फलटण शहरातील महिला व मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी येत्या काही दिवसांत महत्त्वपूर्ण निर्णय राबवण्यात येणार असल्याची माहिती फलटण नगरपालिकेचे नूतन नगराध्यक्ष समशेरसिंह नाईक निंबाळकर यांनी दिली. महिलांसाठी मोफत बस सेवा, शहरातील चौका-चौकात सीसीटीव्ही कॅमेरे, तसेच प्रमुख ठिकाणी स्वच्छ व अत्याधुनिक शौचालये उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शहरातील अनेक ठिकाणी झालेली अतिक्रमणे हटवून चौक प्रशस्त करण्यात येणार असून, सर्वत्र सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जाणार आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून महिलांसाठी स्वतंत्र शौचालयांचा प्रश्न प्रलंबित असल्याने येत्या दोन ते तीन महिन्यांत शहरातील प्रमुख ठिकाणी शौचालयांची उभारणी करण्यात येईल, ती अत्याधुनिक व स्वच्छ असतील, असे त्यांनी सांगितले. यापूर्वी मागील नगरपालिकेच्या काळात सद्गुरु उद्योग समूह व महाराजा उद्योग समूह यांच्या सहकार्याने महिलांसाठी मोफत बस सेवा सुरू करण्याचा ठराव स्थगित ठेवण्यात आला होता. मात्र आता संबंधित संस्थांशी चर्चा करून महिला व मुलींसाठी मोफत बस सेवा निश्चितपणे सुरू केली जाईल, अशी ग्वाही नगराध्यक्षांनी दिली. पाणीपुरवठ्याबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, शहरातील अनेक भागांत कमी दाबाने व अस्वच्छ पाणीपुरवठा होत होता. ही समस्या सोडवण्यासाठी नव्या पाईपलाईन टाकण्याचे काम सुरू असून लवकरच संपूर्ण शहराला योग्य दाबाने १००% शुद्ध पाणी मिळणार आहे. रस्त्यांच्या दुरवस्थेवर भाष्य करताना त्यांनी शहरातील सर्व मध्यवर्ती रस्ते सिमेंटचे करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. येत्या सहा ते आठ महिन्यांत खड्डेमुक्त फलटण पाहायला मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नगरपालिकेच्या सेतूमधील दाखले व कर भरण्याच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणून, बाहेरगावी राहणाऱ्या नागरिकांसाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. नागरिकांनी भरलेल्या कराचा वापर १००% विकासकामांसाठीच केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दर रविवारी भरणारा आठवडी बाजार एकाच ठिकाणी भरवून तेथे सर्व आवश्यक सुविधा देण्यात येणार आहेत.
साहस Times :- नामांतर आंदोलन हे १९७६ ते १९९४ या दरम्यान महाराष्ट्रात घडलेले दलित बौद्ध चळवळीचे आंदोलन होते. औरंगाबाद येथील ‘मराठवाडा विद्यापीठा’ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव द्यावे ही ‘सरकारी मागणी’ या आंदोलनाची होती. शेवटी सोळा वर्षाच्या संघर्षानंतर या विद्यापीठाचे नाव बदलून ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ’ असे नामांतर नव्हे तर नामविस्तार करण्यात आला. १४ जानेवारी हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर दिवस पण या नामांतराच्या दिवसाची वाट पाहण्यासाठी आंबेडकरवादी जनतेला १७ वर्ष संघर्ष करावा लागला. शिक्षण हे मागासवर्गीय समाजासाठी अन्य कोणत्याही भौतिक लाभांपेक्षाही सर्वाधिक महत्त्वाचा लाभ आहे. दबलेल्या नि पिचलेल्या मागासवर्गीय समाजाने शिक्षण घेतले तरच त्यांचा उत्कर्ष आहे व तेही सर्वोच्च नि उच्च शिक्षण घेतले तरच ते प्रगतीपथावर जाऊ शकतात. अन्यथा त्यांचे जीवन असुरक्षित नि कष्टप्रदच राहील. उच्चशिक्षण हे समाज परिवर्तनाचे साधन आहे. उच्चशिक्षण हे बुद्धीजीवी वर्गाचे क्षेत्र असले तरी या क्षेत्रात गरीब व दुर्बल घटकाच्या माणसास संधी मिळायला हवी असे डॉ. आंबेडकर यांचे स्पष्ट मत होते. हजारो वर्षापासून शिक्षणापासून वंचित असलेल्या आणि निजामाच्या राजवटीत जे मागासलेपणाच्या यातना भोगत होते त्यांना शिक्षणाची संधी मिळवून देण्यासाठी १९५० ला औरंगाबाद येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मिलिंद महाविद्यालयाची स्थापना केली. मिलिंद महाविद्यालयाच्या पायाभरणी प्रसंगी श्री गोविंदभाई श्रॉफ आणि माणिकचंद पहाडिया यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ बाबासाहेबांच्या भेटीला आले होते. बाबासाहेबांशी बोलताना त्या शिष्टमंडळाने “आपण हे जे महाविद्यालय सुरु करीत आहात ते या ठिकाणी चालेल का?” असा प्रश्न केला. त्यावेळी बाबासाहेब उद्गारले, “येथे फक्त एक महाविद्यालय उभारून चालणार नाही तर येथे एक विद्यापीठही उभारले जावे अशी माझी तीव्र इच्छा आहे आणि बाबासाहेबांच्या प्रयत्नाचे फलित म्हणून १९५८ साली मराठवाडा विद्यापीठाची स्थापना झाली.
मराठवाडा विद्यापीठाला नाव काय द्यावे हा प्रश्न समोर आला. तेव्हा महाराष्ट्र सरकारने नाव निश्चित करण्यासाठी एक समिती गठीत केली. शासननियुक्त समितीने विचारार्थ घेतलेल्या व गाभिर्याने चर्चा केलेल्या नावांमध्ये मराठवाडा, औरंगाबाद, पैठण, प्रतिष्ठान, दौलताबाद, देवगिरी, अजिंठा, शालिवाहन, सातवाहन, अशी सर्व स्थळ व भूमी-राज्यावाचक नावे होती. फक्त दोनच व्यक्तींची नावे सुचविली होती; छत्रपती शिवाजी महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे. यातील शिवाजी महाराजांच्या नावाने आधीच शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर येथे पुढे १९६० साली स्थापन झाले, त्यांचे उचित विद्यापीठीय स्मारक झाले पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने विद्यापीठीय स्मारक झाले नाही. म्हणून औरंगाबाद विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्याचे राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने ठराव २७ जुलै १९७८ ला संमत करण्यात आला. महाराष्ट्रातील आंबेडकरवादी जनतेसह सर्वांनाच आनंद झाला. परंतु ह्याने मनुवादी लोकांचे पीत खवळले. त्यांनी विद्यापीठाच्या नामांतराला कडाडून विरोध केला. या विरोधाला आंबेडकरी जनता मुळीच डगमगली नाही. नामांतराची लढाई पुढे जोमाने चालूच ठेवली. विद्यापीठाला बाबासाहेबांचे नाव मिळावे म्हणून अनेक कार्यकर्त्यांनी आपल्या बलिदानाची पर्वा केली नाही. आंबेडकरी जनता आपल्या पित्याच्या (बाबासाहेबांच्या) नावासाठी वाटेल ते करण्यास तयार होती. नामांतराची लढाई ही दीन दलितांच्या अस्मितेची लढाई होती. ही चळवळ म्हणजे महाराष्ट्रातील आणि देशातील सर्वात मोठी लढाई होती. या लढ्यात कित्येक क्रांतिकारक शहीद झाले. कितीतरी युवक नि युवतींना आपले प्राण गमवावे लागले. कित्येकांच्या घरादाराची राखरांगोळी झाली. कित्येक दलित आया-भगीनींवर बलात्कार झाले तर काही गावात दलित वस्त्यांवर बहिष्कार टाकण्यात आला.
सार्वजनिक पाणवठ्यावर दलितांना बंदी करण्यात आली. दलित आया-भगीनींच्या कित्येक गावातून भरचौकातून उघड्या-नागड्या धिंडी काढण्यात आल्या. नामांतराच्या या काळामध्ये जातीयवादी नराधमांनी अत्याचाराची सीमा ओलांडली होती. पोलीसांनीही लहान बालके, स्त्री, वृद्ध, पुरुषांवर बेसुमार लाठीचार्ज केले तर काही वेळा बंदुकीचाही वापर केला. विद्यापीठ म्हणजे काय हेही ज्यांना धडपणे माहित नव्हते त्या दीनदुबळ्या दलितांवर खेडोपाडी अमानुष अत्याचार करण्यात आले. आईच लेकरू आईविना पोरक झाल्यासारखी दलित बांधवांची अवस्था झाली होती. एवढे होत असतानाही धाडसी भीमसैनिकांनी कधीच माघार घेतली नाही. फक्त बाबासाहेबांच्या नावासाठी दलित बांधवांनी अनेक अन्याय, अत्याचार, जुलूम सहन केले. गावोगावी, शहरात आणि खेड्यापाड्यापर्यंत नामांतराच्या आंदोलनाची ठिणगी पडलेली होती. जिकडे-तिकडे एकाच नारा गुंजत होता ‘नामांतर झालेच पाहिजे’.
नांदेड मध्ये दलित पेंथरच्या गौतम वाघमारे या कार्यकर्त्याने सरकार नामांतर करत नाही म्हणून स्व:ताला भरचौकात जाळून घेतले. अखेरच्या श्वासापर्यंत एकाच नारा होता, “नामांतर झालेच पाहिजे”. बाबासाहेबांच्या नावासाठी त्याने आपल्या प्राणाचे बलिदान केले. परभणी जिल्हातही पोचिराम कांबळे यांचे हात-पाय तोडण्यात आले. त्यांनाही जातीयवादी सैतानांनी जर्जर करून ठार मारले. जनार्धन मवाडे, संगीता बनसोडे, प्रतिभा तायडे, अविनाश डोंगरे, चंदन कांबळे, दिलीप रामटेके, रोशन बोरकर असे कितीतरी दलित क्रांतिवीर नामांतराच्या लढ्यात शहीद झाले. जातीयवादी सरकार नामांतर करत नाही म्हणून दलित मुक्ती सेनेचे सरसेनापती आणि लॉंगमार्च प्रणेते प्रा.जोगेंद्र कवाडे यांनी दलित बहुजन समाजाची फौज जमा करून नागपूर ते औरंगाबाद असा लॉंगमार्च आयोजित करून “जिंकू किंवा मरू, जळतील नाहीतर जाळून टाकतील” अशी आक्रमक भूमिका घेतली. लॉंगमार्च मधील निष्पाप लोकांवर इंग्रजानाही लाजवेल अशा क्रूरपणे लाठीहल्ले केले. अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्या, कित्येकांना तुरुंगात डांबले. या निष्पाप दलितांचा गुन्हा काय? तर आपल्या पित्याचे (बाबासाहेबांचे) नाव विद्यापीठाला द्यावे हि (सरकारी) मागणी. ज्यांनी दीनदलित , पिचलेल्या आणि उच्चभ्रू समाजाने वाळीत टाकलेल्या समाजातील माणसाला माणूसपण मिळवून दिले, जगण्याचा हक्क दिला, त्या उत्तरदायीत्वापोटी बाबासाहेबांचे नाव विद्यापीठाला द्यावे ही रास्त व न्यायपूर्ण मागणी गुन्हा ठरवून अमानुषपणे वागणूक देणं यांचा निषेध केला पाहिजे.
तत्कालीन मुख्यमंत्र्याला समजले कि बाबासाहेबांची ही लेकरे बाबासाहेबासाठी प्राण द्यायलाही मागेपुढे पाहात नाहीत. जर यांच्या संयमाचा अंत झाला तर हेच लोक दुसऱ्यांचा प्राण घ्यायलाही मागेपुढे पाहणार नाहीत. त्यावेळी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून एकच आवाज होता ‘नामांतर नामांतर’. चारही बाजूने सरकारच्या नाड्या आवळल्या जात होत्या. त्यांच्यासमोर नामांतराशिवाय पर्याय उरला नाही. १७ वर्षाच्या कडव्या संघर्षानंतर शेवटी सरकारला माघार घ्यावी लागली व १४ जानेवारी १९९४ रोजी मराठवाडा विद्यापीठाचा ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद’ असा नामविस्तार करण्यात आला. ज्या महामानवाने देशाची राज्यघटना लिहिली, मराठवाड्यात उच्च शिक्षणासाठी विद्यापीठ असावे हि सर्वप्रथम कल्पना मांडली त्या महापुरुषाचे नाव विद्यापीठाला देण्यासाठी १७ वर्ष संघर्ष करावा लागला. नामांतर झाले परंतु अर्धवट नामांतर झाले, हि खंत आजही भिमसैनिकांच्या मनात आहे. विद्यापीठाचे पहिले नाव ‘मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद’ असे होते. नामांतरानंतर ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद’ एवढेच झाले. नामांतराची लढाई हि प्रतीकात्मक सामाजिक समतेची लढाई होती. १४ जानेवारी १९९४ पासून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे प्रवेशद्वार हे आंबेडकरी समाजाचे प्रेरणास्थान बनले आहे. दरवर्षी १४ जानेवारी यादिवशी आंबेडकरी जनता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठच्या “प्रवेशद्वाराची” ची मनोभावे पूजा करते. जणूकाही साक्षात आपण बाबासाहेबांपुढेच नतमस्तक होत आहोत या श्रेद्धेने गेटपुढे नतमस्तक होतात. नाममात्र शुल्कात उच्च शिक्षण देणारे देशातील हे पहिले विद्यापीठ आहे. मराठवाडा, विदर्भ, खान्देश, भागातील शेतकरी, शेतमजूर, दलित, कष्टकरी वर्गातील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक भूमी म्हणून विद्यापीठाने नाव लौकिक मिळविला व लाखो विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण देऊन त्यांच्या आयुष्याला आकार दिला.
इतिहास नामांतर आंदोलनाच्या इतिहासाचे वय ३५ वर्षाचे. २७ जुलै १९७८ मध्ये विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मराठवाडा विद्यापीठाला बाबासाहेबांचे नाव देण्याचा ठराव पारित झाला. हा आनंद आंबेडकरी अनुयायी अनुभवत असतानांच प्रतिगाम्यांच्या पोटातील पाण्याने कुटील डाव सोडला. सरकारच्या निर्णयाला जातीचा रंग दिला. आणि दलितांच्या घरांची राखरांगोळी करण्यास सुरवात केली. परंतु बाबासाहेबांच्या समतेच्या विचारांच “वार” प्यालेल्या कार्यकर्त्यानी गावखेड्यातील बांधवांचे धगधगते मरणतांडव बघीतले. आणि पेटून उठले कार्यकर्त्यांचे सुर्यास्त्र. डोक्याला निळे कफन बांधून ४ ऑगष्ट रोजी दीक्षाभूमीची माती माथ्यावर लावली. आणि चळवळीतील नायकांनी पेटलेल्या आभाळातील एक गरुडझेप होती ती प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांच्या नेतृत्वातील ‘लॉंगमार्च’ काढला गेला. या लॉंगमार्च मध्ये मामा सरदार, कवि. इ.मो.नारनवरे, सुरेश घाटे, बबन बोदांटे, जगदीश थुल, थॉमस कांबळे, जे.के. नारायणे, गोपाळराव आटोटे, नामदेवराव खोब्रागडे, दिलीप पाटील, नरेश वहाणे, भीवा बडगे, सरोज मेश्राम यांच्यासारखे लढाऊ कार्यकर्ते लढण्यासाठी सज्ज झाले होते. याशिवाय दक्षिण नागपूर येथे सुखदेव रामटेके यांच्या नेतृत्वातही एक लढा लढला होता. पोलिसांनी दलितांच्या जोगीनगर, भीमनगरात अश्रूधूर फेकले असताना ते कॅच पकडून पुन्हा पोलिसांकडे भिरकाणारे कार्यकर्ते आजही या नामांतर आंदोलनाचा इतिहास डोळ्यात साठवून ठेवला आहे. नागपूरात चोहिकडे आंदोलन पेटले होते, पश्चिमचे आंदोलन ऍड. विमलसूर्य चिमणकर, उत्तरचे आंदोलन प्रा. रणजित मेश्राम, उपेंद्र शेंडे यांच्यापासून तर राजन वाघमारे यांच्यापर्यंत लढला गेला. माजी आमदार शेंडेचे उपोषण लॉंगमार्च नंतरचा एक महत्त्वाचा टप्पा. दक्षिणेत भूपेश थुलकर, दादाकांत धनविजय, अमर रामटेके, सुधाकर सोमंकुवर, मधु दुधे, विलास पाटील, बाळु हिरोळे, सुनील लामसोंगे अशी असंख्य नावं घेता येतील. वर्धापन दिनाच्या पर्वावर नामांतराचा वणवा कार्यकर्त्यांच्या जणू बुबुळात पेरला असल्याचे दिसत आहे. आंदोलनाचे चित्र कार्यकर्त्यानी वर्धापन दिनाच्या पुर्वसंध्येला चर्चेतून उभे केले. मराठवाड्यात शिक्षणाची गंगा महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी आणली, औरंगाबाद शहरात मिलिंद महाविद्यालयाची स्थापना करून, शैक्षणिक दृष्ट्या अप्रगत असलेल्या मराठवाडयाला प्रगत करण्याचं काम महामानवाने केले. आणि त्याच मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेबांचे नाव देण्याचा मुद्दा उपस्तीथ झाला तेव्हा, अनंत भालेराव, गोविंदभाई श्रॉफ या अविचारी माणसांनी विरोध केला, त्यांच्या या विरोधामुळे महाराष्ट्रातील तमाम आंबेडकरी जनता पेटून उठली व नामांतराची मागणी जोर धरू लागली, ठीक ठिकाणी मोर्चे, आंदोलने होवू लागले, नामांतराला विरोध म्हणून जातियवादी लोकांनी दलितांवर अन्याय, अत्याचार करण्यास सुरूवात केली, जाळपोळ करू लागले.
सफलता सोळा वर्षाच्या लढाई नंतर औरंगाबादेतील मराठवाडा विद्यापीठाला १४ जानेवारी १९९४ रोजी ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ’ असे नाव देण्यात आले. नामविस्ताराची अधिकृत घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी केली.
Loneliness Ends With Discussion, Collaboration & Solitude: Pt. Vijayashankar Mehta
16 तासांपूर्वी
कॉपी लिंक
एका छताखाली अनेक सदस्य राहत असले, तरीही त्यांपैकी काहींनाआपण एकटे आहोत, असे वाटू शकते. बाह्य जगात लोकप्रियता वप्रतिष्ठा असूनही काही लोकांना एकटेपणा जाणवतो. जे लोक सततगराड्यात असतात, त्यांनाही एकटेपणा छळतो. त्यामुळे हे समजून घेतलेपाहिजे की, एकटेपणा ही परिस्थिती नसून आजार आहे. तो दीर्घकाळटिकला, तर नैराश्य येते . म्हणूनच एकाकीपणावर वेळीच उपचार केले पाहिजेत.
सर्वप्रथम हे लक्षात घ्या की, एकटेपणा ही एक भावना आहे.तुम्ही ती जितकी जास्त अनुभवाल, तितकी ती वाढत जाईल. आणि हेदेखील निश्चित आहे की ही भावना पूर्णपणे संपणार नाही, तर याअनुभूतीचे तोंड आपल्याला अन्यत्र वळवावे लागेल. त्यासाठी आधी हेकाम करा की, इतरांशी मनमोकळेपणाने बोला. यामुळे आपण हलकेहोतो. मनावरील ओझे एकाकीपणाला खतपाणी घालत असते. दुसरेम्हणजे, लोकांना भरपूर मदत करा. सहकार्याची वृत्ती एकटेपणामध्येआनंद भरते. तिसरे काम म्हणजे, एकाकीपणाला एकांताशी जोडा.एकटेपणा आपण इतरांच्या सोबतीने मिटवतो, पण एकांतात आपणपरमात्म्याशी जोडले जातो.
साहस Times :- रक्त, राख आणि संविधान : मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराचा संघर्षहा फक्त इतिहास नाही- ही निष्ठेची, त्यागाची आणि आत्मसन्मानाची गाथा आहे! मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामविस्तार दिनाला आज ३२ वर्षे पूर्ण झाली असली, तरी मराठवाड्यातील त्या संघर्षाच्या जखमा आजही ताज्याच आहेत. या ऐतिहासिक लढ्यात आपल्या प्राणांची आहुती देणाऱ्या सर्व शहीदांना विनम्र अभिवादन! मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराच्या व्यापक घटनाक्रमाकडे जाण्यापूर्वी, या संघर्षाशी निगडित फलटण तालुक्यात घडलेल्या घडामोडींचा मागोवा घेणे आवश्यक ठरते.
फलटण तालुक्यातील मंगळवार पेठ हे आंबेडकरी चळवळीचे एक महत्त्वाचे केंद्र मानले जाते. तालुक्यात कुठेही अन्याय-अत्याचार झाला की आंबेडकरी बांधव मंगळवार पेठेतील कार्यकर्त्यांकडे धाव घेतात ही परंपरा आजही कायम आहे. आंबेडकरी चळवळ कधीच थांबलेली नाही. नामांतराचा लढा मराठवाड्यात तीव्र होत असताना अन्याय-अत्याचार शिगेला पोहोचले होते. हा लढा केवळ मागणीपुरता न राहता, अस्मितेचा संघर्ष बनला होता. नामांतरासाठी आयोजित सभांना व परिषदांना लोक ट्रक भरून जात होते. या आंदोलनासाठी सर्वाधिक वाहने फलटण तालुक्यातून जात असत. या पार्श्वभूमीवर नामांतर कृती समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीचे अध्यक्ष कॉम्रेड हरिभाऊ निंबाळकर होते. समितीत आरपीआयच्या कार्यकर्त्यांचा मोठा सहभाग होता. नामांतर कृती समितीच्या वतीने उपोषण सुरू करण्यात आले. या उपोषणाचा भाग म्हणून संपूर्ण मंगळवार पेठेने एक दिवस ‘चूल बंद’ आंदोलन यशस्वीपणे राबवले. उपोषणस्थळी अनेकजण समर्थनासाठी येत होते, तर काही मुद्दाम त्रास देण्यासाठीही येत. यात हिंदुराव नाईक निंबाळकर हे रोज चर्चेसाठी येत आणि कधी कधी वादही होत. अखेर कृती समितीने पोलीस तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला. दत्ता अहिवळे सर आणि हरीष काकडे यांनी त्यांच्या घरी भेट दिल्यानंतर हिंदुराव नाईक निंबाळकर यांनी पुन्हा त्रास देणार नाही, असे आश्वासन दिले आणि हा वाद तिथेच मिटला. दरम्यान, परिस्थितीचा विचार करून आरपीआयचे नेते मधुकर काकडे, मुन्ना शेख यांच्यासह सर्व कार्यकर्त्यांनी उपोषण समाप्त करण्याची घोषणा केली. मात्र यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये द्विधा मनःस्थिती निर्माण झाली. अखेर सर्व आरपीआय कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत ठाम निर्धार केला. जोपर्यंत नामांतर होत नाही, तोपर्यंत लढा थांबवायचा नाही. त्यामुळे दुसऱ्या दिवसापासून चक्री उपोषण सुरू करण्यात आले. कार्यकर्त्यांसह स्वतः हरिभाऊ निंबाळकर उपोषणावर बसले. अशा प्रकारे हा संघर्ष अखेरपर्यंत अविरत सुरू राहिला. मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव मिळाल्यानंतर तत्कालीन राजकीय नेते कै. सुभाष शिंदे (सुभाषभाऊ) यांनी आपल्या बंगल्यावर सर्व कार्यकर्त्यांना तिळगुळ आणि गुलाबपुष्प देऊन आनंद साजरा केला. फलटण तालुक्यातील आंबेडकरी समाजाच्या प्रत्येक आंदोलनात ते नेहमीच अग्रभागी राहिले.
मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचा प्रश्न हा केवळ एका शैक्षणिक संस्थेच्या नावापुरता मर्यादित नव्हता. तो महाराष्ट्राच्या सामाजिक इतिहासातील एक निर्णायक वळण होता. या लढ्याने जात, सत्ता, अस्मिता, लोकशाही आणि संविधानिक मूल्ये यांतील तणाव उघड केला. १४ जानेवारी १९९४ रोजी मराठवाडा विद्यापीठाला “डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ” असे नाव देण्यात आले, तो क्षण अनेक दशकांच्या संघर्षातून, हिंसाचारातून आणि बलिदानातून घडून आला. औरंगाबाद येथील मराठवाडा विद्यापीठाला भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्याची मागणी 1970 च्या दशकात पुढे आली. ही मागणी कोणत्याही व्यक्तीपूजेपोटी नव्हती, तर ती शिक्षण, समता आणि सामाजिक सन्मानाच्या हक्कासाठी होती. दलित, बहुजन आणि आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते व विद्यार्थी संघटनांनी ही मागणी आपल्या सामाजिक अस्मितेचा प्रश्न बनवला. कारण शिक्षणसंस्थांचे नामकरण हे समाज कोणाला आपला आदर्श मानतो, कोणाच्या विचारांना केंद्रस्थानी ठेवतो, याचे प्रतीक असते.
मराठवाडा प्रदेशाची सामाजिक रचना निजामशाहीच्या दीर्घ राजवटीत घडलेली होती. सरंजामी जमीनदार व्यवस्था, जातीय उतरंड आणि दलितांचे पद्धतशीर बहिष्करण या व्यवस्थेची वैशिष्ट्ये होती. 1948 च्या मराठवाडा मुक्ती संग्रामानंतर राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले, पण सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित झाली नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेली “राजकीय लोकशाही सामाजिक लोकशाहीशिवाय अपूर्ण आहे” ही भूमिका मराठवाड्यात प्रकर्षाने दिसून येत होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा मराठवाड्याशी संबंध केवळ वैचारिक नव्हता, तर शैक्षणिक आणि संस्थात्मकही होता. 1952 मध्ये त्यांनी औरंगाबाद येथे पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमातून मिलिंद महाविद्यालय सुरू केले. मराठवाडा आणि विदर्भातील हजारो दलित व बहुजन विद्यार्थ्यांसाठी हे महाविद्यालय उच्च शिक्षणाचे प्रवेशद्वार ठरले. त्यामुळे औरंगाबाद आणि मराठवाडा हे दलित व विद्यार्थी चळवळीचे बौद्धिक केंद्र बनले. याच सामाजिक पार्श्वभूमीतून विद्यापीठाला बाबासाहेबांचे नाव देण्याची मागणी अधिक तीव्र झाली.
1970 च्या दशकात महाराष्ट्रात दलित चळवळीला आक्रमक आणि स्पष्ट रूप मिळाले. 1972 मध्ये स्थापन झालेल्या दलित पँथर संघटनेने सामाजिक अन्यायाविरोधात थेट संघर्षाची भूमिका घेतली. युवक क्रांती दलासारख्या विद्यार्थी संघटना आणि एस. एम. जोशी यांच्यासारखे पुरोगामी समाजवादी नेतेही नामांतराच्या मागणीच्या बाजूने उभे राहिले. ही चळवळ मराठवाड्यापुरती मर्यादित न राहता राज्यव्यापी झाली.
या पार्श्वभूमीवर 27 जुलै 1978 रोजी महाराष्ट्र विधानसभेत मराठवाडा विद्यापीठाचे नाव बदलून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्याचा ठराव एकमताने मंजूर झाला. लोकशाही मार्गाने घेतलेला हा निर्णय समाजात व्यापक स्वीकार मिळवेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात याच्या उलट घडले. ठराव जाहीर झाल्यानंतर काही तासांतच मराठवाड्यात जातीय तणाव पेटला आणि औरंगाबादसह नांदेड, परभणी, बीड या भागांत दंगली उसळल्या.
मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्याच्या मागणीला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी सुरुवातीपासूनच तीव्र विरोध केला. त्यांनी या नामांतर प्रश्नाकडे सामाजिक समतेच्या दृष्टीने न पाहता, तो प्रादेशिक अस्मिता आणि वर्गीय प्रश्न म्हणून मांडला. त्यांच्या भाषणांमधून आणि सामना या मुखपत्रातून नामांतराच्या मागणीवर सातत्याने टीका करण्यात आली.
“ज्यांना भाकरीचे पीठही मिळत नाही, त्यांना विद्यापीठ कशाला?” असे विधान करून त्यांनी दलित-बहुजन समाजाच्या शैक्षणिक हक्कांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या विधानाने सामाजिक तणाव अधिक तीव्र झाला. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या भाषेतील उपरोध, आक्रमकता आणि भावनिक आवाहनामुळे विरोध केवळ वैचारिक न राहता, तो चिथावणीखोर स्वरूपात व्यक्त झाला. या भूमिकेमुळे मराठवाड्यातील नामांतरविरोधी शक्तींना बळ मिळाले. दंगली, जाळपोळ आणि सामाजिक बहिष्काराच्या घटनांना पोषक वातावरण निर्माण झाले. जरी हिंसाचार थेट कोणाच्या आदेशाने झाला असे म्हणता येत नसले, तरी सार्वजनिक वक्तव्यांमधील आक्रमक भाषा व टोकाची भूमिका सामाजिक संघर्ष अधिक उग्र होण्यास कारणीभूत ठरली. एकूणच, बाळासाहेब ठाकरे यांची भूमिका ही सामाजिक न्यायाच्या मागणीला विरोध करणारी, तणाव वाढवणारी आणि संघर्षाला धार देणारी ठरली. नामांतर लढ्याच्या इतिहासात ही भूमिका विरोध व चिथावणी या स्वरूपात नोंदवली जाते.
वरवर पाहता हा वाद ‘नामांतराचा’ वाटत असला, तरी त्याच्या मुळाशी जातीय वर्चस्वाला दिलेले आव्हान होते. दलित समाजाने ठरावाच्या आनंदात जल्लोष करणेही काहींना असह्य झाले. हिंसाचार संघटित स्वरूपाचा होता दलितांची घरे जाळली गेली, सामाजिक बहिष्कार टाकण्यात आला, महिलांवर अत्याचार झाले, उपासमार आणि स्थलांतराची वेळ आली. सुरुवातीचा हिंसाचार सुमारे दोन महिने चालला आणि पुढील दीड वर्षभर तुरळक पण गंभीर घटना घडतच राहिल्या. मराठवाड्यातील काही तत्कालीन विचारवंत अनंतराव भालेराव, गोविंदभाई श्रॉफ, नरहर कुरुंदकर यांनी नामांतराला विरोध केला. हा विरोध प्रामुख्याने प्रादेशिक अस्मितेच्या भूमिकेवर आधारित होता. निजामशाहीविरोधी लढ्यातून घडलेली ‘मराठवाडा’ ही ओळख विद्यापीठाच्या नावातून जपली जावी, अशी त्यांची भूमिका होती. मात्र प्रत्यक्षात हा विरोध सामाजिक आणि जातीय तणाव वाढवणारा ठरला. प्रादेशिक अस्मितेच्या आड जातीय सत्ता टिकवण्याची भीती अधिक प्रभावी होती.
या संघर्षात अनेक निरपराध लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले. पोचिराम कांबळे, मातंग समाजातील तरुण उपसरपंच, यांची निर्घृण हत्या या हिंसेचे भयावह प्रतीक ठरली. एकूण 27 जण या नामांतर लढ्यात मृत्युमुखी पडले. प्रतिभा तायडे, शरद पाटोळे, जनार्दन मवाडे, सुहासिनी बनसोड, दिलीप रामटेके, गौतम वाघमारे, चंदर कांबळे,अविनाश डोंगरे, गोविंदराव भुरेवार, नारायण गायकवाड, रोशन बोरकर यांनी आपले बलिदान दिले. हे बलिदान केवळ आकडे नव्हते, तर दलित अस्मितेला आव्हान देण्याची समाजाला दिलेली क्रूर किंमत होती. दंगलीनंतर विविध तथ्यशोधन समित्या नेमण्यात आल्या. इकोनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली (मे 1979) मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार मराठवाड्यातील सुमारे 9000 गावांपैकी 1200 गावांवर या दंगलींचा परिणाम झाला. सुमारे 5000 लोक बेघर झाले, 25,000 दलितांची परिस्थिती असहाय झाली आणि हजारो लोकांना गाव सोडावे लागले. नागरी हक्क संरक्षण कायदाही या पीडितांना पुरेसा दिलासा देऊ शकला नाही. यामुळे राज्ययंत्रणेचे संरचनात्मक अपयश स्पष्ट झाले. या काळातील घटनांवर शरद पवार यांनी ‘लोक माझे सांगाती’ या आत्मचरित्रात सविस्तर प्रकाश टाकला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की विधानसभेतील निर्णय लोकशाही मार्गाने झाला असला, तरी समाजातील खोलवर रुजलेली विषमता आणि वर्चस्ववादी मानसिकता या निर्णयाला स्वीकारायला तयार नव्हती. राज्यसत्ता आणि सामाजिक वास्तव यातील ही दरीच या संघर्षाचे मूळ होते.
११ नोव्हेंबर १९७९ रोजी दीक्षाभूमीची माती माथ्यावर धारण करून प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांच्या नेतृत्वाखाली काढलेला “लॉंगमार्च” हा आंदोलनाचा निर्णायक टप्पा ठरला. या लढ्यात मामा सरदार, कवी इ. मो. नारनवरे, सुरेश घाटे, बबन बोदांटे, जगदीश थुल, थॉमस कांबळे, जे. के. नारायणे, गोपाळराव आटोटे, नामदेवराव खोब्रागडे, दिलीप पाटील, नरेश वहाणे, भीवा बडगे, सरोज मेश्राम यांसारखे लढवय्ये सक्रिय होते. नागपुरात सुखदेव रामटेके, पश्चिमेत ऍड. विमलसूर्य चिमणकर, उत्तर भागात प्रा. रणजित मेश्राम, उपेंद्र शेंडे, राजन वाघमारे, तर दक्षिणेत भूपेश थुलकर, दादाकांत धनविजय, अमर रामटेके आदींचे नेतृत्व महत्त्वाचे ठरले.
अखेर अनेक वर्षांच्या आंदोलनानंतर, संघर्षानंतर आणि सामाजिक दबावानंतर १४ जानेवारी १९९४ रोजी मराठवाडा विद्यापीठाचे नाव अधिकृतपणे “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ” असे ठेवण्यात आले. हा निर्णय केवळ नाव बदलाचा नव्हता; तो सामाजिक स्मृतीचे पुनर्लेखन होता. वंचित समाजाच्या इतिहासाला, विचारांना आणि योगदानाला मान्यता देणारा तो क्षण होता. मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर लढा आजही आपल्याला सांगतो की लोकशाही ही केवळ मतदानापुरती मर्यादित नसते. सामाजिक समता, सन्मान आणि न्याय यासाठी सतत संघर्ष करावा लागतो. शिक्षणसंस्था, नावे आणि प्रतीके हीसुद्धा सत्तेची आणि अस्मितेची क्षेत्रे असतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव विद्यापीठाला मिळणे म्हणजे बहुजन समाजाच्या ज्ञानावरच्या हक्काची, संविधानिक मूल्यांची आणि सामाजिक न्यायाच्या लढ्याची ऐतिहासिक नोंद आहे.
आयु.सोमीनाथ पोपट घोरपडे, सामाजिक कार्यकर्ता संस्कार सचिव, भारतीय बौध्द महासभा शाखा सातारा जिल्हा पूर्व मोबाईल नंबर – 9284658690
देशातील सर्वात मोठी आयटी कंपनी, टीसीएसने तिसऱ्या तिमाहीतही कर्मचाऱ्यांची कपात सुरू ठेवली. ऑक्टोबर-डिसेंबर 2025 (आर्थिक वर्ष २६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत), आयटी कंपनीने 11151 कर्मचाऱ्यांची कपात केली. ही सलग दुसरी तिमाही होती जेव्हा कर्मचाऱ्यांची कपात करण्यात आली. मागील जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत, टीसीएसने 19755 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले होते. डिसेंबर 2025 च्या अखेरीस, टीसीएसमधील एकूण कर्मचाऱ्यांची संख्या 582163 पर्यंत कमी झाली, जी सप्टेंबरच्या अखेरीस 593134 होती.
Add Zee News as a Preferred Source
कामाची पुर्नरचना
आर्थिक वर्ष 26 च्या सुरुवातीपासून, कंपनीने 30000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांची कपात केली आहे. जुलै 2025 मध्ये जाहीर झालेल्या पुनर्रचना प्रक्रियेचा हा एक भाग आहे. कंपनीला भविष्यासाठी तयार करणे, उत्पादकता वाढवणे आणि एआयवर लक्ष केंद्रित करणे हे उद्दिष्ट आहे. आयटी सेवांमध्ये स्वैच्छिक नोकरी सोडण्याचा दर तिसऱ्या तिमाहीत 13.5 % पर्यंत वाढला आहे, जो मागील तिमाहीत 13.3 % होता. कंपनी भूमिकांमध्ये बदल करत आहे, कार्यक्षमता वाढवत आहे आणि एआय आणि डिजिटल परिवर्तनासारख्या उदयोन्मुख कौशल्यांवर लक्ष केंद्रित करत आहे.
पदवीधरांची भरती दुप्पट
टीसीएसचे सीईओ के. कृतिवासन यांनी सांगितले की कंपनी जगातील सर्वात मोठी एआय-आधारित तंत्रज्ञान सेवा कंपनी बनण्याच्या दिशेने वेगाने प्रगती करत आहे. एआय सेवांमधून कंपनीचा वार्षिक महसूल आता $१.८ अब्ज आहे. टाळेबंदी असूनही, कंपनी लक्ष्यित क्षेत्रांमध्ये नवीन भरती वाढवत आहे. अहवाल दर्शवितात की पदवीधरांची भरती दुप्पट झाली आहे, एआय आणि डिजिटल प्रकल्पांना समर्थन देत आहे.
आयटी उद्योगासाठी सर्वात मोठी अपडेट
हा ट्रेंड आयटी उद्योगासमोरील आव्हाने स्पष्टपणे प्रतिबिंबित करतो: मंद वाढ, खर्च ऑप्टिमायझेशनची आवश्यकता आणि एआय/डिजिटल कौशल्यांकडे वळणे. टीसीएस आणि एचसीएल टेक्नॉलॉजीज सारख्या कंपन्या पुनर्रचना करत आहेत. दरम्यान, एआयसाठी नवीन भरती सुरूच आहे. हे बदल नफ्याचे संरक्षण करण्यासाठी आणि भविष्यातील वाढीची तयारी करण्यासाठी आहे. टीसीएस ही देशातील सर्वात मोठी खाजगी क्षेत्रातील नियोक्ता कंपनी आहे.
फलटण प्रतिनिधी :- राज्याच्या ग्रामीण राजकारणाचा कणा मानल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा अधिकृत कार्यक्रम अखेर जाहीर झाला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषदेत निवडणूक वेळापत्रक घोषित करताच आजपासून संपूर्ण जिल्ह्यात आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार जलद हालचाली करत आयोगाने ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मतदान निश्चित केले आहे. यंदाच्या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्णतः ‘ऑफलाईन’ असणार आहे. ऑनलाईन प्रक्रियेऐवजी प्रत्यक्ष कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावा लागणार असल्याने इच्छुक उमेदवारांची मोठी धावपळ होणार आहे. या निवडणुकीसाठी १ जुलै २०२५ रोजी प्रसिद्ध झालेली अंतिम मतदार यादी ग्राह्य धरली जाणार आहे. असा असेल संपूर्ण निवडणूक कार्यक्रम अर्ज भरण्यास सुरुवात: १६ जानेवारी २०२६ अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख: २१ जानेवारी २०२६ अर्ज छाननी: २२ जानेवारी २०२६ अर्ज माघारी घेण्याची अंतिम वेळ: २७ जानेवारी २०२६ (दुपारी ३ वाजेपर्यंत) चिन्ह वाटप: २७ जानेवारी २०२६ (दुपारी ३.३० वाजता) मतदान: ५ फेब्रुवारी २०२६ (सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३०) मतमोजणी व निकाल: ७ फेब्रुवारी २०२६ (सकाळी १० वाजता) ऑफलाईन अर्जामुळे वाढणार चुरस संपूर्ण प्रक्रिया ऑफलाईन असल्याने तांत्रिक अडचणी टळणार असल्या तरी तहसील कार्यालयांमध्ये अर्ज भरण्यासाठी मोठ्या रांगा लागण्याची शक्यता आहे. कागदपत्रांची जुळवाजुळव, छाननी आणि वेळेची मर्यादा यामुळे ही निवडणूक अधिक चुरशीची ठरणार आहे. फलटणमध्ये राजकीय वातावरण तापले निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होताच फलटण तालुक्यातील ८ जिल्हा परिषद गट आणि १६ पंचायत समिती गणांमध्ये राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. आचारसंहिता लागू झाल्याने शासकीय कामांना ब्रेक लागला असून, आता प्रचारयंत्रणा पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरली आहे. ५ फेब्रुवारीला मतदार कौल देणार आणि ७ फेब्रुवारीला विजयाचा गुलाल कोण उधळणार, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे
बरड | प्रतिनिधी :- देशसेवेसाठी प्राणांची आहुती देणारे शहीद जवान विकास गावडे यांच्या वीरमरणाने संपूर्ण बरड गावावर शोककळा पसरली आहे. सोमवारी शोकाकुल वातावरणात त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या दुःखद प्रसंगी माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी एक अत्यंत संवेदनशील आणि माणुसकीचा निर्णय घेत गावडे कुटुंबाला मोठा आधार दिला आहे. शहीद विकास गावडे यांची अवघी दोन वर्षांची चिमुकली मुलगी श्रीशा हिच्या संपूर्ण शिक्षणाचा खर्च स्वतः उचलण्याची जबाबदारी रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी जाहीर केली. अंत्यसंस्काराच्या वेळी उपस्थित असलेल्या जनसागरात शोकाकुल कुटुंबाचा आक्रोश पाहून उपस्थितांची मने हेलावली होती. विशेषतः लहानग्या श्रीशाकडे पाहून अनेकांचे डोळे पाणावले. अजून जगाची ओळखही न झालेल्या या चिमुकलीच्या डोक्यावरून वडिलांचे छत्र हरपल्याची जाणीव होताच रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी तात्काळ पुढाकार घेत, “श्रीशाच्या शिक्षणात कोणताही अडथळा येऊ देणार नाही. तिच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च मी स्वतः करेन,” असा शब्द दिला. राजकीय नेते अनेकदा केवळ श्रद्धांजली अर्पण करून पुढे जातात, मात्र अशा कठीण प्रसंगी कुटुंबाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणारे नेतृत्व क्वचितच पाहायला मिळते. रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी केवळ शोक व्यक्त न करता, शहीद जवानाच्या कुटुंबाच्या भविष्यासाठी ठोस निर्णय घेतल्याने ग्रामस्थांमध्ये समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. शहीद जवानांच्या कुटुंबाला शासनाकडून मदत मिळतेच, मात्र त्याही पलीकडे जाऊन लोकप्रतिनिधीने दाखवलेली ही सामाजिक जाणीव समाजासाठी आदर्श ठरत आहे. श्रीशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी घेतलेला हा निर्णय गावडे कुटुंबाला या दुःखातून सावरण्यास नक्कीच बळ देणारा ठरणार आहे.
श्रोता म्हातारा असो वा तरुण, कथा-सत्संगादरम्यान त्यांच्याशी समानआदराने वागले पाहिजे. आता भेदभावाला जागा नाही. श्रीमंत आणिगरीब यांच्यातील संबंध घराच्या आत आणि बाहेर दोन्ही ठिकाणीप्रचलित आहेत. गरुड भूशुंडीकडून कथा ऐकण्यासाठी गेलेल्यादृश्याबद्दल तुलसीदासांनी लिहिले आहे : //”कथा अरंभ करै सोइचाहा, तेही समय गयउ खगनाहा।’ भूशुंडी कथा सुरू करणार होते.तोच पक्षीराज गरुड तेथे आले. त्यांना पाहून सर्वांना आनंद झाला.त्यांचे मोठ्या आदराने स्वागत करण्यात आले. त्यांना बसण्यासाठीएक सुंदर आसन देण्यात आले. सत्संगात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीलाहीच वागणूक दिली पाहिजे. पण आजकाल कथा व्यासपीठावरूनसांगितलेल्या आणि केल्या जाणाऱ्या गोष्टी बोलघेवड्या होऊलागल्या आहेत. बुद्धिमान वक्ते आणि गंभीर श्रोते दोघेही याबद्दलदुःखी आहेत – कारण एखादी व्यक्ती सहजपणे आपल्या आत्म्यापर्यंतपोहोचू शकत होती.
बाळासाहेब आंबेडकर व आंबेडकरी राजकीय विचाराचे बदलते सामाजिक भान
(भारिप बहुजन महासंघ ते वंचित बहुजन आघाडी : 1994–2025)
साहस Times :- भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार हे केवळ संविधानात्मक चौकट नसून, ते एक सामाजिक विवेक आहेत. हा विवेक काळानुसार राजकीय रूप धारण करतो, बदलतो, संघर्ष करतो आणि कधी कधी भरकटतोही. या वैचारिक परंपरेत बाळासाहेब आंबेडकर यांचे स्थान केवळ ‘वारसदार’ म्हणून नव्हे, तर आंबेडकरी राजकीय विचाराला समकालीन वास्तवाशी भिडवणारे नेते म्हणून महत्त्वाचे ठरते. 1994पासून सुरू झालेला भारिप बहुजन महासंघाचा प्रवास 2018 नंतर वंचित बहुजन आघाडीच्या टप्प्यावर येईपर्यंत आंबेडकरी राजकारणाचे सामाजिक भान कसे बदलले, याचे चिकित्सक विश्लेषण आज अपरिहार्य झाले आहे.
आंबेडकरी राजकारणाचा मूळ आत्मा : संघर्षप्रधान सामाजिक भान
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राजकीय विचारात सत्ता ही साधन होती; सामाजिक परिवर्तन हे साध्य होते. त्यांच्या भाषणांत वारंवार दिसणारा आशय असा की, राजकीय स्वातंत्र्याला सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीची जोड नसेल, तर ते स्वातंत्र्य अर्थहीन ठरते. बाळासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या अनेक भाषणांत याच मुद्द्यावर भर दिला—की आंबेडकरी चळवळ सत्तेच्या मोहात अडकली, तर ती स्वतःच्या मूळ उद्दिष्टांपासून दूर जाईल.
1994 : भारिप बहुजन महासंघाची स्थापना — वैचारिक राजकारणाचा प्रारंभ
1994 मध्ये भारिप बहुजन महासंघ (भारतीय रिपब्लिकन पार्टीपासून वैचारिक अंतर ठेवत) स्थापन झाला, तेव्हा महाराष्ट्राच्या राजकारणात काँग्रेसविरोधी वातावरण होते, पण बहुजन समाजाचे स्वतंत्र, आत्मसन्मानावर आधारित राजकारण स्पष्टपणे उभे राहिलेले नव्हते. भारिपची स्थापना ही केवळ पक्षनिर्मिती नव्हती; ती आंबेडकरी विचाराचे बहुजनवादी रूपांतर होते. बाळासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या सुरुवातीच्या भाषणांत स्पष्ट केले की, “दलित हा केवळ जातीय शब्द नसून, तो शोषणाचा अनुभव आहे—आणि हा अनुभव बहुजन समाजाचा आहे.”
1990 चे दशक : मंडल, बाजार आणि अस्मिता
1990 नंतर मंडल आयोग, उदारीकरण व खाजगीकरण या तीन घटकांनी भारतीय राजकारणाचा चेहरा बदलला. या काळात भारिप बहुजन महासंघाने ओबीसी, दलित, भटक्या-विमुक्त, अल्पसंख्याक यांना एका व्यापक बहुजन चौकटीत बांधण्याचा प्रयत्न केला. बाळासाहेब आंबेडकरांच्या भाषणांत या काळात एक स्पष्ट इशारा दिसतो—फक्त आरक्षण मिळाले म्हणजे सामाजिक न्याय मिळाला असे नाही. बाजारव्यवस्था नव्या प्रकारचे शोषण निर्माण करत आहे, आणि त्याविरुद्ध आंबेडकरी राजकारणाने भूमिका घेतली पाहिजे, असे ते सातत्याने मांडत राहिले.
निवडणुकीतील अपयश आणि वैचारिक सातत्य
भारिप बहुजन महासंघाला दीर्घकाळ सत्तेचे यश मिळाले नाही. मात्र, हे अपयश बाळासाहेब आंबेडकरांनी कधीही वैचारिक माघार घेण्यासाठी वापरले नाही. उलट, त्यांच्या भाषणांतून एक ठाम भूमिका व्यक्त होत राहिली—“निवडणूक हरणे ही चळवळीची हार नसते; विचार सोडणे ही खरी हार असते.” ही भूमिका आंबेडकरी राजकारणाला नैतिक उंची देणारी ठरली, जरी ती व्यावहारिक राजकारणात खर्चिक ठरत असली तरी.
2000 नंतर : सांस्कृतिक राष्ट्रवाद व आंबेडकरी आव्हान
2000 नंतर देशात सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बळावू लागला. जात, धर्म आणि राष्ट्र या संकल्पनांचे संकुचित अर्थ राजकारणात रूढ झाले. या काळात बाळासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या भाषणांत संविधान हेच आधुनिक भारताचे राष्ट्रधर्म असल्याची भूमिका ठामपणे मांडली. त्यांनी आंबेडकरांना केवळ दलितांचे नेते म्हणून मांडण्याच्या प्रवृत्तीला विरोध केला आणि आंबेडकरांचा विचार हा सर्व लोकशाहीवादी शक्तींचा आधार आहे, हे अधोरेखित केले.
2018 : वंचित बहुजन आघाडी — नव्या टप्प्याची सुरुवात
2018 मध्ये वंचित बहुजन आघाडी स्थापन झाली. हा टप्पा आंबेडकरी राजकारणाच्या दृष्टीने निर्णायक ठरला. भारिप बहुजन महासंघाचा अनुभव, मर्यादा आणि वैचारिक भांडवल घेऊन वंचित बहुजन आघाडीने व्यापक राजकीय हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत वंचितने अनेक जागांवर प्रभाव टाकला, जरी थेट विजय मर्यादित राहिला तरी. या टप्प्यावर बाळासाहेब आंबेडकरांच्या भाषणांत एक नवा सूर दिसतो—बहुजन ऐक्य हे केवळ निवडणुकीपुरते न राहता सामाजिक व्यवहारात उतरले पाहिजे.
टीका, वाद आणि आत्मपरीक्षण
वंचित बहुजन आघाडीवर “मत विभाजन”, “अप्रत्यक्ष सत्तेला मदत” अशा टीका झाल्या. या टीकांना उत्तर देताना बाळासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या भाषणांत एक मुद्दा ठामपणे मांडला—लोकशाहीत पर्याय उभा करणे हे अपराध नसून कर्तव्य आहे. मात्र, याच काळात आंबेडकरी चळवळीतील अंतर्गत विस्कळीतपणा, नेतृत्वकेंद्री प्रवृत्ती आणि संघटनात्मक मर्यादा स्पष्टपणे समोर आल्या.
2020–2025 : नव्या सामाजिक प्रश्नांचा उदय
कोविडनंतरचा काळ, बेरोजगारी, खाजगीकरण, शिक्षणाचे बाजारीकरण, तसेच स्त्री, आदिवासी, तृतीयपंथी समुदायांचे प्रश्न—या सर्व मुद्द्यांवर वंचित बहुजन आघाडीने भूमिका घेतली. बाळासाहेब आंबेडकरांच्या अलीकडील भाषणांत आंबेडकरी विचाराचा सामाजिक भान अधिक समावेशक होताना दिसतो. लैंगिक न्याय, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि घटनात्मक मूल्यांचे संरक्षण हे मुद्दे अधिक ठळक झाले.
बदलते सामाजिक भान
1994 ते 2025 या प्रवासात आंबेडकरी राजकीय विचाराचे सामाजिक भान तीन टप्प्यांत बदलताना दिसते—
संघर्षप्रधान वैचारिक राजकारण (1994–1995)
अस्मिता व सामाजिक न्यायाचा विस्तार (1995–2015)
बहुजनवादी, समावेशक लोकशाहीचा आग्रह (2018–2025)
बाळासाहेब आंबेडकरांचे महत्त्व याच ठिकाणी अधोरेखित होते. त्यांनी आंबेडकरी विचाराला काळानुसार बदलण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याचा गाभा—संविधान, समता आणि मानवी प्रतिष्ठा—कधीही सोडला नाही.आज आंबेडकरी राजकारण एका निर्णायक वळणावर उभे आहे. ते केवळ निवडणूक यशापुरते मर्यादित राहणार की सामाजिक परिवर्तनाचे साधन बनेल, हा प्रश्न अजून खुलाच आहे.
बाळासाहेब आंबेडकरांचा राजकीय प्रवास हेच सांगतो की, आंबेडकरी विचार जिवंत ठेवायचा असेल, तर तो सत्तेइतकाच समाजाशी प्रामाणिक असला पाहिजे. अन्यथा, तो केवळ स्मरणोत्सवांपुरता उरेल—आणि हीच बाबासाहेबांच्या विचारांची खरी हार ठरेल.
साहस Times :-श्रीमंत रामराजे नाईकनिंबाळकर ( महाराज साहेब ) लोकनायक ते जलनायक असं विलक्षण अभ्यासू वृत्ती असलेले एक व्हिजनरीलोकनायक… व्हिजनरी जलनायक अशीच आपली ओळख निर्माण करण्यात यशवंत झालेले परफेक्शनिस्ट प्रतिमा व मिस्टर क्लीन प्रतिमा असलेले एक उत्तम प्रशासक , राजकारणी म्हणून तरुणाईसह ज्येष्ठापर्यंत सर्वाना आदर वाटतो असे अष्टपैलू नेतृत्व म्हणजे श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर ..! फलटण तालुका समृद्ध कधी होईल, काळाबरोबर फलटण तालुक्याचे आधुनिकीकरण कसं होईल, फलटण तालुक्यातील बाजारपेठेला ऊर्जितावस्था कशी येईल, फलटण तालुक्यात एज्युकेशनल हब, काळानुरूप विविधस्तरातील इन्फ्रास्ट्रक्चरल,विविध स्तरातीलसमाजमन जपणारी रोजगारकेंद्रपूर्व भागांतून ते उत्तर भागापर्यंत उपलब्ध कशी होतील व विशेषतः लघुउद्योग निर्मितीसाठी प्राधान्याने लक्ष केंद्रित करून लघुउद्योजक कसे निर्माण होतील व सामान्यातील सामान्य माणसाला रोजगार उपलब्ध होवून त्यांचे आर्थिक जीवनमान कसे उंचावले जाईल यांची ब्ल्यूप्रिंट ची जबाबदारी व खबरदारी श्रीमंतअनिकेत राजे नाईक निंबाळकर यांच्या कडे सोपवली आहे व ते जबाबदारीचे आव्हान घेऊन फलटण नगरीचे रुपांतर औद्योगिक नगरी म्हणून येत्या वर्षाअखेर नावारुपाला येईल यात आत्ता काही शंका राहिली नाही , याकामी स्वतःहून श्रीमंतअनिकेत राजे यांनी महाराज साहेबांच्या सुचनेनुसार पुढाकार घेऊन समृद्ध मार्गक्रमण चालू आहे. मागील आठवड्यात मुंबई नवी मुंबई व पुणे येथे चार उद्योग जगतातील व्यवस्थापनाशी बैठकांचे सत्र महाराष्ट्र राज्यांचे उपमुख्यमंत्री मा. एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाले असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे यामुळे काही महिन्यांत फलटणतालुक्यात सुरवडी व उत्तरभागात औद्योगिक क्रांती होण्याचे संकेत मिळत आहेत यामुळे फलटण तालुक्यातील अनेक युवा वर्गालारोजगाराचे साधन उपलब्ध होणार आहे. लोक कल्याणकारी ध्येयनिष्ठ व ध्येयनिश्चिती करून महाराष्ट्रातील औद्योगिक विकासाचे विकेंद्रीकरण व विस्तारीकरण होण्यासाठी नुकत्याच दोन महत्त्वाच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केल्या त्यातील एक होता नॅसकाॅम आणि महाराष्ट्र सरकार यातील आणि दुसरा नॅसकाॅम प्रतिष्ठान आणिराज्याचीच लघुउद्योग विकास संस्था ( MSSID C) यातील याचा मुख्य उद्देश राज्यात मोठ्या प्रमाणात विविध क्षेत्रात उद्योग संधी उपलब्ध व निर्माण करणे याकामी राज्यांचेउद्योग मंत्री मा. उदय सामंत यांच्या माध्यमातूनश्रीमंतअनिकेत राजे वाटचाल करीत आहेत लवकरच फलटण मध्ये फास्टेस्ट औद्योगिक क्रांती होण्यासाठी मा . मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीससाहेब, मा.खा.शरदचंद्रजी पवार साहेब व काही मान्यवर सहित काही उद्योगपतींची भेटी घेणार आहेत. श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर नेहमीच म्हणतात, महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात १४%वाटा आहे आणि एकंदरीत एकूण राष्ट्रीय थेट परकीय गुंतवणूकपैकी ३१ते३७% राज्यात होते म्हणून महाराष्ट्राला ” भारताचीस्टार्टअप राजधानी” म्हणून संबोधले जाते, आपल्या महाराष्ट्रात सर्वात जास्त सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आहेत यामुळेच आपल्या फलटण तालुक्यात असे शेकडो उद्योगाचे जाळे निर्माण करण्यासाठी इथून पुढं पावलं जोमाने टाकली जाणार म्हणून यांची सर्वस्वी जबाबदारी श्रीमंतअनिकेत राजे वकाहीफलटण तालुक्यातील युवा वर्गाला बरोबर घेऊन करणार असल्याचा चंग बांधला आहे . श्रीमंत रामराजे यांना फलटण तालुका क्लस्टर डेव्हलपमेंटआधारित एक विकासाचा तालुका म्हणूनदेशभरात ओळख झाली पाहिजे अशी संकल्पना सातत्याने मांडत असतात कारण आजूबाजूला मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्टहब चा आत्तापासूनच विचार व वापर केला तर न भूतो ना भविष्यातो असा कायापालट होईल. यामुळे फलटण तालुक्याला श्रीमंतरामराजे नाईक निंबाळकरयांच्या रुपाने एकआधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापरकरणारा श्रीमंत अनिकेत राजे हा विकासाचा वारकरी मिळाला …!!
