[ad_1]
सध्याच्या, चौदाव्या दलाई लामांचा उत्तराधिकारी कोण, हा मुद्दा गेल्या काही आठवड्यांत पुन्हा चर्चेचा झाला आहे. याच महिन्यात, ९ मार्च रोजी दलाई लामा यांच्या ‘व्हॉइस फॉर द व्हॉइसलेस: ओव्हर सेव्हन डिकेड्स ऑफ स्ट्रगल विथ चायना फॉर माय लँड अँड माय पीपल’ या नवीन पुस्तकाचे प्रकाशन झाल्यानंतर चीनकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. या पुस्तकात दलाई लामा यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे, की पुढील दलाई लामा- म्हणजेच चौदाव्या दलाई लामांचा पुनरावतार, हा ‘मुक्त जगात’ जन्माला येईल. या एका वाक्यातून ते दलाई लामाची संस्था सुरू राहील अशी खात्री तर देतातच, पण त्यांच्या मते चीनमधले जग हे ‘बंदिस्त जग’ असल्याने, त्यांच्या पुनरावतारात बीजिंगची कोणतीही भूमिका राहणार नाही हे याच विधानातून स्पष्ट होऊ शकते. भारतात मोठ्या संख्येने राहाणाऱ्या आणि जगभरात विखुरलेल्या तिबेटी समुदायामधील अनेकांना चौदाव्या दलाई लामांच्या वाढत्या वयाची जाणीव आहे, त्यामुळेच त्यांचा उत्तराधिकारी सुरळीतपणे निवडला जाईल की नाही, याबद्दल हे लोक साशंकही आहेत. ती शंका या विधानाने काहीशी मिटली खरी, पण वाद नव्याने सुरू झाला.
तसे होण्याचे निमित्त ठरले, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने तातडीने दिलेली प्रतिक्रिया. चिनी परराष्ट्र खात्याच्या प्रसिद्धीपत्रकात दलाई लामा यांचा उल्लेख ‘एक राजकीय निर्वासित’ असा असून, ते ‘धर्माच्या आडून चीनविरोधी फुटीरतावादी कारवायांमध्ये गुंतलेले आहेत’ हा आरोपही आहे, शिवाय ‘तिबेट मुद्द्यावर, चीनची भूमिका सुसंगत आणि स्पष्ट आहे’ – असा दावादेखील या पत्रकात आहे. चीन सरकारच्या ‘धार्मिक बाबींवरील नियम आणि जिवंत बुद्धांच्या पुनरावतारांच्या व्यवस्थापनावरील उपाययोजनां’चा संदर्भ देऊन हे पत्रक बजावते की ‘दलाई लामांसह जिवंत बुद्धांच्या पुनर्जन्माने चिनी कायदे आणि नियम तसेच धार्मिक विधी आणि ऐतिहासिक परंपरांचे पालन केले पाहिजे आणि (त्यानुसार) चीनमध्ये शोध आणि ओळख, सोनेरी कलशातून चिठ्ठी काढणे आणि केंद्र सरकारची मान्यता या प्रक्रियेचे पालन केले पाहिजे’ चीनमधील आणि परदेशातील तिबेटी समुदायासाठी हा एक महत्त्वाचा काळ आहे. देशोदेशी राहणाऱ्या तिबेटी लोकांमध्ये अशी व्यापक भावना आहे की चीन कोणत्याही थराला जाईल, त्यामुळे निर्वासित तिबेटी समुदायाचे विभाजन करण्याचा प्रयत्नही चीन करू शकतो. बहुसंख्य तिबेटी (निर्वासित) लोक आणि इतरही अनेकांच्या मनात दलाई लामा या संस्थेबद्दल आणि तिबेटी लोकांच्या भविष्याबद्दलही प्रश्नांचे काहूर आहे. हे सारेजण दलाई लामा यांना तिबेटचे संरक्षक संत आणि अवलोकेश्वराचा जिवंत अवतार मानतात. या समुदायाला अस्वस्थ करणारे तीन मुख्य प्रश्न आहेत: चौदावे दलाई लामा पुनरावतार घेतील का आणि जर घेतला तर तो कुठे? की ते परंपरेला तोडून तिबेटी वंशीयांव्यतिरिक्त इतर कोणाच्या रूपात पुनर्जन्म घेण्याचा पर्याय निवडतील आणि तसे झालेच तर योग्य तरुण लामा निवडले जातील का? की, ते दलाई लामाची परंपरा बंद करतील आणि संस्था बरखास्त करतील? यापैकी कोणत्याही निर्णयाचे परिणाम मोठेच होतील.
असेही वृत्त आहे की, किमान भारतातील तिबेटी लोक पुढील काही महिन्यांत दलाई लामा यांना पत्र लिहून, उत्तराधिकाऱ्याविषयीची योजना सत्वर जाहीर करण्याची विनंती करणार आहेत. त्यांना वाटते की लवकर घोषणा केल्याने दलाई लामा यांनी निवडलेली पद्धत काहीही असो, उत्तराधिकाऱ्याला तयारीसाठी वेळ मिळेल. यामुळे, तरुण पुनरावतार घेतलेल्या दलाई लामांची निवड करण्यासाठी अवलंबल्या जाणाऱ्या पद्धती आणि प्रक्रियेबद्दल स्पष्ट सूचना घेणेदेखील सोपे होईल. चीन या प्रक्रियेत गुंतागुंत निर्माण करू शकतो, चौदाव्या दलाई लामांनी निवडलेल्या उत्तराधिकाऱ्याला चीन प्रतिस्पर्धी उभा करू शकतो, म्हणजेच निर्वासित तिबेटी समुदायाला पुनरावतार निवडण्यापासून वंचित करू शकतो- हे रोखण्यासाठी वेळ हवा, म्हणून खुद्द चौदाव्या दलाई लामांनीच लवकर निवड जाहीर करणे गरजेचे ठरते. अर्थात, चीनचा प्रयत्न चीनमधील तिबेटींवर आणि व्यापक निर्वासित तिबेटी समुदायावर पुनर्जन्माची त्यांची निवड लादण्याचा असेल, हे लपून राहिलेले नाही. ‘अकरावे पंचेन लामा’ म्हणून ग्याल्टसेन नोर्बू यांचे नामनिर्देशन करण्याचा घाट चीनने (१९९५ मध्ये) यशस्वी केलेला आहेच. तेव्हा आता, दलाई लामांचा पुनरावतार कुठे सापडतो यावर बरेच काही अवलंबून आहे.
दरम्यान ‘अखेरच्या दिवसांत’ तरी घरी परत या, अशी गळ दलाई लामा यांना चिनी अनुयायांकडून घातली जात असल्याचे चित्र चीनकडून उभे केले जात आहे. दलाई लामांनी त्यांच्या वारसदाराचा अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांना चीनमध्ये परत आणण्यासाठी मानसिक दबाव आणण्याचा हा प्रकार असू शकतो. यापूर्वीच्या धार्मिक नेत्यांनीही अखेरीस मूळ भूमीत परतून आरामात दिवस घालवण्याचा प्रयत्न केला, या प्रथेकडेही यासाठी लक्ष वेधले जाते आहे. चिनी अधिकाऱ्यांनी जुलै २०२४ मध्ये काठमांडूत तिबेटी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला होता. दलाई लामा यांचे मोठे भाऊ ग्यालो थोंडुप यांचे निधन फेब्रुवारी २०२५ मध्ये कालिम्पाँग येथे झाले; त्यांनी चिनी अधिकाऱ्यांशी झालेल्या चर्चेत दलाई लामांचे अनधिकृत दूत म्हणून काम केले होते, याची गेल्या पंधरवड्यातच, १० मार्च रोजी पुन्हा आठवण काढून चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गुओ जियाकुन म्हणाले की, दलाई लामांनी ‘मातृभूमी’ विभाजित करण्याची त्यांची भूमिका सोडल्यास, चीन त्यांच्या भवितव्याबद्दल चर्चा करण्यास तयार आहे.
पण चीनने तर परस्परच ‘पंचेन लामा’ म्हणून ग्याल्टसेन नोर्बू यांचे नामनिर्देशन केलेले आहे, तरीही दलाई लामांवरच चीनचे लक्ष आहे. यामागचे कारण अधिकृतपणे जाहीर झालेले नसले तरी, पुष्टी न झालेल्या संकेतांवरून असे दिसून येते की चिनी कम्युनिस्ट अधिकारी ग्याल्टसेन नोर्बू यांच्या निष्ठेबद्दल साशंक असू शकतात. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे (सीसीपी) नेत्यांनी, या चिनी पंचेन लामांना त्यांच्या राजकीय श्रद्धा (‘चिनी कम्युनिझम’बद्दलची निष्ठा) दृढ करण्याची गरज असल्याचा आग्रह वारंवार धरतात. उदाहरणार्थ, १३ फेब्रुवारी रोजी बीजिंगमध्ये ग्याल्टसेन नोर्बू यांच्याशी झालेल्या बैठकीत, पॉलिटब्यूरो सदस्य आणि सीसीपी सीसीच्या संयुक्त आघाडीच्या कार्य विभागाचे मंत्री शी तैफेंग यांनी गेल्या वर्षातील ग्याल्टसेन नोर्बू यांच्या ‘उपलब्धी’बद्दल समाधान व्यक्त केले आणि वर जाहीरपणे अपेक्षा व्यक्त केली की, ‘नवीन युगासाठी चिनी वैशिष्ट्यांसह समाजवादावरील क्षी जिनपिंग विचारांचा प्रामाणिकपणे अभ्यास पंचेन लामा करतील, स्वत:ची राजकीय साक्षरता, बौद्ध विद्वत्ता आणखी सुधारतील आणि विचार, राजकारण आणि कृतीच्या बाबतीत क्षी जिनपिंग यांच्या मार्गदर्शनाखालील पक्षाच्या केंद्रीय समितीशी नेहमीच उच्च सुसंगतता राखतील.’
चिनी पाश हे असे आवळले जात असतानाच, अमेरिकेकडून ‘तिबेटी केंद्रीय प्रशासना’ला (इंग्रजीत सीटीए – सेंट्रल तिबेटन ॲडमिनिस्ट्रेशन) मिळणारी १.१६ कोटी डॉलरची वार्षिक मदत बंद करून टाकण्याचा निर्णय डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने घेतला आणि अमलातही आणला आहे. ‘तीन महिन्यांपुरती ही मदत बंद करून, तिचा फेरआढावा घेण्यात येईल’ असे ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मदत खरोखरच पूर्ववत करायची तर अमेरिकेतील लोकप्रतिनिधींना त्यासाठी काम करावे लागेल. विशेषत: जून २०२४ मध्ये अमेरिकी काँग्रेसने (सिनेट आणि हाउस ऑफ कॉमन्सने) बिनविरोध संमत केलेल्या ‘तिबेट तोडगा कायद्या’ची आठवण अमेरिकी सत्ताधाऱ्यांना करून द्यावी लागेल. तिबेटची बाजू घेऊन अमेरिकेला खरे तर चीनवरचा दबाव वाढवण्याची नामी संधी आहे. ती घालवल्यास मात्र, तिबेटबद्दल चीन करील ते खरे या प्रकारची तडजोड अमेरिकेला करावी लागेल. लेखक ‘सेंटर फॉर चायना ॲनालिसिस ॲण्ड स्ट्रॅटेजी’चे अध्यक्ष असून याआधी ते ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळा’चे सदस्य होते.
[ad_2]
Source link
