मोदी सरकारचा मेगाप्लॅन! देशात आणखी एक स्मार्ट सिटी; रहिवाशांना मिळतील ‘या’ सुविधा

Smart City Project : नैना प्रोजेक्ट असो किंवा तत्सम इतर महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असो. मागील तीन ते चार वर्षांमध्ये महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरात काही महत्त्वाच्या प्रकल्पांचं लोकार्पण पार पडलं, तर काही प्रकल्पांचा शुभारंभ करण्यात आला. अशाच प्रकल्पांच्या यादीत आता एका महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची सरशी पाहायला मिळणार आहे. कारण, मोदी सरकारनं या प्रकल्पासाठीची तयारीसुद्धा सुरू केल्याचं कळत आहे. 

बुधवार, 28 ऑगस्ट 2024 मध्ये मोदी सरकारनं इंडस्ट्रीयल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टची घोषणा केली. केंद्राच्याच नॅशनल इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट कॉरिडोर प्रेग्राम अर्थात (NIDCP) अंतर्गत या प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली असून, त्याअंतर्गत 10 राज्यांतील 12 शहरांना इंडस्ट्रीयल अर्थात उद्योजकीय मापदंडांच्या आधारे अद्ययावत केलं जाणार आहे. या शहरांमध्ये एक ना अनेक सुविधांची सोय असून, त्या दृष्टीनं मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकही केली जाणार आहे. 

योजनेची व्याप्ती पाहाच… 

भारताचा सर्वांगीण विकास पाहता ही संपूर्ण योजना देशाच्या प्रत्येत कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचणार आहे. योजनेमध्ये 10 राज्य केंद्रस्थानी राहणार असून, त्याची आखणी 6 मुख्य कॉरिडोरच्या अनुषंगानं करण्यात आली आहे. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या माहितीनुसार या सदर योजनेसाठी सरकारी कोषातून 28602 कोटी रुपये इतका खर्च केला जाणार असून, त्यात 1.52 लाख कोटींती गुंतवणूक असेल असा संभाव्य आकडाही त्यांनी जाहीर केला. 

रोजगार आणि बरंच काही… 

अतिशय मोठ्या पातळीवर आखल्या गेलेल्या आणि अंमलबजावणी होणाऱ्या या योजनेमध्ये प्रत्यक्षात 10 लाखांहून अधिक नागरिकांना रोजगार मिळणार असून, 30 लाख नागरिकांना अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होणार आहे. थोडक्यात या योजनेतून 40 लाख नागरिक रोजगाराचे लाभार्थी ठरतील. 

कोणकोणत्या राज्यांवर विशेष लक्ष? 

केंद्राच्या दृष्टीक्षेपात असणाऱ्या या योजनेमध्ये उत्तराखंडमधील खुरपिया, पंजाबमधील राजापुरा पटियाला, महाराष्ट्रातील दिघी, केरळातील पालक्कड, उत्तर प्रदेशातील आग्रा आणि प्रयागराज, बिहारमधील गया, तेलंगणातील जहिराबाद, आंध्र प्रदेशातील ओरवाकल आणि कोपार्थी, राजस्थानातील जोधपूर पाली इथं औद्योगिक केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. 

भारताच्या विकासाच्या दृष्टीनं हा प्रकल्प अतिशय महत्त्वाचा असून त्यामुळं पायाभूत सुविधांचा दुप्पट वेगानं विकास होणं शक्य होणार आहे. रोजगार वाढल्यामुळं परिणामस्वरुप गुंतवणुकही वाढणार असून, देशाचा सर्वांगीण विकास हा या प्रकल्पाचा मुख्य हेतू असेल. 

केंद्राच्या या प्रस्तावित प्रकल्पामध्ये अर्थात नव्यानं उभारल्या जाणाऱ्या या इंडस्ट्रीयल स्मार्ट सिटीमध्ये कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबांना वास्तव्यासाठी बहुविध सुविधा पुरवल्या जाणार आहेत. या क्षेत्रांमघ्ये रेल्वेसह विमानसेवाही पुरवल्या जाणार आहेत, ज्यामुळं प्रवास अधिक सोयीचा ठरेल. या स्मार्ट सिटीमध्ये 24 तास वीज आणि पाणीपुरवठा सुरू राहणार असून, इथं गुंतवणुकदारांना सवलती आणि सिंगल विंडो क्लिअरंस दिला जाणार आहे. अनेक पायाभूत सुविधांसह ही योजना 2027 पर्यंत पूर्णत्वास नेण्याचा केंद्राचा मानस आहे. 

उपलब्ध माहितीनुसार या प्रकल्पातून महाराष्ट्रात 1.14 लाख नागरिकांना रोजगार मिळणार असून, रोजगाराचा सर्वाधिक आकडा तेलंगणामध्ये असणार आहे. इथं सुमारे 1.74 लाख नागरिकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. सदर योजनेच्या धर्तीवर 8 इंडस्ट्रीयल शहरांमध्ये काम सुरू असून,  धोलेरा (गुजरात), ऑरिक (महाराष्ट्र), विक्रम उद्योगपुरी (मध्य प्रदेश) आणि कृष्णपट्टनम (आंध्र प्रदेश) इथं भूखंड अधिग्रहणाचं कामही सुरु करण्यात आलं आहे.