BJP MLA Sudhir Mungantiwar Responds to Kunal Kamra’s Remarks on Eknath Shinde
तुमचं सोशल मीडिया अकाऊंट Income Tax विभागाच्या रडारवर; 1 एप्रिलपासून जरा सावध राहा….
Income Tax Bill: चालू आर्थिक वर्ष संपून आता नवं आर्थिक वर्ष सुरु होत असतानाच देशात काही महत्त्वाच्या गोष्टी आणि काही महत्त्वाचे बदल नोंदवले जाणार आहेत. याच धर्तीवर राज्य सभेनं गुरुवारी 2025 चं अर्थ विधेयक चर्चासत्रानंतर लोकसभेमध्ये पुन्हा पाठवलं. राज्यसभेची मंजुरी मिळून आलेलं हे अर्थ विधेयक म्हणजे यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची 1 फेब्रुवारीपासून सुरू झालेली प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचं प्रतीक आहे.
राज्यसभेमध्ये आवाजी मतदान झाल्यानंतर हे अर्थ विधेयक लोकसभेकडे पाठवण्यात आलं, जिथंसुद्धा त्याला मंजुरी मिळाली. 1 एप्रिल 2026 पासून हे विधेयक लागू होणार असून, भारतातील आयकर विभागाला (Income Tax) आगामी आर्थिक वर्षामध्ये यामुळं एक नवी ताकद मिळणार आहे. आयकर कायदा 1961 च्या कलम 132 अन्वये आता Income Tax विभाग तुमच्या सोशल मीडिया अकाऊंट, बँक खातं, ई मेल, ऑनलाईन इन्वेस्टमेट आणि ट्रेडिंग अकाऊंट तपासू शकणार आहे. यासाठीचा कायदेशीर अधिकारच आयकर विभागाला या विधेयकानंतर मिळाला आहे.
कोणा एका नागरिकाकडून कर बुडला जात असल्याची बाब लक्षात येताच किंवा तशी शंका वाटताच त्यांच्या माहितीची पडताळणी केली जाऊ शकते. एखाद्या व्यक्तीची बेहिशोबी संपत्ती, त्यांच्याकडे असणारी रोकड, दागिने किंवा इतर मौल्यवान गोष्टींची माहिती मिळाल्यास अधिकारी त्या व्यक्तीनं पुरवलेल्या डिजिटल माहितीची फेरतपासणी करू शकतात.
यापूर्वी तत्सम प्रकरणांमध्ये अधिकारी फक्त तिजोरी, लॉकरचीच तपासणी करत होते. पण आता मात्र आयकर विभागाची व्याप्ती ही डिजिटल माध्यमांपर्यंतसुद्धा पोहोचली आहे, ज्यामुळं आता सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनासुद्धा आर्थिक फसवेगिरीसंदर्भात सजग राहावं लागणार आहे.
सध्याचा नियम काय सांगतो?
सध्या लागू असणाऱ्या नियमानुसार आयकर विभागातील अधिकारी तपासादरम्यान बँक खाती फ्रीज करू शकतात. पडताळणीसाठी अधिकाऱ्यांना लॅपटॉप, हार्ड ड्राईव्ह मागण्याची मुभा असते. मात्र य़ासाठी काही अडचणींचा सामना त्यांना करावा लागतो.
1 एप्रिल 2026 नंतर मात्र आयकर विभागातील अधिकाऱ्यांना डिजिटल स्पेसची तपासणी करण्याचे पूर्ण अधिकार असतील. सोशल मीडिया, ई मेल, ऑनलाईन खात्यांच्या पडताळणीचा अधिकार त्यांच्याकडे राहणार असून एखाद्या व्यक्तीनं तपासात सहकार्य न केल्यास आयकर विभागातील अधिकारी त्यांच्या डिजिटल अकाऊंटचा पासवर्ड बायपास करू शकतात. ज्या माध्यमातून त्यांना सेफ्टी सेटिंग्स ओवरराईड करता येणार असून, फाईल आणि डेटा अनलॉक करता येणार आहे. नव्या कायद्याअंतर्गत त्यांना हा अधिकार प्राप्त असेल.
‘दलाई लामांच्या वारसदारा’कडे अमेरिकेचे लक्ष आहे?
सध्याच्या, चौदाव्या दलाई लामांचा उत्तराधिकारी कोण, हा मुद्दा गेल्या काही आठवड्यांत पुन्हा चर्चेचा झाला आहे. याच महिन्यात, ९ मार्च रोजी दलाई लामा यांच्या ‘व्हॉइस फॉर द व्हॉइसलेस: ओव्हर सेव्हन डिकेड्स ऑफ स्ट्रगल विथ चायना फॉर माय लँड अँड माय पीपल’ या नवीन पुस्तकाचे प्रकाशन झाल्यानंतर चीनकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. या पुस्तकात दलाई लामा यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे, की पुढील दलाई लामा- म्हणजेच चौदाव्या दलाई लामांचा पुनरावतार, हा ‘मुक्त जगात’ जन्माला येईल. या एका वाक्यातून ते दलाई लामाची संस्था सुरू राहील अशी खात्री तर देतातच, पण त्यांच्या मते चीनमधले जग हे ‘बंदिस्त जग’ असल्याने, त्यांच्या पुनरावतारात बीजिंगची कोणतीही भूमिका राहणार नाही हे याच विधानातून स्पष्ट होऊ शकते. भारतात मोठ्या संख्येने राहाणाऱ्या आणि जगभरात विखुरलेल्या तिबेटी समुदायामधील अनेकांना चौदाव्या दलाई लामांच्या वाढत्या वयाची जाणीव आहे, त्यामुळेच त्यांचा उत्तराधिकारी सुरळीतपणे निवडला जाईल की नाही, याबद्दल हे लोक साशंकही आहेत. ती शंका या विधानाने काहीशी मिटली खरी, पण वाद नव्याने सुरू झाला.
तसे होण्याचे निमित्त ठरले, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने तातडीने दिलेली प्रतिक्रिया. चिनी परराष्ट्र खात्याच्या प्रसिद्धीपत्रकात दलाई लामा यांचा उल्लेख ‘एक राजकीय निर्वासित’ असा असून, ते ‘धर्माच्या आडून चीनविरोधी फुटीरतावादी कारवायांमध्ये गुंतलेले आहेत’ हा आरोपही आहे, शिवाय ‘तिबेट मुद्द्यावर, चीनची भूमिका सुसंगत आणि स्पष्ट आहे’ – असा दावादेखील या पत्रकात आहे. चीन सरकारच्या ‘धार्मिक बाबींवरील नियम आणि जिवंत बुद्धांच्या पुनरावतारांच्या व्यवस्थापनावरील उपाययोजनां’चा संदर्भ देऊन हे पत्रक बजावते की ‘दलाई लामांसह जिवंत बुद्धांच्या पुनर्जन्माने चिनी कायदे आणि नियम तसेच धार्मिक विधी आणि ऐतिहासिक परंपरांचे पालन केले पाहिजे आणि (त्यानुसार) चीनमध्ये शोध आणि ओळख, सोनेरी कलशातून चिठ्ठी काढणे आणि केंद्र सरकारची मान्यता या प्रक्रियेचे पालन केले पाहिजे’ चीनमधील आणि परदेशातील तिबेटी समुदायासाठी हा एक महत्त्वाचा काळ आहे. देशोदेशी राहणाऱ्या तिबेटी लोकांमध्ये अशी व्यापक भावना आहे की चीन कोणत्याही थराला जाईल, त्यामुळे निर्वासित तिबेटी समुदायाचे विभाजन करण्याचा प्रयत्नही चीन करू शकतो. बहुसंख्य तिबेटी (निर्वासित) लोक आणि इतरही अनेकांच्या मनात दलाई लामा या संस्थेबद्दल आणि तिबेटी लोकांच्या भविष्याबद्दलही प्रश्नांचे काहूर आहे. हे सारेजण दलाई लामा यांना तिबेटचे संरक्षक संत आणि अवलोकेश्वराचा जिवंत अवतार मानतात. या समुदायाला अस्वस्थ करणारे तीन मुख्य प्रश्न आहेत: चौदावे दलाई लामा पुनरावतार घेतील का आणि जर घेतला तर तो कुठे? की ते परंपरेला तोडून तिबेटी वंशीयांव्यतिरिक्त इतर कोणाच्या रूपात पुनर्जन्म घेण्याचा पर्याय निवडतील आणि तसे झालेच तर योग्य तरुण लामा निवडले जातील का? की, ते दलाई लामाची परंपरा बंद करतील आणि संस्था बरखास्त करतील? यापैकी कोणत्याही निर्णयाचे परिणाम मोठेच होतील.
असेही वृत्त आहे की, किमान भारतातील तिबेटी लोक पुढील काही महिन्यांत दलाई लामा यांना पत्र लिहून, उत्तराधिकाऱ्याविषयीची योजना सत्वर जाहीर करण्याची विनंती करणार आहेत. त्यांना वाटते की लवकर घोषणा केल्याने दलाई लामा यांनी निवडलेली पद्धत काहीही असो, उत्तराधिकाऱ्याला तयारीसाठी वेळ मिळेल. यामुळे, तरुण पुनरावतार घेतलेल्या दलाई लामांची निवड करण्यासाठी अवलंबल्या जाणाऱ्या पद्धती आणि प्रक्रियेबद्दल स्पष्ट सूचना घेणेदेखील सोपे होईल. चीन या प्रक्रियेत गुंतागुंत निर्माण करू शकतो, चौदाव्या दलाई लामांनी निवडलेल्या उत्तराधिकाऱ्याला चीन प्रतिस्पर्धी उभा करू शकतो, म्हणजेच निर्वासित तिबेटी समुदायाला पुनरावतार निवडण्यापासून वंचित करू शकतो- हे रोखण्यासाठी वेळ हवा, म्हणून खुद्द चौदाव्या दलाई लामांनीच लवकर निवड जाहीर करणे गरजेचे ठरते. अर्थात, चीनचा प्रयत्न चीनमधील तिबेटींवर आणि व्यापक निर्वासित तिबेटी समुदायावर पुनर्जन्माची त्यांची निवड लादण्याचा असेल, हे लपून राहिलेले नाही. ‘अकरावे पंचेन लामा’ म्हणून ग्याल्टसेन नोर्बू यांचे नामनिर्देशन करण्याचा घाट चीनने (१९९५ मध्ये) यशस्वी केलेला आहेच. तेव्हा आता, दलाई लामांचा पुनरावतार कुठे सापडतो यावर बरेच काही अवलंबून आहे.
हेही वाचा
दरम्यान ‘अखेरच्या दिवसांत’ तरी घरी परत या, अशी गळ दलाई लामा यांना चिनी अनुयायांकडून घातली जात असल्याचे चित्र चीनकडून उभे केले जात आहे. दलाई लामांनी त्यांच्या वारसदाराचा अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांना चीनमध्ये परत आणण्यासाठी मानसिक दबाव आणण्याचा हा प्रकार असू शकतो. यापूर्वीच्या धार्मिक नेत्यांनीही अखेरीस मूळ भूमीत परतून आरामात दिवस घालवण्याचा प्रयत्न केला, या प्रथेकडेही यासाठी लक्ष वेधले जाते आहे. चिनी अधिकाऱ्यांनी जुलै २०२४ मध्ये काठमांडूत तिबेटी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला होता. दलाई लामा यांचे मोठे भाऊ ग्यालो थोंडुप यांचे निधन फेब्रुवारी २०२५ मध्ये कालिम्पाँग येथे झाले; त्यांनी चिनी अधिकाऱ्यांशी झालेल्या चर्चेत दलाई लामांचे अनधिकृत दूत म्हणून काम केले होते, याची गेल्या पंधरवड्यातच, १० मार्च रोजी पुन्हा आठवण काढून चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गुओ जियाकुन म्हणाले की, दलाई लामांनी ‘मातृभूमी’ विभाजित करण्याची त्यांची भूमिका सोडल्यास, चीन त्यांच्या भवितव्याबद्दल चर्चा करण्यास तयार आहे.
पण चीनने तर परस्परच ‘पंचेन लामा’ म्हणून ग्याल्टसेन नोर्बू यांचे नामनिर्देशन केलेले आहे, तरीही दलाई लामांवरच चीनचे लक्ष आहे. यामागचे कारण अधिकृतपणे जाहीर झालेले नसले तरी, पुष्टी न झालेल्या संकेतांवरून असे दिसून येते की चिनी कम्युनिस्ट अधिकारी ग्याल्टसेन नोर्बू यांच्या निष्ठेबद्दल साशंक असू शकतात. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे (सीसीपी) नेत्यांनी, या चिनी पंचेन लामांना त्यांच्या राजकीय श्रद्धा (‘चिनी कम्युनिझम’बद्दलची निष्ठा) दृढ करण्याची गरज असल्याचा आग्रह वारंवार धरतात. उदाहरणार्थ, १३ फेब्रुवारी रोजी बीजिंगमध्ये ग्याल्टसेन नोर्बू यांच्याशी झालेल्या बैठकीत, पॉलिटब्यूरो सदस्य आणि सीसीपी सीसीच्या संयुक्त आघाडीच्या कार्य विभागाचे मंत्री शी तैफेंग यांनी गेल्या वर्षातील ग्याल्टसेन नोर्बू यांच्या ‘उपलब्धी’बद्दल समाधान व्यक्त केले आणि वर जाहीरपणे अपेक्षा व्यक्त केली की, ‘नवीन युगासाठी चिनी वैशिष्ट्यांसह समाजवादावरील क्षी जिनपिंग विचारांचा प्रामाणिकपणे अभ्यास पंचेन लामा करतील, स्वत:ची राजकीय साक्षरता, बौद्ध विद्वत्ता आणखी सुधारतील आणि विचार, राजकारण आणि कृतीच्या बाबतीत क्षी जिनपिंग यांच्या मार्गदर्शनाखालील पक्षाच्या केंद्रीय समितीशी नेहमीच उच्च सुसंगतता राखतील.’
हेही वाचा
चिनी पाश हे असे आवळले जात असतानाच, अमेरिकेकडून ‘तिबेटी केंद्रीय प्रशासना’ला (इंग्रजीत सीटीए – सेंट्रल तिबेटन ॲडमिनिस्ट्रेशन) मिळणारी १.१६ कोटी डॉलरची वार्षिक मदत बंद करून टाकण्याचा निर्णय डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने घेतला आणि अमलातही आणला आहे. ‘तीन महिन्यांपुरती ही मदत बंद करून, तिचा फेरआढावा घेण्यात येईल’ असे ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मदत खरोखरच पूर्ववत करायची तर अमेरिकेतील लोकप्रतिनिधींना त्यासाठी काम करावे लागेल. विशेषत: जून २०२४ मध्ये अमेरिकी काँग्रेसने (सिनेट आणि हाउस ऑफ कॉमन्सने) बिनविरोध संमत केलेल्या ‘तिबेट तोडगा कायद्या’ची आठवण अमेरिकी सत्ताधाऱ्यांना करून द्यावी लागेल. तिबेटची बाजू घेऊन अमेरिकेला खरे तर चीनवरचा दबाव वाढवण्याची नामी संधी आहे. ती घालवल्यास मात्र, तिबेटबद्दल चीन करील ते खरे या प्रकारची तडजोड अमेरिकेला करावी लागेल. लेखक ‘सेंटर फॉर चायना ॲनालिसिस ॲण्ड स्ट्रॅटेजी’चे अध्यक्ष असून याआधी ते ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळा’चे सदस्य होते.
sharad pawar gave message to party workers to fight with new hope at national executive meeting in delhi
Mantralaya building facing water shortage for three days
Alimony is Taxable or not? know About What Rules Says?
Alimony : आज काल नवरा बायको या नात्यात न पटणं, नात्यात निर्माण झालेले मतभेद टोकाला जाणं यासह विविध कारणांमुळे घटस्फोट होतो. घटस्फोटाकडे एकेकाळी अरे बापरे घटस्फोटीत पुरुष किंवा घटस्फोटीत स्त्री अशा भावनेने म्हणजेच कलंकित भावनेने पाहिलं जायचं. मात्र आता ती परिस्थिती नाही. घटस्फोट सामंज्यसानेही घेतले जातात. तसंच घटस्फोटानंतरचा महत्त्वाचा भाग असतो तो म्हणजे अॅलिमनी अर्थात पोटगीचा. पोटगीवरही कर लागतो का? हे आपण जाणून घेऊ.
पोटगीची रक्कम म्हणजे काय?
घटस्फोट झाल्यानंतर पतीकडून पत्नीला दिली जाणारी रक्कम म्हणजे पोटगी. ही रक्कम मासिकही असू शकते किंवा मालमत्तेचा एक मोठा हिस्सा देऊन वन टाइम सेटलमेंट म्हणूनही पोटगी दिली जाऊ शकते. जी स्त्री आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहे अशा स्त्रीला घटस्फोटानंतर पतीकडून उदरनिर्वाहाच्या दृष्टीने जी रक्कम दिली जाते त्याला पोटगी म्हणतात. यावर टॅक्स लागतो का हे आपण जाणून घेऊ.
पोटगीवर कर लागतो का?
भारतात पोटगीच्या रक्कमेवर कर लागतो का? याबाबत लोकांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. भारतीय प्राप्तीकर कायद्याच्या अन्वये घटस्फोटानंतर पतीकडून पत्नीला मिळणाऱ्या पोटगीवर कर लागत नाही. सामान्यतः पोटगीची रक्कम ही करांच्या कक्षेत येत नाही. मात्र काही विशेष प्रकरणात पोटगीवरही कर द्यावा लागतो. तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार पोटगीवर कर भरावा लागणं हे त्यावर अवलंबून असतं की पोटगी नेमकी कुठल्या प्रकारात दिली जाते आहे? पोटगी देण्याचे तीन प्रकार आहेत. लंपसंप पेमेंट, मासिक पोटगी आणि वार्षिक पोटगी तसंच एक प्रकार मालमत्तेच्याबाबतीतही आहे. या बाबत करांचे नियम वेगवेगळे आहेत. जाणून घेऊ.
लंपसम पेमेंटच्या बाबतीतला नियम काय?
एखाद्या स्त्रीला तिच्या घटस्फोटानंतर लंपसम पेमेंट म्हणजेच एकदाच जी पोटगी दिली जाते ती करमुक्त असते. या रकमेला कॅपिटल रिसीट म्हटलं जातं. ही रक्कम म्हणजे कुठलंच उत्पन्न नसतं. त्यामुळे या रकमेवर कर लागत नाही.
मासिक किंवा वार्षिक पोटगी बाबतचा नियम काय?
एखाद्या स्त्रीला घटस्फोटानंतर तिचा पती मासिक किंवा वार्षिक ठराविक रक्कम पोटगी म्हणून देतो आहे तर ती रक्कम ही त्या स्त्रीचं उत्पन्न मानलं जातं आणि त्यावर कर लागतो. दिल्ली उच्च न्यायालयात मीनाक्षी खन्ना प्रकरणात या प्रकारचा निर्णय देण्यात आला. यामध्ये न्यायालयाने सांगितलं होतं की जर पोटगीची रक्कम वन टाइम सेटलमेंट लंपसम झाली तर त्यावर कुठलाही कर लागणार नाही. मात्र मासिक किंवा वार्षिक पोटगी द्यायची असेल तर ते उत्पन्न मानलं जाईल Income From Other Sources च्या अंतर्गत या प्रकारच्या पोटगीवर कर द्यावा लागेल.
मालमत्तेच्या वाटा पोटगी म्हणून दिल्यास कर लागतो का?
पती आणि पत्नी यांच्यात घटस्फोट झाल्यानंतर मालमत्तेचे वाटा हा पोटगी म्हणून दिला गेला तर ती मालमत्ता ट्रान्सफर कधी झाली? यावर कर लागणं किंवा न लागणं अवलंबून असतं. उदाहरणार्थ घटस्फोटाच्या आधीच जर पत्नीच्या नावे एखादी मालमत्ता पतीने केली असेल तर त्याला गिफ्ट मानलं जातं. अशा प्रकारच्या मालमत्ता ट्रान्सफरवर कुठलाही कर लागत नाही.
मात्र घटस्फोटानंतर पती आणि पत्नी हे नातं संपतं त्यामुळे घटस्फोटानंतर मालमत्ता ट्रान्सफर करण्यात आली तर त्यावर कर भरावा लागतो. तसंच सदर जमीन किंवा घर यातून काही उत्पन्न मिळत असेल उदाहरणार्थ घरभाडे किंवा तत्सम प्रकारचं उत्पन्न तर त्यावरही कर द्यावा लागतो.
पत्नीला पोटगी देणाऱ्या पतीला करात सवलत मिळते का?
घटस्फोटित पत्नीला पोटगी देणाऱ्या पतीला करामध्ये कुठलीही सवलत मिळत नाही. बॉम्बे हायकोर्टाच्या एका निकालानुसार पतीच्या पगारातून पत्नीला दरमहा दिली जाणारी रक्कम ही करपात्र ठरते. NDTV ने हे वृत्त दिलं आहे.
yuva sena challenging mumbai university budget passed by senate in bombay hc mumbai print news zws 70
मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या नुकताच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिसभेत विद्यापीठाचा वित्तीय वर्ष २०२५-२६ साठीचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. मात्र, हा अर्थसंकल्प विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत मंजूर झालेला नसल्याचा दावा करून ठाकरे गटाच्या युवा सेनेने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच, अर्थसंकल्प मंजूर करण्याबाबतचा ठराव रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
ठाकरे गटाच्या उपनेत्या, युवासेनेच्या कार्यकारिणी सदस्य आणि मुंबई विद्यापीठातील अधिसभा व व्यवस्थापन परिषद सदस्य शीतल शेठ यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका केली असून, त्यावर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. विद्यापीठाने व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत तसेच अधिसभा सदस्यांच्या बैठकीत अर्थसंकल्प मंजूर करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रियेचे पालन केले नाही.
व्यवस्थापन परिषद व अधिसभा सदस्यांच्या अर्थसंकल्पीय कामकाजात पारदर्शकतेचा अभाव होता आणि अर्थसंकल्प मनमानी पद्धतीने मंजूर करण्यात आला. अर्थसंकल्पाशी संबंधित कागदपत्रे शेवटच्या क्षणी अधिसभेत सादर केली गेली. तसेच, १२ मार्च रोजी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीच्या अजेंड्यावर अर्थसंकल्पाचा उल्लेखच नव्हता. त्यामुळे, अर्थसंकल्प सादर करून तो मंजूर करण्याबाबत विद्यापीठाने योग्य कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले नाही, असा दावा शेठ यांनी याचिकेत केला आहे.
हेही वाचा
अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी आपण उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि अर्थसंकल्प मंजुरीचा ठराव मनमानी पद्धतीने मंजूर केला. तसेच, अधिसभेत शेवटच्या क्षणी अर्थसंकल्पाशी संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध करण्यात आल्याने आपल्याला आणि अधिसभेतील आपल्या समर्थक सहकारी सदस्यांना अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केलेल्या विशिष्ट अर्थसंकल्पीय वाटपाबद्दल आक्षेप नोंदवणे शक्य झाले नाही.
हेही वाचा
विद्यापीठाची कृती अन्याय, भेदभावपूर्ण आणि नैसर्गिक न्याय व समानता तत्त्वांच्या विरुद्ध असल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच, अधिसभेच्या दिवसाचे चित्रीकरण, त्यादिवशी दिलेली केलेली कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश द्यावेत, त्याची वैधता तपासल्यानंतर अर्थसंकल्पाबाबतचा मंजूर ठराव रद्द करण्यात यावा, याचिकेवर अंतिम निकाल येईपर्यंत अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती द्यावी आणि कायद्यानुसार अर्थसंकल्प व्यवस्थापन परिषदेसमोर मंजुरीसाठी सादर करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
pwd hi tech initiative to file complaints through app to fill potholes on roads immediately mumbai print news zws 70
Swargate rape case victims letter to Secretary of Law and Justice Department
VIDEO: …अन् पतीनेच पत्नीचं तिच्या प्रियकराशी लावून दिलं लग्न, म्हणतो ‘मेरठमध्ये जे काही झालंय ते पाहून…’
पतीने मुलांचा ताबा आपल्याकडेच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Source link
