नागपूर ते गोवा… महाराष्ट्रातील तीन शक्तिपीठांसह अनेक तीर्थस्थळांना जोडणाऱ्या, ८०२ किलोमीटर लांबीच्या सहापदरी द्रुतगती महामार्गासाठी राज्य सरकारने पुन्हा कंबर कसली आहे. तर, केवळ कंत्राटदार आणि भांडवलदारांसाठी सरकार हा प्रकल्प लादत असल्याचा आरोप करत शेतकऱ्यांनी आपला विरोध आणखी तीव्र केला आहे. वाढत्या उन्हासोबत तापू लागलेल्या या विषयाचा वेध…

नागपूर ते ग‌ोवा ‘शक्तिपीठ महामार्गा’चा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. २०२३ च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या महामार्गाची घोषणा केली. या नव्या महामार्गामुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि प. महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला गती येईल, असा दावा सरकारने केला होता. २८ फेब्रुवारी २०२४ ला शासनाने एका राजपत्राद्वारे या ‘पवनार ते पत्रादेवी द्रुतगती महामार्गा’ला राज्य महामार्ग क्र. १० म्हणून मान्यता दिली.

त्यानंतर काही दिवसांतच या प्रकल्पाला शेतकऱ्यांमधून विरोध होऊ लागला. विदर्भ, मराठवाड्याच्या तुलनेत प. महाराष्ट्रात विरोधाची ही धार खूप तीव्र होती. या प्रकल्पाच्या आडून केवळ कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी आपल्या सुपीक जमिनींचा घास दिला जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून करण्यात आला. विशेषत: प. महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनाही या मुद्द्यावर अधिक आक्रमक झाल्या.

शेतकऱ्यांचा विरोध पाहता, लोकसभा निवडणुकीत फटका बसलेल्या महायुती सरकारला विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा प्रकल्प रद्द करावा लागला. परंतु, निवडणुकीनंतर पुन्हा महायुती सरकार सत्तारुढ झाल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी शक्तिपीठ महामार्ग सुरू करण्याची घोषणा केली आणि हा मुद्दा नव्याने तापू लागला. मधल्या काळात विदर्भातील शेतकऱ्यांचा विरोध काहीसा कमी झाला. मात्र, नांदेडसह मराठवाड्याच्या काही भागातील तसेच प. महाराष्ट्रातील, विशेषत: सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा विरोध अजूनही कायम आहे. तिथे पुन्हा आंदोलन उभे राहिले आहे.

या भागातील मंत्री आणि सत्ताधारी पक्षांचे लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करुन मार्ग काढण्याचा दावा करत आहेत. पण, शेतकरी संघटना आणि त्यांचे नेते मात्र विरोधाच्या मुद्द्यावर ठाम आहेत. आंदोलनाची पुढची दिशा ठरवण्यासाठी सर्व बारा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांची बैठक नुकतीच २० फेब्रुवारीला कोल्हापुरात झाली. १२ मार्चला विधानभवनावर ‘गळफास मोर्चा’ काढण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. त्यामुळे आता सरकार काय भूमिका घेते, त्यावरच या प्रकल्पाचे भवितव्य ठरणार आहे. राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या आणि तीन प्रदेशांतून जाणाऱ्या या महामार्गासमोरचे अडथळे दूर होऊन तो राज्यासाठी शक्तिदायी ठरतो की उभा राहण्याआधीच शक्तिहीन होतो, याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

दृष्टिक्षेपात प्रकल्प…

– लांबी : ८०२ किमी.

– रुंदी : १०० मीटर (सहा पदरी)

– अंदाजित खर्च : ८६ हजार कोटी रु.

– भूसंपादन : २७ हजार हेक्टर

– पूर्णत्वाचा कालावधी : ५ वर्षे (२०३० पर्यंत)

नागपूर टू गोवा…

१२ : जिल्ह्यांतून जाणार महामार्ग.

१८ : तास सध्या लागतात या प्रवासाला.

०८ : तास लागतील महामार्ग पूर्ण झाल्यावर.

या तीर्थस्थळांना जोडणार…

रेणुकामाता (माहूर), तुळजाभवानी (तुळजापूर), महालक्ष्मी (कोल्हापूर) ही शक्तिपीठे; औंढा नागनाथ, परळी वैजनाथ ही दोन ज्योतिर्लिंगे तसेच पंढरपूर, अक्कलकोट, गाणगापूर, औदुंबर, नरसोबाच्या वाडीसह १९ तीर्थस्थळे या महामार्गाने जोडली जाणार आहेत.

विरोधाची धार कमी करण्याचे प्रयत्न

या ‘महा’प्रकल्पाचा ‘मार्ग’ मोकळा करण्यासाठी कोल्हापुरात अलीकडेच ‘क्रेडाई’ने एक चर्चासत्र घेतले. प्रकल्पाविषयीचे गैरसमज दूर करण्यासाठी व्यापक सर्वपक्षीय बैठक घेण्याची मागणी त्यातून पुढे आली. यावेळी करण्यात आलेल्या काही सूचना अशा :

– प्रकल्पबाधितांना योग्य दराने आर्थिक मोबदला मिळावा, त्यांचे प्राधान्याने पुनर्वसन व्हावे.

– महामार्गालगत व्यवसाय उभारणीत प्रकल्पबाधित आणि स्थानिकांना प्राधान्य द्यावे.

– प्रकल्पाच्या कामात प्राधान्याने स्थानिक मनुष्यबळाचा वापर करावा.

– दळणवळण गतिमान होण्यासाठी या महामार्गाशी सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्ग जोडण्यात यावा.

– महामार्गात नद्यांचे संगम क्षेत्र येत असल्याने पुरामुळे शेतीची हानी होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.

– कोल्हापूर ते शिर्डी आणि कोल्हापूर ते गुजरात सीमेचा भाग जोडण्याचाही प्रयत्न व्हावा.

उद्योग – पर्यटनवाढीमुळे नवा महामार्ग ठरेल वरदान

कोल्हापूर – सांगली जिल्ह्यात उद्योग – व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात आहेत, पण ते दळणवळणासाठी मुंबईवर अवलंबून आहेत. चांगल्या वाहतूक सुविधेअभावी कोल्हापुरातील फाउंड्री उद्योगाची वाढही खुंटली आहे. नव्या महामार्गामुळे मुंबईऐवजी रत्नागिरी पोर्टचा वापर करून वेळ वाचवता येईल. कोल्हापुरातील विमानतळावर आता नाइट लँडिंगची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे दोन्ही जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणात नवे उद्योग उभे राहून स्थानिक पातळीवर हजारो रोजगार निर्माण होतील. त्याचवेळी, कोल्हापूर – सांगलीसह प. महाराष्ट्रातील धार्मिक, ऐतिहासिक तसेच वन पर्यटनालाही चालना मिळेल. त्यामुळे हा महामार्ग पश्चिम महाराष्ट्रासाठी वरदान ठरेल. या महामार्गावर उभे राहणारे पूल हे पेन्सिल ब्रिज असल्याने त्यातून पाणी पुढे जाऊ शकेल. त्यामुळे कोल्हापूर, सांगलीतील पुराची समस्याही नियंत्रित होईल. या प्रकल्पासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील केवळ दोन टक्के शेतजमिनी लागणार आहेत. बाकी सर्व जमीन वन विभागाची आहे. त्यामुळे केवळ दोन टक्के नुकसानीकडे बोट दाखवत प्रकल्पाच्या ९८ टक्के लाभाकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही.

– सचिन ओसवाल, उपाध्यक्ष, क्रेडाई, कोल्हापूर

कंत्राटदार, भांडवलदारांसाठी प्रकल्प थोपवला जातोय

सरकार जनतेने मागणी न केलेले आणि केवळ कंत्राटदार, भांडवलदारांच्या हिताचे प्रकल्प घेऊन येत आहे. शक्तिपीठ महामार्ग त्यापैकी एक आहे. रत्नागिरी – नागपूर हा सहापदरी महामार्ग वाहनांअभावी रिकामा असतो. अनेक समांतर रस्तेही या दिशेने जात आहेत. त्यांचे रुंदीकरण करण्याऐवजी सरकार हा नवा महामार्ग जनतेवर, शेतकऱ्यांवर थोपवत आहे. सह्याद्रीतील किंवा मराठवाड्यातील खनिज संपत्तीवर भांडवलदारांचा डोळा आहे. ती वाहून नेण्यासाठी हा महामार्ग बनवला जात आहे. विदर्भातील शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे, मराठवाड्यातील जनता पाण्यासाठी तहानली आहे. या स्थितीत बारा जिल्ह्यांतील जमिनी या प्रकल्पासाठी घेतल्या गेल्या तर शेतकरी भूमिहीन होतील. हजारो झाडे तोडली जाणार आहेत; शिवाय खोदकामामुळे भूजल पातळीवरही परिणाम होईल. मुळात सांगली – कोल्हापूरमध्ये पुरामुळे हानी होते. हा रस्ता झाल्याने पुन्हा महापूर येऊन गावेच्या गावे बुडतील. निवडणुकीपूर्वी हा महामार्ग रद्द करण्याची किंवा तो न लादण्याची भाषा करणारे नेते आता निवडणूक जिंकल्यावर मात्र शेतकऱ्यांच्या पाठीत सुरा खूपसून तो पुढे रेटत आहेत.

– गिरीश फोंडे, समन्वयक, महामार्गविरोधी संघर्ष समिती

वाहत्या प्रवाहांचा गळा न आवळता प्रकल्प व्हावा

नवीन रस्ते तयार करताना लहानमोठ्या नदी – नाल्यांवर आणि प्रसंगी मोठ्या नद्यांवर पूल बांधावे लागतात. अशी कामे करताना महत्त्व दिले जाते, ते रस्त्याच्या प्लॅनिंग आणि डिझाइनला. मात्र, पुलाखालून वाहणाऱ्या नदी / नाल्यांच्या प्रवाहाला अशा नवीन पुलामुळे अडथळा निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेतली जातेच, असे नाही. साहजिकच अशा पुलांखाली नद्या – नाल्यांच्या प्रवाहाचा गळा आवळला जातो. त्यामुळे पाण्याचा फुगवटा निर्माण होतो. बऱ्याचदा पुलाच्या दोन्ही बाजूला मोठे भराव असलेले पोहोच रस्ते (Approach Road) असतात. त्या भरावात पुरेशा संख्येने आणि मोठ्या आकाराच्या मोऱ्या ठेवल्या जात नाहीत. परिणामी भरावांचे रूपांतर छोट्या धरणात होते आणि त्यामध्ये पाणी साठून राहते. त्यामुळे पुराचा धोका असलेल्या सांगली – कोल्हापूरसारख्या भागात नवा महामार्ग तयार करताना नद्यांवरील रस्ता आणि पुलांचा काटेकोर आढावा घेऊन नद्यांचा प्रवाह खुंटणार नाही, याला प्राधान्य दिले पाहिजे. पुलांच्या पोहोच – भरावाऐवजी आरसीसी बॉक्स कल्व्हर्ट्सचा वापर केला तर पाण्याच्या प्रवाहाला कोठेही अडथळा येणार नाही. – प्रदीप पुरंदरे, जलनियोजन विषयाचे अभ्यासक

ज्यो बेबी लिखित-दिग्दर्शित ‘द ग्रेट इंडियन किचन’ या मल्याळी सिनेमाचा हिंदी रिमेक असलेला ‘मिसेस’ अलीकडेच प्रदर्शित झाला आहे. २०२१ मध्ये मूळ मल्याळी सिनेमा ‘प्राइम’वर आला होता, तर त्याचा रिमेक ‘झी फाइव्ह’वर प्रदर्शित झाला आहे. अर्थात, या दोन्हींचा विषय सारखाच असला, तरी त्यांच्या कथानकात आणि त्याच्या सादरीकरणात कमालीचे अंतर आहे. त्यामुळे ‘द ग्रेट इंडियन किचन’प्रमाणे ‘मिसेस’च्या नायिकेची मनोवस्था प्रेक्षकांना भिडत नाही.

मूळ मल्याळी सिनेमातून स्वयंपाकघरात तासनतास राबणाऱ्या स्त्रियांची कुचंबणा दाखवली होती. त्या कथेच्या केंद्रस्थानी कुटुंबातील नवविवाहिता होती. व्हरांड्यात आरामखुर्चीवर वृत्तपत्र वाचत बसलेल्या सासऱ्याला टूथब्रश हातात आणून द्यावा लागणे, डायनिंग टेबलवर ताट मांडल्यावर पानात वाढल्याशिवाय न खाणारा सासरा आणि नवरा बघितल्यावर तिला आयुष्यात पुढे काय वाढून ठेवले आहे, याची कल्पना येते.

मल्याळी सिनेमात संवाद खूप मोजके आहेत. इतके की आपल्याला नायिकेचे नावही समजत नाही. तिच्या रोजच्या कामातून कथानक उलगडत जाते आणि एका नृत्यकुशल, हुशार स्त्रीची स्वयंपाकघर आणि रोजच्या कामात कशी कुचंबणा होत आहे, हे लक्षात येते. कथानक पुढे सरकताना, सबरीमला आंदोलन, अय्यप्पा मंदिर आणि त्या अनुषंगिक परंपरा यांचा उल्लेख येत राहतो; पण ठोस विधाने, चटपटीत संवाद नसतानाही आपल्याला तिथल्या वास्तवाचे गांभीर्य समजते.

निमिषा सजयन आणि सूरज वेंजरामोड्डू यांच्या नैसर्गिक अभिनयाने रोजचे प्रसंग जिवंत होतात. निमिषाच्या मनातले द्वंद्व, होणारी फरपट तिच्या कृतीतून आणि चेहऱ्यावरून जाणवत राहते. हिंदीमध्ये ‘मिसेस’ नावाने या सिनेमाचा रिमेक तयार करताना लेखक हरमन बावेजा आणि अनुसिंग चौधरी यांनी नवरा व सासरा या दोघांना डॉक्टर बनवले आहे.

मूळ सिनेमात सासरा कर्मठ होता. हिंदीमध्ये त्याला डॉक्टर दाखवून लेखकाने नेमके काय साध्य केले आहे, कळत नाही. नववधूला मासिक पाळीच्या दिवसांत ‘बाहेर बसण्याची’ प्रथा या डॉक्टरांच्या घरातही पाळावी लागते, हे जरा विचित्र वाटते. मल्याळीमध्ये नायिकेला सतत स्वयंपाकघरात बघून प्रेक्षकांना काहीसा उबग येतो.

पण हिंदीमध्ये मात्र, डिझायनर ड्रेस घालणारी सुंदर नायिका सासूकडून अनेक उत्तमोत्तम पदार्थ शिकून घेताना अशाप्रकारे दाखवली आहे की, नायिका आणि प्रेक्षकही स्वयंपाक बनवण्याची प्रक्रिया बघण्याचाच आनंद घेतात. स्वयंपाकघरात रोज दिवसभर काम करणाऱ्या नायिकेला उत्तमोत्तम ड्रेस परिधान करुन इतके सजवले आहे की, अशा उत्तम दृश्यांमुळे तिला होणारा मनःस्ताप प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचतच नाही.

‘मिसेस’मधील नायिका नृत्याचा रियाज करण्याऐवजी नृत्य करताना दिसते. ती भरतनाट्यम किंवा कथक न शिकता बॉलिवूड डान्स करते. मल्याळी सिनेमाच्या सुरूवातीला नायिका नृत्याचा रियाज करताना दिसते. त्यातून तिचा नृत्याचा ध्यास जाणवतो. पण, हिंदीत सिनेमाची सुरूवातच नायिकेच्या बॉलीवूडछाप नृत्याने होते.

मूळ सिनेमा एकूणच केरळची संस्कृती, तिथले निसर्गसौंदर्य, स्थानिक लोकांची मानसिकता निर्भीडपणे दाखवतो. ‘मिसेस’मध्ये तो आणि ती नेमके कोणत्या राज्याचे आहेत, हे कळत नाही. सासरच्या लोकांची जुनाट मते दाखवताना कोणत्याही संस्कृतीवर भाष्य वा टीका करणे हेतुपूर्वक टाळले आहे. त्यामुळे हिंदी सिनेमाचे लेखक-दिग्दर्शक इतके कडेकडेने का पोहतात, हा प्रश्न पडतो.

मूळ सिनेमात सलू थॉमस कॅमेरा यांचा बोलतो. नायिका सर्वांच्या पानातले खरकटे काढत असल्याचे बघताना आपल्याला अस्वस्थ वाटत असेल, तर आपल्या घरातल्या स्त्रिया रोज हेच काम कसे करत असतील, असा विचार प्रेक्षकांच्या मनात येतो. बेडरूममध्येही स्त्रीला स्वतःच्या भावना व्यक्त करता येत नाहीत, नकाराधिकार वापरता येत नाही, हे दृश्य मूळ मल्याळी सिनेमामध्ये जितके प्रभावी झाले आहे, तितके हिंदी रिमेकमध्ये ते मनाला भिडत नाही.

‘मिसेस’च्या शेवटी नायिका नवऱ्याच्या कारची किल्ली घेऊन घर सोडते, तेव्हा आतमध्ये सासऱ्याच्या वाढदिवसाची पार्टी सुरू असते. ती कार स्वत: चालवत माहेरी जाते आणि लगेच बॉलीवूडछाप नृत्य करते. ते नृत्य होताच तिला उदंड प्रतिसाद मिळतो. मूळ मल्याळी सिनेमाच्या शेवटी नायिकेच्या घरात पुरुषप्रधान कर्मकांड सुरू असते. ती घर सोडून रस्त्याने तडफेने चालू लागते, त्यावेळी पार्श्वभूमीवर घरातल्या बायका रोजची कामे करताना दिसतात. मुली घरकाम करताना आणि मुलं खेळताना दिसतात. काही स्त्रिया मंदिरात प्रवेश न मिळणे आणि रीतीरिवाज पाळण्याविरुद्ध निषेध करताना दिसतात. कालांतराने ती नृत्यामध्ये करिअर करताना जे नृत्य-नाट्य सादर होते, तेसुद्धा अर्थपूर्ण आहे.

एकूणच, मूळ मल्याळी सिनेमा आणि त्याच्या हिंदी रिमेकमधील फरक जाणवण्यासारखा आहे. ‘मिसेस’ची नायिका सान्या मल्होत्राचा अभिनय उत्तम आहे. पण, दिग्दर्शकाने तिची व्यक्तिरेखा उजळवून दाखवण्याचा अनावश्यक प्रयत्न केल्याने सिनेमा अपेक्षित परिणाम साधत नाही. प्रतीक उत्पल यांचे कलादिग्दर्शन सिनेमा सुंदर आणि प्रेक्षणीय करण्यावर भर देते, जे या विषयाला अजिबात अनुरूप नाही. हिंदीवाले सिनेमा चकाचक करण्यावर भर देतात. त्या उलट मल्याळी दिग्दर्शक कथेचा विषय प्रभावीपणे पोहोचवण्याला प्राधान्य देतात. त्यामुळे मल्याळी सिनेमे आशयघन ठरतात आणि त्यांचे हिंदी रिमेक केवळ प्रेक्षणीय होतात.

(संपर्कः suhass.kirloskar@gmail.com)

अलाहाबादियाच्या प्रकरणात पूर्ण दोष त्याचा, त्या ‘शो’च्या संयोजकांचा आणि तो सादर करणाऱ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा आहेच. पण, आपणही कधी अंतर्मुख होणार की नाही? की वाह्यातपणा करणाऱ्यांनी करत राहावा, न्यायालयाने कान उपटावे, सरकारने कायदे करावे अन् आपण मात्र अशा गढूळ पाण्यात डुंबत राहावं?

अलीकडं ‘सोशल मीडिया’ म्हणजेच समाजमाध्यमांवर प्रसारित होत असलेला लिखित किंवा दृकश्राव्य प्रकारचा आशय आणि त्यासंबंधीच्या निकषांचा मुद्दा मोठ्या प्रमाणात चर्चेला आला आहे. त्याच जोडीला, डिजिटल विश्वातील ‘इन्फ्ल्युएन्सर’ नावाची नवी जमात प्रचंड प्रभावी ठरत असल्याचंही ठळकपणे समोर येत आहे.

या दोन्ही गोष्टींच्या एकत्रीकरणातून एका शोमध्ये रणवीर अलाहाबादिया याने केलेल्या अश्लाघ्य संभाषणामुळे देशभर संतापाची लाट उसळली. ‌अगदी सर्वोच्च न्यायालयालानेही या प्रकाराची गंभीर दखल घेत त्यावर खरमरीत टिप्पणी केली. त्यामुळं सोशल मीडियाचं आणि त्यावर होत असलेल्या गैरप्रकारांचं काय करायचं, हा प्रश्न पुन्हा उभा राहिला आहे.

पहिला मुद्दा सोशल मीडियाचा. वर्तमानपत्र, रेडिओ, टीव्ही यांसारख्या मुख्य माध्यमांच्या तुलनेत अलीकडे सोशल मीडिया विलक्षण लोकप्रिय ठरत असल्याचे चित्र ठळकपणे दिसत आहे. प्रत्येकाच्या हातात असलेला मोबाइल, स्वस्तातील इंटरनेट आणि नोबेल पुरस्कारविजेत्या शास्त्रज्ञांच्या मुलाखतींपासून ते अंधश्रद्धा पसरवणाऱ्या भोंदूंच्या कारनाम्यांपर्यंतचे सगळे प्रकार इथे उपलब्ध असतात. खरी करमणूक आणि ज्याला करमणूक का म्हणावं, असा प्रश्न पडावा अशा प्रकारच्या पाचकळपणात तर अख्खा देश बुडून गेला असल्याचं विदारक चित्र सतत डोळ्यासमोर येतं.

साहजिकच या सोशल मीडियावर आपला जम बसवण्यासाठी, तो टिकवण्यासाठी असंख्य लोकांची धडपड सुरू असते. त्यातूनच जन्मलेले ‘इन्फ्ल्युएन्सर’ आपल्या प्रेक्षकांनी चुकूनही दुसरीकडं जावू नये, यासाठी सतत निरनिराळ्या क्लुप्त्या करण्याच्या धडपडीत व्यग्र असतात. सध्या गाजत असलेला अलाहाबादियाचा प्रकार यातूनच घडला आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित शोमध्ये करण्यात आलेली विधानं मूळची या इन्फ्ल्युएन्सरची नव्हती, तर ती त्याने एका विदेशी कार्यक्रमात ऐकून त्यांचा वापर आपल्याही कार्यक्रमातही करायचं ठरवलं होतं, याचे काही पुरावे समोर आले आहेत. म्हणजेच, ‘टीआरपी’सदृश लोकप्रियता मिळवत राहण्याच्या जीवघेण्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी कुठलीही पातळी गाठली जाते, हे या निमित्तानं दिसून आलं.

या संदर्भात एक महत्त्वाचा मुद्दा. अशी घटना घडल्यावर अनेक जण सोयिस्कररीत्या याचं खापर सरसकटपणे सोशल मीडियावर फोडून मोकळे होतात. खरं म्हणजे, यात सोशल मीडियाची चूक काय आणि किती आहे? हा एक खुला मंच आहे. तिथं कोण काय करेल, यावर या माध्यमाचं नियंत्रण नाही. एखादी घटना घडली किंवा तक्रार आली आणि त्यात तथ्य असूनही त्यासंबंधी या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनी काही केलं नाही, तर त्यांच्यावर ठपका ठेवणं बरोबर आहे.

मुळात सोशल मीडिया हा वर्तमानपत्रासारखा नाही. उदाहरणार्थ, संबंधित कार्यक्रमात केलेली विधानं त्या माणसानं वर्तमानपत्रातल्या आपल्या एखाद्या लेखात लिहिली असती, तर त्या वर्तमानपत्राने ती छापली असती का? अजिबातच नाही. म्हणजेच वर्तमानपत्रे, ‘लाइव्ह’ नसलेले रेडिओ आणि टीव्हीचे कार्यक्रम याठिकाणी एक संपादकीय फळी असते. लोकांपर्यंत काय पोहोचवायचं आणि नाही, हे ठरवण्याचं तारतम्य त्यांच्याकडं असतं. याउलट एखादा आपल्या इन्स्टा अकाउंटवर किंवा यूट्यूब चॅनलवर काय करेल, यावर सोशल मीडिया नियंत्रण कसं ठेवणार?

म्हणूनच आता आपण दुसरा मुद्दा विचारात घेतला, तर सोशल मीडिया कसा वापरायचा, याचं तारतम्य लोकांकडेच असलं पाहिजे. ऑस्ट्रेलियामध्ये लहान मुलांवर सोशल मीडिया वापरण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. भारतातही पालकांच्या परवानगीशिवाय सोशल मीडिया अकाउंट वापरता येणार नाही, असा नियम करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. हे सगळं स्तुत्य आहेच; पण म्हणून आत्ता घडला तसा प्रकार पुन्हा घडणार नाही किंवा एकूणच सोशल मीडियावर एकदम जबाबदारीनं वागणारे लोक येतील, अशी आशा बाळगणं अक्षरश: दुधखुळेपणाचं ठरेल.

उदाहरणार्थ, यूट्यूब आणि व्हॉट्स ॲ‍प यांवर मिळत असलेल्या ‘टिप्स’च्या आधारे शेअर बाजारात ‘गुंतवणूक’ करून हात पोळून घेणारे लोक आणि सतत नशा चढल्यासारखे सोशल मीडियाला चिकटलेले लोक यांना कोण शहाणं करणार? आणि कसं?

म्हणजेच यामधला खरा मुद्दा तुमच्या-आमच्यासारख्या लोकांपर्यंतच येऊन ठेपतो. कुणी आजूबाजूला कचरा केला म्हणून त्याच्याशी काही संबंध नसताना आपण त्या माणसाच्या घरात जाऊन नंतर त्याविषयी तक्रार करण्यासारखा हा प्रकार आहे. त्या कचऱ्याकडं दुर्लक्ष करणं, हा त्यावरचा वैयक्तिक पातळीवरचा पहिला उपाय असतो.

सोशल मीडियावरच्या अफाट कचऱ्याच्या बाबतीत आपण हेच म्हणू शकतो. अपवाद वगळता बहुतांश प्रमाणात आपल्यालाच या सगळ्याची चटक लागली आहे. आपल्याला सतत काहीतरी नवं, अचकट विचकट, ‘हटके’ हवं असतं. त्यातूनच आपण अशा नवनव्या ‘इन्फ्ल्युएन्सर’ना जन्माला घालतो आणि आहेत त्यांना फुगवत राहतो.

त्यामुळं आपला ‘अटेन्शन स्पॅन’ अत्यंत कमी झाला आहे आणि तो आता १० ते ३० सेकंदांच्या रील्सपलीकडे जाऊ शकत नाही. एवढ्या अल्पकाळात जो आपल्याला हसवेल, आपली कसली का होईना; करमणूक करेल किंवा आपल्याला ‘व्हॉट्स ॲ‍प युनिव्हर्सिटी’चं बौद्धिक पाजेल, त्याचे आपण ‘फॉलोअर’ झालेलो असतो.

अलाहाबादियाच्या प्रकरणातील दोष पूर्णपणे त्याचा, संबंधित शोच्या संयोजकांचा आणि तो सादर करणाऱ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा आहेच. पण, वेळोवळी घडणाऱ्या अशा प्रकारांचा सगळा दोष संबंधित ‘इन्फ्ल्युएन्सर’ आणि सोशल मीडियावर ढकलून मोकळं होताना आपणही जरा अंतर्मुख होणार की नाही? की वाह्यातपणा करणाऱ्यांनी तो करत राहावा, पोलिसांनी कारवाई करावी, न्यायालयाने कान उपटावे, सरकारने कायदे करावे आणि आपण मात्र अशा गढूळ पाण्यात डुंबत राहावं, असं आपल्याला वाटतंय?

(संपर्कः akahate@gmail.com)

LIVE UPDATESरिफ्रेश

Maharashtra Assembly Elections 2024 Live : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४ च्या सर्व घडामोडी जाणून घेण्यासाठी हा लाइव्ह ब्लॉग फॉलो करा. राज्यातील सर्व २८८ मतदारसंघातील उमेदवार, राजकीय पक्षांची रणनीती, बंडखोरी, माघार, मतदान आणि निकालाचे सर्व अपडेट्स तुम्हाला इथे मिळतील.

Bbiwandi Crime News: भिवंडीत एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. घरात देखील महिला असुरक्षित असल्याचं यामुळे निष्पन्न झालं आहे. एका नवविवाहितेवर सासरे आणि त्याच्या मित्राने जीवे मारण्याची धमकी देऊन बलात्कार केला असून विवाहितेने तक्रार दिल्यावर नारपोली पोलिसांनी बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला आहे. आई-वडिलांना जीवे मारण्याची धमकी देऊन सासरे व त्याच्या मित्राने विवाहितेवर बलात्कार केला. तब्बल १५ दिवस हा प्रकार सुरू होता. आरोपी व त्याचा मित्र घरात झोपले असल्याची संधी साधून घरातून पळून जाऊन विवाहितेने थेट पोलिस ठाणे गाठत. या प्रकरणी तक्रार दिली.