फलटण : संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर फलटण नगरपालिकेकडून शहरात तसेच पालखी मार्गावर अतिक्रमण हटवण्याची धडक मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. पालखी सोहळा सुरळीत आणि वाहतूक कोंडीविरहित पार पडावी, यासाठी रस्त्यालगतची अनधिकृत बांधकामे, शेड, गाळे आणि टपऱ्यांवर बुलडोझर चालवण्यात येत आहे.
मात्र, या मोहिमेदरम्यान आता एक महत्त्वाचा आणि चर्चेचा विषय समोर आला आहे. फलटण येथील ‘अधिकार गृह’ (प्रांत कार्यालय) समोरील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) अभियंत्यांच्या शासकीय निवासस्थानाची संरक्षक भिंत अतिक्रमण क्षेत्रात येत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये रंगू लागली आहे. त्यामुळे या शासकीय बांधकामावरही प्रशासन कारवाई करणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
नगरपालिकेने सर्वसामान्य नागरिक, व्यापारी आणि दुकानदारांच्या अतिक्रमणांवर कोणतीही तडजोड न करता कारवाई केली आहे. अनेक ठिकाणी शेड, टपऱ्या आणि बांधकामे हटवण्यात आली आहेत. अशा परिस्थितीत, शासकीय अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानाचा काही भाग जर रस्त्याच्या हद्दीत येत असेल, तर त्यावरही समान निकषांनुसार कारवाई व्हावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून केली जात आहे.
“सामान्यांच्या छोट्या व्यवसायांवर तत्काळ कारवाई होते, मग शासकीय इमारतींनाही त्याच नियमांचा लागू व्हायला हवे. कायदा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे,” अशी प्रतिक्रिया काही नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
सध्या पालखी मार्गावरील अतिक्रमण हटवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून, अधिकार गृहासमोरील या शासकीय निवासस्थानाबाबत प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे फलटणकरांचे लक्ष लागले आहे. येत्या काही दिवसांत याबाबत स्पष्ट निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पालखी मार्गावरील अतिक्रमण हटाव मोहिमेत शासकीय निवासस्थानावरही कारवाई होणार का? फलटणकरांचे प्रशासनाकडे लक्ष
