14 March 2025 Dhulivandan Wishes Horoscope Of Mesh To Meen Zodiac Signs
Lagnanantar Hoilach Prem serial artist enters the red carpet with mundavlya
तुम्हीही उठसूट कधीही खजूर खाता? थांबा… जाणून घ्या खजूर खाण्याची योग्य वेळ
सिताई शिवाला साथ देणार, दोघी मिळून गुंडांना मारणार; प्रोमो पाहताच नेटकरी म्हणाले, “प्रेक्षकांना हेच…”
EPFO Pension: निवृत्तीआधीच मिळवा ईपीएफओ पेन्शनचा फायदा; ‘या’ 7 पद्धतीनं अप्लाय कर
EPFO Pension 7 Types : EPFO म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यासाठी असलेला निधी. या संस्थेचा उद्देश हा प्रायव्हेट आणि सरकारी क्षेत्रातील कर्मचार्यांना निवृत्तीनंतर आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा देणे आहे. EPFO अंतर्गत प्रोविडंट फंड, विमा आणि पेन्शन यांसारख्या फायदे मिळतात. भारतात प्रायव्हेट आणि ऑर्गनाईझ्ड सेक्टरमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचार्यांना EPFO बद्दल माहिती असते. EPFO एक सरकारी संस्था असली तरी सरकार यासाठी पैसे देत नाही. EPFO च्या या सर्व सुविधांसाठी कर्मचार्यांना त्यांची प्रत्येक महिन्याची पगाराची 12% रक्कम EPF मध्ये जमा करावी लागते. कर्मचार्यांच्या सोबतच कंपनी देखील ती रक्कम EPF मध्ये जमा करते.
EPFO च्या फंडामधून निवृत्तीनंतर कर्मचार्यांना पेन्शन मिळते. जर कर्मचारी इच्छित असेल, तर तो आपला सर्व फंड एकाच वेळी किंवा निवृत्तीपूर्वी कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत काढू शकतो.
EPFO सात प्रकारांची पेन्शन असतात. बहुतेक लोकांना वाटतं की EPFO मध्ये फक्त निवृत्तीच्या नंतरच पैसे मिळतात, परंतु EPFO सात प्रकारांची पेन्शन सुविधा देतो.
निवृत्ती पेन्शन
जर कर्मचारी 10 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ EPFO मध्ये योगदान करत असेल आणि 58 वर्षांच्या वयात निवृत्त होईल, तर त्याला निवृत्ती पेन्शन मिळते. पेन्शन किती मिळेल हे फंडमध्ये किती पैसे आहेत यावर अवलंबून असते.
अर्ली पेन्शन
58 वर्षांच्या आधी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचार्यांना 4% कमी पेन्शन मिळते. 50 वयापासून कर्मचारी पेन्शन काढू शकतो, पण प्रत्येक वर्षी 4% कमी होईल.
विधवा किंवा बाल पेन्शन
जर कर्मचारी मृत्यू पावला, तर त्याची पत्नी आणि मुले पेन्शन मिळवू शकतात, अगदी त्यानं एक वर्ष EPFO मध्ये योगदान केलं तरी. मुलांना 25 वर्षांपर्यंत पेन्शन मिळते.
आई-वडिलांना पेन्शन
जर कर्मचारी मृत्यू पावला आणि त्याची पत्नी किंवा मुले नसतील, तर त्याचे नॉमिनी (जसे की आई-वडिलांना) पेन्शन मिळवू शकतात.
अनाथ पेन्शन
जर कर्मचारी आणि त्याची पत्नी दोघेही मृत्यू पावले, तर त्याच्या मुलांना 25 वर्षांपर्यंत पेन्शन मिळते.
दिव्यांग पेन्शन
जर कर्मचारी कोणत्याही दुर्घटनेत दिव्यांग झाला आणि काम करण्याची स्थिती राहिली नाही, तर त्याला दिव्यांग पेन्शन मिळू शकते. यासाठी वयोमर्यादा नाही.
(Disclaimer – वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. ‘झी २४ तास’ याची खातरजमा करत नाही.)
Amravati Airport finally gets DGCA license
If drive after drinking alcohol will be sent directly to police custody
कारल्याची पाने खाण्याची अनेक फायदे; वाचून व्हाल थक्क… जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत
पहिलीच्या विद्यार्थ्यांची फी दीड लाखावरुन थेट 36 हजार केली; मंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितलं कारण…
अहमदाबादमधील गोटा परिसरात असलेल्या अल्फा इंटरनॅशनल स्कूलच्या वार्षिक शुल्कात गुजरात सरकारने मोठी कपात केली आहे. पूर्वी इयत्ता पहिली ते तिसरीपर्यंतच्या मुलांसाठी 1.40 लाख रुपये फी होती, जी आता 36000 रुपये करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, इयत्ता 4 वी ते 6 वी साठी 41000 रुपये, इयत्ता 7 वी आणि 8 वी साठी 42000 रुपये आणि इयत्ता 9 वी आणि 10 वी साठी 45000 रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत. गुजरातचे शिक्षणमंत्री कुबेर दिंडोर यांनी बुधवारी विधानसभेत ही माहिती दिली. ज्या पालकांनी आधीच पूर्ण रक्कम जमा केली आहे त्यांना अतिरिक्त शुल्क परत करण्याचे निर्देश शाळेला देण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
बनावट खर्च दाखवून शाळांकडून फी वाढवल्याचा आरोप?
वास्तविक, इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, मंत्री दिंडोर हे काँग्रेस आमदार इम्रान खेडावाला यांच्या प्रश्नाच्या उत्तरात देत होते. अहमदाबाद झोनमध्ये गेल्या दोन वर्षात बनावट खर्च दाखवून खाजगी शाळांनी फी वाढवल्याच्या आरोपांवर खेडावाला यांनी सरकारकडे कारवाईची मागणी केली होती. मंत्र्यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आणि सांगितले की असा कोणताही गुन्हा सरकारकडे नोंदवलेला नाही किंवा कोणत्याही शाळेवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही.
शुल्क नियंत्रण समिती
दिंडोर म्हणाले की, सरकारने गुजरात स्वयं-वित्तपुरवठादार शाळा शुल्क नियमन कायदा २०१७ अंतर्गत शुल्क नियंत्रण समिती (FRC) स्थापन केली आहे. जे खाजगी शाळांचे शुल्क ठरवण्याचे काम करते. खाजगी शाळांना त्यांचे शुल्क प्रस्ताव एफआरसीसमोर सादर करावे लागतात जिथे ते सखोल छाननीनंतर मंजूर केले जातात किंवा सुधारित केले जातात. त्यांनी स्पष्ट केले की शाळांनी सादर केलेल्या खर्चाचे लेखापरीक्षण चार्टर्ड अकाउंटंटकडून केले जाते आणि बेकायदेशीर खर्च एफआरसीकडून नाकारले जातात.
मंत्री म्हणाले की, एफआरसी फक्त शिकवणी शुल्काचा निर्णय घेते आणि वाहतूक, वसतिगृहे, पोहणे किंवा घोडेस्वारी सुविधा यासारख्या इतर सेवांसाठी शुल्क मंजूर करत नाही. या निर्णयामुळे हजारो पालकांना दिलासा मिळाला आहे. शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्याच्या दिशेने सरकारचा हा एक महत्त्वाचा उपक्रम असल्याचे मंत्री म्हणाले.
फलटणमध्ये डॉ. आम्रपाली कोकरे यांना ‘राजमाता राणी अहिल्यादेवी’ पुरस्काराने सन्मानित
फलटण: जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून फलटण शहरात भाजप व माऊली फाउंडेशन यांच्या वतीने विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमात प्रसिद्ध लेखिका डॉ. आम्रपाली कोकरे यांना ‘राजमाता राणी अहिल्यादेवी’ पुरस्काराने गौरविण्यात आले. श्रीमती मंदाकिनी हिंदुराव नाईक निंबाळकर यांच्या हस्ते हा सन्मान प्रदान करण्यात आला. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी अखिल भारतीय महानुभाव परिषदेचे अध्यक्ष महंत श्री शामसुंदर शास्त्री विध्वंस उपस्थित होते.
पुरस्कार स्वीकारताना डॉ. आम्रपाली कोकरे, ज्यांनी “मल्हार युग” पुस्तक लिहिले आहे, त्यांनी मल्हारराव होळकर यांच्या ऐतिहासिक कार्यावर प्रकाश टाकला. त्या म्हणाल्या, “सुभेदार मल्हारराव होळकर यांनी स्त्रियांना समानतेची वागणूक देण्याची सुरुवात केली. दातृत्व आणि कर्तृत्व यांचा संगम म्हणजे मल्हारराव होळकर. अखंड भारतावर भगवा फडकवण्यामध्ये त्यांचे योगदान अमूल्य आहे.”
पुरस्कार मिळाल्याने आनंद व्यक्त करताना त्या भाजप व माऊली फाउंडेशनचे आभार मानले. या कार्यक्रमाला महिला वर्गाने मोठ्या संख्येने हजेरी लावली आणि जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने एक सशक्त व प्रेरणादायी सोहळा पार पडला.
