Sunday, August 23, 2026
Homeदेश-विदेशपहिलीच्या विद्यार्थ्यांची फी दीड लाखावरुन थेट 36 हजार केली; मंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितलं...

पहिलीच्या विद्यार्थ्यांची फी दीड लाखावरुन थेट 36 हजार केली; मंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितलं कारण…

पहिलीच्या विद्यार्थ्यांची फी दीड लाखावरुन थेट 36 हजार केली; मंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितलं कारण…

[ad_1]

अहमदाबादमधील गोटा परिसरात असलेल्या अल्फा इंटरनॅशनल स्कूलच्या वार्षिक शुल्कात गुजरात सरकारने मोठी कपात केली आहे. पूर्वी इयत्ता पहिली ते तिसरीपर्यंतच्या मुलांसाठी 1.40 लाख रुपये फी होती, जी आता 36000 रुपये करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, इयत्ता 4 वी ते 6 वी साठी 41000 रुपये, इयत्ता 7 वी आणि 8 वी साठी 42000 रुपये आणि इयत्ता 9 वी आणि 10 वी साठी 45000 रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत. गुजरातचे शिक्षणमंत्री कुबेर दिंडोर यांनी बुधवारी विधानसभेत ही माहिती दिली. ज्या पालकांनी आधीच पूर्ण रक्कम जमा केली आहे त्यांना अतिरिक्त शुल्क परत करण्याचे निर्देश शाळेला देण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

बनावट खर्च दाखवून शाळांकडून फी वाढवल्याचा आरोप?

वास्तविक, इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, मंत्री दिंडोर हे काँग्रेस आमदार इम्रान खेडावाला यांच्या प्रश्नाच्या उत्तरात देत होते. अहमदाबाद झोनमध्ये गेल्या दोन वर्षात बनावट खर्च दाखवून खाजगी शाळांनी फी वाढवल्याच्या आरोपांवर खेडावाला यांनी सरकारकडे कारवाईची मागणी केली होती. मंत्र्यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आणि सांगितले की असा कोणताही गुन्हा सरकारकडे नोंदवलेला नाही किंवा कोणत्याही शाळेवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही.

शुल्क नियंत्रण समिती

दिंडोर म्हणाले की, सरकारने गुजरात स्वयं-वित्तपुरवठादार शाळा शुल्क नियमन कायदा २०१७ अंतर्गत शुल्क नियंत्रण समिती (FRC) स्थापन केली आहे. जे खाजगी शाळांचे शुल्क ठरवण्याचे काम करते. खाजगी शाळांना त्यांचे शुल्क प्रस्ताव एफआरसीसमोर सादर करावे लागतात जिथे ते सखोल छाननीनंतर मंजूर केले जातात किंवा सुधारित केले जातात. त्यांनी स्पष्ट केले की शाळांनी सादर केलेल्या खर्चाचे लेखापरीक्षण चार्टर्ड अकाउंटंटकडून केले जाते आणि बेकायदेशीर खर्च एफआरसीकडून नाकारले जातात.

मंत्री म्हणाले की, एफआरसी फक्त शिकवणी शुल्काचा निर्णय घेते आणि वाहतूक, वसतिगृहे, पोहणे किंवा घोडेस्वारी सुविधा यासारख्या इतर सेवांसाठी शुल्क मंजूर करत नाही. या निर्णयामुळे हजारो पालकांना दिलासा मिळाला आहे. शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्याच्या दिशेने सरकारचा हा एक महत्त्वाचा उपक्रम असल्याचे मंत्री म्हणाले.



[ad_2]

Source link

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments