डॉ. नरेंद्र जाधव,अर्थतज्ज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, माजी (२०२२ पर्यंत) राष्ट्रपतीनियुक्त राज्यसभा सदस्य

आजपासून बरोबर ९० वर्षांपूर्वी म्हणजेच १ एप्रिल १९३५ रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) स्थापन झाली. या भारतीय रिझर्व्ह बँकेची गणना आज जागतिक पातळीवरच्या अग्रगण्य मध्यवर्ती बँकांमध्ये केली जाते हे साऱ्या भारतीयांसाठी भूषणास्पद आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापना हिल्टन यंग कमिशन यांच्या शिफारशीवरून आणि ‘आरबीआय अॅक्ट- १९३४’ या कायद्यान्वये करण्यात आली. हिल्टन यंग कमिशन भारतात आले ते १९२६ साली. परदेशातून उच्चविद्याविभूषित होऊन मायदेशी परतल्यानंतर डॉ. आंबेडकरांनी या कमिशनसमोर एक महत्त्वाची साक्ष दिली होती. (त्यामुळे आरबीआयची स्थापना डॉ. आंबेडकरांनी केली असा अनेकांचा समज आहे. परंतु ही बाब वास्तवाला धरून नाही). भल्याभल्यांना कल्पना नाही परंतु वस्तुस्थिती अशी की, आरबीआयची स्थापना ही सुरुवातीला खासगी भागधारकांची बँक म्हणून झाली होती. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर, आरबीआय अॅक्ट- १९४८ या अन्वये तिचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. आपला देश पारतंत्र्यात असताना, ऑगस्ट १९४३ मध्ये आरबीआयचे तिसरे आणि भारतीय म्हणून पहिले गव्हर्नर होण्याचा मान मिळाला तो सी. डी. देशमुख यांना. सुरुवातीला या बँकेचे मध्यवर्ती कार्यालय कोलकाता येथे होते. १९३७ साली ते दिल्लीला न नेता ते मुंबईला स्थलांतरित व्हावे हा निर्णय दूरदर्शीपणाचा ठरला. हे कार्यालय दिल्लीत असते तर आरबीआयला सरकारी कार्यालयाची ‘कळा’ आली असती. मुंबईला आल्यामुळे आरबीआयची स्वत:ची कार्यालयीन व्यावसायिक संस्कृती विकसित होऊ शकली. कोणत्याही मध्यवर्ती बँकेची वाटचाल ही त्या त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत होणाऱ्या स्थित्यंतराशी सुसंगत अशा प्रकारे होत असते. आरबीआयच्या बाबतही हेच घडले, मात्र एक अपवाद राखून.

बहुतेक देशांच्या मध्यवर्ती बँका स्थापन झाल्या, त्यापूर्वीच त्यांच्या अर्थव्यवस्था विकसित झालेल्या होत्या. भारतात मात्र तशी स्थिती नव्हती. स्वतंत्र भारताला (१९४७ साली) जी अर्थव्यवस्था लाभली ती त्याआधीच्या शंभर वर्षांमध्ये शून्य टक्के विकास झालेली. देशांतर्गत वित्त प्रणाली अविकसित असलेली. त्यामुळे स्वतंत्र भारताच्या रिझर्व्ह बँकेसमोर आव्हान होते ते दुहेरी स्वरूपाचे : आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी देशांतर्गत वित्त प्रणाली ( Financial System) विकसित करणे व त्याच वेळी सर्व वित्त संस्थांचे प्रभावी नियमन करणे. आणखी एक आव्हान होते : आर्थिक विकास घडवून आणण्यासाठी सरकारकडे मर्यादित संसाधने असल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारला आवश्यक तेवढा कर्जपुरवठा करणे, हे ते आव्हान.

गेली ९० वर्षे रिझर्व्ह बँकेने ही सारी आव्हाने लीलया पेलली आहेत याचा सर्व भारतीयांना अभिमान वाटायला हवा. राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतरच्या गेल्या ७५ वर्षांच्या कालखंडात रिझर्व्ह बँकेची उत्क्रांती चार टप्प्यांमध्ये झालेली दिसते. या सर्व टप्प्यांमधून संक्रमण करीत असताना आरबीआयची नीती अशी होती की, एखादा विभाग पुरेसा प्रगत झाला की त्याला वेगळे काढून स्वतंत्रपणे विकास घडवून आणायला वाव द्यायचा. या प्रक्रियेतूनच कृषी क्षेत्रासाठी ‘नाबार्ड’, औद्याोगिक क्षेत्रासाठी ‘आयडीबीआय’ तसेच ‘सिडबी’ या विकास बँकांची निर्मिती झाली.

पायाभरणीचा टप्पा (१९५० ते १९६९) : या टप्प्यावर १९४९ चा ‘बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट’ अस्तित्वात आला. बँकिंग संस्थांना आदेश देण्याचे व त्यांच्या नियमनाचे अधिकार आरबीआयला प्राप्त झाले. याच टप्प्यावर सहकारी पतसंस्थांचे सबलीकरण करण्यात आले. कृषीसाठी दीर्घकालीन पतपुरवठा विभाग – ‘अॅग्रिकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट’ निर्माण करण्यात आला (जो पुढे नाबार्डमध्ये रूपांतरित झाला). औद्याोगिक क्षेत्राला पतपुरवठ्यासाठी ‘इंडस्ट्रियल फायनान्स डिपार्टमेंट’ निर्माण करण्यात आले (पुढे आयडीबीआय). बचत आणि गुंतवणुकीला उत्तेजन देण्यासाठी पहिला ‘म्युच्युअल फंड’ निर्माण केला (१९६४) तोही रिझर्व्ह बँकेनेच. (त्याचे नाव युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया; ज्याची ‘यूटीआय बँक’ होऊन तिचेही पुढे १९९३ मध्ये अॅक्सिस बँक या नावाने खासगी व्यापारी बँकेत रूपांतर झाले).

१९६० च्या दशकाच्या मध्यावर भारतीय अर्थव्यवस्थेवर पहिला मोठा पेचप्रसंग उद्भवला. चीन (१९६२) व पाकिस्तान (१९६५) युद्धांपायी अमाप सरकारी खर्च, वाढलेली अर्थसंकल्पीय तूट, १९६६ व १९६७ मध्ये सलग दोन वर्षे पडलेला राष्ट्रव्यापी दुष्काळ- यामुळे रुपयाचे अवमूल्यन करावे लागले. पंचवार्षिक योजनांना तीन वर्षांसाठी स्थगिती द्यावी लागली. या सर्व घडामोडींतून पुढचा टप्पा उद्भवला.

विस्ताराचा टप्पा (१९६९-१९८५) : १९६९ हे वर्ष टर्निंग पॉइंट ठरले. त्या वर्षी १४ मोठ्या खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले (१९८० मध्ये आणखी सहा) यातून भारतीय वित्त प्रणालीच्या मोठ्या विस्तारीकरणाला प्रारंभ झाला. बँक राष्ट्रीयीकरणातून तीन गोष्टी घडल्या – (१) बचतीला देशभरात चालना, (२) बँकांच्या शाखांचा ग्रामीण व निमशहरी भागात प्रचंड विस्तार आणि (३) बँकांचा पतपुरवठा जो प्रामुख्याने मोठ्या उद्याोगांसाठी ‘राखीव’ होता त्यात दिशाबदल करून ‘कृषी, लघुउद्याोग व लघु व्यापारी’ क्षेत्रांना कर्जासाठी प्राधान्य मिळावे म्हणून त्यांच्यासाठी ३३.३ टक्के कर्जपुरवठा सुनिश्चित करण्यात आला. (पुढे तो ४० टक्के झाला). एकूण काय, तर ‘क्लास बँकिंग’चे ‘मास बँकिंग’मध्ये रूपांतर झाले. त्यामुळे बँका या आर्थिक-सामाजिक परिवर्तनाचे एक प्रभावी साधन बनल्या. या बेसुमार विस्ताराचे काही दुष्परिणाम झाले. बँकिंग क्षेत्रातील स्पर्धात्मक गुणवत्ता कमी झाली, शाखांच्या जाळ्यामुळे नियंत्रण अनेकदा प्रभावहीन झाले. त्यातून नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट्स (एनपीए) प्रमाणाबाहेर वाढले. याचीच परिणती भारतीय वित्त प्रणाली तिसऱ्या टप्प्याकडे जाण्यामध्ये झाली.

एकत्रीकरण व संतुलित विकास (१९८५-९०) : या तिसऱ्या टप्प्यावर तीन बदल करण्यात आले- शाखांच्या विस्तारीकरणावर मर्यादा, प्रत्येक बँकेसाठी स्वतंत्र ‘अॅक्शन प्लॅन’ आणि सर्व बँकांसाठी ‘हेल्थ कोड’ची निर्मिती. नवीन वित्तीय साधने ( Financial Instruments) सादर करण्यात आली. उदा.- कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉझिट्स. लघुउद्याोगांसाठी ‘सिडबी’या शिखर संस्थेची स्थापना करण्यात आली. ‘अग्रक्रम क्षेत्रांना’ कर्जपुरवठा करण्याचे बंधन विदेशी बँकांनाही लागू करण्यात आले.

१९८५ नंतर बेसुमार सरकारी खर्चामुळे अर्थसंकल्पीय तूट प्रचंड प्रमाणात वाढली; त्यातच ‘गल्फ वॉर’मुळे परकीय चलनाच्या जमा-खर्चात तफावत खूपच वाढल्यामुळे चलन-गंगाजळी आटत जाऊन फक्त एक अब्ज डॉलर (म्हणजे १५ दिवसांच्या आयातीला पुरेल इतकेच) परकीय चलन आपल्याकडे उरले. देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर जाऊन पोहोचला.

या निर्णायकी अवस्थेत, केंद्र सरकार कोसळण्याच्या मार्गावर असताना गव्हर्नर वेंकिटरामानन यांच्या नेतृत्वाखाली आरबीआयने पुढाकार घेऊन ४७ टन सोने परदेशी पाठवून कर्ज घेण्याचा कटू निर्णय घेतला… खरे तर ‘आर्थिक नीती-लकव्या’च्या त्या काळात यथोचित निर्णय घेऊन देश वाचविला. नंतर नवे सरकार आले. डॉ. मनमोहन सिंग वित्तमंत्री झाले. अभूतपूर्व पेचप्रसंगावर मात करण्यासाठी, सर्वंकष बदल घडवून आणण्यासाठी ‘उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरण’ धोरणे स्वीकारून त्यांनी नव्या आर्थिक प्रगतीचा पाया रचला.

वित्तीय प्रणालीचे उदारीकरण, जागतिकीकरण (१९९१- …) : शेवटच्या या चौथ्या टप्प्याची वैशिष्ट्ये म्हणजे (१) मौद्रिक नीतीत मोठे फेरबदल (२) वित्तीय संस्थांचे सबलीकरण (३) देशांतर्गत वित्तीय संस्था जागतिक अर्थकारणाशी जोडल्या जाण्याची प्रक्रिया सुरू (४) नव्या खासगी बँकांना परवाने (५) बँकांचे नियमन, ऑडिट व तंत्रज्ञान यांत मोठ्या सुधारणा (६) डिजिटलायझेशनद्वारे पेमेंट व सेटलमेंट सिस्टीममध्ये अभूतपूर्व फेरबदल.

२००८ चा जागतिक पेचप्रसंग असो किंवा कोविडचा दणका; आरबीआयच्या कुशल नेतृत्वामुळे भारतीय वित्त प्रणाली तावून-सुलाखून बाहेर पडली. आज जनधन योजना, आधार व मोबाइल फोन यांमुळे बँकिंग प्रणालीत सुधारणा झाल्या आहेत. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय)मुळे भारतीय वित्तीय प्रणाली, पेमेंट आणि सेटलमेंटच्या डिजिटलायझेशनच्या संदर्भात अमेरिका व चीन यांच्याखालोखाल तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

हे सारे परिवर्तन- नव्हे क्रांतिकारक बदल झाले आहेत ते रिझर्व्ह बँकेमुळे. जागतिक पटलावर मध्यवर्ती बँक म्हणून आरबीआयने महत्त्वाचे स्थान पटकावले आहे ते त्यामुळेच!

माझी रिझर्व्ह बँक

मी स्वत: अर्थतज्ज्ञ म्हणून तब्बल ३१ वर्षे आरबीआयमध्ये नोकरी केली, आरबीआयचा प्रमुख अर्थतज्ज्ञ आणि प्रधान सल्लागार या पदावरून, पुणे विद्यापीठाचा कुलगुरू असताना, स्वेच्छानिवृत्ती घेतली.

रिझर्व्ह बँकेने संशोधनाच्या, प्रशासनाच्या ज्या संधी मला दिल्या तशा जगात कुठेही मिळू शकल्या नसत्या. त्यातून २० वर्षे अनेक गव्हर्नरांच्या भाषणांचे पहिले मसुदे (ड्राफ्ट) लिहिण्याचा अनुभव तर विलक्षणच आहे. अगदी अलीकडे आरबीआयचा अधिकृत इतिहास लेखनाच्या पाचव्या खंडासाठी (१९९७-२००७) नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीचा अध्यक्ष म्हणून काम करण्याची संधी मला मिळाली.

यापूर्वीच्या चारही खंडांच्या समित्यांचे प्रमुख होते सेवानिवृत्त गव्हर्नर. पहिल्या खंडाचे संपादन तर स्वत: सी. डी. देशमुख यांनी केले होते!

गेल्या नव्वद वर्षांत आरबीआय अनेकांचे आयुष्य समृद्ध करून गेली; त्यातला मीही एक भाग्यवान!

Source link

सर्वांना नववर्षाच्या दोन दोन शुभेच्छा! पहिल्या शुभेच्छा दोनच दिवसांनी, १ एप्रिलला नवे आर्थिक वर्ष सुरू होत आहे म्हणून आणि दुसऱ्या शुभेच्छा अर्थातच गुढीपाडव्याच्या, कारण आज मराठी नवीन वर्षाचा आरंभ होतो म्हणून. या दोन्ही नव्या वर्षांचे स्वागत करताना मनात विचार येतो की, अभिजात भाषेचा दर्जा देऊन केंद्र सरकारने मराठीचा सन्मान केल्याने एकाएकी तिच्यातील मरगळ संपून मराठी गौरव गीते गायिली जात आहेत. खरे तर मराठी भाषा आधीपासून अभिजात होती आणि आहेच, पण आता त्याबद्दल खूप बोललं, लिहिलं जाऊ लागलं आहे. मग या सगळ्यांचा मराठी भाषिकांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी काही लाभ होणार का? असाही सूर उमटतो आहे. त्यामुळे मराठी नववर्ष आणि आर्थिक नववर्ष असा दुहेरी योग गाठून मराठी भाषेच्या अर्थकारणाचा विचार करू… गोदाकाठच्या सातवाहन राजा हालने इ. स. पूर्व २०० मध्ये लिहिलेल्या गाथा सप्तशतीमधल्या काव्यातूनही त्या काळातील निसर्ग, समाजरचना आणि व्यवहारांबद्दलची माहिती मिळते. भाषिक व्यवहार हा फक्त साहित्यिक नसतो, तर आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक असतो. भाषा ही माध्यम असल्याने ती आयुष्यातील प्रत्येक घटकाला स्पर्श करते. प्रामुख्याने ती आपल्या जगण्याच्या अर्थकारणासाठी महत्त्वाची ठरते. उदाहरण द्यायचे, तर स्थानिक व्यापाऱ्यांशी आपण मराठीतून खरेदी किंवा विक्रीचा व्यवहार करतो. पण, राष्ट्रीय पातळीवर इतर राज्यांतील ग्राहकांशी किंवा व्यापाऱ्यांशी व्यवहाराची वेळ येते, तेव्हा हिंदी किंवा इंग्रजी वापरावी लागते. हाच आर्थिक व्यवहार आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जातो, तेव्हा इंग्रजीशिवाय पर्याय नसतो, कारण इंग्रजी ही आता जगाने व्यवहाराची भाषा म्हणून मान्य केली आहे. म्हणून जगातील बहुतेक देश आयात-निर्यातीचे करार इंग्रजीतच करतात. हेच उदाहरण उलट पद्धतीने घेऊ. ज्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना आपली बाजारपेठ वाढवायची आहे, त्यांना भारतात यायचे झाले तर प्रामुख्याने हिंदी आणि स्थानिक भाषांचा विचार करावा लागतो. कारण स्थानिक ग्राहकाशी त्याच्या मातृभाषेतून बोलले तरच त्याच्याशी भावनिक जवळीक वाढणार असते. उदाहरणार्थ, ट्रॅक्टर तयार करणारी कंपनी आंतरराष्ट्रीय असली, तरी त्यांना ट्रॅक्टर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला विकायचा असेल, तर त्याला समजेल अशा भाषेतून म्हणजे मराठीतून जाहिरात करावी लागते. ती विविध माध्यमांतून शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवावी लागते. त्यासाठी शेतकरी काय पाहतो, वाचतो याचा अभ्यास करावा लागतो. तो पंढरीच्या वारीला जात असेल, तर त्या मार्गावर त्याला दिसेल अशा जाहिराती कराव्या लागतात. याचाच अर्थ, ग्राहक हा राजा असेल, तर तो म्हणेल त्या भाषेत आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना व्यवहार करावे लागतात. थोडक्यात, ज्या भाषेत सर्व राज्य व्यवहार, न्यायनिवाडा आणि व्यापार-उदीम चालतो, ती भाषा तिच्या वापरामुळे टिकून राहते, नवनव्या शब्दांची भर घालून वाढत राहते. मराठीला समृद्ध बनवायचे असेल, तर आधी सर्व कायदे, न्यायनिवाडे, बँकेतील व्यवहार, शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षणाची पाठ्यपुस्तके मराठीतून व्हायला हवीत. फक्त कथा, कादंबऱ्या, कविता, नाटके, चित्रपटांतून येणारी सांस्कृतिक मराठी म्हणजे तिचा वापर नव्हे, तर सामान्य माणूस दैनंदिन व्यवहारात किती मराठी वापरतो, याला फार महत्त्व आहे. मराठी माणूस कोणीही परभाषिक व्यावसायिक दिसला की झटकन आपल्या तोडक्यामोडक्या हिंदीत किंवा इंग्रजीत बोलायला लागतो. जणू काही मराठीतून बोललो तर समोरची व्यक्ती वस्तू विकणार नाही किंवा नीट सेवा देणारच नाही! ही व्यवहारातील भाषिक मानसिक गुलामगिरी सर्वप्रथम छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ओळखली होती. त्यांनी फारसी आणि अरबीचे आक्रमण रोखण्यासाठी राज्यव्यवहार कोश तयार केला. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनीही भाषाशुद्धी चळवळ राबवली आणि इंग्रजीतील अनेक शब्दांना पर्यायी शब्दांची निर्मिती केली. हे सर्व शब्द आजही आपण सहजपणे वापरतो. हा एका अर्थी भाषिक स्वातंत्र्याचा लढाच होता. इंग्रजी भाषा समृद्ध झाली, कारण त्यांनी सातत्याने सर्व भाषांतील शब्द जसेच्या तसेच उचलले आणि इंग्रजीतून वापरात आणले. त्यामुळे ती जागतिक भाषा झाली. मराठीलाही त्या उंचीवर आपली गुढी उभारायची असेल, तर जागतिक ज्ञान मराठी भाषेतून उपलब्ध करून द्यावे लागेल. या संदर्भात आपण कुठे आहोत, हे पाहताना जे चित्र दिसते ते अगदीच निराशाजनक नाही. जगातील १४ कोटींहून अधिक लोक मराठी भाषिक आहेत. त्यामुळे मराठी ही भारतातील तिसऱ्या क्रमांकाची, तर जगातील दहाव्या क्रमांकाची भाषा आहे. ज्ञानकोश, विश्वकोश, शब्दकोश, संस्कृतिकोश आदी शेकडो कोश निर्माण करणारी मराठी भाषा मुळातच समृद्ध आणि संपन्न आहे. फक्त आपण तिचा आवर्जून वापर करत नाही. या आर्थिक नववर्षाच्या निमित्ताने, सगळे अर्थव्यवहार मराठीतून करायचा निर्धार मराठी भाषिकांनी करायला हवा. बँकेतील सही मराठीत असावी, तेथील सर्व व्यवहारांची नोंद मराठीतून ठेवण्याचा आग्रह असावा, व्हॉट्स अॅप, फेसबुक आदी समाजमाध्यमांचा वापर मराठीतून करावा, ई कॉमर्स संकेतस्थळांवरुन मराठीतून वस्तू मागवाव्यात, ‘ओटीटी’वर मराठी भाषेतून जगभरातील चित्रपट आणि मालिका पाहाव्यात, इंटरनेटवर मराठीतून माहिती घ्यावी, साधे मेसेजही मराठीतूनच लिहिले जातील, हे पाहावे. यामुळे काय होईल की, मराठी भाषेला प्रचंड मागणी आहे, हे इंटरनेटला समजेल. या प्लॅटफॉर्म्सनी वापरलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालीला कळेल की मराठी भाषेतून खूप व्यवहार होत आहेत. मग ते सर्व तंत्रज्ञान मराठीतून आणण्याचा प्रयत्न करतील. स्वाभाविकच मराठीत सगळे ज्ञान उपलब्ध झाल्याने तिचा वापरही वाढेल. भारतातील सर्वात जास्त क्रयशक्ती असलेल्या प्रदेशांत महाराष्ट्राचा समावेश होतो. मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नाशिकच्या परिघातील चार कोटींहून अधिक मराठी भाषिक सर्वांत जास्त खरेदी करतात. या सर्व ग्राहकांनी सगळे आर्थिक व्यवहार मराठीतून करायचे ठरवले, तर स्वाभाविकच मराठीतून जाहिराती तयार होतील, त्या दाखवण्यासाठी मराठीत बातमीपत्रे आणि मालिका बनवाव्या लागतील. मराठी दैनिके, मासिके आणि नियतकालिके या जाहिरातींमुळे वाढतील. एकंदरीतच सृजनशील, प्रतिभावान मराठी लोकांची मागणी वाढेल. मराठी उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळेल. मराठी वस्तू आणि सेवांना जगभरातून मागणी वाढली, तर जगभरातील लोकांनाही व्यवहारासाठी मराठीचा वापर करावा लागेल… मराठीच्या उत्कर्षाचे हे स्वप्न साकारण्यासाठी आजच्या इतका दुसरा चांगला मुहूर्त कुठला असेल? चला तर मग, नवसंवत्सराची अन् नव्या आर्थिक वर्षाची सुरूवात करताना, आपल्या आयुष्याच्या ‘अर्थ’संपन्नतेसाठी मराठी भाषेची गुढी उभारुया! (संपर्कः prasadmirasdar@gmail.com)



Source link

Source link

शांता गोखले हे अनुवाद कार्यासाठी परिचित नाव! ‘दुर्गा खोटे’, ‘स्मृतिचित्र’, ‘माझा प्रवास’, ‘धग’, खानोलकर – एलकुंचवार यांच्या नाटकांचा अनुवाद, इंग्रजी- मराठी रंगभूमीशी निगडित अभ्यासक आणि रसिक प्रेक्षक, अध्यापन – क्षेत्र, पटकथाकार, कला समीक्षक, द्विभाषिक लेखिका, सदर – लेखन आणि कादंबरीकार. बाळशास्त्री जांभेकर पुरस्कार, साहित्य अकादमी पारितोषिक प्राप्त, अनेक संस्थांकडून सन्मानित, जीवनगौरव पुरस्काराच्या मानकरी आणि बरेच काही…

शांता गोखले यांच्या ‘ One foot on the Ground A life Told Trough the Body’ या इंग्रजी आत्मचरित्राचा अनुवाद ‘एक पाय जमिनीवर’ हा करुणा गोखले यांनी केला आहे.दोन्ही पाय जमिनीवर टेकलेले असलेच पाहिजेत म्हणून ‘एक पाय जमिनीवर’ हे शीर्षक!

‘‘माझ्या शरीरानं मला जे काही दिलं होतं आणि जे दिलं नव्हतं त्या सगळ्यासाठी माझं माझ्या शरीरावर बेहद्द प्रेम होतं.’’ असं त्या म्हणतात. शरीराकडे बघण्याचा रुपकात्मक दृष्टिकोन टाकून त्याकडे प्रगल्भपणे पाहावे, शरीराकडे आनुषंगिक बाब म्हणून न पाहता एक मध्यवर्ती घटित म्हणून बघावं ही कल्पना त्यांना आवडली. स्वत:चं शरीर असं लख्ख प्रकाशात तळहातावरच्या आवळ्यासारखं निरखून पाहावं, म्हणजे त्यात पारदर्शकता येईल असं त्यांना वाटलं आणि त्यामुळेच या आत्म-चरित्राला अनोखेपण प्राप्त झालं.

यातील काही प्रकरणांची नावं दात, नाक, केस, डोळे, मेंदू अशी अवयवांवरून आहेत. एकेका टप्प्यावर या अवयवांनी कशी साथ दिली अथवा सोडली, कसे उपचार करावे लागले, त्यामुळे भावविश्वाची जडण-घडण कशी झाली याचा विचार यात मांडला आहे. कधी डॉक्टरांची बेफिकिरी कधी स्वत:चं दुर्लक्ष, यामुळे अनेक व्याधींना सामोरं जावं लागलं. मग चाचण्या, तपासण्या, विविध यंत्र- ती हाताळणारे अकुशल हात, त्या मागोमाग येणाऱ्या वेदना अशा बऱ्याच गोष्टी आल्या तरी ती आजाऱ्याची रडकथा होत नाही.

आपला सावळा रंग, नाक, दात यातल्या उणिवा असोत की रूढ अर्थाचं सौंदर्य नसो, त्यांना त्याची जाणीव आहे आणि त्या त्याची मिश्कीलपणे खिल्ली उडवतात. या गोष्टी खरोखरीच बीन महत्त्वाच्या असून, माणूस म्हणून व्यक्ती कशी आहे याचे महत्त्व त्या अधोरेखित करतात. शरीराबद्दल तटस्थपणे बोलत असतानाच त्या त्याचा आदरही करतात. शरीरभान हा त्यांचा मुख्य मुद्दा आहे. इतका की त्यांनी सुरुवातच अशी केली आहे की, ‘‘शरीराच्या सुरुवातीपासूनच सुरुवात करते : माझा जन्म!’’

या आत्मचरित्रात आई-वडील पार्श्वभूमीला सतत सावलीसारखे दिसत राहतात. वडिलांनी आईला लग्नानंतर घेऊ दिलेलं शिक्षण, आईच्या भावंडांना शिक्षणासाठी घरी आणणं, शांता आणि निर्मल या आपल्या मुलींना मैदानी खेळ खेळायला, नृत्य करायला प्रोत्साहित करणं, मुलींच्या शिक्षणावर बारीक लक्ष ठेवणं, त्यांची बौद्धिक क्षमता जाणून एका वर्षात दोन इयत्ता करणं, त्यांना शिक्षणासाठी परदेशात पाठवणं, त्यासाठी आवश्यक ती आर्थिक आणि इतरही तरतूद करणं, युनिव्हर्सिटीची निवड करताना निकष लावण्याचा त्यांचा विशिष्ट दृष्टिकोन असणं, (उच्चार सुधारण्यासाठी संस्कृत श्लोक/ नित्यनियमाने म्हणायला लावणं,) वाढत्या वयात शरीरात होणाऱ्या बदलांबद्दल त्यांना व्यवस्थित मार्गदर्शन करणं, मुलींना भरपूर आणि सकस आहार मिळावा याचा आग्रह असणं… ‘‘मी आणि तुझ्या वडिलांनी तुला जास्तीत जास्त चांगलं शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला तो तू आयुष्यात त्याचा उपयोग करावा म्हणून,’’ असं जेव्हा आई म्हणते; तेव्हा त्यांनी जागरूकतेने मुलींची जडणघडण केली आहे हे जाणवतं. या सर्वांतून त्यांचे आपसातले घट्ट भावबंध छान उभे राहतात.

लंडनमधली समृद्ध वर्षं, तिथली शिक्षण पद्धती, शिक्षक, तिथले बदलते ऋतू, नाटकं, सांगीतिका, आंतरराष्ट्रीय चित्रपट पाहणं, मैत्रिणींबरोबर त्यांच्या घरी सण साजरे करणं, पुस्तकांची दुकानं पालथी घालणं, कँपिंग करणं यातून त्यांनी तिथली संस्कृती जाणून घेतली. डॉ. मकीनेस यांच्याबरोबरच्या चहापानामुळे त्यांच्यासाठी विद्यापीठाच्या बाहेरच्या ज्ञानाचं आणि आनंदाचं नवीन दालनच उघडलं गेलं. ‘हॉस्केल’ यांच्या घरच्या मेजवानीमुळे खानदानी आणि तरल संस्कृतीचं दर्शन घडतं. अभिजन आणि सामान्यांच्या कृती-उक्तीतले फरक आणि वाइनचा आस्वाद घेण्याची धुंद करणारी रीतही कळली.

पुढे नौदलातल्या विजय शहाणेंवर प्रेम, त्या प्रेमातल्या गमती, लग्न, रेणुका-गिरीश यांचे जन्म आणि काही काळ फक्त संसाराच्या पूर्ण जबाबदाऱ्या. विजयचा एकलकोंडा स्वभाव, आर्थिक ढिसाळपणा, नंतर होणारा घटस्फोट, पुढे अरुण खोपकरांशी झालेली ओळख, विवाह आणि सोडचिठ्ठी अशा काही क्लेशदायक घटना त्यांच्या आयुष्यात घडतात, पण त्याही संयतपणे व्यक्त होतात. मुख्य म्हणजे त्या दोघांशी त्यांनी चांगले संबंध ठेवले आहेत.

आपली फजिती, प्रेमातला खुळेपणा, केलेल्या चुका असोत की सावळ्या रंगामुळे आलेले अनुभव असोत… त्यांचा नर्म विनोदाचा झरा कधी आटत नाही. व्ही. एफ. प्रकरणात मनाच्या आतल्या कप्प्यात आलेले विचार सांगताना, पुरुष देहाच्या कुतूहलाबद्दल, लहानपणाच्या लैंगिक अनुभवाबद्दल, वयात येतानाचे अनुभव सांगताना, लग्नातल्या अपयशाबद्दल व्यक्त होताना मोकळेपणा असला तरी कुठेही सवंगपणा येत नाही.

एकूणच या आत्मकहाणीतून पैशापेक्षा आव्हानात्मक कामाला महत्त्व असणं, वस्तुनिष्ठ पद्धतीने विचार करणं, विवेकवादी, ईश्वर न मानणारी, काटेकोर आणि तत्त्वनिष्ठ, भगिनीभावाबद्दल आस्था, स्त्री- वादाची उत्तम जाण असलेली, उत्तम विनोद बुद्धीला सर्वाधिक महत्त्व देणारी मिश्कील स्त्री असं त्यांचं व्यक्तिमत्त्व उभं राहतं.

करुणा गोखले यांचे मनोगतही वाचनीय आहे. अनुवादिकेच्या अनुभवातूनही शांताबाईंचे व्यक्तिमत्त्व उभे राहते. कार्यपद्धतीतला काटेकोरपणा, शंकेचं निरसन करणं, ‘तुझा निर्णय अंतिम’ असं सांगून विश्वास दाखवणं, अनुवाद प्रक्रियेच्या काही पैलूंचं महत्त्व सांगणं आणि वागण्यातला समतोलपणा करुणा गोखले यांना जाणवला.

मिश्कीलपणा, नर्मविनोद, प्रांजळपणा आणि बहुश्रुत, व्यासंगीपणामुळे सहजगत्या येणाऱ्या अनेकानेक संदर्भांनी या लेखनाला श्रीमंती लाभली आहे.

‘एक पाय जमिनीवर : शरीराच्या भिंगातून उलगडलेला आयुष्याचा पट’ – शांता गोखले, अनुवाद : करुणा गोखले,

पपायरस प्रकाशन, पाने- २८०, किंमत- ४५० रुपये.

meenagurjar1945 @gmail.com

Source link