देण्यात आले आहेत. आरोग्य आणि परिवार कल्याण मंत्रालयअंतर्गत एनएचए, स्थानिक पोलीस, लिस्टेड रुग्णालय, राज्य आरोग्य एजन्सी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केद्र आणि सामान्य विमा परिषदेच्या समन्वयाने ही योजना पार पडणार असल्याची माहितीदेखील नितीन गडकरी यांनी दिली.