[ad_1]
CAA issued by Central Govt : गेल्या 6 वर्षापासून बहुचर्चित नागरिकता दुरुस्ती कायदा (CAA) आता केंद्र सरकराने लागू केला केला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील बिगर मुस्लिम निर्वासितांना नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. गृहमंत्री अमित शाह यांनी दोन महिन्यांत दोनदा सीएए लोकसभा निवडणुकीपूर्वी लागू केले जाईल असे सांगितले होते. हा देशाचा कायदा आहे. ते कोणीही रोखू शकत नाही, असं अमित शहा म्हणाले होते. संसदेने 11 डिसेंबर 2019 रोजी CAA ला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर आता हा कायदा देशभरात आजपासून लागू करण्यात आला आहे.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कायदा लागू केला जाईल, अशी घोषणा गृहमंत्री अमित शहा यांनी काही आठवड्यांपूर्वी जाहीर केलं होतं. 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या या देशांतील गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना नागरिकत्व देण्याचं या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर 2019 पासून या कायद्याला जोरदार विरोध होताना दिसला होता. मात्र, भाजपने सीएएसाठी आपली बाजू भक्कमपणे मांडली अन् कायदा पारित केला होता.
CAA द्वारे कोणाला नागरिकत्व मिळेल?
सीएए अंतर्गत 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशातून धार्मिक कारणास्तव छळ झाल्यानंतर भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायाच्या लोकांना नागरिकत्व दिले जाईल. या तीन देशांतील लोकच नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्यास पात्र असतील.
Centre notifies implementation of Citizenship Amendment Act rules
Read @ANI Story | https://t.co/Ya99ymClWn#CAA #AmitShah #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/jTEM208a48
— ANI Digital (@ani_digital) March 11, 2024
सीएएमुळे वाद का?
सीएए कायद्यात, 24 मार्च 1971 पूर्वी आसाममध्ये आलेल्या आणि स्थायिक झालेल्या परदेशी लोकांना नागरिकत्व देण्यात यावं, अशी CAA मध्ये तरतूद असल्याने आसाम, त्रिपुरा आणि इतर पुर्वेकडील राज्यात शंका निर्माण झाल्या होत्या. त्यामुळे तेथील स्थानिक लोकांनी जोरदार विरोध करत केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन केली होती.
सीएए कायद्यामुळे भारतीय संविधानाच्या धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांना बगल दिली जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. काही धार्मिक गटांना डावलून नागरिक्त दिलं जात असल्याने हा भेदभाव असल्याचं विरोधकांनी म्हटलं आहे. हा कायदा मुस्लीमविरोधी असून भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार देणाऱ्या कलम 14 चं उल्लंघन असल्याचा आक्षेप विरोधकांनी संसदेत केला होता.
[ad_2]
Source link
